संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्यप्रदेश शासन
समाचार
कैलेण्डर वर्ष 2021 लिये तीन स्थानीय अवकाश घोषित
जबलपुर, 26 दिसंबर 2020
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कैलेण्डर वर्ष 2021 में जबलपुर जिले के लिये तीन स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इन तीन स्थानीय अवकाशों में मंगलवार 30 मार्च 2021 को होली भाईदूज, बुधवार 13 अक्टूबर 2021 को महाअष्टमी (दशहरा) और शुक्रवार 5 नवम्बर 2021 को दीपावली का दूसरा दिन शामिल है।
जिले के लिये घोषित ये तीन स्थानीय अवकाश कोषालय, उप-कोषालयों तथा बैंकों पर प्रभावशील नहीं होगा।
क्रमांक/7003/दिसम्बर-301/मनोज
बच्चा फेंके नहीं पालना घर में दें
चाईल्ड लाइन नम्बर 1098 पर करें संपर्क
जबलपुर, 26 दिसंबर 2020
प्राय: देखा जाता है कि बच्चों को जन्म के बाद माँ अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कारणों से परित्यक्त अथवा लावारिस अवस्था में कचरे के ढ़ेर, झाड़ियों, सार्वजनिक स्थानों आदि में छोड़ दिया जाता है। इस अवस्था में बच्चों को छोड़ने से बच्चों की स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाती है और कई बार ऐसे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसलिये नवजात शिशु को कहीं भी यूं ही न फेंके बिना पहचान बताये पालने में छोड़ जायें।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत संस्थाओं यथा राजकुमारी बाई बाल निकेतन शास्त्री ब्रिज के पास जबलपुर, लाड़ली बसेरा घड़ी चौक विजय नगर, शासकीय बाल गृह गोकलपुर रांझी, मातृछाया सेवाभारती एकता चौक विजय नगर, मदरटेरेसा, कांचघर जबलपुर, वन स्टाप सेंटर, संजीवनी नगर जबलपुर में पालना स्थापित है। साथ ही जिले के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में भी पालना की स्थापना की गई है। यदि कोई व्यक्ति पालना तक पहुंचने में असमर्थ हैं तो चाइल्ड लाईन के नंबर 1098 पर फोन कर सकता है। पालना केन्द्र में किसी बच्चे को छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है।
क्रमांक/7004/दिसम्बर-302/मनोज
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक सम्पन्न
मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2020 को मंत्रि-परिषद का अनुमोदन
जबलपुर, 26 दिसंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने 'मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2020' को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिये अनुमोदित किया।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 25,26,27 और 28 के तहत भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। इस अधिकार का उद्देश्य भारत में धर्म निरपेक्षता की भावना को बनाये रखना है। मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष 1968 में धर्म स्वातन्त्रय अधिनियम पारित किया गया था एवं वर्ष 1969 में इसके नियम बनाये गये थे। वर्तमान परिवेश में उक्त अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त नही होने से मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक,2020 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिये मंत्रि-परिषद ने अनुमोदित किया है।
क्रमांक/7005/दिसम्बर-303/मनोज
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता
जबलपुर, 26 दिसंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अनेक विशेष लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इन लक्ष्यों में सिंगल सिटिजन डेटाबेस और सिंगल सर्विस डिलेवरी पोर्टल का निर्माण, सेवा प्रदाय के लिये दस्तावेजों के डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था, कानूनों-नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, सभी रिकार्ड का डिजिटाइजेशन, शासन की नीतियों और निर्णयों में अधिक से अधिक जनभागीदारी, ड्रोन-आरटीफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लाक चैन टेक्नालॉजी, क्लाउड कम्प्यूटिंग आदि आधुनिक तकनीकों का सरकारी काम-काज में अधिक से अधिक उपयोग, मानव संसाधन का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन, सिटीजन केयर के दायरे का विस्तार और एम गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिये चैट बोट्स का विकास शामिल है।
