संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत
मझौली में 11 निर्धन कन्याएं
परिणय सूत्र में बंधी
जबलपुर, 30 जून, 2019
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विकासखण्ड
मझौली के ग्राम पंचायत हटौली के सामुदायिक भवन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में
आज 11 निर्धन कन्याएं परिणय सूत्र में बंधी। जनपद पंचायत के सीईओ मनीष शेंडे, उपाध्यक्ष
शैलेश अवस्थी, सरपंच अशोक कुमार बेन सहित नगर पालिका मझौली के पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों
ने वधू पक्ष की भूमिका निभाते हुए बारातियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया।
जनपद पंचायत के सीईओ मनीष शेंडे और जनप्रतिनिधियों
ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। बारात को हटौली
स्कूल में ठहराया गया था। बैण्ड बाजे के साथ वहां से बारात रवाना होकर सामुदायिक भवन
पहुंची, जहां शानदार आतिशबाजी की गई। पुरोहित श्यामलाल तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार
के बीच विवाह संपन्न कराया। वर- वधू ने पवित्र अग्निकुण्ड के सात फेरे लेकर आजीवन एक-दूसरे
का साथ निभाने का वचन दिया। इस अवसर पर जयमाल की रस्म भी हुई, जिसमें वर-वधू ने एक-दूसरे
को माला पहनाया।
बारातियों के स्वागत सत्कार सहित भोजन के लिए
लजीज व्यंजनों का इंतजाम किया गया था। इसमें पुड़ी, पुलाव, आलू-छोले की सब्जी, अचार,
पापड़, सलाद मिष्ठान्न आदि की व्यवस्था थी। बारातियों ने स्वादिष्ट भोजन के जायके का
लुत्फ उठाया और की गई व्यवस्थाओं की मुक्त कंठ से सराहना की। सीईओ श्री शेंडे ने बताया
कि राज्य शासन के निर्देशानुसार हर कन्या के खाते में 48 हजार रूपए की राशि जमा की
जा रही है। इस पैसे से नवदंपत्ति अपनी जरूरत के हिसाब से घर-गृहस्थी का सामान खरीद
सकेंगे हैं।
क्रमांक/860/जून-328/मनोज॥
अनंतिम सूची के विरूद्ध दावा-आपत्ति आमंत्रित
जबलपुर 30 जून 2019
एकीकृत बाल विकास
परियोजना सेवा योजना क्रमांक एक शहरी जबलपुर में डॉ राममनोहर लोहिया वार्ड में
रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका पद पूर्ति हेतु अनंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।
अनंतिम सूची के विरूद्ध दावा-आपत्ति 3 जुलाई तक स्वीकार की जाएगी।
क्रमांक/861/जून-329/मनोज॥
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
प्रियंका
के विवाह से परिजन हुए खुश
जबलपुर,
30 जून, 2019
बेटियों के मंगलमय जीवन के लिए मुख्यमंत्री कन्या
विवाह योजना की अनुदान राशि 28 हजार रूपए से बढ़ाकर 51 हजार रूपए करने के लिए मुख्यमंत्री
कमलनाथ प्रशंसा के पात्र हैं । यह कहना है
मझौली विकासखंड के ग्राम पंचायत बीछी के प्रकाश कोरी का । प्रकाश कहते हैं गरीबी की वजह से बेटी की शादी के
इंतजामों के लिए मैं सदैव चिंतित रहता था, मेहनत मजदूरी करके परिवार का गुजर बसर चल
जाता था । लेकिन जब भी बेटी प्रियंका के ब्याह
की बात उसकी माँ सुशीला मुझसे करती तो तत्काल पैसे की तंगी का ध्यान आ जाता । आर्थिक तंगी की वजह से बेटी प्रियंका की शादी ग्राम
पंचायत देवनगर बुढ़ागर के देवेन्द्र कोरी के साथ रिश्ता तय होने के बाद भी नहीं कर पा
रहा था । एक बाप के लिए इससे बड़ी मजबूरी और क्या हो सकती थी, लेकिन एक दिन सरपंच ने
सामूहिक विवाह की जानकारी दी और बताया कि इस शादी में तुम्हारा एक पैसा खर्च नहीं होगा
। बल्कि बेटी को गृहस्थी के सामान के लिए मुंख्यमंत्री की ओर से 48 हजार रूपए मिलेंगे
। बस फिर क्या था, मेरी खुशी का ठिकाना न रहा,
मैंने तत्काल पंचायत कार्यालय पहुंचकर विवाह कराने का पंजीयन कराया । बहुत खुश हूं
