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उपस्थिति के लिए उद्घोषणा जारी
जबलपुर, 31 दिसंबर 2020
पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा
द्वारा जानकारी दी है कि थाना गोरखपुर के आबकारी प्रकरण में न्यायाधीश श्री हरीश
वानवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर द्वारा श्री शोभित उर्फ कुक्कू
जायसवाल पिता बृजलाल जयसवाल उम्र 40 वर्ष निवासी सेठी नगर थाना गोरखपुर के
विरुद्ध धारा 82 जाफ़ौ के तहत उद्घोषणा जारी कर
कहा है कि वह न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए 5 फरवरी 2021 को या उसके पहले हाजिर
हो।
क्रमांक/7063/दिसम्बर-361/उइके
रोगी कल्याण समिति की बैठक संपन्न
जबलपुर, 31 दिसंबर 2020
कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा की
अध्यक्षता में आज विक्टोरिया हॉस्पिटल में रोगी कल्याण समिति की बैठक संपन्न हुई।
इस दौरान मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित
थे। बैठक के दौरान कोविड के समय जिला चिकित्सालय में विभिन्न कार्य तत्काल किए गए
थे उनके फंड की उपलब्धता के संबंध में चर्चा हुई तथा उनके स्वीकृति के कराने के
निर्देश दिए। इस दौरान की गई कुछ लापरवाही पर उन्होंने जवाबदेही तय करने के संबंध
में संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि
विक्टोरिया व एलगिन हॉस्पिटल के साथ जिले की अन्य अस्पतालों को भी बेहतर बनाने की
रणनीति पर विचार करें। इसके लिये एक आदर्श रोडमेप बनाए ताकि भविष्य में इन
अस्पतालों के कायाकल्प की दिशा में कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि जबलपुर
में हेल्थ सेटअप आदर्श रूप में हो इसके लिए एक पैरामीटर तय करें और वह पैरामीटर
प्रदेश में टॉप स्तर पर हो। यह सब 31 मार्च 2021 तक कर ले।
हेल्थ सेटअप को लेकर शीघ्र ही इसकी समीक्षा की जायेगी। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा
कि स्वास्थ्य सेवाओं की सुनिश्चितता गुणवत्तापूर्ण हो इस दिशा में कार्य करें और
जो लापरवाही करते हैं उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करें।
क्रमांक/7064/दिसम्बर-362/उइके
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में
मध्यप्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन
प्रदेश को "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने
वाले राज्य" का दूसरा व "सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ एएचपी" का
विशेष पुरस्कार
छिन्दवाड़ा व
खुरई नगरीय निकायों को श्रेष्ठ आवास निर्माण के लिए पुरस्कार
देवास, बैतूल व अलीराजपुर के हितग्राहियों को
श्रेष्ठ आवास निर्माण के लिए पुरस्कार
जबलपुर, 31 दिसंबर 2020
एक जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)के उत्कृष्ट
कार्यान्वयन करने के लिये पुरस्कार दिये जायेंगे। मध्यप्रदेश को राज्य व नगरीय
निकायों की श्रेणी में सर्वाधिक 4 पुरस्कार मिलेंगे। 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य' का दूसरा पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री
नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान यह पुरस्कार इंदौर से (वर्चुअली) प्राप्त करेंगे। 'सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ एएचपी' का विशेष पुरस्कार मंत्री नगरीय विकास एवं
आवास श्री भूपेन्द्र सिंह,
राज्यमंत्री, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा। नगरीय निकायों के पुरस्कार भी राज्यमंत्री
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के
माध्यम से दिये जाएंगे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा देश के हर
नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से
वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को आरंभ किया गया था। मध्यप्रदेश द्वारा
योजना का प्रारंभ से ही तीव्र गति से क्रियान्वयन किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में योजना के विभिन्न
घटकों के अन्तर्गत लगभग 8 लाख आवास स्वीकृत करते हुए 3 लाख हितग्राहियों को आवास
प्रदान किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में शेष आवासों का निर्माण प्रगतिरत है।
प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के
लिए कई नवाचार किये गये,
जिसके परिणामस्वरूप योजना का सराहनीय
क्रियान्वयन हो सका है। भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध किया गया
ताकि वे योजना के बी.एल.सी. घटक का लाभ लेने से वंचित न रहें। योजना के एएचपी घटक
के अन्तर्गत हितग्राहियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने की कठिनाई दूर करने के
लिये त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की जिम्मेदारी पर हितग्राहियों
को सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए एक रुपये
भू-भाटक पर 90 दिवस में शासकीय भूमि उपलब्ध करने का आदेश किया गया, ताकि समयबद्ध अवधि में नगरीय निकायों को भूमि
उपलब्ध हो सके।
इसके अतिरिक्त गरीब पंजीकृत निर्माण श्रमिक
जो हितग्राही-अंश की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं उनके लिए योजनान्तर्गत
