संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
अचल संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए
जिला मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न
जबलपुर, 04 जून, 2019
जबलपुर जिले
में अचल संपत्तियों का वर्ष 2019-20 के लिए बाजार मूल्य (कलेक्टर गाईड लाईन) निर्धारण
हेतु आज कलेक्टर श्री भरत यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला मूल्यांकन समिति की
बैठक में जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडो
तथा कृषि भूमि की दरों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है । बैठक में विधायक श्री विनय
सक्सेना, वरिष्ठ जिला पंजीयक प्रभाकर चतुर्वेदी सहित जिला मूल्यांकन समिति के सभी सदस्य
मौजूद थे ।
कलेक्टर श्री
यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए शासन के निर्देशानुसार अचल संपत्तियों के वर्ष
2019-20 के लिए बाजार मूल्य के निर्धारण पर आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करने के
निर्देश दिये हैं । उन्होंने कहा कि अचल संपत्तियों
के बाजार मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव नागरिकों के अवलोकनार्थ जिला पंजीयक कार्यालय
में रखा जाये । कलेक्टर ने नागरिकों से मिले
सुझावों पर विचार-विमर्श करने के बाद 12 जून को बाजार मूल्य निर्धारण को अंतिम स्वरूप
देने तथा राज्य शासन को भेजे जाने की बात कही ।
जिला मूल्यांकन
समिति की बैठक में जिले के नगरीय क्षेत्र में स्थित आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों
के बाजार मूल्य में औसतन 0.068 फीसदी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आवासीय एवं व्यावसायिक
भूखंडों के बाजार मूल्य में औसतन 0.065 फीसदी वृद्धि प्रस्तावित की गई है । इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में स्थित सिंचित एवं
असिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य में औसतन 0.030 फीसदी तथा जिले के ग्रामीण क्षेत्र
में स्थित सिंचित एवं असिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य में 0.142 फीसदी औसत वृद्धि
प्रस्तावित की गई है । नगरीय क्षेत्र में आवासीय भूखंडों के बाजार मूल्य में प्रस्तावित
की वृद्धि में जबलपुर में 12.74 फीसदी, भेड़ाघाट में 19.15 फीसदी, बरेला में 12.82 फीसदी,
पनागर में 3.82 फीसदी, सिहोरा में 11.73 फीसदी, पाटन में 5.20 फीसदी, कटंगी में
17.56 फीसदी और शहपुरा में 4.55 फीसदी औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई है । जबकि नगरीय
क्षेत्र में व्यावसायिक भूखंडों के बाजार मूल्य में जबलपुर में 11.85 फीसदी, भेड़ाघाट
में 17.14 फीसदी, बरेला में 11.97 फीसदी, पनागर में 4.24 फीसदी, सिहोरा में 11.54 फीसदी,
पाटन में 4.50 फीसदी, कटंगी में 17.46 फीसदी और शहपुरा में 3.24 फीसदी औसत वृद्धि प्रस्तावित
की गई है ।
जिला मूल्यांकन
समिति की बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के आवासीय भूखंडों के बाजार मूल्य में जबलपुर में
12.55 फीसदी, पनागर में 19.24 फीसदी, सिहोरा में 16.88 फीसदी, पाटन में 20.26 फीसदी
और शहपुरा में 14.86 फीसदी तथा व्यावसायिक भूखंडों में जबलपुर में 10.86 फीसदी, पनागर
में 18.10 फीसदी, सिहोरा में 14.90 फीसदी, पाटन में 19.41 फीसदी तथा शहपुरा में
15.14 फीसदी औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई है ।
नगरीय क्षेत्र
में सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण में नगरीय क्षेत्र जबलपुर में
9.69 फीसदी, सिहोरा में 8 फीसदी और पाटन में 2.13 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव जिला मूल्यांकन
समिति द्वारा रखा गया है । नगरीय क्षेत्र की
असिंचित कृषि भूमि के मामले में जबलपुर में 9.69 फीसदी, सिहोरा में 8 फीसदी और पाटन
में 3.20 फीसदी औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई है ।
ग्रामीण क्षेत्र
की सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण में जबलपुर में 13.81 फीसदी, कुंडम
में 9.92 फीसदी, पनागर में 14.83 फीसदी, सिहोरा में 12.91 फीसदी, मझौली में 12.65 फीसदी,