कि जैसा बताया गया उसी तरह से धूमधाम से बेटी के हाथ पीले हो गए । बारातियों का भी स्वागत सत्कार हुआ खाने का शानदार
इंतजाम रहा । बाराती भी खुश होकर गए ।
क्रमांक/862/जून-330/मनोज॥
मंडी समिति सिहोरा के वार्ड एवं ग्रामों की प्रकाशित सूची
के बारे में 10 जुलाई तक दावे-आपत्तियां आमंत्रित
जबलपुर 30 जून 2019
जबलपुर जिले को कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा के अंतर्गत मंडी
समितियों के आगामी निर्वाचन हेतु मंडी क्षेत्र सिहोरा की गठित व विभाजित की गई
कृषक, व्यापारी व हम्माल तुलावटियों की तथा विभाजित वार्ड एवं ग्रामों के नाम की
सूची के प्रारूप प्रकाशन पर दस जुलाई तक दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएंगी एवं
दावे-आपत्तियों का निराकरण 18 जुलाई तक किया जाकर वार्ड विभाजन की सूची का अंतिम
प्रकाशन 24 जुलाई को किया जाएगा।
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (मंडी निर्वाचन) एवं तहसीलदार सिहोरा के
मुताबिक वार्ड विभाजन के ग्रामों की सूचियाँ तहसील कार्यालय सिहोरा एवं मझौली,
जनपद पंचायत कार्यालय सिहोरा एवं मझौली तथा कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा कार्यालय
के सूचना फलक पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि दावे-आपत्तियां
निर्धारित समय-सीमा में कार्यालय तहसीलदार सिहोरा में प्रस्तुत करनी। समय-सीमा
उपरांत दावे-आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
क्रमांक/863/जून-331/मनोज॥
दृष्टिबाधित
छात्रों का प्रवेश जारी
जबलपुर 30 जून 2019
राज्य शासन
के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित शासकीय दृष्टिबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
भेड़ाघाट में सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश प्रक्रिया चालू है । यहां 6 से 14 वर्ष के दृष्टिबाधित बालकों को नि:शुल्क
भोजन, आवास व पढ़ाई की व्यवस्था है । ब्रेललिपि
के माध्यम से शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है ।
प्रवेश हेतु छात्र चिकित्सा प्रमाण, आधार कार्ड, समग्र आईडी, स्वत: का बैंक
का खाता, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पालक का आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी
प्रमाण पत्र साथ में लाना आवश्यक है ।
क्रमांक/864/जून-332/मनोज॥
दस्तक अभियान:-
उत्कृष्ट
कार्य के लिए
पुरस्कृत होंगे ऑगनवाड़ी
स्तर तक कर्मचारी-अधिकारी
जबलपुर, 30 जून, 2019
प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाये जा रहे दस्तक अभियान की रोजाना की गतिविधियों को 'मॉनीटरिंग टूल' साफ्वेयर में रिकार्ड किया जा रहा है। अभियान में परफारर्मेंस
के आधार पर जिलों की रैंकिंग होगी और श्रेष्ठतम जिले को पुरस्क़ृत भी किया जाएगा। परफारर्मेंस का आंकलन 100 बिन्दु के सूचकांक में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। गतिविधि-वार अंक निर्धारित किए गये हैं।
मिशन संचालक छवि भारद्वाज ने प्रोत्साहन राशि के संबंध में बताया कि 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के लिए होंगे। राज्य स्तरीय तीन पुरस्कारों में पहला 2 लाख, दूसरा एक लाख और तीसरा 50 हजार रूपये है। संभाग स्तर पर क्रमश: एक लाख और 50 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि का प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार स्वास्थ्य सेवाएँ, संयुक्त संचालक महिला-बाल विकास और संयुक्त संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास को दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास कैडर के लिए 2 लाख 40 हजार का पहला, एक लाख 20 हजार का दूसरा और 60 हजार का तीसरा पुरस्कार सी.