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मध्य प्रदेश शासन
समाचार
रानी दुर्गावती चिकित्सालय में हाई डिपेंडेसी यूनिट
प्रारंभ
सामाजिक न्याय मंत्री श्री घनघोरिया ने किया लोकार्पण
जबलपुर, 29 जून, 2019
महाकौशल क्षेत्र के सबसे बड़े महिला अस्पताल रानी
दुर्गावती चिकित्सालय में हाई डिपेंडेंसी यूनिट प्रारंभ हो गई है । प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री
श्री लखन घनघोरिया ने आज शनिवार को चिकित्सालय में आयोजित एक सादे समारोह में इस यूनिट
का लोकार्पण किया । एच.डी.यू. की स्थापना से
अब इस अस्पताल में भी गर्भावस्था के दौरान प्रि-एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया और एनीमिया
जैसे गंभीर रोगों से ग्रसित महिलाओं को बेहतर उपचार दिया जा सकेगा ।
सामाजिक न्याय मंत्री श्री घनघोरिया ने नवनिर्मित
एच.डी.यू. के लोकार्पण करने के बाद यूनिट का अवलोकन भी किया तथा यहां उपलब्ध सुविधाओं
एवं चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की । उन्होंने इसे गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं के
स्वास्थ्य की देखभाल एवं उपचार की दिशा में बड़ी सौगात बताया । श्री घनघोरिया ने इस
मौके पर रानी दुर्गावती चिकित्सालय के वार्डों का भ्रमण भी किया तथा मरीजों एवं उनके
परिजनों से चर्चा की।
ज्ञात हो कि रानी दुर्गावती चिकित्सालय में हाई
डिपेंडेंसी यूनिट की स्थापना सामाजिक न्याय मंत्री श्री लखन घनघोरिया की कोशिशों से
ही संभव हुई है । श्री घनघोरिया लगातार कई वर्षों से रानी दुर्गावती चिकित्सालय में
इस यूनिट की स्थापना के लिए प्रयासरत थे । शासन द्वारा इस यूनिट के संचालन के लिए चिकित्सक
एवं सहयोगी स्टॉफ भी उपलब्ध कराया जा रहा है ।
रानी दुर्गावती चिकित्सालय (एल्गिन हॉस्पिटल)
में नवनिर्मित हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लोकार्पण के अवसर पर जिले के मुख्य चिकित्सा
अधिकारी डॉ. मुरली अग्रवाल, अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर.के. खरे, डॉ. संजय मिश्रा एवं
अस्पताल में पदस्थ सभी चिकित्सक मौजूद थे।
क्रमांक/848/जून-316/जैन
ब्यौहारबाग में नलकूप खनन कार्य
का भूमिपूजन
जबलपुर, 29 जून, 2019
प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री श्री लखन घनघोरिया
ने आज शनिवार को ब्यौहारबाग स्थित उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में नलकूप खनन कार्य
का विधिवत पूजा अर्चना कर भूमिपूजन किया । इस अवसर पर श्री आलोक मिश्रा, श्री सम्मति
सैनी, अतुल खरे, राजेश केशरवानी एवं सुबोध पहारिया भी मौजूद थे । ब्यौहारबाग उद्यान में नलकूप खनन का कार्य पूरा
हो जाने के बाद क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में मदद मिलेगी ।
क्रमांक/849/जून-317/जैन
अवैध मदिरा के क्रय-विक्रय के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत
49 हजार की मदिरा एवं लाहन जप्त
जबलपुर 29 जून 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव के निर्देश पर अवैध मदिरा के क्रय-विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग के अमले द्वारा आज शनिवार को चरगवां थाना क्षेत्र के ग्राम डुंगरिया एवं अंडिया में संदिग्ध स्थलों पर की गई आकस्मिक तलाशी की
कार्यवाही में अलग-अलग स्थानों पर
भारी मात्रा में छुपाकर रखा गया महुआ लाहन एवं हाथ भट्टी की कच्ची शराब बरामद की गई है।
सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय से प्राप्त
जानकारी के अनुसार कार्यवाही में कुल 6 प्रकरण मप्र आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कायम किये गये। जिसमें 4 प्रकरणों में अज्ञात के विरूद्ध कायमी कर आसपास लोगों से पूछताछ की गई। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। कार्यवाही में लगभग 35 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं प्लास्टिक के डिब्बों में भरा हुआ लगभग 1140 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। जप्तशुदा मदिरा एवं लाहन का अनुमानित मूल्य लगभग 49 रुपये बताया गया है। लाहन का सेम्पल लेकर शेष महुआ लाहन विधिवत मौके पर नष्ट किया गया।
