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गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन भव्य स्वरूप में हो –कलेक्टर
गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक सम्पन्न
जबलपुर 06 जनवरी 2020
राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर श्री भरत यादव ने जिले भर में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों को गरिमामय स्वरूप में मनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
बैठक में बताया गया कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी राइट टाउन स्थित पं. रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का जिले का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को आयोजित जिले के मुख्य समारोह में प्रात: 9 बजे मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि एसएएफ, पुलिस बल, एनसीसी, स्काउट एण्ड गाइड के अलावा ग्राम व शहर रक्षा समितियों के दल भी परेड में हिस्सा लेंगे।
बैठक में कलेक्टर ने सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा झांकियों को आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। श्री यादव ने कहा कि
झांकियां स्तरीय हों, केवल औपचारिकता निभाने के लिए झांकियां न बनाई जाएं। श्री
यादव ने कहा कि झांकियां शासकीय योजनाओं और जिले की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने
वाली होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को अपनी झांकियों की थीम शीघ्रतिशीघ्र निर्धारित करने के और जिला पंचायत के सीईओ से अनुमोदित कराने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि झांकियों की थीम और समारोह में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ब्रोशर भी समय रहते तैयार कर लिए जाएं। कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस के जिले के मुख्य समारोह में
प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए चयन समिति गठित करने के निर्देश
भी दिए।
कलेक्टर ने समारोह में बैठक व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानपूर्वक समारोह स्थल तक लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत अधिकारियों को दी। श्री यादव ने उपस्थित अधिकारियों को आयोजन सम्बन्धी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी तथा सभी विभागों को परस्पर समन्वय के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में तय समय से पूर्व पहुंचने के निर्देश भी दिए।
समाजसेवियों एवं संगठनों का
भी होगा सम्मान : -
गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियों के
लिए संपन्न हुई बैठक में कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य
शासन के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने
वाले समाजसेवियों, सामाजिक व स्वैच्छिक संगठनों का भी जिले के मुख्य समारोह में सम्मान
किया जाएगा। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ
समाजसेवियों एवं संगठनों के नाम एवं प्रविष्टियां 20 जनवरी तक जिला पंचायत कार्यालय
से प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित
एवं संदीप जीआर, अपर कलेक्टर व्ही.पी. द्विवेदी आदि मौजूद थे।
क्रमांक/2708/जनवरी-58/जैन॥
विद्यालयों की मरम्मत, भवन
एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण और नल खनन के लिए डीएमएफ से राशि स्वीकृत
जबलपुर 05 जनवरी 2020
प्रभारी मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने जिले
के शासकीय विद्यालयों में मरम्मत, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, तेरह नवीन भवन निर्माण, हैण्डपम्प
खनन और बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से 50 लाख 49 हजार
रूपये की राशि स्वीकृत की है ।
कलेक्टर की खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार
जिला खनिज प्रतिष्ठान से स्वीकृत इस राशि में से ग्राम पंचायत तिखारी की माध्यमिक और
प्राथमिक शाला की मरम्मत के लिए दो लाख 91 हजार रूपए, ग्राम पंचायत दामन खम्हरिया की
माध्यमिक शाला मेहगांव में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए चार लाख 39 हजार रूपए, ग्राम
पंचायत कुलोन की प्राथमिक शाला पिपरिया दलसा में शाला भवन निर्माण के लिए चार लाख
39 हजार रूपए, ग्राम पंचायत रमखिरिया की प्राथमिक शाला रमखिरिया (नवीन) में शाला भवन निर्माण के