एम.एच.ओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला-बाल विकास अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला एम.एण्ड.ई. अधिकारी और जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर के बीच समान रूप से प्रदान किया जाएगा। ए.एन.एम., आशा अथवा आशा सहयोगिनी और आगंनवाणी कार्यकर्ता को एक लाख 50 हजार प्रोत्साहन राशि के तीन पुरस्कार दिए जायेंगे।
मिशन संचालक ने संभाग एवं जिला अधिकारियों से कहा है कि दस्तक मॉनीटरिंग टूल में रोजाना चिन्हांकित बच्चों और उन्नत उपचार के लिए रेफर बच्चों की नामजद जानकारी दर्ज करवायें। दस्तक अभियान 20 जुलाई तक चलेगा।
क्रमांक/865/जून-333/मनोज॥
लेखा प्रशिक्षण हेतु 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
जबलपुर, 30 जून, 2019
शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला जबलपुर में संभाग
के समस्त शासकीय कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लेखा प्रशिक्षण का
नवीन सत्र एक अगस्त से प्रारंभ होगा। शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला के प्राचार्य के अनुसार
संभाग के समस्त कार्यालय प्रमुखों के अधीन कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिन्होंने
एक वर्ष से लगातार नियमित सेवा पूरी कर ली है तथा हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण
हैं, के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र 15 जुलाई की सायं
5 बजे तक कार्यालय समय में जमा किए जा सकेंगे। उक्त प्रशिक्षण शासकीय कर्मचारियों के
लिए नि:शुल्क है।
क्रमांक/866/जून-334/मनोज॥
प्रधानमंत्री किसान
सम्मान निधि का लाभ लेने किसानों
से पांच जुलाई तक आवेदन
आमंत्रित
जबलपुर, 30 जून, 2019
कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा ने प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए जिले के किसानों से पांच जुलाई तक संबंधित
तहसील कार्यालयों में आवेदन करने का आग्रह किया गया है।
अधीक्षक भू-अभिलेख के मुताबिक किसानों को प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, परिवार की समग्र आईडी, आईएफएससी
कोड सहित बैंक खाता की जानकारी और मोबाइल नंबर सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना
होगा।
अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि योजना के लिए आवेदन
का निर्धारित प्रारूप संबंधित तहसील कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन के
प्रारूप को वेबसाइट Jabalpur.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। अधीक्षक भू-अभिलेख
के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कृषि भूमि धारित करने वाले
कृषक परिवारों को दो-दो हजार रूपए की तीन बराबर किश्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रूपए
की सम्मान निधि दी जाएगी। सम्मान निधि की यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित
की जाएगी।
क्रमांक/867/जून-335/मनोज॥
कटंगा में किसानों की संगोष्ठी 3 को
जबलपुर, 30 जून, 2019
संभागायुक्त राजेश
बहुगुणा के निर्देश पर किसानों के पास उपलब्ध संसाधन के माध्यम से अतिरिक्त आय के
लिए संभावनायुक्त परियोजनाओं के स्थापना हेतु 3 जुलाई को 12 बजे से उद्योग भवन,
कटंगा के प्रथम तल पर स्थित सभागृह में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी
में किसानों से चर्चा कर संभावित परियोजनाएं चयनित की जाकर उद्योग सेवा स्थापनार्थ
मार्गदर्शन प्रदाय किया जाएगा।
क्रमांक/868/जून-336/मनोज॥
कलेक्ट्रेट में पीपीओ वितरण 2 को
जबलपुर, 30 जून, 2019
कलेक्टर भरत
यादव 2 जुलाई को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जून माह में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों
एवं कर्मचारियों को पीपीओ वितरित करेंगे ।
क्रमांक/869/जून-337/मनोज॥
वर्षा ऋतु के मद्देनजर नागरिकों को मौसमी
बीमारियों से बचने की सलाह
जबलपुर 30 जून 2019
जिले के नागरिकों से
स्वास्थ्य विभाग ने वर्षा ऋतु में गंदा व दूषित पानी पीने से परहेज करने, बासी
भोजन न करने की सलाह दी है। साथ ही साफ-सफाई न होने एवं स्वास्थ्य संबंधी
सावधानियां न रखने के कारण अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियां जैसे उल्टी-दस्त,
टाईफाईड, मलेरिया, डेंगू, बुखार आदि फैलने लगती हैं। इन बीमारियों से बचाव हेतु
पर्याप्त सावधानियां बरतने की अपील की गई है।
नागरिकों से कहा गया
है कि साफ पानी पिएं, पानी उबालकर छानकर पिएं, पीने योग्य पानी हेतु मटके या घड़े
में एक क्लोरीन टेबलेट डालकर शुद्ध करें। बासी भोजन का सेवन न करें, बाहर से
खाने-पीने से यथासंभव बचें, घर का बना ताजे भोजन का सेवन करें। बाहर से आने के
उपरांत स्वच्छ पानी से चेहरे, हाथ, पैर आदि साबुन से अच्छी तरह धो लें। अपने
क्षेत्र में पानी जमा न होने दें, कूलर, हौज, फूलदानी, शोप्लांट आदि में भरे पानी
को बदलते रहें, पानी कहीं भी जमा न होने दें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य
करें। उल्टी दस्त लगने, ठंग लगने, बुखार आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर
जाकर इलाज कराएं, चिकित्सकीय सलाह लेकर ही दवाओं का सेवन करें। कुएं एवं हैण्डपम्प
के शुद्धीकरण हेतु ब्लीचिंग पाऊडर का उपयोग करें। अपने क्षेत्र के पार्षद, सरपंच
आदि से मिलकर कुएं, हैण्डपम्पों एवं पीने के पानी के जलस्त्रोतों की साफ-सफाई एवं
शुद्धता हेतु प्रयास करें।
क्रमांक/870/जून-338/मनोज॥
कनाड़ी नदी को सदानीरा बनाने भगीरथ प्रयास शुरू
जबलपुर 30 जून 2019
जबलपुर जिले
के सिहोरा और मझौली तहसील की सूख चुकी कनाड़ी बाह नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जिला
प्रशासन ने ग्राम पंचायतों की मदद से भगीरथ प्रयास शुरू किया है । इसके तहत कनाड़ी बाह नदी के कछार (कैचमेंट एरिया)
वाली 31 ग्राम पंचायतों के 51 ग्रामों में बरसाती पानी के बहाव को रोकने से संबंधित
जल संरचनाओं का व्यापक निर्माण कर सूखी नदी को नया जीवन देने के लिए 127 करोड़ 61 लाख
रूपए की कार्ययोजना पर अमल किया जा रहा है । अब तक 3 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से
संरचनाऐं निर्मित की जा चुकी हैं ।
कलेक्टर भरत
यादव ने विगत दिनों गांवों का दौरा कर तालाब और स्टापडेम निर्माण कार्यों का जायजा
लिया और इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। करीब डेढ दशक पहले तक पूरे साल सदानीरा रहने
वाली लगभग 63 किलोमीटर लम्बी कनाड़ी बाह नदी समाज की अनदेखी के चलते अब दिसंबर माह में
ही सूख जाती है । नदी की धारा को अविरल बनाने के लिए कैचमेंट एरिया की ग्राम पंचायतों
सहित कनाड़ी बाह नदी के सहायक टेढ़िया नाला, पौड़ीहार नाला, दुगानी समेत सभी 4-5 नालों
में बोल्डर चेक के माध्यम से बरसात का पानी रोकने की व्यवस्था की गई है, जिससे नदी
के तटवर्ती गाँवों के भूजल स्तर में वृद्धि होगी । जनपद पंचायत मझौली के सीईओ मनीष शेंडे बताते हैं
कि मझौली के 27 ग्राम पंचायतों के 40 गाँवों में बरसात का पानी रोकने व्यापक पैमाने