राज्य सरकार ने सुशासन स्थापित करने के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। सी.एम. हेल्पलाईन 181 ने प्रदेश की 1करोड़ 25 लाख नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण किया। विगत 9 माह में 100 से अधिक नवीन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी क़ानून के दायरे में लाया गया है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिये 24 घंटे जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की गई। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के रोडमैप में सुशासन को सबसे प्रमुख चार स्तंभों में शामिल किया गया है
प्रदेश की देश-विदेश में फैली बहुमूल्य परिसंपत्तियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नए लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। लोक सेवा गारंटी क़ानून में संशोधन कर “मान्य-अनुमोदन (डीम्ड अप्रूवल) का प्रावधान किया गया। “आधार पंजीयन एवं सुधार” तथा “आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड सेवा” जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रारंभ की गयी । घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था के तहत “सिटीजन इंटरफ़ेस” पर 14 नवीन सेवाओं को जोड़ा गया है। नागरिक सुविधा के लिए सी.एम्. हेल्पलाइन एवं लोक सेवा के लिए व्हाटसप चैट-बोट सुविधा पर काम किया जा रहा है पारदर्शी मॉनिटरिंग व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से सी.एम. डैशबोर्ड पोर्टल विकसित किया गया। एम.पी. इनोवेशन पोर्टल विकसित कर लोगों से सुझाव प्राप्त किये गए। जन हितैषी योजनाओं के लिए आयोजित कार्यक्रमों का सोशल मीडिया मायगोवएमपी एवं एसएमएस के माध्यम से करोड़ो नागरिकों तक प्रचार-प्रसार किया गया। प्रदेश में नागरिकों का सिंगल सिटीजन डाटाबेस तैयार करने और सेवा प्रदाय के सिंगल पोर्टल के निर्माण का निर्णय लिया गया है। पिछले 9 माह में कोरोना से बचाव और हर स्तर पर प्रभावी संवाद के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसी तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है ।
कोरोना काल में हितग्राहियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाने के फलस्वरूप एक ओर पात्र व्यक्ति को लाभ मिला है, वहीँ दूसरी ओर भ्रष्टाचार और बिचौलियों का खात्मा करने में मदद मिली है। राज्य शासन के कार्यालयों और विभागों तथा विभिन्न उपक्रमों में ई-ऑफिस की व्यवस्था लागू की गयी। मध्यप्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफिया की कमर तोड़ने और किसी अराजक तत्व को नहीं छोड़ने का प्रदेश व्यापी अभियान चलाया गया है।
क्रमांक/7006/दिसम्बर-304/मनोज
किसान और फसल क्रय करने वाले व्यापारी के मध्य अनुबंध प्रपत्र को एसडीएम कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान का किसानों के हित में फैसला
जबलपुर, 26 दिसंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने नये कृषि कानूनों का लाभ आसानी से किसानों तक पहुंचाने के लिये फैसले लिये हैं। अब किसान और फसल क्रय करने वाली कम्पनी, व्यापारी या व्यक्ति के मध्य होने वाले अनुबंध प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व कार्यालय में दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। ताकि किसान के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं हो सके।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनुबंध के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है। जिसमें किसान और फसल क्रय करने वाली कम्पनी के प्रतिनिधि, व्यापारी या व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे तथा इस प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व के कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश की सभी 313 जनपद पंचायतों में नये कृषि कानूनों की बारीकियों से कृषकों को अवगत कराने और इन कानूनों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित होंगे। ताकि नये कृषि कानूनों के हर पहलू से किसान अवगत होकर फायदा प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में नये कानूनों के लिये की गई पहल के अनुरूप क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया गया है। विभिन्न जिलों में किसानों द्वारा मिलों को उत्पादन बेचने के संबंध में लाभकारी मूल्य दिलवाने का कार्य हो रहा है। राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि इनका लाभ अधिकतम किसानों को मिले। किसानों की आय दोगुना करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा को पूरा किया जाएगा। मध्यप्रदेश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है। मध्यप्रदेश में इन कानूनो के संबंध में किसानों के मध्य कोई भ्रम की स्थिति नहीं है।