लिए आठ लाख 78 हजार रूपये, ग्राम पंचायत टींगनगांव की माध्यमिक शाला करेली में अतिरिक्त
कक्ष निर्माण के लिए चार लाख 39 हजार रूपये, ग्राम सालीवाड़ा की माध्यमिक शाला की बाउण्ड्रीवॉल
निर्माण के लिए आठ लाख 78 हजार रूपये, ग्राम पंचायत देवरी नवीन की प्राथमिक शाला तिन्हेटा
और प्राथमिक शाला देवरी नवीन में हैण्डपम्प खनन के लिए दो लाख 50 हजार रूपये, ग्राम
पंचायत रेंगाझोरी की माध्यमिक शाला परासिया के मरम्मत कार्य के लिए 91 हजार चार सौ
रूपये, ग्राम पंचायत सुकरी की प्राथमिक शाला की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के लिए एक लाख
32 हजार छह सौ रूपये, माध्यमिक शाला लम्हेटाघाट के शाला भवन हेतु 11 लाख 65 हजार रूपए
तथा प्राथमिक शाला भेड़ाघाट में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के लिए दो लाख 46 हजार रूपए का
प्रावधान किया गया है।
क्रमांक/2709/जनवरी-59/जैन॥
शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण
क्षेत्र में भी की जाए माफिया पर कार्यवाही
समय-सीमा बैठक में कलेक्टर
के निर्देश
जबलपुर 06 जनवरी 2020
कलेक्टर श्री भरत यादव ने भू-माफिया, खनन माफिया , शराब माफिया और अन्य सभी तरह के माफिया के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही में और तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं । श्री यादव आज समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे । उन्होंने माफिया दमन दल द्वारा अब तक की गई कार्यवाही पर चर्चा करते हुए
अधिकारियों से कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों भी माफिया को चिन्हित किया जाए और
उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जाए ।
कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नकली दवाओं का करोबार करने वाले माफिया को चिन्हित करने और उनके विरूद्ध भी कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने नकली दवा के कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के लिये खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।
बैठक में धान उपार्जन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने किसानों को भुगतान में तेजी लाने की बात कही । उन्होंने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से भी कहा कि उन्हें अपने-अपने क्षेत्र के खरीदी केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करना होगा और किसानों को भुगतान की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना होगा । श्री यादव ने उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि खरीदी केन्द्रों पर रात में भी धान की तुलाई हो, तुलाई के बाद किसानों को तुरंत रसीद जारी की जाए और समय पर धान गोदामों में
रखी जाए। उन्होंने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से कहा कि वे खरीदी केन्द्रों के निरीक्षण
के दौरान बारदाने की उपलब्धता एवं आपूर्ति पर भी नजर रखें।
इस अवसर पर बताया गया कि धान उपार्जन व्यवस्था के तहत किसानों को भुगतान के लिए अभी तक करीब 54 करोड़ रुपये के ईपीओ जेनरेट किये जा चुके हैं और 745 किसानों को लगभग 17 करोड़ 55 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।
कलेक्टर ने बैठक में राजस्व वसूली, राजस्व प्रकरणों के निराकरण और पीडीएस हितग्राहियों के सर्वे कार्य की प्रगति का ब्यौरा भी लिया । उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में सर्वे की धीमी गति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सर्वे दल में शामिल ऐसे सभी कर्मचारियों को वेतन काटने के नोटिस जारी किये जायें जो इस कार्य मे रुचि नहीं ले रहे हैं । उन्होंने पीडीएस सर्वे दलों में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के शीघ्र कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में उनके विरुद्ध सेवा से पृथक करने के की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को दिए ।
कलेक्टर ने बैठक में सीएम मॉनिट से प्राप्त पत्रों
तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत प्राप्त हुए आवेदनों
के निराकरण की स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने आपकी सरकार आपके द्वार योजना के
तहत ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा के भीतर निराकरण न होने पर संबंधित विभागों
के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।
समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अपर
