संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्यप्रदेश शासन
समाचार
पाटन के कटंगी स्कूल में रोजगार मेला आज
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
जिले के विकासखंड पाटन के प्राथमिक स्कूल कंटगी में बुधवार 9 दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इसके अलावा सिहोरा के ग्राम पंचायत मझगंवा में गुरूवार 10 दिसबंर को तथा जबलपुर के हायर सेकेंड्री स्कूल बरगी में शुक्रवार 11 दिसंबर को रोजगार मेला लगेगा।
यह रोजगार मेले बेरोजगार युवाओं हेतु निजी क्षेत्र की कंपनी एसआईएस लिमिटेड अनूपपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें कंपनी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड हेतु 21 से 36 वर्ष आयु के 10वीं पास युवकों का निर्धारित मापदंड अनुसार प्रशिक्षण हेतु चयन किया जायेगा। प्रशिक्षण पश्चात कंपनी द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।
क्रमांक/6797/दिसम्बर-95/मनोज
लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मियों से लेखा प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला जबलपुर में संभाग के समस्त शासकीय कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिये लेखा प्रशिक्षण का नवीन सत्र 28 दिसम्बर से प्रारंभ हो रहा है। संभाग के समस्त कार्यालय प्रमुखों के अधीन कार्यरत नियमित लिपिक वर्गीय कर्मचारी जो सहायक गेड-3 के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता पूरी करते हैं एवं सहायक ग्रेड-3 के पद पर एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
इस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र 21 दिसम्बर की शाम 5 बजे तक कार्यालय समय में जमा किये जा सकेंगे। यह प्रशिक्षण शासकीय कर्मचारियों के लिये नि:शुल्क है।
कोविड-19 के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के शासन के दिशा-निर्देशों के पालन में प्रथम आओ, प्रथम पाओ की तर्ज पर प्राप्त आवेदनों में से चयन की पात्रता होने पर केवल 20 आवेदकों को ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
क्रमांक/6798/दिसम्बर-96/मनोज
लुहारी में 650 क्विंटल अमानक धान जब्त
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
कटंगी क्षेत्र के अंतर्गत लुहारी धान उपार्जन केंद्र का आज नायब तहसीलदार कटंगी द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान 11 ढेर में रखी 650 क्विंटल अमानक धान को जप्त किया गया है । नायब तहसीलदार कटंगी आकाश दीप नामदेव के अनुसार जप्त की गई अमानक धान बिना एसएमएस वाले किसानों का था जिसे समिति प्रभारी सुनील साहू द्वारा समिति प्रांगण में रखवाया गया था ।उन्होंने बताया कि अमानक धान की जप्ती बनाकर समिति कर्मचारी कैलाश यादव की सुपुर्दगी में दिया गया है । कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक मुकेश ठाकुर, पटवारी मुकेश तिवारी एवम् स्टाफ मौजूद था।
क्रमांक/6799/दिसम्बर-97/जैन
कलेक्टर ने लोगों की समस्यायें सुनीं
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने आज मंगलवार को जनसुनवाई कक्ष में आम लोगों की समस्यायें सुनी। श्री शर्मा ने लोगों से आवेदन प्राप्त किये तथा उनकी कठिनाइयों के शीघ्र निराकरण का भरोसा उन्हें दिया ।
क्रमांक/6800/दिसम्बर-98/जैन
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव का जबलपुर आगमन कल
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव का कल बुधवार 9 दिसम्बर की सुबह इंदौर-जबलपुर एक्सप्रेस द्वारा भोपाल से जबलपुर आगमन होगा।
डॉ यादव बुधवार की सुबह 11 बजे शासकीय महाविद्यालय बरेला के नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 2 बजे जबलपुर से सोमनाथ एक्सप्रेस द्वारा भोपाल प्रस्थान करेंगे।
क्रमांक/6801/दिसम्बर-99/जैन
मझौली में देर रात दो गोदामों की जांच में 21 सौ कट्टी धान जप्त
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कल सोमवार की देर रात मझौली में दो गोदामों की आकस्मिक जाँच में 21सौ बोरी धान जप्त की गई है । तहसीलदार मझौली श्याम नन्दन चन्देले के अनुसार एसडीएम सीपी गोहल के नेतृत्व में रात करीब साढ़े ग्यारह बजे की गई आकस्मिक जाँच में प्रेमलाल साहू के गोदाम से 1300 बोरी और अजय साहू के गोदाम से 800 बोरी धान को जप्त किया गया है । उन्होंने बताया कि जप्त धान को पंचनामा बनाकर गोदाम संचालकों के सुपुर्द कर दिया गया है तथा उन्हें आज मंगलवार को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं ।
क्रमांक/6802/दिसम्बर-100/जैन
उपार्जन केंद्र पर विक्रय हेतु लाई जा रही 60 क्विंटल धान जप्त