क्रमांक/7007/दिसम्बर-305/मनोज
राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार अलंकरण समारोह 28 दिसम्बर को
जबलपुर की अंशिता पाण्डे को एकलव्य पुरस्कार अर मुस्कान किरार को मिलेगा विक्रम पुरस्कार
दिव्यांग जानकी बाई को भी मिलेगा विक्रम पुरस्कार
जबलपुर, 26 दिसंबर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 28 दिसंबर को प्रदेश के खिलाडियों, प्रशिक्षकों एवं खेल से जुडी हस्तियों को खेलों में किये गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2019 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। खेल अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान राज्य स्तरीय विक्रम,एकलव्य, विश्वामित्र एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का वितरण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया करेंगी। पदमश्री, अर्जुन एवं द्रोणाचार्य अवार्डी ओलिंपियन शूटर श्री जसपाल राणा विशेष अतिथि होंगे। वर्ष 2019 के लिए भोपाल के ओलिंपियन हॉकी खिलाडी श्री इनाम -उर-रेहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाज़ा जा रहा है। यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था। लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है, जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिये जीवन पर्यन्त योगदान दिया हो। समारोह मिंटो हॉल में शाम 6:30 बजे होगा।
एकलव्य पुरस्कार-2019
व्यक्तिगत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल) में भिण्ड के श्री अजातशत्रु शर्मा केनोइंग-कयाकिंग, देवास के श्री आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस, खरगौन के श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, भोपाल की कु. गार्गी सिंह परिहार कराते, जबलपुर की कु. अंशिता पाण्डे वूशु, इंदौर के श्री परम पदम् बिरथरे तैराकी, भोपाल के श्री शंकर पाण्डेय फैंसिंग, उज्जैन के श्री अक्षत जोशी घुड़सवारी, इंदौर की सुश्री अनुषा कुटुम्बले टेबल-टेनिस, धार के श्री प्रियांशु राजावत बेडमिंटन और राजगढ़ के श्री गोविन्द बैरागी सेलिंग को एकलव्य पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है।
दलीय खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में टीकमगढ़ की कु. शिवांगनी वर्मा सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कु. इशिका चौधरी हॉकी शामिल हैं। परम्परागत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल) में इंदौर की कु. नित्यता जैन शतरंज शामिल हैं।
विक्रम पुरस्कार-2019
व्यक्तिगत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में भोपाल की कु. राजेश्वरी कुशराम केनोइंग-कयाकिंग, भोपाल के श्री फराज खान घुड़सवारी, इंदौर के श्री अद्वेत पागे तैराकी, जबलपुर की कु. मुस्कान किरार आर्चरी, देवास के श्री जय मीणा सॉफ्ट टेनिस तथा भोपाल की कु. चिंकी यादव शूटिंग को वर्ष 2019 के लिये विक्रम पुरस्कार के लिये चुना गया है।
दलीय खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में इंदौर की कु. पूजा पारखे सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कु. करिश्मा यादव हॉकी शामिल हैं। दिव्यांग वर्ग (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में कु. जानकी बाई जूडो तथा परम्परागत खेलों (ओलम्पिक एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल) में भोपाल के श्री चंद्रकांत हरडे थ्रो-बॉल को शामिल किया गया है।
विश्वामित्र पुरस्कार-2019
व्याक्तिगत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल) में इंदौर के श्री अभिलाष एम.टी. तैराकी और भोपाल के श्री गिरधारी लाल यादव सैलिंग तथा दलीय खेल (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में इंदौर के श्री शरद जपे खो-खो को विश्वामित्र पुरस्कार के लिये चुना गया है
क्रमांक/7008/दिसम्बर-306/मनोज
नगरीय निकाय निर्वाचन 20 फरवरी और पंचायत निर्वाचन फरवरी-2021 के बाद होंगे
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश जारी
जबलपुर, 26 दिसंबर 2020
