संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
परम्परागत वनवासियों को औषधीय
पौधों की खेती से रोजगार देने पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा
जंगल की विस्तृत फोटो लेने
सेटेलाइट का होगा उपयोग
वन में अतिक्रमण होने पर वन
अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
वन मंत्री श्री सिंघार ने जबलपुर
में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली
जबलपुर 24 जून 2019
प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार ने कहा है कि
वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और अन्य वनवासियों को रोजगार में स्थापित करने के
लिए ऐसे वनांचलों में जो वृक्षों से आच्छादित नहीं है वहां औषधीय पौधों का रोपण कराकर
आर्थिक फायदा पहुंचाया जाएगा। यह योजना प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यान्वित
होगी। इससे जंगल की सुरक्षा होगी तथा वन क्षेत्र को जीविकोपार्जन के उद्देश्य से होने
वाले अतिक्रमण से बचाया जा सकेगा।
वन मंत्री ने कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट को वन
समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। वन मंत्री जबलपुर में राज्य वन अनुसंधान
संस्थान के सभागार में वन मध्यवृत जबलपुर, राज्य वन विकास निगम, अनुसंधान एवं विस्तार
वृत्त जबलपुर और राज्य वन अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों के साथ योजनाओं एवं कार्यों
की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में आरसीएफसी के रीजनल डायरेक्टर सेवानिवृत्त पीसीसीएफ
डॉ पी.के. शुक्ला, मुख्य वन संरक्षक आर एण्ड सी जबलपुर आर.एस. कोरी, पीसीसीएफ एवं राज्य
वन अनुसंधान संस्थान के संचालक गिरिधर राव, मुख्य वन संरक्षक मध्यवृत जबलपुर आर.डी.
महाला, वन संरक्षक, वनमण्डलाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी वन मौजूद थे।
वन मंत्री ने कहा कि वनों की निगरानी के लिए
सेटेलाइट का उपयोग किया जाएगा। सेटेलाइट से विस्तृत फोटो लेने के लिए उन्नत तकनीक और
उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इससे वन पर निगरानी की व्यवहारिक दिक्कतें दूर होंगी।
सेटेलाइट की विस्तृत फोटो से वृक्षारोपण, वन क्षेत्रों में अतिक्रमण, अवैध खनिज उत्खनन,
वनों की अवैध कटाई की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने कहा सघन वनों
को तैयार करना, वृक्ष की कटाई रोक कर वन संरक्षण-संवर्धन और वन्यप्राणियों का संरक्षण
कर जंगल को बचाना जीवन के अस्तित्व से जुड़ा है। इस महती जिम्मेदारी को वन विभाग के
उच्च अधिकारी और मैदानी अमला समझें। वृक्षारोपण पूरी सावधानी और जिम्मेदारी से किया
जाए।
वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग कि जिम्मेदारी
है कि वन में वन्यप्राणियों का संरक्षण हो वे आबादी से दूर रहें। वन्यप्राणियों के
आने-जाने के प्राकृतिक मार्गों के सुरक्षित रखने के लिए मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों
और वनों के रिजर्व क्षेत्रों को आपस में कालीडोर से जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन किसी भी
नागरिक को इस कार्यक्रम से नुकसान नहीं होना चाहिए। बांधवगढ़ आदि राष्ट्रीय पार्कों
में निगरानी के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वन्यप्राणियों का शिकार
करने वाले, वन कटाई करने वाले अपराधियों की घुसपैठ की जानकारी तुरंत मिले और उन्हें
पकड़ा जा सके।
वनमंत्री ने निर्देश दिए कि वनभूमि पर होने वाले
अतिक्रमण को रोका जाए। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उच्च अधिकारियों से लेकर मैदानी
अमले की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
राज्य वन अनुसंधान संस्थान की समीक्षा में बताया