कलेक्टर संदीप जीआर, हर्ष दीक्षित एवं व्हीपी द्विवेदी भी मौजूद थे।
क्रमांक/2710/जनवरी-60/जैन॥
अनूपपुर में सेना भर्ती रैली
7 फरवरी से
जबलपुर, 06 जनवरी, 2020
सेना भर्ती (मुख्यालय) कार्यालय जबलपुर के सौजन्य
से 7 फरवरी से 19 फरवरी तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय परिसर अनूपपुर
में सेना भर्ती का आयोजन किया जायेगा । यह भर्ती सेना में सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक
लिपिक (क्लर्क)/स्टोर कीपर, सैनिक ट्रेड्समैन (10वीं एवं 8वीं पास), सैनिक नर्सिंग
सहायक पशु चिकित्सा एवं सैनिक तकनीकी के लिए है । इस भर्ती में जबलपुर, कटनी, बालाघाट,
सीधी, सिंगरौली, उमरिया, सतना, अनूपपुर, मण्डला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, डिण्डौरी
एवं रीवा जिलों के युवा ही भाग ले सकते हैं । ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया वेबसाइट
www.joinindianarmy.nic.in पर 22 जनवरी तक चालू रहेगी
। सभी आवेदकों से कहा गया है कि समय से अपना
पंजीकरण करें और एडमिट कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों के साथ भर्ती स्थल पर निर्धारित समय
और तिथि को रिपोर्ट करें ।
क्रमांक/2711/जनवरी-61/जैन
ब्रेन एन्यूरिज्म का सस्ता इलाज सुपर
स्पेशलिटी हॉस्पिटल
जबलपुर में उपलब्ध
जबलपुर, 06 जनवरी, 2020
जबलपुर के नेताजी सुभाष चन्द्र मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में आमजन के लिये ब्रेन एन्यूरिज्म का क्वाईलिंग के माध्यम से इलाज रियायती दर पर शुरू कर दिया गया है। यह सुविधा देश के बहुत सीमित संस्थानों में उपलब्ध है। ब्रेन एन्यूरिज्म के इलाज में सामान्य तौर पर क्वाईल एवं स्टेंट की संख्या के आधार पर लगभग 5 से 8 लाख रूपये खर्च होता है।
एन्यूरिज्म दिमाग की रक्त वाहिकाओं की वह अवस्था है, जिसमें दीवार कमजोर होने के कारण रक्त वाहिकाएँ फट जाती हैं। अधिकतर केस में इलाज की कमी से मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। सही समय पर इलाज न होने पर बार-बार रक्त-स्त्राव होता रहता है, जिससे मरीज को असहनीय पीड़ा होती है।
ब्रेन एन्यूरिज्म का इलाज शल्य क्रिया द्वारा भी किया जाता है, जिसमें हाई रिस्क होता है तथा मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। क्वाइलिंग के माध्यम से ब्रेन एन्यूरिज्म का इलाज एंजियोप्लास्टी
की तरह कम जोखिम वाला इलाज है। यह तकनीक दवाईयों के इलाज की अपेक्षा कहीं अधिक बेहतर है।
अस्पताल के विभागाध्यक्ष
डॉ. प्रदीप कसार ने बताया कि सरकार की सहायता से आमजन को बड़े-बड़े शहरों में उपलब्ध बीमारियों के इलाज की सुविधा अब प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में भी उपलब्ध करायी जा रही है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जबलपुर में ब्रेन स्ट्रोक का इलाज भी किया जा रहा है, जिसमें रक्त वाहीकाओं के क्लॉट को यांत्रिक विधि से हटाया जाता है। यह विधि दवाईयों के इलाज से कहीं ज्यादा बेहतर है।
क्रमांक/2712/जनवरी-62/जैन
31वाँ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा
सप्ताह 11 जनवरी
से
जबलपुर, 06 जनवरी, 2020
प्रदेश में इस वर्ष 31वाँ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सड़क सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने के लिये संबंधित विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।
भारत में हर साल सड़क दुर्घटना के कारण लगभग डेढ़ लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर चोटों का शिकार होते हैं। साथ ही, प्रभावित परिवार को भारी आर्थिक कठिनाई और भावनात्मक अघात का कारण बनते हैं। इसलिये इस बार लोगों को जागरूक करने के लिये सड़क सुरक्षा सप्ताह को जन-आन्दोलन बनाने अभियान के रूप में मनाया जाएगा।
क्रमांक/2713/जनवरी-63/जैन
विशेष लेख
सभी श्रेणी की कर प्रणाली को सरल और सुगम बनाने का साल रहा-2019
जबलपुर, 06 जनवरी, 2020
राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में सभी श्रेणी के करदाताओं के लिये कर प्रणाली को सरल और सुगम बनाया है। अब कम्प्यूटर प्रणाली से जीएसटी सिस्टम में पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है। जीएसटी में अनिवार्य पंजीयन के लिये एक जुलाई 2019 से करदाताओं की वार्षिक टर्नओव्हर सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख किया गया। वेट अधिनियम में 2,90,457 पंजीबद्ध करदाता एक जुलाई 2017 को जीएसटी में माइग्रेट हुए थे। इनकी संख्या बढ़कर अब 4 लाख 17 हजार से ज्यादा हो गई है। अप्रैल 2019 के बाद से अब तक जीएसटी में 41 हजार 136 नये पंजीयन जारी किये गये।