प्रावधानित राशि के अतिरिक्त एक लाख रु. तक अतिरिक्त अनुदान मुख्यमंत्री भवन एवं
संनिर्माण कर्मकार आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
नगर निगमों की श्रेणी में पुरस्कृत छिन्दवाड़ा नगर निगम में योजना का उत्कृष्ट
क्रियान्वयन किया गया है। एएचपी घटक के सभी आवास पूर्ण कर लगभग सभी आवासों में
हितग्राही निवास कर रहे हैं। बीएलसी घटक अंतर्गत भी स्वयं हितग्राहियों द्वारा 8
हजार से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। नगर पालिकाओं की श्रेणी
में पुरस्कृत खुरई नगर पालिका में भी योजना का क्रियान्वयन बहुत अच्छा हुआ है।
यहाँ बीएलसी घटक अन्तर्गत 3 हजार से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और
एएचपी घटक अन्तर्गत निर्मित आवासों में हितग्राही निवास कर रहे हैं। देवास, बैतूल व अलीराजपुर के हितग्राहियों को भी
उत्कृष्ट आवास निर्माण के आधार पर पुरस्कृत किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में नगर उदय अभियान, शहरी विकास पर्व, शहरी विकास महोत्सव एवं भारत सरकार के
अंगीकार अभियान आदि के माध्यम से हितग्राहियों को सहायता प्रदान करने एवं योजना की
जागरूकता बढ़ाने के अनेक प्रयास किये गये हैं। इसकी वजह से प्रदेश के अधिक से अधिक
हितग्राही योजना का लाभ प्राप्त कर सके हैं और प्रदेश में योजना क्रियान्वयन के
उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं।
क्रमांक/7065/दिसम्बर-363/उइके
मध्यप्रदेश बनाएगा विकास के क्षेत्र में अलग
पहचान
प्राकृतिक संपदा से संपन्न प्रदेश में करेंगे
मानव संसाधन का बेहतर उपयोग
जबलपुर, 31 दिसंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने
प्रदेश के नागरिकों को नववर्ष की बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि
मध्यप्रदेश आने वाले वर्षों में विकास के क्षेत्र में अलग पहचान बनाएगा।
आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश आगे रहेगा। इसके लिए
प्रदेश के हर नागरिक को अपनी भागीदारी भी करना है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नव वर्ष के अवसर
पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई देते हुए अपेक्षा की है की प्राकृतिक संपदा से
परिपूर्ण इस राज्य को बेहतर मानव संसाधन का लाभ मिलेगा। हर व्यक्ति प्रगति में
अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मध्य प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण
के लिए चिंतित और प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि गत 9 माह में लिए गए निर्णय यह सिद्ध करते हैं कि कृषि, ग्रामीण विकास, अधोसंरचना,
औद्योगिक विकास, शहरी कल्याण, स्वच्छता,
स्वास्थ्य, शिक्षा,
जल संसाधन, जनजातीय विकास,
अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास
किए गए हैं। माफिया चाहे किसी भी तरह का हो राज्य में पैर नहीं फैला पाएगा। मिलावट
के विरुद्ध राज्य सरकार ने सख्त अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन
स्थापित कर हम मध्यप्रदेश को बेहतर राज्य बनाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश
लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन कर प्रावधान
किया जा रहा है कि सेवा प्रदाय की तय सीमा तक यदि आवेदक को अधिकारी द्वारा सेवा
प्रदाय नहीं की जाती है तो वे सेवायें स्वत: ही निर्धारित समय-सीमा के बाद आवेदक
को मिल जाएंगी। इसे डीम्डे सेवा कहा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून में संशोधन कर
मिलावट के दोषियों को 6
माह के कारावास और एक हजार रुपये तक के
जुर्माने के स्थान पर आजीवन कारावास और जुर्माना प्रतिस्थापित किया गया है। मिलावट
करने वाले को आजीवन कारावास होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कानून में यह
दोनों संशोधन जनकल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश, कोरोना जैसी गंभीर समस्या को अवसर में बदलने
में सफल रहा है। प्रदेश में राजस्व संग्रहण बढ़ रहा है। विकास के लिए बजट उपलब्ध
करवाकर योजनाओं का क्रियान्वयन तेज किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया
जा रहा है। निर्माण कार्य को फिर से गति मिली है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा
कि वे आगमन 2021
के अवसर पर शिरडी में सांई बाबा से प्रदेश के
नागरिकों के कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के नागरिक सुखी और समृद्ध
हों,
इसके लिए तिरुपति में भी भगवान बाला जी से
प्रार्थना की है।
क्रमांक/7066/दिसम्बर-364/उइके
जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की
बैठक 6 को
जबलपुर, 31 दिसंबर 2020
जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की बैठक 6 जनवरी को
दोपहर एक बजे से जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में 15वें वित्त
योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना पर चर्चा होगी। इसके
अलावा कई अन्य विषयों पर भी प्रशासकीय समिति की अनुमति से चर्चा होगी।
क्रमांक/7067/दिसम्बर-365/मनोज