गया कि वनों के जैव विविधतायुक्त विस्तार और संरक्षण के लिए सतत् अनुसंधान कर नई तकनीक
विकसित की जा रही है। औषधीय पौधों को तैयार किया जा रहा है। इन पौधों का जीन बैंक संस्थान
में है। वन मंत्री ने कहा ऐसे पौधे जिनके उत्पाद की मांग है को विकसित कर वृहद् उत्पादन
के लिए उपलब्ध कराए जाएं। वन मंत्री ने सागौन और अन्य इमारती वृक्ष, बांस आदि से संबंधित
प्रोजेक्ट की जानकारी ली।
वन मध्यवृत्त के मुख्य वन संरक्षक आर.डी. महाला
ने बताया कि 1075 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं इनके पास 36 करोड़ रूपए हैं। उन्होंने
इन समितियों के माध्यम से रोजगार और वन सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास को बताया। सीसीएफ
ने बताया कि वर्षा ऋतु के दौरान मध्यवृत्त में 39 लाख पौधों का रोपण करने का लक्ष्य
रखा गया है। वन मंत्री ने तेंदूपत्ता संग्रहण, संग्राहकों को राशि वितरण, वन अधिकार
पत्रों के वितरण की जानकारी ली।
मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त
श्री कोरी ने बताया कि छह रोपडियां है जिनकी क्षमता 70 लाख पौधे तैयार करने की है।
इस वर्ष 35 लाख पौधों की मांग आई थी। लक्ष्यानुसार पौधे तैयार किए गए हैं।
वन मंत्री ने गत वर्षों में हुए वृक्षारोपण की
जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वे स्वयं नर्मदा नदी के किनारे गत वर्ष हुए वृक्षारोपण
का निरीक्षण करेंगे। वन मंत्री ने आग से वनों की सुरक्षा, वन से प्राप्त वनोपज तथा
काष्ठ के प्रबंधन की समीक्षा की। वन मंत्री ने राज्य वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों
द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन भी किया।
अन्य गतिविधियों के अंतर्गत वन मंत्री द्वारा
राज्य वन अनुसंधान संस्थान पोलीपाथर जबलपुर में स्थित औषधीय एवं सुगंधित पौधों के प्रदर्शन
केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत वन मंत्री द्वारा पौधारोपण किया गया।
तत्पश्चात् अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त नर्सरी का भ्रमण किया गया एवं हाइड्रोपोनिक्स
तकनीक से पौधा तैयारी कार्य की जानकारी प्राप्त की गई। तत्पश्चात् सीडवॉल निर्माण मशीन
का निरीक्षण कर सीडवॉल निर्माण की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों
द्वारा वन मंत्री को सीड वॉल भेंट किए गए। तत्पश्चात् अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र
में शासकीय कर्मचारियों एवं कार्यरत मजदूरों हेतु वॉटर कूलर तथा रैन वाटर हार्वेस्टिंग
सिस्टम का लोकार्पण किया गया एवं मजदूरों को रैनकोट व एप्रेन वितरित किए गए तथा वन
मंत्री के द्वारा आम नागरिकों को वितरित किए जाने वाले चलित पौधा विक्रय केन्द्र वाहिनी
को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तदोपरांत राज्य वन अनुसंधान संस्थान पोलीपाथर जबलपुर
में चलित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का निरीक्षण कर मृदा परीक्षण तकनीक की जानकारी प्राप्त
की। वन मण्डल अधिकारी सा. वन मण्डल जबलपुर ने आभार व्यक्त किया। वन मंत्री बरगी रोड
स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती के समाधि स्थल जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए।
क्रमांक/786/जून-254/खरे॥
गेहूं खरीदी के भुगतान में विलम्ब पर महाप्रबंधक
और जिला पंजीयक से स्पष्टीकरण तलब
समय-सीमा बैठक में कलेक्टर के निर्देश
जबलपुर 24 जून 2019
कलेक्टर भरत यादव ने अधिकारियों को
जनसमस्याओं के निराकरण के प्रति और अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनने की नसीहत देते
हुए कहा कि सी.एम. हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें ।
उन्होंने किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के भुगतान में विलंब की सी.एम.