पर संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है । चिन्हित
स्थलों में बोल्डर चेक परकोलेशन तालाब, चेक डैम, कंटूर ट्रेंच, गेबियन, खेत-तालाब,
गली प्लग और मेढ़ बंधान जैसी जल ग्रहण संरचनायें बनाई जा रही हैं । ताकि वर्षा जल की
बूँद-बूँद को सहेजा जा सके और इसकी मदद से कनाड़ी बाह नदी पुनर्जीवित हो जाय । श्री शेंडे ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय
रोजगार गारंटी योजना की मदद से ग्राम पंचायतें जल संरचनाओं का निर्माण करा रही हैं
।
कनाड़ी नदी
को जीवित करने हेतु बन रही जल संरचनायें इस बात की मिसाल हैं कि सरकारी योजनाओं की मदद से समुदाय अपनी
समस्याओं से कैसे निपट सकता है । नदी बहाली पुनर्जीवन कार्य के तहत विकासखंड मझौली
के ग्राम पंचायत डूँडी, गांधीगंज, हरदुआकला, बरगी, मोहला, पहरूआ, दिनारी-खम्हरिया जैसी
कई पंचायतों में जल संरचनाएं और तालाब बनाये गये हैं । इन्हीं संरचनाओं से मृत कनाड़ी बाह नदी को नया जीवन
मिलेगा ।
वहीं जनपद
पंचायत सिहोरा के सीईओ यजुवेन्द्र कोरी ने बताया कि सिहोरा के 4 ग्राम पंचायतों गुनहरू,
कुर्रो, जुनवानीकला और मोहसाम में बोल्डर चेक सहित अन्य जल संरचनायें बनाई गई हैं । कनाड़ी नदी के पुनर्जीवन की कार्ययोजना दो चरणों
में पूरी होगी । बन चुकी जल संरचनाओं में जहाँ इसी बारिश का पानी सहेजा जायेगा, वहीं
बरसात बाद और संरचनायें बनाई जायेंगी ।
क्रमांक/871/जून-339/मनोज॥
महाविद्यालयों में लगेंगे योजनाओं के फ्लेक्स
जबलपुर, 30 जून, 2019
सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कॉलेज चलो अभियान के अन्तर्गत उच्च शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के फ्लेक्स लगाए जायेंगें। फ्लेक्स से महाविद्यालयों में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न छात्र-हित की योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
योजनाएँ
- गाँव की बेटी योजना - गाँव की पाठशाला से प्रथम श्रेणी में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं के लिए प्रति वर्ष 5,000 रूपए प्रोत्साहन राशि।
- प्रतिभा किरण योजना- शहर की पाठशाला से प्रथम श्रेणी में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं बी.पी.एल. कार्डधारी छात्राओं के लिए प्रति वर्ष 5,000 रूपए प्रोत्साहन राशि।
- मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1,500 रूपए की पुस्तकें तथा 500 रूपए की स्टेशनरी प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा सवर्ण एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भी स्टेशनरी प्रदान करने की घोषणा की ।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति- अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में छात्रावासी को 570 रूपए प्रतिमाह, गैर छात्रावासी को 300 रूपए प्रतिमाह, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासी को 400 रूपए एवं गैर छात्रावासी को 230 रूपए प्रतिमाह एंव अनिवार्य शुल्क एवं गैर वापसी शुल्क की प्रतिपूर्ति।
- शोध छात्रवृत्ति- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति- 16,000 रूपए प्रति माह तीन वर्ष तक दिए जाने की प्रावधान है।
- आवास योजना- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ग्रुप में 02 विद्यार्थियों को आवास भत्ता संभाग स्तर पर 2000रूपए, जिला स्तर पर 1250रूपए, तहसील स्तर पर 1000/- प्रतिमाह।
- शोध छात्रवत्ति (दिव्यांग विद्यार्थी)- दिव्यांग विद्यार्थी को शोध छात्रवृत्ति 16,000 रूपए प्रतिमाह तीन वर्ष तक (10 छात्रों को प्रतिवर्ष) दिए जाने की प्रावधान है।