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन व्यवस्था का अनैतिक लाभ उठाने की प्रयास करने वालों के विरुद्ध प्रशासन की कार्यवाही निरन्तर जारी है । इसी सिलसिले में आज मंगलवार को ट्रक क्रमांक एमपी 20 जीबी 3256 में भरकर मझौली लाई जा रही करीब 60 क्विंटल धान को जब्त कर वाहन सहित थाना प्रभारी मझौली को अभिरक्षा में दिया गया है । धान जप्त करने की यह कार्यवाही तहसीलदार मझौली श्याम नन्दन चन्देले द्वारा की गई । तहसीलदार मझौली के अनुसार जप्त की गई धान सिहोरा मुख्यमार्ग से मझौली लाई जा रही थी । तहसील कार्यालय के पास की गई जाँच के दौरान वाहन चालक राजा ठाकुर द्वारा बताया गया कि धान को मझौली तहसील के ग्राम पड़वार खितौला से लाया जा रहा है, जबकि दस्तावेज सत्यसिंह राजपूत ग्राम कोनीकलां के प्रस्तुत किये गये ।
क्रमांक/6803/दिसम्बर-101/जैन
महापौर एवं अध्यक्ष पद का आरक्षण भोपाल में आज
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
प्रदेश के नगरपालिक निगमों, नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिये महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 9 दिसम्बर, 2020 को सुबह 11 बजे से रवीन्द्र भवन, भोपाल के सभागृह में की जायेगी।
क्रमांक/6804/दिसम्बर-102/मनोज
10 दिसम्बर तक आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
प्रदेश के सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में खाली सीटों पर आवेदक 10 दिसम्बर तक आवेदन किये जा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा आईटीआई में फिर से प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ की गई है। आवेदक एमपी ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन में हुई गलतियों में सुधार और नए कॉलेज का चयन, च्वाइस फिलिंग और संस्थाओं में एडमिशन प्राथमिकता में सुधार, नये आवदेकों का रजिस्ट्रेशन आदि भी 10 दिसम्बर तक कर सकते हैं। प्रवेश के लिए मेरिट सूची 10 दिसम्बर को शाम 4 बजे जारी की जायेगी। प्रवेश की जानकारी www.dsd.mp.gov.in अथवा iti.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
क्रमांक/6805/दिसम्बर-103/मनोज
कोरोना के दुष्प्रभावों के संबंध में भ्रांतियों को दूर कर जनता को शिक्षित किया जाए
मध्यप्रदेश मॉडल बने
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने की कोरोना की स्थिति की समीक्षा
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स का अध्ययन कर जनता को शिक्षित और सूचित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय में कोरोना की राज्य में स्थिति के संबंध में समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अन्य चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों के परामर्श से इसकी पहल करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव रहे रोगी की रिपोर्ट जब निगेटिव आती है तब उसे विभिन्न भ्रांतियों के कारण खानपान और स्वास्थ्य रक्षा से जुड़ी आवश्यक सावधानियों का ध्यान रखने के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर जानकारियां प्राप्त होना चाहिए।
घट रहे हैं नए प्रकरण
प्रदेश में 8 दिसम्बर को 1497 केस रिकवर हुए हैं। नए प्रकरण की संख्या 1,345 है। यह घट रहा है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कोरोना रोगियों की संख्या में कमी आयी है। कुछ दिन पूर्व तक जो पॉजिटिविटी रेट 5.4 था अब वो 4.5 है। इसी तरह ग्रोथ रेट में भी कमी आयी है। इस सप्ताह प्रतिदिन पॉजीटिव रोगियों की औसत दर 500 है, विगत सप्ताह यह 570 थी। अस्पतालों में बेड का उपयोग भी कम हुआ है।
कोरोना के उपचार और नियंत्रण में आगे था, अब जन शिक्षा में मॉडल बने मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जब कोरोना ने पैर फैलाना शुरू किया तब मार्च अंतिम सप्ताह से मध्यप्रदेश सरकार ने तत्परता से सभी व्यवस्थाएं की। मध्यप्रदेश इस वायरस को नियंत्रित करने और रोगियों को बेहतर उपचार देने में आगे रहा। अब मध्यप्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी मॉडल बन सकता है। वर्तमान में बहुत से नागरिक कोरोना के दुष्प्रभाव को लेकर चिंतित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एक अभियान संचालित कर लोगों को जन शिक्षा दे सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें डायबिटीज या अन्य रोगियों को कोरोना पॉजिटिव होने पर किन बातों का ध्यान रखना होगा, डिस्चार्ज हो चुके रोगियों को खानपान के स्तर पर किन बातों का पालन करना है और क्या स्वस्थ हो चुके रोगी किसी तरह की मानसिक समस्या से प्रभावित तो नहीं हैं, इन समग्र बातों का अध्ययन कर आमजन को जानकारी दी जाए।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि एम्स में आफ्टर केयर वार्ड तैयार किया गया है। प्रदेश में करीब 2 लाख नागरिक कोरोना होने के बाद स्वस्थ हुए हैं।