हेल्पलाइन में बढ़ती शिकायतों पर प्रभावी पहल नहीं करने पर जिला केन्द्रीय सहकारी
बैंक के महाप्रबंधक और जिला पंजीयक सहकारी समिति को कारण बताओ नोटिस जारी करने के
निर्देश दिए हैं ।
श्री यादव
आज समय सीमा
प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक को संबोधित रहे
थे । कलेक्टर ने
खरीदी केन्द्रों पर
रखे नॉन एफएक्यू गेहूं
को सम्बंधित समितियों के
माध्यम से साफ
- सुथरा कराने के
निर्देश दिए ताकि किसानों को
शीघ्र इसकी कीमत
का भुगतान किया
जा सके । उन्होंने कहा
कि इस कार्य
में ज्यादा विलम्ब
समितियों के लिये ही
नुकसानदेह साबित होगा ।
श्री यादव
ने बैठक में
सीएम हेल्पलाईन से
प्राप्त शिकायतों के निराकरण की
विभागवार समीक्षा की । उन्होंने सीएम
हेल्पलाईन की शिकायतों का
प्रारंभिक स्तर एल-1 पर
ही निराकृत करने
के निर्देश दिए
। कलेक्टर ने
स्वास्थ्य ,शिक्षा, खाद्य विभाग
और नगर निगम
में सीएम हेल्पलाईन की
लम्बित शिकायतों की
बढ़ती संख्या पर
नाराजगी व्यक्त की ।
कलेक्टर ने
तीन सौ दिनों
से अधिक समय
से सीएम हेल्पलाईन की
लम्बित शिकायतों का
अगले एक सप्ताह
के दौरान हर हाल
में निराकरण सुनिश्चित करने
की हिदायत सम्बंधित विभाग
के अधिकारियों को
दी । बैठक में
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन से
प्राप्त शिकायतों के निराकरण की
दिशा में अच्छे
परफार्मेंस के लिये ऊर्जा, खनिज तथा पंचायत एवं ग्रामीण
विकास विभाग के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र
प्रदान कर सम्मानित भी
किया ।
बैठक में
लोक सेवा प्रदाय
की गारंटी अधिनियम के
तहत प्राप्त आवेदनों का
तय समय सीमा
के भीतर निराकरण करने
तथा नागरिकों को
सेवाएं प्रदान करने
के निर्देश दिए
गए । कलेक्टर ने
विधानसभा प्रश्नों का समय पर
और सही- सही
जवाब भेजने के
लिये सभी जिला प्रमुखों को
अपने कार्यालय में
अलग से एक
प्रकोष्ठ बनाने निर्देशित
किया । श्री यादव
ने किसानों की
आवश्यकता और मांग के
अनुरूप धान की
फसल के लिए
बरगी बांध की
नहरों से पानी
छोड़ने के निर्देश नर्मदा
घाटी विकास प्राधिकरण के
अधिकारियों को दिए ।
उन्होंने नहरों की साफ-सफाई और जहाँ
जरूरत हो वहाँ
समय रहते सुधार
एवं मरम्मत का
कार्य कराने के
निर्देश भी दिए ।
बिना सूचना गायब
अफसरों को जारी होगा नोटिस-
कलेक्टर ने समीक्षा बैठक
में नगर निगम
एवं तकनीकी शिक्षा
विभाग के अधिकारियों की
अनुपस्थिति को गम्भीरता से
लिया । उन्होंने इन
अधिकारियों समेत समय सीमा बैठक
से बिना सूचना
के अनुपस्थित रहने
वाले सभी अधिकारियों को
कारण बताओ नोटिस
जारी करने के
निर्देश दिए । उन्होंने सभी
विभागों के जिला अधिकारियों को
कर्मचारियों से जुड़े मामलों
के निराकरण के
लिए अगले 15 दिनों
के भीतर विभागीय परामर्शदात्री समिति
की बैठक आयोजित करने के
निर्देश भी दिए ।
श्री यादव ने
उच्च न्यायालय में
चल रहे मामलों
की भी विभागवार समीक्षा की
। उन्होंने सभी
मामलों में शासन
की ओर से
तय समय सीमा
के भीतर जवाबदावा प्रस्तुत करने
की हिदायत दी
। कलेक्टर ने
प्रतिबन्ध के बाबजूद नर्मदा
नदी से मछली के
शिकार की मिल
रही शिकायतों पर
राजस्व विभाग और
पुलिस के सहयोग
से कठोर कार्यवाही के
निर्देश मत्स्य पालन विभाग
के अधिकारियों को
दिए ।
कलेक्टर ने समय सीमा
प्रकरणों की समीक्षा बैठक
में प्रधानमंत्री किसान
सम्मान निधि योजना
का लाभ दिलाने
शतप्रतिशत पात्र किसानों का
पांच जुलाई तक
पंजीयन का कार्य
पूरा कर लेने
की बात कही
। उन्होंने इस
दिशा में जिले
की ओव्हरऑल स्थिति को
बेहतर बताते हुए
शहपुरा , कुंडम और
पनागर तहसील में
किसानों के पंजीयन के
कार्य मे गति
लाने के निर्देश दिए