- नि:शक्तजन विद्यार्थियों के लिये योजना- नि:शक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंध शिक्षा के लिए जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता योजना, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में ली जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति के साथ संभाग स्तर पर 1500 रूपए प्रतिमाह निर्वाह भत्ता, नगर निगम क्षेत्र में 500 रूपए एवं निगम पब्लिक स्तर पर 300 रूपए परिवहन भत्ता प्रतिमाह।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVJKY)- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना सभी वर्गों के लिए हैं। पिता/पालक की वार्षिक आय 6 लाख से कम। 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत, सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 85 प्रतिशत होना अनिवार्य है।
- मुख्यमंत्री विद्यार्थी जनकल्याण योजना (MMVJKY)- मुख्यमंत्री विद्यार्थी जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो। सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए, जो स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करते हैं, तो उनका शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
- विदेश में उच्च शिक्षा- विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर एवं पी-एच.डी. उपाधि के लिए छात्रवृत्ति योजना अधिकतम 02 वर्ष तक 40 हजार डॉलर प्रतिवर्ष का प्रावधान है।
- अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति- अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली मेरिट कम-मीन्स छात्रवृत्ति। छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए 1000 रूपए एवं गैर छात्रावासी के लिए 500 रूपए प्रतिमाह की दर से 10 माह तक अनुरक्षण भत्ता एवं पाठ्यक्रम शुल्क में वास्तविक अथवा 20 हजार रूपए, जो भी कम की प्रतिपूर्ति।
- सेन्ट्रल सेक्टर- मेधावी विद्यार्थियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 10 हजार रूपए प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।
- सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोंचिंग की योजना- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित कोंचिंग संस्था से कोंचिग की योजना में प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के लिए शिष्यवृत्ति 12 हजार 500 रूपए, हिन्दी माध्यम से 1 लाख 25 हजार रूपए, अंग्रेजी माध्यम से एक लाख 50 हजार रूपए, पुस्तक के लिए 15 हजार, 12 माह का प्रशिक्षण, साक्षात्कार के लिए 12 हजार 500 तथा एक माह कोंचिग शुल्क 20 हजार रूपए अधिकतम निर्धारित है।
- सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना-अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 40 हजार रूपए एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए 20 हजार रूपए तथा संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए 60 हजार रूपए एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु 30 हजार रूपये अधिकतम राशि निर्धारित है।
- विज्ञान एवं सामाजिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन योजना- जनजातीय विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं सामाजिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 3 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
क्रमांक/872/जून-340/मनोज॥
आदिवासी विकास विभाग में ऑन लाइन हुई स्थानांतरण प्रक्रिया
जबलपुर 30 जून 2019
