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मध्य प्रदेश शासन
समाचार
प्रदेश में निवेश को तेजी से लाने मुख्यमंत्री की नई पहल
प्रदेश में पहली बार सात दिन में 4000 करोड़ के 6 प्रस्ताव को मंजूरी
7500 लोगों को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में निवेश प्रोत्साहन संबंधी मंत्रीमंडल समिति की बैठक
7500 लोगों को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में निवेश प्रोत्साहन संबंधी मंत्रीमंडल समिति की बैठक
जबलपुर, 12 जून, 2019
मध्यप्रदेश में पहली बार निवेश के इच्छुक सात निवेशकों के 6 प्रस्तावों को सात दिन में मंजूरी दी गई। चार हजार करोड़ के निवेश से प्रदेश के 7500 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में निवेश प्रोत्साहन संबंधी केबिनेट कमेटी में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें बेहतर एवं आधुनिकतम सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जायेंगी।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि निवेश नीति को उन क्षेत्रों पर केंद्रित करेंगे जहाँ रोजगार अधिक है और जहाँ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज कई ऐसे क्षेत्र जैसे टेक्सटाईल, फार्मास्युटिकल, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस जिसमें निवेश और रोजगार की व्यापक संभावनाएँ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में वे सारी सुविधाएँ निवेशकों को उपलब्ध करवानी, चाहिए जिससे वे प्रोत्साहित हों।
निवेशकों का विश्वास जीतना चुनौती
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती है कि मध्यप्रदेश में निवेशकों का विश्वास लौटाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी कार्य-संस्कृति को मित्रवत और सहयोगी बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पूर्व से विद्यमान निवेश को भी विस्तार देने और प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें और उन्हें बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 साल में निवेशकों का विश्वास घटा है। कई निवेशकों ने प्रारंभिक रूचि दिखाकर आगे कदम नहीं बढ़ाये। अब निवेशकों का विश्वास जीतना चुनौतीपूर्ण है।
स्वत: निवेश आकर्षित हो ऐसा वातावरण बनाए
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि औद्योगिक वातावरण और निवेश की संभावनाओं पर झूठे प्रचार से बचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रचार-प्रसार के अनुरूप उद्योगों को प्रदेश में अनुकूल स्थितियाँ उपलब्ध हों, यह भी सुनिश्चित करना होगा जिससे पूरे देश में उद्योग जगत और निवेश के क्षेत्र में बेहतर संदेश जाए। मुख्यमंत्री ने देश के उन राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेज का अध्ययन कर उन्हें अपनाने को कहा जिसके कारण उन प्रदेशों में स्वत: ही निवेश आकर्षित होता है।
निवेश के 6 प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री श्री नाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश में पहली बार निवेश के 6 प्रस्तावों को सात दिन के अंदर मंजूरी देने का निर्णय हुआ। रुपये 4025 करोड़ के इन प्रस्तावों से 7500 रोजगार सृजित होंगे। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें मेसर्स स्प्रिंगवे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड का 1400 करोड़, मेसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का 500 करोड़, मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का 125 करोड़, मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड का 1200 करोड़, मेसर्स श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड का 600 करोड़ और मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड का 200 करोड़ का निवेश प्रस्ताव शामिल है।
माह में एक बार होगी केबिनेट कमेटी की बैठक
मुख्यमंत्री ने बैठक में निवेश संबंधी प्रस्तावों पर माह में एक बार केबिनेट कमेटी में समीक्षा के निर्देश दिए। इनमें ऐसे प्रस्ताव जिनमें नीतिगत या व्यवस्थागत कोई समस्या होगी उसका त्वरित निराकरण कर निर्णय लिया जाएगा।
टेक्सटाइल कंपनी के उद्योगपतियों से की बातचीत
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रदेश में पहले से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। हमारे यहाँ से तैयार गारमेंट्स गुजरात एवं अन्य राज्यों में बिक्री के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी टेक्सटाइल कंपनियाँ अगर प्रदेश में निवेश करेंगी तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में ही टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े बड़े उद्योगपतियों से चर्चा कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
मंत्री-मंडल की बैठक में वित्तमंत्री श्री तरुण भनोत, नगरीय विकास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केसरी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव जनसंपर्क एवं उद्योग श्री राजेश राजौरा, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम श्री विवेक पोरवाल एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक/668/जून-136/मनोज
ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान और खेत तालाब के नक्शे तथा स्वीकृति अब ऑन-लाइन :मंत्री श्री पटेल
जबलपुर, 12 जून, 2019
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने भोपाल में कहा है कि सरपंचों की सुविधा की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा 'खेत तालाब' और 'ग्रामीण क्रीड़ांगन' बनाने के लिए नक्शा और प्राक्कलन को ऑनलाइन कर दिया गया है। इन कार्यो के लिए सरपंचों को अब कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जा रहे मनरेगा के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए प्रदेश में 'सिक्यूर' साफ्टवेयर लागू किया गया है। इसमें किसान भाइयों के खेतों में जल-सरंक्षण के लिए बनाए जाने वाले ''खेत-तालाब'' की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। खेत में 400 घन मीटर के तालाब निर्माण के लिए 38 हजार 680 रूपये, 1000 घनमीटर तालाब के लिए 1 लाख 294 रूपये तथा 3600 घनमीटर के तालाब के निर्माण के लिए 3 लाख 982 रूपये की स्वीकृति दी जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में क्रीडांगन के निर्माण के लिए भी यही प्रक्रिया रहेगी। इसमें 100X100 मीटर के मैदान के लिए 4 लाख 4 हजार 610, 800X60 मीटर के मैदान के लिए 2 लाख 19 हजार 602 तथा 60X10 मीटर आकार के मैदान के लिए 1 लाख 34 हजार 369 रूपये की स्वीकृति दी जाएगी। इन सभी मैदानों के लिए आदर्श नक्शे भी ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये हैं ।
क्रमांक/669/जून-137/मनोज