डुंगरिया एवं अंडिया में की गई इस कार्यवाही के
अतिरिक्त आबकारी विभाग के अमले द्वारा बरगी थानांतर्गत ग्राम बरगी स्थित विभिन्न ढाबों की भी सघन जांच की गई। इस दौरान पटेल ढाबा, राजपूत ढाबा, अभिषेक ढाबा, चौकसे टी स्टाल की तलाशी ली गई। तलाशी में पटेल ढाबा से 14 पाव मसाला एवं 10 पाव प्लेन कुल 24 पाव देशी मदिरा बरामद कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। शेष ढ़ाबों में अवैध पदार्थ बरामद नहीं होने पर खाली तलाशी पंचनामा बनाया गया।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक नीरज दुबे, एस के यादव, रविन्द्र जैन, जिनेंद्र जैन, श्रीमती श्वेता सिंह तिवारी, सुधीर मिश्रा आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आबकारी आरक्षक शामिल थे।
क्रमांक/850/जून-318/जैन॥
रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य
परीक्षण शिविर आयोजित
जबलपुर 29 जून 2019
इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी जबलपुर जिला इकाई आज शनिवार को बाजना मठ स्थित वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शैल्बी हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा वृद्धाश्रम के वृद्धजनों एवं मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह के दिव्यांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वृद्धाश्रम के अलावा रेडक्रॉस सोसायटी
द्वारा आज बाल सम्प्रेषण गृह एवं बाल सुधार गृह गोकलपुर के किशोरों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। इस शिविर में भी शैल्बी हॉस्पिटल के डाक्टर्स ने सहयोग दिया।
क्रमांक/851/जून-319/जैन॥
प्रशिक्षण सह अनुदान कार्यक्रम
में शामिल होने 10 तक आवेदन आमंत्रित
जबलपुर, 29 जून, 2019
कृषि विषय से शिक्षा प्राप्त युवाओं हेतु केन्द्रीय
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नाबार्ड की सहभागिता से 2 माह की अवधि के प्रशिक्षण
सह अनुदान कार्यक्रम में सहभागी बनने के इच्छुक व्यक्तियों से 10 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
हैं ।
साक्षात्कार के माध्यम से चयनित आवेदकों को राष्ट्रीय
कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) द्वारा दो माह का निःशुल्क रहवासीय प्रशिक्षण
दिया जायेगा । निर्धारित प्रशिक्षण पश्चात योजनांतर्गत अधिकतम 20 लाख रूपये ऋण की सुविधा
तथा नाबार्ड पुनर्वित्तपोषण के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 44 प्रतिशत
तथा अन्य वर्गों को 36 प्रतिशत अनुदान की पात्रता रहेगी। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध
उत्पादन, एग्री क्लीनिक, कस्टम हायरिंग, पॉली हाउस, पशुपालन, पोल्ट्री इत्यादि क्षेत्र
में व्यवसाय स्थापना या स्टार्ट अप में रूचि रखने वाले एग्रीकल्चर विषय से हायर सेकेन्डरी
अथवा बी.एस.सी, एम.एस.सी उत्तीर्ण युवा इस कार्यक्रम में आवेदन हेतु पात्र हैं। नये
दिशा-निर्देशानुसार इस वर्ष से वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान तथा रसायन विज्ञान विषय
से बी.एस.सी अथवा उच्च शिक्षित युवा भी आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक और विस्तृत
जानकारी हेतु शरद मिश्रा नोडल अधिकारी उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप)
16-ए अरेरा हिल्स भोपाल से कार्यालयीन समय पर दूरभाष क्रमांक 0755-2575256 या मोबाइल
नंबर 9893663843 पर संपर्क करें।
क्रमांक/852/जून-320/मनोज
जबलपुर जिले के 6 गांवों के
लिए वरदान बनी मुख्यमंत्री नल जल योजना
जबलपुर, 29 जून, 2019
मई-जून की भीषण गर्मियों में हर साल गंभीर पेयजल
संकट का सामना करने वाले जबलपुर जिले के 6 गांवों के साढ़े सात हजार से अधिक रहवासियों