विभिन्न जिलों की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज की बैठक में भोपाल, इंदौर के अलावा सागर, रतलाम, शिवपुरी आदि की पृथक समीक्षा कर उपचार और रोगियों की देखरेख के प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डिंडोरी और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कुपोषण की स्थिति के निराकरण के लिए विभिन्न विभागों के प्रयासों को बढ़ाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी प्रभारी अधिकारी अपने दायित्व के निर्धारित जिलों में कोरोना की स्थिति की जानकारी नियमित रूप से लें। रोगियों को बेड और ऑक्सीजन आदि की कमी न हो। यह सुनिश्चित करें। प्रतिदिन स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग के अमले से भी संपर्क रखें।
रोको-टोको अभियान के अच्छे नतीजे
कमिश्ननर ग्वालियर ने बताया नागरिकों को मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। रोको-टोको अभियान से लोगों को समझाईश दी गई है। करीब 2 लाख स्टीकर वितरित किए गए। योग के अभ्यास और भाप लेने की समझाईश भी दी गई। इसके साथ ही विद्यार्थियों से स्वास्थ्य जागरूकता पर निबंध भी लिखवाए गए। अभियान के नतीजे अच्छे रहे हैं।
बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित थे।
क्रमांक/6806/दिसम्बर-104/मनोज"इनोवेटिव आइडियाज" पर कार्य करें मंत्री गण
प्रत्येक सोमवार को मंत्री गण करें विभागीय
समीक्षा,
मंगलवार को
होगी कैबिनेट
किसानों के
हित में हैं तीनों कृषि कानून
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने कैबिनेट बैठक को संबोधित किया
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण एवं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्री गण 'इनोवेटिव आइडियाज' पर कार्य करें। मंत्री गण की लीडरशिप में प्रत्येक विभाग कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकालें तथा उन पर अमल करें। मध्यप्रदेश में 'बफर में सफर', 'ग्लोबल स्किल पार्क' तथा हिरोशिमा- नागासाकी स्मारक की तर्ज पर 'गैस त्रासदी स्मारक' आदि पर कार्य चल रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को मंत्री गण विभागीय बैठक में विभागीय प्रगति की समीक्षा करें। प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, मध्य प्रदेश के किसान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं तथा मध्यप्रदेश में पूरी शांति है। कतिपय लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं परंतु उनके प्रयास सफल नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
ग्वालियर एवं ओरछा का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि यहां के ग्वालियर और ओरछा शहरों का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन किया गया है। यहां की पुरातत्व संपदा को अंतरराष्ट्रीय महत्व का माना गया है। भारत में इससे पूर्व केवल दो शहर वाराणसी और अजमेर पुष्कर इस कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए थे। हमें अब इन दो शहरों का ऐतिहासिक एवं पुरातत्व संपदा की दृष्टि से संरक्षण एवं विकास करना है।
तीन बातों का विशेष ध्यान रखें मंत्री गण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्री गण तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोडमैप तैयार है, उस पर कार्य प्रारंभ हो गया है, प्रत्येक मंत्री गण इस पर तेजी से अमल सुनिश्चित करें तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो। कोरोना के कारण प्रदेश में वित्तीय संकट है, ऐसे में सभी निर्माण विभाग कार्यों के लिए 'आउट ऑफ बजट' राशि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। मंत्री गण केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मध्यप्रदेश को अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो, ऐसे प्रयास करें। इसके लिए निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में रहें तथा आवश्यकतानुसार दिल्ली प्रवास भी करें।
पकड़ो, राजसात करो और जेल भेजो
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। हमें मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से अपराध मुक्त करना है। अतः अपराधी तत्वों के विरुद्ध पकड़ो, अवैध सामग्री को रातसात करो तथा जेल भेजो की कार्रवाई निरंतर जारी रहे।