पाटन में 14.22 फीसदी और शहपुरा में 14.77 फीसदी औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई है ।
इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में असिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में जबलपुर
में 14.14 फीसदी, कुंडम में 10.20 फीसदी, पनागर में 15.10 फीसदी, सिहोरा में 12.95
फीसदी, मझौली में 12.71 फीसदी, पाटन में 14.37 फीसदी और शहपुरा में 15.10 फीसदी औसत
वृद्धि प्रस्तावित की गई ।
बैठक में बताया
गया कि भूखंड एवं भवन से संबंधित नगरीय क्षेत्रों के 931 में से 369 क्षेत्रों के भूखंडों
की दरों में मूल्य वृद्धि प्रस्तावित की गई है ।
जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के भूखंड एवं भवन में संबंधित 119 में से 75 क्षेत्रों
के भूखंडों की दरों में मूल्य वृद्धि प्रस्तावित की गई है । इसी तरह नगरीय क्षेत्रों के कृषि भूमि से संबंधित
38 में से 8 क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि से संबंधित 619 क्षेत्रों
में से 292 क्षेत्रों की कृषि भूमि की दरों में मूल्य वृद्धि प्रस्तावित की गई है ।
क्रमांक/571/जून-39/जैन
सरप्लस बिजली के बाद भी कटौती
बर्दाश्त नहीं
होगी : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
जून माह में बिजली आपूर्ति में गुणात्मक सुधार दिखे
मुख्यमंत्री ने की विद्युत आपूर्ति की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने की विद्युत आपूर्ति की समीक्षा
जबलपुर, 04 जून, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि सरप्लस बिजली होने के बाद भी कटौती होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को व्यवस्थागत कारणों से परेशानी हो, तो सरकार इसे बिल्कुल भी नजरंदाज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती पर रोक और तकनीकी खराबियों को प्रशिक्षित अमले द्वारा तत्काल ठीक करने की चाक-चौबंद व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री
ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जून माह में विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ आज मंत्रालय में बिजली आपूर्ति और मौजूदा समस्याओं के संबंध में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि यह बेहद गंभीर है कि राज्य में पर्याप्त बिजली होने के बाद भी कटौती हो रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग अपनी संपूर्ण कार्य-प्रणाली और व्यवस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन लाये। बिजली उपकरणों की खरीदी में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो। बेहतर उपकरण खरीदे जाएँ। उन्होंने बिजली वितरण, सुधार तथा हर स्तर पर तैनात अमले को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिकारी उन राज्यों में जाएँ जहाँ विद्युत आपूर्ति का प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि तकनीकी खराबियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर तय समय-सीमा में सुधार लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निम्न दाब विद्युत प्रणाली तथा उपभोक्ता के घरों में जाने वाले बिजली के कनेक्शन वाले विद्युत तारों का नियमित मेंटेनेंस किया जाए। उन्होंने मेंटेनेंस के लिए होने वाली कटौती की पूर्व सूचना देने और आम उपभोक्ता की सुविधा से मेन्टेनेंस का समय निर्धारित करने को कहा। मुख्यमंत्री
ने कॉल सेंटर की क्षमता बढ़ाते हुए उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाने के लिए मेंटेनेंस उपकरणों का आधुनिकीकरण कर बिजली सुधार की प्रक्रिया को अधिक कार्यक्षम बनाया जाये। श्री नाथ ने कहा कि मैदानी स्तर के सभी अधिकारी मेहनत और तत्परता के साथ जून माह तक सभी मेटेंनेंस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें और विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार लाना सुनिश्चित करें।
क्रमांक/572/जून-40/मनोज
एआईजीजीपीए में खुलेगा सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस
संस्थान के गवर्निंग बोर्ड का निर्णय
जबलपुर, 04 जून, 2019
