संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
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जरूरतमंद अधिवक्ताओं को दी जाएगी आर्थिक सहायता
मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना कोष
2 करोड़ करने का निर्णय
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में न्यासी समिति की बैठक संपन्न
महाधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हुए शामिल
श्री कौरव ने मुख्यमंत्री के निर्णय का किया स्वागत
जबलपुर,
29 अप्रैल, 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में न्यायालयों के बंद होने से हमारे बहुत से अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना बनाई गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि इस योजना के लिए निर्धारित कोष की सीमा को एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दिया जाए,
जिससे हम अधिक से अधिक जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना का फायदा दे सकें। श्री चौहान मंत्रालय में मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना के संबंध में गठित न्यासी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया । श्री कौरव ने मुख्यमंत्री द्वारा अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद के लिए निर्धारित कोष की सीमा को एक करोड़ रूपए से बढ़ाकर दो करोड़ रूपए करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि आपने हमेशा अधिवक्ताओं के हितों की चिंता की है । महाधिवक्ता ने राज्य अधिवक्ता परिषद और सभी अधिवक्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया ।
पात्र अधिवक्ताओं की संख्या होगी दोगुनी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए उन्होंने प्रस्तावित योजना में पात्र अधिवक्ताओं की संख्या को दोगुना किए जाने के निर्देश दिए। योजना में किसी बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं की संख्या
25 से अधिक किंतु अधिकतम 100 तक होने पर योजना में पात्र अधिवक्ताओं की संख्या
5 रखी गई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने
10 किए जाने के निर्देश दिए।
योजना का स्वरूप एवं उद्देश्य
कोरोनावायरस के प्रसार के कारण अधिवक्ताओं को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः कमजोर आर्थिक स्थिति वाले अधिवक्ताओं को दैनिक जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से
'मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020' बनाई गई है। यह योजना मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं पर लागू होगी। पात्र अधिवक्ता को किसी विशेष परिस्थिति में यह राशि देय होगी, जिसे अधिवक्ता परिषद की सलाह पर ही समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी। किसी परिस्थिति विशेष में यह राशि
5000 से अधिक नहीं होगी।
आवेदन प्रक्रिया
योजना में अधिवक्ता सदस्य अपने आवेदन मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को संबोधित कर जिला/तहसील अधिवक्ता संघ को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित जिला/तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा आवेदन-पत्र का परीक्षण करने के बाद अनुशंसा सहित आवेदन-पत्र राज्य अधिवक्ता परिषद को स्वीकृति के लिये प्रेषित किए जाएंगे।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन,
प्रमुख सचिव विधि श्री सत्येंद्र सिंह,
सचिव श्री गोपाल श्रीवास्तव उपस्थित थे।
क्रमांक/4081/अप्रैल-424/मनोज
घर रवाना हुआ लवप्रीत
रेडक्रॉस सोसायटी ने की व्यवस्था
जबलपुर,
29 अप्रैल, 2020
पंजाब के फिरोजपुर से लगभग
6 माह पूर्व गायब हुए
19 वर्षीय लवप्रीत सिंह को आज बुधवार को रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा उपलब्ध कराए गये वाहन से उसके घर रवाना किया गया । मानसिक दिव्यांग लवप्रीत सिंह जीआरपी को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मिला था । सोशल मीडिया से जानकारी प्रसारित करने पर उसके पंजाब के फिरोजपुर जिले के ग्राम वारे का होने की जानकारी प्राप्त हुई थी । कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर लवप्रीत को वाहन से पुलिस सुरक्षा के साथ उसके घर भेजने की व्यवस्था की गई ।
फिरोजपुर रवाना होने से पहले लवप्रीत को लेकर पिछले तीन-चार दिनों से उसके भोजन का प्रबंध कर रहे समाजसेवी प्रेमनगर के श्री पृथीपाल सिंह मथारू कलेक्टर श्री यादव से भेंट करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे । इस अवसर श्री मथारू ने लवप्रीत को घर भेजने की व्यवस्था करने के लिये श्री यादव का आभार व्यक्त किया । कलेक्टर ने भी लवप्रीत को यात्रा के लिये शुभकामनाएं दी । श्री यादव ने लवप्रीत की देखभाल करने के लिये जीआरपी थाना प्रभारी मनजीत सिंह को भी साधुवाद दिया ।
फिरोजपुर रवाना करने के पहले लवप्रीत का और साथ में जाने वाले पुलिस का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है।
क्रमांक/4074/अप्रैल-417/जैन
तहसील कार्यालय के कर्मियों ने दिया मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन
जबलपुर,
29 अप्रैल, 2020
तहसील कार्यालय जबलपुर ग्रामीण के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वेच्छा से अपने एक दिन के वेतन का कुल एक लाख
6 हजार 6 रूपये की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड-19
के खाता क्रमांक 10078152483 में जमा किया है ।
क्रमांक/4075/अप्रैल-418/मनोज
कलेक्टर ने किया कंट्रोल एण्ड कमांड सेंटर का निरीक्षण
जबलपुर,
29 अप्रैल, 2020
कलेक्टर श्री भरत यादव ने आज बुधवार की दोपहर दमोहनाका चांडाल भाटा स्थित स्मार्ट सिटी के कण्ट्रोल एण्ड कमांड सेंटर में बनाये गये एकीकृत कोरोना कण्ट्रोल रूम का निरीक्षण किया ।
क्रमांक/4076/अप्रैल-419/जैन
अब तक सवा चार लाख से अधिक लोगों को
नि:शुल्क रोग प्रतिरोधक औषधियां वितरित
जबलपुर 29 अप्रैल
2020
कोरोना वायरस से बचाव हेतु जिले में अब तक चार
लाख 27 हजार 41 व्यक्तियों को नि:शुल्क आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी
औषधियां वितरित की जा चुकी हैं। दवाईयों के वितरण के लिए शासकीय स्वशासी आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं चिकित्सालय तथा जिला आयुष अधिकारी कार्यालय की 45 टीमों द्वारा
संयुक्त रूप से जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव और
मोहल्ले-मोहल्ले जाकर आमजन को नि:शुल्क दवाईयां प्रदान कर रहे हैं।
जिला आयुष अधिकारी डॉ अर्चना मरावी ने बताया
कि चिकित्सकों की टीम द्वारा लोगों को आयुर्वेदिक औषधि त्रिकटु चूर्ण, संशमनी वटी
व अणु तेल और होम्योपैथिक औषधि, आरसेनिक एल्बम 30 का वितरण कार्य जारी है। डॉ
मरावी ने बताया कि अब तक शहरी क्षेत्र में 15 हजार 213 लाभार्थियों को आयुर्वेद,
एक लाख 81 हजार 798 लाभार्थियों को होम्योपैथी एवं 2674 लाभार्थियों को नि:शुल्क
औषधि वितरित की जा चुकी हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख 40 हजार 50
लाभार्थियों को आयुर्वेद, 62 हजार 48 लोगों को होम्योपैथी तथा 958 लाभार्थियों को
यूनानी औषधियों का नि:शुल्क वितरण किया गया है।
क्रमांक/4077/अप्रैल-420/मनोज॥
आज होने वाला स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम स्थगित
जबलपुर
29 अप्रैल 2020
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट के प्रधानाचार्य डॉ एलएल अहिरवाल ने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण शासन द्वारा किसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन एवं समूह में न रहने के निर्देश प्रसारित हुए हैं। साथ ही कलेक्टर द्वारा जन सुरक्षा के लिए शहर में लॉकडाउन किया गया है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर गुरूवार 30 अप्रैल को शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में आयोजित स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है।
क्रमांक/4078/अप्रैल-421/मनोज
राज्य-स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष बना नागरिकों का मददगार
जबलपुर,
29 अप्रैल, 2020
प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान लोगों की दिक्कतों, जिज्ञासाओं आदि के त्वरित समाधान के लिये विशेष राज्य-स्तरीय नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) भोपाल के स्मार्ट सिटी सेन्टर में संचालित किया जा रहा है। राज्य-स्तरीय नियंत्रण कक्ष को प्राप्त 27 हजार 549 फोनकॉल में से 23 हजार 630 में त्वरित कार्रवाई कर समाधान किया गया। नियंत्रण कक्ष द्वारा किये जा रहे सहयोग एवं सहायता से अब तक दो लाख 47 हजार 391 लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
राज्य-स्तरीय नियंत्रण-कक्ष को राशन, भोजन, आश्रय, चिकित्सा, परिवहन तथा अन्य प्रकार की सहायता एवं सहयोग के लिये प्राप्त होने वाले फोनकॉल को तीन अलग-अलग श्रेणी में दर्ज कर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। मध्यप्रदेश के वह नागरिक जो अन्य राज्यों में निवास कर रहे हैं, से प्राप्त 17 हजार 365 फोनकॉल में से 14 हजार 168 का निराकरण किया गया। प्रदेश के अन्दर ही अपने निवास के जिले से बाहर रुके हुए नागरिकों से प्राप्त 7 हजार 984 फोनकॉल में से 7 हजार 581 को चाहा गया सहयोग प्रदान किया गया। इसी प्रकार, अन्य राज्यों के मध्यप्रदेश में निवास कर रहे लोगों द्वारा किये गये 2200 फोनकॉल में से 1881 में मदद पहुँचाई जा चुकी है।
नियंत्रण कक्ष में चिकित्सा, खाद्य, परिवहन तथा सामाजिक न्याय आदि विभाग के अधिकारी नियमित रूप से 24×7 उपस्थित हैं। नागरिकों के फोनकॉल पर प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित विभाग के अधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हैं। नागरिकों द्वारा चाहे गये सहयोग अथवा मांग की पूर्ति होने पर निराकृत की गई शिकायतों के संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा सम्पर्क कर पुष्टि भी की जाती है। भोपाल के राज्य-स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष में आम नागरिक अपनी जरूरतों, शिकायतों और सुझाव के लिए निरंतर सम्पर्क कर रहे हैं।
क्रमांक/4079/अप्रैल-422/मनोज
