संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
मुख्यमंत्री
श्री कमलनाथ का डुमना विमानतल पर स्वागत
जबलपुर, 31 जनवरी, 2020
मुख्यमंत्री कमलनाथ वायुयान द्वारा शुक्रवार
की प्रात: 10.20 बजे डुमना विमानतल पहुंचे। मुख्यमंत्री का यहां हार्दिक स्वागत हुआ।
इसी वायुयान से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी आगमन हुआ।
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ कुछ समय डुमना विमानतल
पर रूकने के बाद शासकीय हेलीकाप्टर से अमरकंटक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने
के लिए रवाना हुए। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अमरकंटक गये। इस अवसर
पर वित्त मंत्री तरूण भनोत, सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया, विधायक संजय यादव,
संभागायुक्त रवीन्द्र कुमार मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक भगवत सिंह चौहान, कलेक्टर भरत
यादव, पुलिस अधीक्षक अमित सिंह, नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार, जनप्रतिनिधि गण और अधिकारीगण
मौजूद थे।
क्रमांक/3000/जनवरी-400/खरे
लोक निर्माण मंत्री श्री वर्मा आज जबलपुर आएंगे
जबलपुर 31 जनवरी
2020
प्रदेश
के लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एक फरवरी को ओव्हरनाइट
एक्सप्रेस द्वारा हबीबगंज भोपाल से जबलपुर आएंगे और सर्किट हाउस में ठहरेंगे।
मंत्री श्री वर्मा इसी दिन प्रात: 10.30 बजे कार द्वारा विकासखण्ड बरगी के
दद्दाघाट घाना के लिए प्रस्थान कर वे यहां प्रात: 11.30 बजे मां नर्मदा के पूजन
करने के बाद विभिन्न सड़कों का भूमिपूजन करेंगे। लोक निर्माण मंत्री दोपहर 12 बजे
बरगी उप तहसील का लोकार्पण और दोपहर 12.30 से दोपहर 2 बजे तक ग्राम सगड़ा झपनी में
आयोजित श्री रूद्र महायज्ञ एवं नदियाघाट में मां नर्मदा के पूजन कार्यक्रम में
शामिल होंगे। श्री वर्मा दोपहर 3 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचकर नियमित वायुयान सेवा
द्वारा नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
क्रमांक/3001/जनवरी-401/मनोज॥
नेशनल लोक अदालत 8 को
जबलपुर 31 जनवरी
2020
राष्ट्रीय
विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल,
मुख्य न्यायाधिपति हाईकोर्ट एवं मुख्य संरक्षक मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के
मार्गदर्शन में और न्यायमूर्ति संजय यादव कार्यपालक अध्यक्ष तथा गिरीबाला सिंह
सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार 8 फरवरी को प्रदेश भर
में उच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों
और कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
नेशनल
लोक अदालत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केटेगिरीवाइज चिन्हित किए गए
विभिन्न न्यायालयों में रखे जाने वाले लंबित प्रकरणों की प्रकृति इस प्रकार है - आपराधिक
शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी
संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद
प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि
अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं।
राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला/उच्च न्यायालयों में लम्बित), दीवानी इत्यादि मामले
महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य
अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद
संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण,
दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं।
आमजनता
व पक्षकारगण से आग्रह किया गया है कि वे अपने न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी
के पूर्व (प्रीलिटिगेशन), प्रकरणों का आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से निराकरण
कराना चाहते है वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति व जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने हेतु अपनी सहमति व
आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराएं।
क्रमांक/3002/जनवरी-402/मनोज॥
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
की मदद से कारोबार और आय बढ़ी
जबलपुर 31 जनवरी 2020
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभ लेकर कछियाना
जबलपुर की रहने वाली शैलश्री सोंधिया ने अपने कारोबार में आशातीत वृद्धि हासिल की है
और उन्होंने कहा राज्य शासन की इस योजना से उन जैसे कारोबारियों को बहुत मदद मिली है।
इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
शैलश्री सोंधिया ने बताया कि उनका स्टोन इनग्रेविंग
(पत्थर उत्कीर्णन) का व्यवसाय है। लेकिन पहले उनकी आय से बचत कम थी। वे काफी समय से
आय को बढ़ाने तथा कारोबार को नया रूप देने के लिए सोच रही थीं। तभी उन्हें मुख्यमंत्री
स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी मिली। इस योजना से उन्हें नौ लाख 60 हजार रूपए
का ऋण तथा अनुदान राशि स्वीकृत हुई इसमें दो लाख रूपए अनुदान राशि थी। योजना का लाभ
लेकर उन्होंने सीएनसी राउटर मशीन क्रय की और पत्थर पर लिखने का कार्य शुरू किया। अब
उनके कारोबार में अपेक्षा के अनुसार वृद्धि हुई है। आय बढ़ने से परिवार में खुशहाली
है।
क्रमांक/3008/जनवरी-408/विश्वकर्मा॥
मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन
जबलपुर 31 जनवरी
2020
श्रम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के नियम 4 एवं 5 के स्थान पर नये नियम बनाये गये हैं। अब धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा। धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए तीन कर्मचारियों तक की स्थापनाओं के लिए 200 रूपये और तीन से अधिक कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाओं के लिए 250 रूपये रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गयी है।
सभी नियोजक जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये हैं, इन नियमों में संशोधन के बाद, अनिवार्य रूप से प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के स्थान पर केवल रजिस्ट्रीकरण शब्द का ही उपयोग किया जायेगा।
क्रमांक/3003/जनवरी-403/मनोज॥
लोक अदालत में समझौते से निराकृत होंगे बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण
जबलपुर 31 जनवरी
2020
प्रदेश में 8 फरवरी को आयोजित की जा रही नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण समझौते के माध्यम से निराकृत किये जाएंगे। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
कंपनी ने निर्णय लिया है कि धारा 135 और 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण और जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये हैं, तथा ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, के प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्रिलिटिगेशन स्तर
कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
न्यायालयीन लंबित प्रकरण
कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
·
आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
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उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।
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आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
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नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।
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सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 8 फरवरी 2020 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
क्रमांक/3004/जनवरी-404/मनोज॥
6 भाप्रसे अधिकारी प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नत
जबलपुर 31 जनवरी
2020
राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों श्री डी.पी. आहूजा, श्री नीतेश कुमार व्यास, श्री फैज अहमद किदवई, श्री अमित राठौर, श्री उमाकांत उमराव और श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया है।
आयुक्त उच्च शिक्षा श्री डी.पी. आहूजा को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह आयुक्त उच्च शिक्षा, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर श्री व्यास को प्रबंध संचालक के साथ पदेन प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, मुख्यमंत्री और पर्यटन विभाग के सचिव फैज अहमद किदवई को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और पर्यटन विभाग तथा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी- सह आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक पर्यटन विकास बोर्ड और प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम और पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक श्री राठौर को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी- सह पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक बनाया गया है। अपर विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण- सह अपर विकास आयुक्त विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी और पदेन प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास और आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल श्रीमती देशमुख विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल होंगी।
अतिरिक्त प्रभार
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री रवीन्द्र सिंह को वर्तमान कर्त्तव्य के साथ आयुक्त खाद्य सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर सचिव जेल और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुक्त खाद्य सुरक्षा केवल आयुक्त खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोजगार गांरटी परिषद् डॉ. फटिंग राहुल हरिदास को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।
श्री दिनेश जैन को लोक सेवा आयोग का अतिरिक्त प्रभार
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी मध्यप्रदेश लोक सेवा श्रीमती रेणु पंत को स्थानापन्न विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी मंत्रालय पदस्थ किया गया है। राज्य शासन ने श्रीमती पंत द्वारा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मंत्रालय के असंवर्गीय पद को शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया है। अपर कलेक्टर जिला इंदौर को वर्तमान दायित्वों के साथ सचिव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।
क्रमांक/3005/जनवरी-405/मनोज॥
प्रधानमंत्री मातृ
वंदना योजना
के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अव्वल
मंत्री श्रीमती ईमरती देवी 3 फरवरी को नई दिल्ली में ग्रहण करेंगी पुरस्कार
जबलपुर 31 जनवरी
2020
मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिये पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर जिले को इस योजना के बेहतर प्रदर्शन के लिये पहले स्थान पर चुना गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के क्रियान्वयन के लिये भी प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में यह सप्ताह 2 से 8 दिसम्बर 2019 को मनाया गया था। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती ईमरती देवी और प्रमुख सचिव श्री अनुपम राजन 3 फरवरी को नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रदेश अब तक कुल 14 लाख 55 हजार 501 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है। लगभग 13 लाख 40 हजार 224 हितग्राहियों को पहली किश्त, 12 लाख 60 हजार 304 को दूसरी और 8 लाख 80 हजार 517 हितग्राहियों को तीसरी किश्त भुगतान की गई है।
मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य कार्य करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि देना और उनके उचित आराम और पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान हितग्राही के आधार से जुड़े बैंक खाते अथवा डाकघर खाते में सीधे जमा की जाती है। पात्र हितग्राही महिला को गर्भावस्था का पंजीयन शीघ्र कराने पर एक हजार रुपये पहली किश्त, कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच (गर्भावस्था के 6 माह बाद) के बाद द्वितीय किश्त 2 हजार रुपये तथा बच्चे के जन्म का पंजीकरण और उसके प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर 2 हजार रुपये की तीसरी किश्त देय होती है।
क्रमांक/3006/जनवरी-406/मनोज॥
एक फरवरी से भोपाल में होगा राज्य-स्तरीय गुरूनानक ओलम्पिक
जबलपुर 31 जनवरी
2020
ओलम्पियन तीरंदाज पद्मश्री सुश्री दीपिका कुमारी के विशिष्ट आतिथ्य में एक फरवरी को टी.टी. नगर स्टेडियम में सुबह 11 बजे राज्य-स्तरीय गुरूनानक देवजी प्रांतीय ओलम्पिक शुरू होगा। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत, विधि-विधायी कार्य एवं जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरूण यादव शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर 'खेलो इंडिया' यूथ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।
राज्य-स्तरीय गुरूनानक प्रांतीय ओलम्पिक खेल दो समूह में आयोजित किये जायेंगे। इंदौर, ग्वालियर, चम्बल, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, उज्जैन, नर्मदापुरम् एवं भोपाल संभाग के लगभग 3 हजार बालक-बालिका खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ओलम्पिक में भाग लेंगे।
राज्य शासन के निर्णय अनुसार गुरूनानक देवजी प्रांतीय ओलम्पिक खेल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। विकासखंड, जिला एवं संभागीय स्तर पर प्रांतीय खेल का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग एक लाख बच्चों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय गुरूनानक देवजी प्रांतीय ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता में व्हॉलीबाल, फटबाल, बॉस्केट बाल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स, कुश्ती, बैडमिन्टन और टेबिल टेनिस खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
क्रमांक/3007/जनवरी-407/मनोज॥
