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नई कार्य-संस्कृति की नींव रखी मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने
जबलपुर, 17 जून, 2019
कमल नाथ सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान कार्य संस्कृति को नए सिरे से परिभाषित और स्थापित किया है। यह संस्कृति योग की है। छह माह में एक जवाबदार-जिम्मेदार सरकार चलाते हुए मुख्यमंत्री
कमल नाथ ने सिर्फ काम करके दिखाया है। महंगे समारोहों और स्व-प्रचार का मोह न पालकर उन्होंने यह बताया कि मूल काम जनता की सेवा है। उन्हें सिर्फ काम करना पसंद है।
मध्यप्रदेश में गरिमामय कार्यं संस्कृति की नींव 17 दिसम्बर 2018
को रखी गई जब श्री कमल नाथ ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे अनुभवी और उन नेताओं में से एक है, जो विकास और विजन की पहली सीढ़ी चढ़कर अंतिम सीढ़ी तक जाना जानते हैं। खाली खजाने के बीच उन्होंने बहुत शालीनता और खामोशी के साथ बीस लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। यह उनका पहला वचन था जो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद सम्हालते ही पूरा किया। समारोह और यात्राओं से दूर रहकर कमल नाथ जी काम में विश्वास किया। वे आत्म प्रचार से दूर हैं।
किसान की समृद्धि
इतिहास की सबसे बड़ी कर्ज माफी के बाद मुख्यमंत्री
कमल नाथ ने इसे किसानों की खुशहाली नहीं राहत देने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि खुशहाली तब किसानों के चेहरे पर आएगी जब उसमें अधिक उत्पादन का पूरा उपयोग हो और किसानों को अपनी लागत का दोगुना मूल्य मिले। ऋण माफी के बाद उन्होंने समर्थन मूल्य से प्रति क्विंटल 160 रुपये अधिक देकर किसानों को उनकी उपज का उचित दाम देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। इससे 18 लाख किसान लाभान्वित हुए। इस साल प्याज उत्पादक किसानों को पिछले साल की तरह अपनी प्याज सड़क पर नहीं फेंकना पड़ी क्योंकि कमल नाथ सरकार ने समय रहते मुख्यमंत्री कृषक-प्याज प्रोत्साहन योजना में भावांतर योजना के जरिए किसानों से प्याज खरीदने का इंतजाम कर दिया। लगभग ढाई लाख मीट्रिक टन प्याज का मंडी में विक्रय किया गया। भावांतर योजना में अंतर की 514 करोड़ की राशि 2 लाख 60 हजार से अधिक मक्का किसानों के बैंक खातों में जमा की गई।
युवाओं को अवसर
बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए पहले दिन से चिंतित कमल नाथ सरकार ने सरकार में आते ही युवाओं से किए गए वचन को निभाया। युवा स्वाभिमान योजना शुरू कर युवाओं को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी। इससे युवाओं को 4000 रुपये वजीफा और कौशल विकास का प्रशिक्षण मिलना शुरू हो गया। जिससे 6 लाख 50 हजार से अधिक युवा लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 39 हजार 939 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं।
निवेश के लिए विश्वास का वातावरण
अब मध्यप्रदेश में औद्योगिक और निवेश सिर्फ नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। सरकार में आते ही प्रदेश और युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। अब प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के युवाओं को देना जरुरी है।
हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक पहल और की जिससे जिन निवेशकों का मध्यप्रदेश में विश्वास कम हो चला था उसकी वापसी हुई। मात्र सात दिन में रुपये 6 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 6 हजार करोड़ से अधिक के इस निवेश से प्रदेश के 7600 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन्दौर में कन्फेशनरी क्लस्टर, जबलपुर में मिष्ठान एवं नमकीन क्लस्टर और चार प्रमुख टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दी गई है। यह ऐसे फैसले हैं जो प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को न केवल बढ़ायेंगे बल्कि इससे प्रदेश पर लगे बेरोजगारी के दाग को मिटाने में भी मदद मिलेगी।
ऊर्जा
ऊर्जा के नकली संकट से उबरने के लिए कमल नाथ सरकार ने जो दृढ़इच्छा शक्ति दिखलाई उससे उन लोगों के मंसूबे ध्वस्त हो गए जो सरकार को बदनाम करने के लिए हद दर्जे से नीचे गिर गए थे। अघोषित बिजली कटौती पर सख्ती से रोक लगाते हुए मेंटेनेंस के लिए की जाने वाली घोषित कटौती की सूचना समय पूर्व और उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।
इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा 16.2 प्रतिशत अधिक बिजली की माँग की पूर्ति की गई। बिजली समस्या और शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए कॉल सेंटर की संख्या भी बढ़ाई गई।
वचन-पत्र के मुताबिक इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 यूनिट खपत करने पर 100 रुपये का बिजली बिल देने का निर्णय लागू हुआ। इससे 62 लाख बिजली उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। इंदिरा किसान ज्योति योजना में वचन के मुताबिक कृषि पंपों का बिल आधा करने से 18 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
पानी का अधिकार
पानी का अधिकार एक बड़ा निर्णय है, जो व्यक्ति की तीन-चार बुनियादी जरूरतों में से एक की पूर्ति की दशा में आने वाले समय में नजीर बनेगा। पानी की उपलब्धता लोगों का अधिकार बने, इसके लिए 'राइट टू वाटर' एक्ट मध्यप्रदेश में बनने जा रहा है।
शासकीय भूमि उपयोग का अधिकार
रोजगार देने और गौ-पालन संरक्षण की दिशा में कमल नाथ सरकार ने बीते छह माह में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया वह था उद्यानिकी फसलों के लिए बेरोजगारों को शासकीय भूमि के उपयोग का अधिकार देने का। इसी तरह जो व्यक्ति या संस्था गौ-शाला खोलेगी उसे भी शासकीय भूमि के उपयोग का अधिकार सरकार देगी। इससे जहाँ एक ओर हमारे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा वहीं गौ-माता के संरक्षण के लिए स्थान उपलब्ध होगा।
बीते छह माह में कमल नाथ सरकार द्वारा लिए गए फैसले और किए गए कामों की एक लम्बी फेहरिस्त है। इन फैसलों से प्रदेश का हर वर्ग प्रभावित हुआ है उसके जीवन में बदलाव की एक नई दस्तक दिखलाई देती है। मुख्यमंत्री
कमल नाथ ने कहा है कि छह माह में किसी सरकार के कामकाज का आकलन नहीं किया जा सकता। फिर भी यह कहा जा सकता है कि कमल नाथ सरकार ने छह माह में जिस तेजी से काम किया है, वह प्रदेशवासियों
को आश्वस्त करता है कि आने वाले 5 साल बेहतरी के होंगे, खुशहाली के होंगे, तरक्की के नए शिखर पर को प्रदेश छुएगा और सच्चे अर्थों में मध्यप्रदेश समृद्ध होगा।
क्रमांक/710/जून-178/मनोज
महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए सेट-अप का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को लिखा पत्र
जबलपुर, 17 जून, 2019
राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए एक सेट-अप प्रस्तावित किया है। इस सेट-अप में जाँच अधिकारी, कानूनी सलाहकार, अभियोजक और काउंसलर के अलावा डीएनए लेब और मोबाइल फोरेंसिक टीम शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री
श्री कमलनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को पत्र लिखकर उन्हें राज्य सरकार की मंशा से अवगत कराया है। उन्होंने सेट अप के लिए 880 करोड़ रुपये का बजट सहयोग भी मांगा है।
श्री कमल नाथ ने पत्र में कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध एक संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रस्तावित सेट-अप में भारत सरकार से सहायता की जरूरत होगी।
मुख्यमंत्री
ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों से निपटने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जाँच, उपकरणों की खरीद, बल और डॉग स्क्वाड के पुनर्गठन के लिए एक सेल का गठन करना होगा। इसके लिए तकनीकी रूप से कुशल मानव संसाधन, गश्ती वाहनों और कार्यालय भवनों की आवश्यकता होगी।
क्रमांक/711/जून-179/मनोज
ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शिकायत पर 10 कियोस्क सेंटर के विरुद्ध कार्यवाही
जबलपुर,
17 जून, 2019
कॉलेज चलो अभियान के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत पर 10 कियोस्क सेंटर के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इनमें ग्वालियर के 4, भोपाल के 2, सागर, मुरैना, नरसिंहपुर एवं खण्डवा के एक-एक सेंटर हैं।
आयुक्त उच्च शिक्षा श्री राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि सागर, मुरैना, ग्वालियर, होशंगाबाद तथा भोपाल से छात्र-छात्राओं द्वारा अधिक राशि लिये जाने की शिकायत मिलने पर जिला समन्वयकों से स्पॉट वेरिफिकेशन के करवाया गया। शिकायत सही मिलने पर कियोस्क संचालकों से राशि वापस करवाई गई और उनकी आई.डी. बंद करवायी गई।