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (एआईजीजीपीए) भोपाल में सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस शुरू होगा। संस्थान के महानिदेशक श्री आर. परशुराम की अध्यक्षता में हुई भोपाल में एक्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
श्री परशुराम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की मंशानुसार नगरीय विकास एवं आवास विभाग के स्टॉफ के क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस शुरू किया जा रहा है। यह देश का पाँचवां सेंटर होगा।
बैठक में बोर्ड के समक्ष पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के क्रियान्वयन पर भी विमर्श हुआ।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे, संस्थान के सलाहकार श्री एम.एम. उपाध्याय और श्री मंगेश त्यागी उपस्थित थे।
क्रमांक/573/जून-41/मनोज
जनजातीय संग्रहालय स्थापना
दिवस पर 5 दिवसीय कार्यक्रम
प्रतिदिन दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से होंगे कार्यक्रम
जबलपुर, 04 जून, 2019
जनजातीय संग्रहालय स्थापना की छठवीं वर्षगाँठ 6 से 10 जून तक मनायी जायेगी। संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ 6 जून को शाम 7 बजे भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में समारोह का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री नव-निर्मित पुस्तकालय, प्रदर्शनी दीर्घा 'लिखन्दरा' और अभिव्यक्ति केन्द्र 'परधौनी' का लोकार्पण भी करेंगी। कार्यक्रम में कोलकाता की सुश्री ममता शंकर द्वारा निर्देशित 'शबरी' नृत्य-नाटिका की प्रस्तुति होगी। जनजातीय जीवन और देशज ज्ञान परम्परा कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से होंगे।
दूसरे दिन 7 जून को शाम 7 बजे से मध्यप्रदेश के जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति होगी। इसके बाद प्रयागराज की सुषमा शर्मा द्वारा निर्देशित नाटक 'शबरी की प्रतीक्षा' का मंचन होगा। आठ और 9 जून को शाम 7 बजे से मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति होगी। दस जून को शाम 7 बजे से मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोक-कलाकार जनजातीय नृत्य प्रस्तुत करेंगे।
6 से 10 जून तक होंगे विशेष कार्यक्रम
वर्षगाँठ समारोह के दौरान जनजातीय जीवन, देशज ज्ञान, परम्परा और सौंदर्यबोध पर केन्द्रित कार्यक्रम भी किये जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे। छह से 10 जून तक होने वाले 'चिन्हारी' में जनजातीय, लोकोपयोगी और अलंकारिक शिल्पों की बिक्री एवं प्रदर्शनी होगी। 'सम्पदा' में जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति और 'स्वाद' में आगंतुक विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ ले सकेंगे।
'लोकराग' में 7 जून को शाम 6 से 7 बजे तक लांगुरिया गायन, 8 जून को पंडवानी, 9 जून को घोवाड़ा गायन और 10 जून को अवधी और भोजपुरी गायन होगा। 'सृजन' कार्यक्रम में संग्रहालय चित्र प्रतियोगिता के पुरस्कृत चित्रों की प्रदर्शनी, 'शाश्वत' में सौंदर्य सलिला नर्मदा नदी के कथा चित्रों की प्रदर्शनी होगी।
क्रमांक/574/जून-42/मनोज
पर्यावरण के प्रति
संवेदनशील व्यवहार
रखें
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का नागरिकों से आग्रह
जबलपुर, 04 जून, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नागरिकों से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा मानवीय व्यवहार से होती है। इसलिये पर्यावरण के प्रत्येक अंग नदी, पहाड़, वृक्ष, वन्य-जीव के प्रति अपना व्यवहार संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों से जीवन सुरक्षित करने का एकमात्र विकल्प यही है कि सब मिल कर पर्यावरण का आदर करें।
क्रमांक/575/जून-43/मनोज
ट्रांसमिशन कम्पनी
ने स्थापित
किये नये कीर्तिमान
26 नये अति उच्च-दाब उप-केन्द्र और 2155 सर्किट कि.मी. नई उच्च-दाब लाइन का निर्माण
जबलपुर, 04 जून, 2019