धान खरीदी व खाद आपूर्ति निर्बाध हो
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य तथा किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार यूरिया की आपूर्ति निर्बाध हो यह सुनिश्चित किया जाए।
अध्यक्ष एवं महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा
कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष और महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होगा। इसके लिए अध्यादेश आ चुका है, अब विधानसभा में बिल प्रस्तुत किया जाएगा। वार्डों का निर्धारण भी अब पूर्व अनुसार होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे अब मतदाता अध्यक्ष एवं महापौर के लिए सीधे वोट डाल सकेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति
कैबिनेट में ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे सभी ग्रामों के राजस्व अभिलेख अद्यतन हो जाएंगे।
भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी
कैबिनेट द्वारा भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी दी गई। भोपाल एवं इंदौर मेट्रो क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद अब इसके लिए भूमि का अधिग्रहण 'मेट्रो अधिनियम 1978' के अंतर्गत किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे भू-धारकों को भूमि का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। वहीं भूमि पर गुमटी आदि लगाने वालों को भी मुआवजा मिलेगा। इससे गरीबों को पूरा न्याय मिल पाएगा।
ये भी निर्णय लिए गए
कैबिनेट में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एवं शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। कोविड अवधि में बीयर बारों को निर्धारित न्यूनतम शुल्क में छूट, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को कुछ सड़कों पर यूजर फ्री टोल प्लाजा प्रारंभ करने आदि प्रस्तावों को भी भी स्वीकृति दी गई। ग्लोबल स्किल पार्क का विकास प्राथमिकता से किया जायेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में विकास के लिये बनी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किया जायेगा।
क्रमांक/6807/दिसम्बर-105/मनोज
किसान हितैषी हैं तीनों नए कृषि कानून
इनसे छोटे-बड़े सभी किसानों को लाभ होगा
प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी से बड़ा देश में कोई किसानों का हितैषी नहीं-मुख्यमंत्री श्री
चौहान
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा देश में लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसान-हितैषी हैं तथा इनसे न केवल किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी निरंतर जारी रहेगी, इसे समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कृषि उपज मंडियाँ भी पूर्वानुसार कार्य करती रहेंगी, साथ ही किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने की सुविधा दिए जाने की प्रतिस्पर्धी व्यवस्था से किसानों को लाभ होगा।
आश्वस्त हैं मध्यप्रदेश के किसान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर सबसे ज्यादा है। यहां के किसान समझते हैं कि तीनों नए कृषि कानून उनके लिए लाभदायक हैं, अत: वे पूरी तरह आश्वस्त हैं। कई लोग भ्रम फैला रहे हैं, परन्तु उनके प्रयास सफल नहीं होंगे।
श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ए.पी.एम.सी. एक्ट लागू करने की पक्षधर थी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार कृषि उपज व्यापार एक वाणिज्य कानून (एपीएमसी) लागू करने की पक्षधर थी। तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने उन्हें पत्र लिखकर कहा था कि 'वर्तमान कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य कानून (ए.पी.एम.सी. एक्ट) को मॉडल ए.पी.एम.सी. एक्ट 2003 की तर्ज पर संशोधित करने की आवश्यकता है। इससे बाजार-अधोसंरचना में निजी क्षेत्र का निवेश प्रोत्साहित होगा तथा किसानों, उपभोक्ताओं और कृषि-व्यापार के समग्र हित में वैकल्पिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की राहें खुलेंगी।'
छोटे-बड़े सभी किसानों का ध्यान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार को छोटे-बड़े सभी किसानों के हितों का पूरा ध्यान है तथा नए कानून सभी के लिए हितकारी हैं। मध्यप्रदेश में लगभग 80 लाख किसान हैं, परन्तु उनमें से 12-13 लाख किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचते हैं। प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को वर्ष में 4 हजार रुपये की सम्मान निधि दी जाती है। मध्यप्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया है। हमें हमारे हर किसान की चिंता है।
मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूँ उपार्जित
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गत दिनों मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूँ 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन 16 लाख किसानों से खरीदा गया। वर्तमान में धान की खरीदी चल रही है। प्रदेश में भावांतर योजना के माध्यम से भी किसानों को लाभ दिया गया। मध्यप्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का बड़ा समर्थक है।
मध्यप्रदेश में मंडी शुल्क घटाकर 50 पैसा किया गया
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कृषि उपज मंडियों के संचालन को बेहतर बना रहे हैं, जिससे उनका अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिल सके। प्रदेश में मण्डी शुल्क 1 रुपये 50 पैसे से घटाकर 50 पैसे कर दिया गया। इससे किसानों को निश्चित ही फायदा होगा।
अनुबंध कृषि से किसानों की बड़ी सुरक्षा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन व वृद्धि सेवा करार विधेयक किसानों को बाजार की अनिश्चितता के जोखिम से बचाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अनुबंध कृषि से किसानों को अपनी फसल का निश्चित मूल्य मिलेगा, साथ ही बाजार मूल्य बढ़ने पर अनुबंध निरस्त भी किया जा सकता है। इस प्रकार किसानों को हानि की कोई आशंका नहीं है। यह आशंका भी पूर्णत: निर्मूल है कि इससे कोई किसान की भूमि पर कब्जा कर सकता है।
मांग बढ़ने से किसानों को होगा लाभ
तीसरे विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक-2020 से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी तथा मांग बढ़ने से इसका लाभ किसानों को होगा। इसके साथ ही कृषि उत्पादों की अधिक खरीदी से कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और कृषि अधोसंरचना आदि का विकास होगा। कृषि उपज खराब नहीं होगी और किसानों को दीर्घगामी लाभ होगा।
किसानों के हित में निरंतर कार्य
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रही है। केन्द्र सरकार ने देश के 03 करोड़ किसानों को 4.2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण प्रदान किया, प्रधानमंत्री किसान योजना में 14 करोड़ किसानों को 94 हजार करोड़ रुपये दिए गए, 6 करोड़ से अधिक किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिलवाए गए तथा लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 02 लाख करोड़ रुपये किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए गए।
समर्थन मूल्य खरीदी की तुलनात्मक स्थिति
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल 2009 से 2014 तथा एन.डी.ए सरकार के कार्यकाल 2014 से 2019 के बीच समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद की तुलनात्मक स्थिति बताते हुए कहा कि इस अवधि में यूपीए सरकार ने 2.06 लाख करोड़ की धान खरीदी, वहीं एन.डी.ए सरकार ने 4.95 लाख करोड़ रूपए की धान खरीदी की, यू.पी.ए. सरकार ने 1.68 लाख करोड़ रूपए का गेहूं खरीदा, वहीं एन.डी.ए. सरकार ने 2.97 करोड़ रूपए का गेहूँ खरीदा, यू.पी.ए. सरकार ने 45 करोड़ रूपए का दलहन खरीदा वहीं एनडीए ने 49 हजार करोड़ रुपये का दलहन खरीदा तथा यू.पी.ए. सरकार ने 2460 करोड़ रुपये का तिलहन एवं कोपरा खरीदा वहीं एन.डी.ए. सरकार ने 25000 करोड़ रुपये का तिलहन एवं कोपरा खरीदा। यह बताता है कि हमारी सरकार समर्थन मूल्य की कितनी बड़ी पक्षधर है।
क्रमांक/6808/दिसम्बर-106/मनोज
दो चिकित्सा महाविद्यालय में विस्तार के लिए 703 करोड़ राशि की पुनरीक्षित स्वीकृति
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी के अंतर्गत निर्माणाधीन 300 बिस्तरीय अस्पताल के लिये पूर्व में जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 202 करोड़ 40 लाख के स्थान पर राशि 223 करोड़ 75 लाख रूपये के प्रस्ताव पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
मंत्रि-परिषद ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में 2000 बिस्तरीय चिकित्सालय के लिए निर्मित होने वाले भवनों की डिजाईन नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के प्रावधानों के अनुरूप नवीन भूकंपरोधी एवं अग्नि-सुरक्षा के मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य कराने से स्टील और कांक्रीट की मात्रा में हुई वृद्वि, अग्नि सुरक्षा के लिये लगाये जाने वाले विभिन्न उपकरण एवं दरवाजे नवीन फायर रेटिंग के अनुसार मूल्य वृद्वि होने तथा अन्य नवीन निर्माण कार्यों के लिये राशि 479 करोड़ 27 लाख रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी है।
राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम
मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिवपुरी की झीलों के पर्यावरण उन्नयन एवं संरक्षण योजना के लिये अतिरिक्त तृतीय पुनरीक्षित आवश्यक राशि 19 करोड़ 55 लाख रूपये के साथ कुल राशि 111 करोड़ 55 लाख रूपये व्यय करने तथा योजना को निरंतर रखने की मंजूरी दी। इसमें केन्द्रांश 29 करोड़ 4 लाख रूपये एवं राज्यांश 82 करोड़ 51 लाख रूपये हैं।
डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम
एक अन्य निर्णय में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के सर्वे री सर्वे के शेष कार्यों को बाह्य एजेंसी के स्थान पर राजस्व विभाग के विभागीय अमले तथा मैप आई.टी. के तकनीकी सहयोग से पूरा किया जायेगा। काम पूरा कराने के लिये कुल अनुमानित व्यय 293 करोड़ रूपये में से सर्वे री सर्वे के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 228 करोड़ 54 लाख रूपये का उपयोग किया जायेगा, शेष राशि 64 करोड़ 46 लाख रूपये का व्यय राजस्व विभाग की मांग संख्या के अंतर्गत वर्ष 2022-2023 में 32 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2023-2024 में 32 करोड़ 46 लाख रूपये का बजट का प्रावधान शामिल कराकर किया जायेगा।
मेट्रो रेल परियोजना
मंत्रि-परिषद ने भोपाल तथा इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिये भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिये पात्रता आव्यूह के संबंध में निर्णय लिया। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पुनर्वास नीति की रूपरेखा जिसके अंतर्गत पात्रता आव्यूह जिसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 से बेहतर/समकक्ष प्रतिकर और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का फायदा प्रावधानित है, के आधार पर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की कार्रवाई प्रथमत: मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत की जाएगी। इसके लिए प्रभावित व्यक्ति या उसके कुटुंब या उसके कुटुंब के सदस्य के द्वारा सहमति प्रदान नही किये जाने पर भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 सहपठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2015 के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।
लोकसेवा केंद्र संचालकों एवं जिला ई गवर्नेस सोसायटी के मध्य निष्पादित अनुबंध में वृद्वि
मंत्रि-परिषद ने कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि (25 मार्च से 31 मई 2020) में लोकसेवा केंद्रों के बंद रहने के कारण टेंडर अनुसार लॉकडाउन अवधि में प्रदेश के सभी लोकसेवा केंद्रों के वायविलिटी गेप फंडिंग की पात्रता को शून्य करने का निर्णय लिया। साथ ही टेंडर अनुसार लोकसेवा केंद्र संचालकों एवं जिला ई गवर्नेस सोसायटी के मध्य निष्पादित अनुबंध की समयावधि में तीन माह की वृद्वि करने की भी मंजूरी दी।
बार लायसेंस फीस में आनुपातिक छूट
मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन अवधि (1 अप्रैल से 31 अगस्त 2020 तक) के दौरान पर्यटन एवं सत्कार क्षेत्र (टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी) के सभी हितधारकों को बार लायसेंस फीस में आनुपातिक छूट देने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10 नवम्बर 2020 का अनुसमर्थन किया।
विधेयकों का अनुमोदन
मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2020 अधिसूचना दिनांक 26/9/2020 द्वारा जारी किया गया। उक्त अध्यादेश के स्थान पर मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2020 को आगामी विधान सभा में पुनर्स्थापित कराया जाना है। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2020 पर मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया।
मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि ( संशोधन) अध्यादेश 2020 अधिसूचना दिनांक 26/9/2020 द्वारा जारी किया गया। उक्त अध्यादेश के स्थान पर मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि ( संशोधन) विधेयक 2020 को आगामी विधान सभा में पुनर्स्थापित कराया जाना है। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि(संशोधन) विधेयक 2020 पर मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