के लिए मुख्यमंत्री ग्राम नल जल योजना वरदान बन गई। कुछ साल पहले तक पेयजल सहित रोजमर्रा
की जरूरतों के लिए पानी की जद्दोजहद से जूझते ये गांव अब पानीदार बन गए हैं।
मुख्यमंत्री ग्राम नल जल योजना के तहत पेयजल
की ज्यादा समस्या वाले जिले के सभी विकासखण्डों से 4-4 ग्रामों का चयन कर जिले के कुल
28 ग्रामों में पेयजल की सुगम उपलब्धता के लिए काम प्रारंभ किया गया था। लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि इनमें से 6 ग्रामों
में पानी की आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नल जल प्रदाय योजना के तहत जिले
के विकासखण्ड पनागर के ग्राम कुशनेर, रैपुरा, छत्तरपुर और विकासखण्ड कुण्डम के ग्राम
हरदुली कला, मेहगांव तथा विकासखण्ड जबलपुर के जोतपुर में जल प्रदाय किया जा रहा है।
इन सभी गांवों में रहने वाले करीब 7 हजार 650 ग्रामीणों को योजना की मदद से पाइप लाइनों
द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। सभी गांवों को मिलाकर 3 करोड़ रूपए से
अधिक की लागत से जल स्त्रोत और पानी की टंकी निर्माण तथा पाइप लाइन बिछाने का कार्य
किया गया है।
कार्यपालन यंत्री श्री श्रीवास्तव ने बताया कि
कुछ साल पहले तक इन सभी गांवों में भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चले जाने की वजह से ग्रामीणों
को पेयजल की दिक्कतों से दो-चार होना पड़ता था, लेकिन अब इन सभी गांवों के ग्रामीणों
को पेयजल संकट से मुक्ति मिल गई है। गांव के पानीदार बनने से काफी खुश हैं। श्री श्रीवास्तव
ने बताया कि योजना की खास बात यह है कि हर गांव में तीन नल जल स्त्रोतों का निर्माण
किया गया है, ताकि कोई जल स्त्रोत असफल होने पर या जलक्षमता कम होने पर भी अन्य स्त्रोतों
से पेयजल आपूर्ति बनी रहे। साथ ही प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता
भी सुनिश्चित की गई है।
क्रमांक/853/जून-321/मनोज॥
नागरिकों को नगरपालिका नहीं आना पड़े-यही होगी सबसे अच्छी स्थिति
'ट्रेनिंग नीड एसेसमेंट' वर्कशाप में डीजी, एआईजीजीपीए श्री परशुराम
जबलपुर, 29 जून, 2019
नागरिकों को नगरपालिका नहीं आना पड़े, यही सबसे अच्छी स्थिति होगी। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक श्री आर. परशुराम ने "ट्रेनिंग नीड एसेसमेंट" वर्कशाप में यह बात कही। उन्होंने कहा कि नागरिकों को ऐसी सुविधा मिले कि उनके सभी कार्य घर बैठे हो सकें।
श्री परशुराम ने कहा कि अधिकारियों में आपसी समन्वय रहे। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन और रिव्यू करने की भी प्रवृत्ति होना चाहिए। प्रशिक्षण के बाद अधिकारियों को काम पर फोकस करने में मदद मिलेगी। श्री परशुराम ने बताया कि निर्वाचित नगरीय निकाय प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।
प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने कहा कि अधिकारियों को प्रशासन की नवीन विधाओं से अवगत कराने के लिये सतत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को जन्म प्रमाण-पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण-पत्र देने तक की जिम्मेदारी नगरीय निकायों की है। श्री दुबे ने कहा कि नागरिकों की अपेक्षाएँ बहुत हैं। इन अपेक्षाओं को सीमित संसाधनों में पूरा करना एक चुनौती है। प्रशिक्षण में इन चुनौतियों से सहजता से निपटने के तरीके भी बताये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से कार्य-कुशलता में निखार आता है। प्रमुख सचिव ने कहा कि पूरी गंभीरता से प्रशिक्षण लें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का लाभ प्रशिक्षुओं के साथ ही नागरिकों को भी मिलना चाहिए।
वर्कशाप में एनआईटीटीटीआर के डीन प्रो. बी.एल. गुप्ता, कंसल्टेंट श्री एच.एम. मिश्रा और प्रमुख सलाहकार श्री गिरीश शर्मा ने भी संबोधित किया। वर्कशाप में इंटर और इंट्रा ग्रुप डिस्कशन भी हुए।
क्रमांक/854/जून-322/मनोज