श्री सिंह ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी के निर्देशानुसार
छात्राओं को ऑनलाइन प्रवेश नि:शुल्क किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्राओं से शुल्क लेने अथवा किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा सामने आने पर कियोस्क संचालकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा। पहले चरण में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में लगभग 2 लाख 89 हजार 535 का पंजीयन हुआ, जिसमें 1 लाख 52 हजार 750 छात्राओं तथा 1 लाख 36 हजार 785 छात्र शामिल हैं।
दूसरे चरण में 3 जुलाई से होंगे पंजीयन
महाविद्यालयों
में स्नातक कक्षाओं में पहले चरण में प्रवेश प्रक्रिया एक जुलाई तथा स्नातकोत्तर के लिये 11 जुलाई तक निर्धारित है। दूसरे चरण में स्नातक कक्षाओं के लिये 3 जुलाई तथा स्नातकोत्तर के लिये 13 जुलाई से पंजीयन शुरू होंगे। 22 जुलाई से स्नातकों तथा 29 जुलाई से स्नातकोत्तर कक्षाओं में पंजीयन के लिये कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी।
क्रमांक/712/जून-180/मनोज
मण्डी बोर्ड द्वारा छ: माह में 1155 हितग्राही को 9.56 करोड़ की राशि का प्रदाय
जबलपुर, 17 जून, 2019
राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पिछले छ: माह में विभिन्न योजनाओं में 1155 हितग्राहियों को 9 करोड़ 56 लाख की राशि से लाभान्वित किया है। इनमें ''मुख्यमंत्री
कृषक जीवन कल्याण योजना'' में 299 कृषकों को राशि 9 करोड़ 40 लाख, मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना में लायसेंसी 490 हम्माल एवं तुलावटियों को 9 लाख तथा मंडी प्रांगण में उपज विक्रय करने वाले 366 कृषकों को कृषि विपणन पुरस्कार योजना में 7 लाख 3 हजार की राशि प्रदाय की गयी है।
किसानों को 2 लाख तक का नगद भुगतान
बोर्ड द्वारा किसानों के भुगतान जोखिम को देखते हुए व्यापारियों को उपज क्रय करने पर उसी दिन दो लाख रूपये तक के नगद तथा इससे अधिक राशि होने पर शेष राशि का उसी दिन ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है। एक से अधिक मण्डियों में व्यापार करने की आवेदन फीस को दस हजार रूपये से घटाकर एक हजार तथा लाइसेंस फीस को 2 लाख से घटाकर 20 हजार रूपये कर दिया गया है। कृषि उपज क्रय मात्रा की अधिकतम सीमा और प्रतिभूति राशि को भी आनुपातिक रूप से कम किया गया है।
मक्का किसानों को 514 करोड़ की भावांतर राशि
फ्लैट भावान्तर भुगतान योजना में 2 लाख 60 हजार 499 मक्का किसानों को पात्रतानुसार 514 करोड़ 45 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदाय की गई है। कृषि अनुसंधान एवं अधोसरंचना विकास निधि से विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान 17 करोड़ 70 लाख, गौ-सरंक्षण एवं संवर्धन के लिए गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को 20 करोड़ की अनुदान राशि के साथ ही कृषक सम्मेलन, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि के लिए अनुदान 50 लाख 53 हजार रूपये का प्रदाय किया गया है। ''जय किसान समृद्धि योजना'' में प्रदेश सरकार किसानों का गेहूँ केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य 1840 रूपये प्रति क्विंटल से 160 रूपये अधिक, 2000 रूपये प्रति क्विंटल में खरीद रही है। ''मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना'' में अब तक 2 लाख 32 हजार मीट्रिक टन प्याज का पंजीकृत किसानों ने मण्डी में विक्रय किया है।
मण्डी व्यापारी सम्मान योजना-2019 लागू
बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक श्री फैज अहमद किदवई के अनुसार राज्य शासन द्वारा इसी माह से लायसेंसी मण्डी व्यापारियों को सम्मानित करने के लिए ''मण्डी व्यापारी सम्मान योजना-2019'' प्रारंभ की गयी है। ई-उपार्जन योजना में पंजीकृत कृषकों को मण्डी प्रागंण के अंदर तथा बाहर स्थित सभी उपार्जन केन्द्रों पर ''मुख्यमंत्री
कृषक भोजन'' योजना का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का लाभ मंडी प्रांगण में कार्यरत लायसेंसी हम्माल और तुलावटियों को भी दिया जा रहा है। मण्डी समितियों में कार्यरत् 50 वर्षीय लायसेंसी हम्माल और तुलावटियों का वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।
क्रमांक/713/जून-181/मनोज