आदिवासी विकास विभाग में स्थानांतरण के आवेदन अब ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। इसके लिये विभागीय वेबसाईट www.tribal.mp.gov.in पर सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आवेदक वेबसाईट पर नवीन शिक्षक संवर्ग स्थानांतरण पर क्लिक करने पर प्रदर्शित कॉलम में टीचर्स रजिस्टर्ड आईडी डालने पर आवेदक के एमपीटॉस पर दर्ज मोबाईल/ई-मेल पर ओटीपी आएगा। इसे यथा स्थान प्रविष्ट करने पर आवेदक से संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी।
आवेदक के नियुक्ति आदेश में भिन्नता पाए जाने पर ड्राप डाउन से सही विषय का चयन किया जा सकता है। इसके पश्चात् स्थानांतरण के विकल्प का सही चयन करना होगा। इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करने पर चाही गई जानकारी आवेदक को ड्राप डाउन से चयन कर पूरी करना होगी। इसके बाद सक्षम स्तर पर आवेदन प्रदर्शित होने लगेगा। आवेदक चाहें तो आवेदन का प्रिंट भी प्राप्त कर सकेंगे। कार्यालय द्वारा स्थानांतरण नीति के अनुरूप निर्णय स्थानांतरण आदेश एमपीटॉस पर ही अपलोड किये जायेंगे।
विभागीय शिक्षकों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति
2019-20 के अनुसार किये जायेंगे।
क्रमांक/873/जून-341/मनोज॥
घर बैठे मिलेगी उपलब्ध पौधों की जानकारी
जबलपुर 30 जून 2019
वन विभाग ने प्रदेश के किसानों और नागरिकों को घर बैठे पौधे विभिन्न पौधों की उपलब्धता की जानकारी देने के लिये ऑनलाइन आवेदन सुविधा आरंभ की है। अब लोग एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल http://mpforest.mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की सुविधा एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क पर भी उपलब्ध है। इसमें वन विभाग की 170 नर्सरी से पौधे मिल सकेंगे।
आवेदन मिलने पर वन विभाग उनकी माँग के अनुसार अनुमोदन करेगा। आवेदकों और संबंधित नर्सरी के अधिकारियों को एसएमएस के माध्यम से इसकी जानकारी दी जायेगी। इसके बाद आवेदक संबंधित नर्सरी को नगद भुगतान कर पौधे प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया से किसानों और आवेदकों को प्रदेश की रोपणियों में उपलब्ध विभिन्न प्रजाति के पौधे और उनकी संख्या के बारे में घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पौधे और जानकारी मिल जायेगी। इससे उन्हें पौधा प्राप्त करने के लिये भटकना नहीं पड़ेगा। विस्तृत जानकारी के लिये एम.पी. ऑनलाइन के कस्टमर केयर दूरभाष क्रमांक
0755-6720200 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
क्रमांक/874/जून-342/मनोज॥
जिले
में मांगुर प्रजाति का पालन प्रतिबंधित
कलेक्टर
ने जारी किया आदेश
निगरानी
हेतु मत्स्य अधिकारियों का दल गठित
जबलपुर 30 जून 2019
जिले
में थाईलेण्ड मांगुर एवं अन्य हाईब्रिड मांगुर प्रजाति की मछली पालन प्रतिबंधित
है। जिले में कहीं पर मांगुर प्रजाति का पालन किए जाने पर उसे तत्काल नष्ट करने
एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर भरत यादव ने मत्स्योद्योग विभाग के सात
अधिकारियों का दल गठित किया गया है।
तत्काल
प्रभाव से लागू हुए इस आदेश के मुताबिक गठित निगरानी दल में सहायक मत्स्य अधिकारी
तरूणकांत पटेल का नंबर 9424711424, जी.एस. दुबे का मोबाइल नंबर 8889906997 और
आर.के. चंदेल का नंबर 9425442802 है। मत्स्य निरीक्षक एस.के. बख्शी का मोबाइल नंबर
6264135692, दीपिका रघुवंशी का मोबाइल नंबर 9691286892, गोविंदा सिंह का नंबर
7999340599 और मत्स्य निरीक्षक नेहा देशमुख का मोबाइल नंबर 75093667221 है।
क्रमांक/875/जून-343/मनोज॥