टोल संग्रहण की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने 13 मार्गों पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से निवेशकर्ता/ठेकेदार की नियुक्ति तक उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही टोल से प्राप्त राशि का निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि के माध्यम से उपयोग की स्वीकृति भी दी।
तेरह मार्गों में होशंगाबाद-पिपरिया मार्ग, होशंगाबाद-टिमरनी मार्ग, हरदा-आशापुर-खंडवा मार्ग, सिवनी-बालाघाट मार्ग, रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ मार्ग, पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर मार्ग, देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग, रीवा-ब्यौहारी मार्ग, ब्यौहारी-शहडोल मार्ग, रतलाम-झाबुआ मार्ग, गोगापुर-महिदपुर-घोसला मार्ग, मलेहरा-लौंदी-चाँदला मार्ग और चाँदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड मार्ग शामिल हैं।
क्रमांक/6809/दिसम्बर-107/मनोज
नवगठित नगरीय निकायों में नियुक्त होंगे प्रशासक
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नवगठित नगरीय निकायों में समस्त शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये प्रशासक नियुक्त करने के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। प्रशासकों की नियुक्ति आम निर्वाचन सम्पन्न होने और नवीन परिषद् द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक के लिये की गई है।
हरदा जिले की नगर परिषद् सिराली, बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, मंदसौर जिले की भैंसोदा, शिवपुरी जिले की रन्नौद, पोहरी, मगरोनी, भिण्ड जिले की रौन, मालनपुर, रीवा जिले की डभौरा, शहडोल जिले की बकहो, अनूपपुर जिले की डोला, डुमरकछार, बनगवां, उमरिया जिले की मानपुर, सागर जिले की बिलेहरा, सुरखी, सिवनी जिले की केवलारी, छपारा, खरगोन जिले की बिस्टान, बड़वानी जिले की ठीकरी, निवाली बुजुर्ग, धार जिले की गंधवानी, ग्वालियर जिले की मोहना, गुना जिले की मधुसूदनगढ़, अशोकनगर जिले की पिपरई और पन्ना जिले की नगर परिषद् गुनौर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करने के लिये जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
क्रमांक/6809/दिसम्बर-107/मनोज
फीवर क्लीनिकों को प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलें
अपर कलेक्टर ने बैठक में दिए निर्देश
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
अपर कलेक्टर संदीप जीआर ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में ठंड को दृष्टिगत रखते हुए सभी फीवर क्लीनिक एवं चयनित निजी चिकित्सालयों को प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक नियमित रूप से खोलने के निर्देश दिए। बैठक में कोविड-19 के बचाव हेतु जिला नोडल अधिकारी और फीवर क्लीनिक के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में उपस्थित सभी जिला नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वर्तमान में ठंड को दृष्टिगत रखते हुए समस्त फीवर क्लीनिक एवं चयनित निजी चिकित्सालय प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक नियमित रूप से खुलें तथा संचालित रहें। सभी फीवर क्लीनिक एवं चिकित्सालयों में रोजाना सेम्पलिंग हो, मरीजों की काउंसिलिंग की जावे। सार्थक पोर्टल में समस्त प्रविष्टियां दर्ज की जावे। जिला नोडल अधिकारी फीवर क्लीनिक के नियमित संचालन पर विशेष निगरानी रखें। साथ ही क्षेत्र में भ्रमण कर सेम्पलिंग की संख्या बढ़ाना भी सुनिश्चित करें। लोगों को फेस मास्क पहनने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग हेतु जागरूक किया जावे।
फीवर क्लीनिकों तक आमजन के पहुंचने हेतु लगाये गये दिशा संकेतक एवं बोर्ड जिनमें संबंधित फीवर क्लीनिक अधिकारी, कंट्रोल रूम एवं जिला नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर अंकित है वह वर्तमान में सही हालत में हो, ऐसा न होने पर उनकी दुरुस्ती कराई जावे। निजी चिकित्सालयों में लगे बोर्ड में जांच रेट लिस्ट एवं बिस्तरों की संख्या अंकित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
क्रमांक/6810/दिसम्बर-108/मनोजकेन्द्रीय मंत्री श्री कुलस्ते का अल्पप्रवास पर जबलपुर आगमन आज
जबलपुर, 08 दिसंबर 2020
केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बुधवार 9 दिसंबर को अल्प प्रवास पर जबलपुर आगमन होगा। वे 9 दिसंबर को प्रात: 5.40 बजे इंदौर-एक्सप्रेस से भोपाल से जबलपुर आएंगे। श्री कुलस्ते यहां से प्रात: 5.50 बजे सड़क मार्ग द्वारा व्हाया बरेला-निवास होते हुए जेवारा मंडला के लिए प्रस्थान करेंगे।
क्रमांक/6811/दिसम्बर-109/मनोज