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनेक नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। कम्पनी ने वर्ष 2018-19 में 26 नये अति उच्च-दाब उप-केन्द्रों का निर्माण और 2155 सर्किट किलोमीटर नई उच्च-दाब लाइनों का निर्माण किया है। कम्पनी ने इसके पहले वर्ष 2015-16 में 24 अति उच्च-दाब उप-केन्द्र और वर्ष 2010-11 में 1846 सर्किट किलोमीटर उच्च-दाब लाइन का निर्माण किया था। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने इस उपलब्धि के लिये कम्पनी के स्टॉफ को बधाई दी है।
कम्पनी के प्रबंध संचालक ने बताया कि ट्रांसफार्मर की क्षमता में 4870 एमव्हीए की वृद्धि की गई है, जो अभी तक की सर्वाधिक है। कम्पनी द्वारा जायका, एडीवी, यूबीआई और ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर वृहद परियोजनाओं के साथ-साथ प्रदेश में रेल विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं में 16 नये ट्रेक्शन उप-केन्द्रों के लिये 145 सर्किट किलोमीटर लाइन का निर्माण किया गया है।
2.71 प्रतिशत की न्यूनतम पारेषण हानि का कीर्तिमान
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2019 की स्थिति में 99.59 प्रतिशत की विद्युत प्रणाली की उपलब्धता और 2.71 प्रतिशत की न्यूनतम पारेषण हानि का भी कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इसके साथ ही कम्पनी द्वारा विद्युत पारेषण प्रणाली से 14089 मेगावॉट की अब तक की सर्वाधिक विद्युत माँग की आपूर्ति भी सुचारु रूप से की गई।
क्रमांक/576/जून-44/मनोज
दिल्ली में "मध्यप्रदेश का चुनावी
इतिहास" पुस्तक
का विमोचन
जबलपुर, 04 जून, 2019
भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोरा़, चुनाव आयुक्त श्री अशोक लवासा एवं श्री सुशील चंद्रा तथा सीनियर डिप्टी कमिश्नर उमेश सिन्हा, डिप्टी कमिश्नर सुदीप जैन एवं संदीप सक्सेना ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा लिखित पुस्तक 'मध्यप्रदेश का चुनावी इतिहास' पुस्तक का विमोचन दिल्ली में किया।
इस पुस्तक में अनेक रोचक तथ्यों के साथ चुनावी जानकारियां दी गयी हैं। प्रदेश में विधानसभा के प्रथम चुनाव से लेकर वर्ष 2018 तक के विधानसभा चुनाव तथा प्रथम लोकसभा निर्वाचन से लेकर हाल ही में संपन्न वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की जानकारी के पूरे आंकड़े, विश्लेषण, तालिका सहित दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यसभा चुनाव, मध्यप्रदेश का चुनाव प्रबंधन, चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी की जानकारी भी इस पुस्तक में दी गयी है।
दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश के सभी प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद थे।
क्रमांक/577/जून-45/मनोज
कम्प्यूटर बाबा द्वारा नदी न्यास के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण
जबलपुर, 04 जून, 2019
श्री नामदेव दास त्यागी ऊर्फ कम्प्यूटर बाबा ने आज मंत्रालय में नर्मदा, क्षिप्रा एवं मन्दाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। राज्यसभा सदस्य श्री दिग्विजय सिंह, जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा, संतगण और अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।
न्यास के प्रमुख कार्य
मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि यह न्यास नर्मदा, मन्दाकिनी एवं क्षिप्रा नदियों के संरक्षण का कार्य करेगा। न्यास जन-मानस की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय आकांक्षाओं को समुन्नत करने के साथ ही नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित एवं संरक्षित करेगा। जन-मानस को नदियों के हित में कार्य आरंभ करने के लिये प्रेरित करेगा।
16 सदस्य होंगे न्यास में
न्यास में 16 नामांकित सदस्य हैं। इनमें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल-संसाधन, संस्कृति, पर्यटन, आवास एवं पर्यावरण, वन और खनिज संसाधन विभागों के मंत्री के नामांकिती तथा अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास, सदस्य मनोनीत किये गये हैं। अध्यात्म विभाग के अपर मुख्य सचिव न्यास के सदस्य सचिव हैं। न्यास में नदियों से संबद्ध जिलों से दो विधायक और चार अन्य अशासकीय सदस्य राज्य शासन द्वारा नामांकित किये जायेंगे।
क्रमांक/578/जून-46/जैन
