News.21.04.2020_C


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
डिसइन्फैक्शन टनल या चैनल नही बनाने के निर्देश
जबलपुर, 21 अप्रैल, 2020
स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा निर्देश जारी किए है कि स्वास्थ्य संस्थाओं और कार्यालयों में डिसइन्फैक्शन टनल या चैनल नही बनाए जाएं। आयुक्त स्वास्थ्य श्री फैज अहमद किदवई द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि टनल या चैबंर में सैनेटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराईड या अल्कोहल का छिड़काव किया जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एडवाइजरी के अनुसार यह छिड़काव मानव शरीर के लिए नुकसानदायक   है। इससे हाथ, आँख में जलन, गले में खराश, स्किन एलर्जी, उल्टी और फेफड़ो में ब्रान्कोस्पास्म जैसे लक्षण उभर सकते हैं। यह कपड़ो या शरीर का विसंक्रमण भी सुचारू रूप से नहीं कर पाता है।
यह टनल या चैबंर, उपयोगकर्ता को झूठी सुरक्षा का आश्वासन देता है। परिणाम स्वरूप लोग हाथ धोने और सोशल डिस्टैसिंग जैसे प्रोटोकाल का पालन करने मे चूक कर बैठते हैं। अत: अस्पतालों अन्य संस्थाओं में डिसइन्फैक्शन टनल अथवा चैनल का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। 
क्रमांक/3960/अप्रैल-303/मनोज

स्वास्थ्य टीम द्वारा मजदूरों की स्क्रीनिंग कराने के निर्देश
जबलपुर, 21 अप्रैल, 2020
कोविड-19 के दौरान जो मजदूर भाई शेल्टर कैंप या रिलीफ कैंपों में फंसे हैं, उनके  राज्य में आगमन पर स्वास्थ्य टीम द्वारा स्क्रीनिंग कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। 
मजदूरों की जिले के बार्डर पर ही स्क्रीनिंग कराना आवश्यक होगा। कांटैक्ट हिस्ट्री होने अथवा सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस की बीमारी जैसे लक्षण, पाये जाने पर उन्हें तत्काल क्वारेंन्टीन किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में सैंपल लेकर टेस्टिंग के बाद आवश्यकता के अनुसार देखरेख या इलाज संबंधी कार्यवाही की जाएगी। 
आयुक्त स्वास्थ्य श्री फैज अहमद किदवई द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा मजदूरों के राज्य के भीतर आवागमन के लिए जारी स्टेडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में यह निर्देश जारी किए गए हैं। 
क्रमांक/3961/अप्रैल-304/मनोज

राज्य-स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष बना नागरिकों का मददगार
करीब 22 हजार से अधिक फोनकॉल का समाधान 
जबलपुर, 21 अप्रैल, 2020
प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान लोगों की दिक्कतों, जिज्ञासाओं आदि के त्वरित समाधान के लिये विशेष राज्य-स्तरीय नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) भोपाल के स्मार्ट सिटी सेन्टर में संचालित किया जा रहा है। राज्य-स्तरीय नियंत्रण कक्ष को प्राप्त 22 हजार 468 फोनकॉल में से 20 हजार 481 में त्वरित कार्रवाई कर समाधान किया गया। नियंत्रण कक्ष द्वारा किये जा रहे सहयोग एवं सहायता से अब तक दो लाख 16 हजार 661 लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
राज्य-स्तरीय नियंत्रण-कक्ष को राशन, भोजन, आश्रय, चिकित्सा, परिवहन तथा अन्य प्रकार की सहायता एवं सहयोग के लिये प्राप्त होने वाले फोनकॉल को तीन अलग-अलग श्रेणी में दर्ज कर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। मध्यप्रदेश के वह नागरिक जो अन्य राज्यों में निवास कर रहे हैं, से प्राप्त 13 हजार 761 फोनकॉल में से 12 हजार 125 का निराकरण किया गया। प्रदेश के अन्दर ही अपने निवास के जिले से बाहर रुके हुए नागरिकों से प्राप्त 7 हजार 001 फोनकॉल में से 6 हजार 772 को चाहा गया सहयोग प्रदान किया गया। इसी प्रकार, अन्य राज्यों के मध्यप्रदेश में निवास कर रहे लोगों द्वारा किये गये 1706 फोनकॉल में से 1584 में मदद पहुँचाई जा चुकी है।
नियंत्रण कक्ष में चिकित्सा, खाद्य, परिवहन तथा सामाजिक न्याय आदि विभाग के अधिकारी नियमित रूप से 24×7 उपस्थित हैं। नागरिकों के फोनकॉल पर प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित विभाग के अधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हैं। नागरिकों द्वारा चाहे गये सहयोग अथवा मांग की पूर्ति होने पर निराकृत की गई शिकायतों के संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा सम्पर्क कर पुष्टि भी की जाती है। भोपाल के राज्य-स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष में आम नागरिक अपनी जरूरतों, शिकायतों और सुझाव के लिए निरंतर सम्पर्क कर रहे हैं।
क्रमांक/3956/अप्रैल-299/मनोज