।
कोचिंग संस्थानों की जाँच करें एस डी एम -
कलेक्टर भरत यादव ने
कोचिंग संस्थानों की
जांच और उसके
बाद हुई कार्यवाही की
समीक्षा भी की ।
उन्होंने कहा कि अभी
भी ऐसे कई
रजिस्टर्ड कोचिंग शेष रह
गए हैं जिनका
निरीक्षण अभी तक नहीं
हो पाया है
। श्री यादव ने
अनुविभागीय दण्डाधिकारियों
को अपने - अपने
क्षेत्र की सभी कोचिंग
संस्थानों का सत्यापन और
जांच का काम
शीघ्र पूरा करने
के निर्देश देते
हुए कहा कि
कोचिंग संस्थानों
की 28 जून को
बैठक बुलाई जाए
। श्री यादव
ने पूर्व में
कोचिंग संस्थानों की
जांच और नोटिस
के बाद संस्थानों द्वारा
बच्चों की सुरक्षा के
मद्देनजर किये सुधार पर
भी चर्चा की
।
खाद-बीज न देने वाली समितियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज
करायें-
कलेक्टर ने खरीफ के
मद्देनजर खाद - बीज के
उठाव और किसानों को
वितरण की स्थिति
का ब्यौरा लिया
। उन्होंने किसानों को
गुणवत्तापूर्ण
खाद - बीज की
उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए
विक्रेता संस्थानों से नमूने एकत्र
करने एकत्र नमूने
के परीक्षण की
कार्यवाही को निरन्तर जारी
रखने के निर्देश उप संचालक कृषि
को दिए ।
श्री यादव ने
सभी एसडीएम को
भी उनके क्षेत्र के
निजी विक्रय संस्थानों से
खाद - बीज के
नमूने लेने के
निर्देश दिए ।
कलेक्टर ने
खाद - बीज के
वितरण की स्थिति
पर चर्चा करते
हुए ऐसी सभी
प्राथमिक साख सहकारी समितियों के
विरुद्ध कार्यवाही करने और एफ
आई आर दर्ज
कराने के निर्देश भी
अधिकारियों को दिए जो
किसानों को खाद बीज
उपलब्ध कराने में
आनाकानी कर रही हैं
।
वृद्धों के भरण पोषण प्रकरणों को संवेदनशीलता से निपटायें-
कलेक्टर ने बैठक में
भरण पोषण अधिनियम के
तहत आने वाले
प्रकरणों पर संवेदनशीलता बरतने
और ऐसे प्रकरणों में
तुरंत सुनवाई करने
के निर्देश सभी
अनुविभागीय दण्डाधिकारियों
को दिए ।
उन्होंने कहा कि भरण
पोषण अधिनियम के
तहत प्राप्त शिकायतों पर
तुरन्त सुनवाई कर
बच्चों को माता
- पिता की अच्छे
से देखभाल करने
की समझाइश दें
तथा नहीं मानने
पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करें
और भरण पोषण राशि
तय करें ।
पेंशनभोगी हितग्राहियों का सत्यापन करायें-
कलेक्टर ने बैठक में
सभी नगरीय निकायों एवं
जनपद पंचायतों को
समग्र पोर्टल पर
दिखाई दे रहे
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी
संभावित हितग्राहियों का सत्यापन करने
तथा आवेदन प्राप्त कर
पेंशन स्वीकृत करने
के निर्देश दिए
।
बाढ़ नियंत्रण व जलप्लावन पर दें ध्यान-
कलेक्टर ने
बैठक में बाढ़
नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन की
दिशा में हुए
कार्यों की समीक्षा भी
की । उन्होंने जलप्लावन की
संभावना वाले क्षेत्रों में
नाले - नालियों की
साफ सफाई पर
विशेष जोर देते
हुए लापरवाही बरतने
वाले स्थानीय निकायों को
चेतावनी दी की यदि
कोई अनहोनी होती है
तो सीधे उनको
जिम्मेदार माना जायेगा ।
कलेक्टर ने
बैठक में सभी
जिला प्रमुखों को
अपने कार्यालय भवन
में नगर निगम
के तकनीकी सहयोग
से रेन वॉटर
हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के
निर्देश भी दिए ।
उन्होंने सभी एसडीएम से
इस कार्य पर
निगरानी रखने कहा है
। उन्होंने कहा
कि वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
को लगाने के
निर्देश केंद्र शासन के
कार्यालयों के लिए भी
हैं ।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को
राजस्व वसूली में
तेजी लाने के
निर्देश भी दिए ।
उन्होंने कहा कि निजी
अस्पतालों, बारात घरों , मैरिज
गार्डन , होटल , रेस्टारेंट जैसे
बड़े बकायदारों से
वसूली में सख्ती