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करने के बाद यह पाया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण में निरंतर वृद्धि तथा जन-स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सम्पादित किये जाने की स्थिति वर्तमान में नहीं है। अत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-K एवं 243-ZA में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय निकायों के माह दिसम्बर-2020 एवं जनवरी-2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन, नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी को छोड़कर (माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार), 20 फरवरी 2021 के बाद कराये जायेंगे।
इसी तरह इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर त्रि-स्तरीय पंचायतों के माह दिसम्बर-2020 एवं जनवरी-2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन माह फरवरी-2021 के बाद कराये जायेंगे।
क्रमांक/7009/दिसम्बर-307/मनोज
जिला स्तरीय युवा उत्सव 30 को
जबलपुर, 26 दिसंबर 2020
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 से 16 जनवरी 2021 तक स्वामी विवेकानन्द जी के जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया जा रहा है। जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 30 दिसम्बर 2020 को वर्चुअल स्तर/ऑनलाइन स्तर पर किया जायेगा। इस वर्ष युवा उत्सव में शामिल होने वाली 8 विधायें-तबला वादन, गिटार वादन, हारमोनियम वादन, सितार वादन, बांसुरी वादन, कत्थक, शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तथा शास्त्रीय गायन हिन्दुस्तान शैली में होगा। युवा उत्सव में सहभागिता करने वाले कलाकारों की आयु नये नियमानुसार 18 वर्ष से 29 वर्ष होनी चाहिए।
प्रतिभागी को आवेदन पत्र आनलाईन भरकर भेजना होगा, इसके साथ ही अपना एक वर्तमान छायाचित्र तथा आधार कार्ड सहित हाईस्कूल की अंकसूची आयु सत्यापन के लिए आनलाईन वाट्सअप पर 9516692831 पर भेजना होगा। अपनी प्रस्तुती के लिये प्रतिभागी 5 से 6 मिनट का वीडियो बनाकर उक्त वाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। जबलपुर जिले के आयोजन हेतु समिति में कार्यक्रम समन्वयक शिक्षा विभाग उपेन्द्र कुमार यादव 9516692931 को अधिकृत किया गया है।
सहयोगी के रूप ने उच्च शिक्षा विभाग से डॉ. राज लक्ष्मी त्रिपाठी तथा डॉ. अंजू एवं स्कूल शिक्षा विभाग से श्रीमति अंजना राणा तथा श्रीमति सीमा मिश्रा सहयोगी रहेंगे। किसी की भी प्रकार की जानकारी हेतु प्रतिभागी उपरोक्त मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रतिभागी को केवल एक विधा में केवल एक बार अवसर मिलेगा।
क्रमांक/7010/दिसम्बर-308/मनोज
एक करोड़ रुपए की शासकीय भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई
जबलपुर, 26 दिसंबर 2020
जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा नगर निगम के साथ माफिया के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के तहत आज आधारताल में लगभग एक करोड़ रुपये अनुमानित मूल्य की एक एकड़ शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। तहसीलदार आधारताल प्रदीप मिश्रा के अनुसार मौजा आधारताल स्थित खसरा नम्बर 81/1, 81/2 एवं 87 की 3.95 हेक्टेयर भूमि में से इस एक एकड़ भूमि पर माफिया डीएम मंसूरी द्वारा टीन शेड लगाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था । श्री मिश्रा ने बताया कि आज दोपहर की गई कार्यवाही में जेसीबी मशीनों की मदद से टीन शेड को धराशायी कर दिया गया और भूमि को वापस शासकीय कब्जे में ले लिया गया है । कार्यवाही के दौरान मौके पर आधारताल थाने का पुलिस बल एवं नगर निगम का अमला भी मौजूद था।
क्रमांक/7011/दिसम्बर-309/मनोज
इंटेक की बैठक संपन्न
जबलपुर, 26 दिसंबर 2020
कमिश्नर श्री बी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आज इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज (इंटेक)जबलपुर चैप्टर की बैठक संपन्न हुई।इस दौरान कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी श्री आशीष पाठक सहित ट्रस्ट के मेंबर उपस्थित थे।
बैठक के दौरान पिछली बैठक की कार्यवाही विवरण पर चर्चा की गई। इस दौरान इंटेक हेरीटेज क्विज, जिओ हेरिटेज ऑफ जबलपुर, मदन महल पहाड़ी क्षेत्र में बायो हेरिटेज के विकास, भेड़ाघाट लामेटाघाट क्षेत्र में जियो पार्क का निर्माण, स्मार्ट सिटी व इंटेक के बीच देवताल के मंदिर समूह एवं घाटों के संरक्षण तथा वाटर हेरिटेज ऑफ जबलपुर आदि पर चर्चा की गई। इसके साथ ही समिति के सदस्यों ने 1836 में निर्मित स्लीमन कालीन रिफॉर्मेटरी स्कूल के संरक्षण के लिए उचित कार्यवाही व वल्र्ड हेरिटेज में शामिल करने के संबंध में सुझाव दिए गए।
क्रमांक/7012/दिसम्बर-310/मनोज