बरतने के निर्देश दिए
तथा बड़े बकायादारों के
नाम समाचार माध्यमों में
प्रकाशित और प्रसारित करने
के निर्देश भी
दिए ।
बैठक
में अपर कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग हरिदास और जिला पंचायत की सीईओ रजनी सिंह मौजूद
रहे ।
क्रमांक/787/जून-255/जैन
दृष्टिबाधित छात्रों का प्रवेश जारी
जबलपुर, 24 जून, 2019
राज्य शासन
के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित शासकीय दृष्टिबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
भेड़ाघाट में सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश प्रक्रिया चालू है । यहां 6 से 14 वर्ष के दृष्टिबाधित बालकों को नि:शुल्क
भोजन, आवास व पढ़ाई की व्यवस्था है । ब्रेललिपि
के माध्यम से शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है ।
प्रवेश हेतु छात्र चिकित्सा प्रमाण, आधार कार्ड, समग्र आईडी, स्वत: का बैंक
का खाता, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पालक का आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी
प्रमाण पत्र साथ में लाना आवश्यक है ।
क्रमांक/788/जून-256/मनोज
यात्री
वाहनों के अनुज्ञा-पत्रों की समीक्षा और सुझाव
के लिये
समिति गठित
जबलपुर, 24 जून, 2019
राज्य शासन ने यात्री वाहनों के लिये परिवहन विभाग द्वारा अनुज्ञा पत्रों की समीक्षा और प्रक्रिया में सुधार के लिये राज्य-समिति समिति का गठन किया है। यह समिति सुधार के लिये सुझाव प्राप्त करेगी। समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
अपर मुख्य सचिव, वित्त को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव परिवहन और आयुक्त परिवहन को समिति का सदस्य बनाया गया है।
क्रमांक/789/जून-257/मनोज
राज्य-स्तरीय समिति के सदस्य सचिव होंगे
प्रमुख सचिव
योजना
जबलपुर, 24 जून, 2019
राज्य सरकार ने जिला योजना समितियों को सशक्त बनाने के लिये हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में सदस्य सचिव का दायित्व प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी को सौंपा है। समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य को सदस्य मनोनीत किया गया है।
क्रमांक/790/जून-258/मनोज
ग्राम
पंचायतें बनायें
पानी का बजट - ग्रामीण विकास
मंत्री श्री
पटेल
जबलपुर, 24 जून, 2019
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों के पंच-सरपंच को पत्र भेजकर आव्हान किया है कि पेयजल संकट का सामना करने के लिये जल-सम्मेलन आयोजित कर पानी का बजट बनायें। प्रत्येक ग्राम में जल-संरक्षण की रणनीति तैयार की जाये। ग्राम पंचायतें अपने कार्य-क्षेत्र में पेयजल और खेती के लिये पानी की आवश्यकता, उपलब्धता, परम्परागत जल-स्रोतों की स्थिति एवं जल-संग्रहण क्षमता का आकलन करें। जल-स्रोतों के संवर्धन के लिये जन-सहभागिता से श्रमदान करायें। किसानों को खेतों में मेड़-बँधान और चेकडेम जैसी संरचनाएँ बनाने तथा कम पानी की फसल बोने के लिये प्रेरित करें।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार परम्परागत जल-स्रोतों के संरक्षण और नवीन संरचनाओं के निर्माण के लिये निरंतर कार्य कर रही हैं। प्रदेश के 36 जिलों में 40 ऐसी नदियाँ हैं, जिनका प्रवाह बंद हो गया है अथवा रुक गया है। इन्हें पुनर्जीवित करने की वृहद कार्य-योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे 3621 ग्रामों के सवा लाख से अधिक किसानों की 2 लाख 129 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पानी के संकट को दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है।
क्रमांक/791/जून-259/मनोज