कम्पोजिशन की सुविधा
सालाना डेढ़ करोड़ तक टर्नओव्हर वाले छोटे निर्माता करदाताओं को कम्पोजिशन की सुविधा का विकल्प दिया गया, जिसमें उन्हें हिसाब रखने से छूट दी गई। त्रैमासिक कर चुकाने और वार्षिक विवरणी की सुविधा देने के लिये जीएसटी के नियमों में जरूरी बदलाव किये गये। सभी करदाताओं को प्रतिमाह वापसी के आवेदन करने की सुविधा दी गई। अब करदाता गलती से कर की राशि किसी अन्य हेड में जमा होने पर वापसी के लिये स्वयं ही उसे सही हेड में ट्रांसफर कर सकेंगे।
जीएसटी प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण
पिछले एक वर्ष में लगभग 22 करोड़ 30 लाख रुपये वाणिज्यिक कर राजस्व अर्जित किया गया। जीएसटी लागू होने के बाद इसमें समाहित मालों पर वर्ष 2015-16 में प्राप्त राजस्व के आधार पर प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि दर से क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया। इस दौरान रिटर्न कम्प्लाइंस का प्रतिशत भी 81 से बढ़कर 90 हो गया। एक साल में 8208 रिफण्ड आवेदन का निराकरण किया गया और 427 करोड़ की क्लेम राशि की वापसी स्वीकार की गई। जीएसटी प्रणाली कम्प्यूटरीकृत की गई। व्यवसायिक संगठनों, व्यवसाइयों, कर सलाहकारों आदि को प्रणाली के बारे में 1200 कार्यशालाओं में पूरी जानकारी दी गई।
कर की दरों में कमी
प्रदेश में वर्ष 2019 में वाणिज्यिक कर की दरों में कमी की गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत, इनके चार्जर पर 18 से घटाकर 5 प्रतिशत और दोना-पत्तल पर 5 से घटाकर जीरो प्रतिशत कर निश्चित किया गया। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये अफोर्डेबल हाउसिंग (45 लाख के मूल्य तक) कर की दर 8 से घटाकर एक प्रतिशत की गई। नान अफोर्डेबल हाउसिंग पर कर की दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत की गई। करदाताओं के लिये कार्यालयों में 100 हेल्प डेस्क की सुविधा सुनिश्चित की गई।
डीम्ड कर निर्धारण योजना
करदाताओं को कार्यालय में बुलाये बिना प्रकरणों के निराकरण के लिये डीम्ड कर निर्धारण योजना लागू की गई। इसमें उन प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है, जिनमें स्व-कर निर्धारण संभव नहीं है। योजना में वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास के 3,27,178 प्रकरणों का निराकरण किया गया। स्व-कर निर्धारण सुविधा में वेट और जीएसटी लागू होने के पूर्व वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के 3,12,102 प्रकरणों का निराकरण किया गया। एनफोर्समेंट कार्यवाही में 879 पंजीबद्ध करदाताओं को चिन्हित कर उनके व्यवसाय स्थल की जाँच कर 342 पंजीयन निरस्त किये गये और 30 करोड़ रुपये कर जमा कराया गया। परिवहित मालों की जाँच की कार्यवाही में 27 करोड़ से ज्यादा की शास्ति वसूल की गई।
पंजीयन मुद्रांक राजस्व संग्रहण में 10.20 और 13 प्रतिशत की वृद्धि
प्रदेश में पिछले वित्त वर्ष में करीब 5305 करोड़ और और इस वित्त वर्ष में अब तक करीब 3922 करोड़ पंजीयन एवं मुद्रांक राजस्व संग्रहण किया गया। यह संग्रहण गत वर्षों की तुलना में क्रमश: 10.20 और 13 प्रतिशत अधिक रहा। पारिवारिक बँटवारे के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दर को ढाई से घटाकर आधा प्रतिशत किया गया। महिलाओं को सभी सम्पत्तियों में सह-स्वामी बनाने की पहल शुरू की गई। स्टाम्प शुल्क की दर शहरी क्षेत्र में 5.9 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 2.9 प्रतिशत से घटाकर एकजाई 1100 रुपये की गई।
गाइड लाइन दरों में 20% की उल्लेखनीय कमी
राज्य शासन ने प्रचलित बाजार मूल्य गाइडलाइन की स्थलवार दरों को एक जुलाई 2019 से पूरे प्रदेश में 20 प्रतिशत घटाकर लागू किया। इससे आम जनता का अपना घर बनाने का सपना साकार हुआ और रियल एस्टेट को भी बढ़ावा मिला। नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत क्षेत्र में क्रमश: एक हजार, पाँच सौ और तीन सौ वर्ग मीटर तक कृषि भूमि के मामले में भू-खण्ड के मान से मूल्यांकन के प्रावधान को सरल किया गया। फलस्वरूप कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री को बढ़ावा मिला। अब किसान अपनी जमीन का एकमुश्त क्रय-विक्रय कर सकेंगे। पुराने भवनों की खरीद-बिक्री में भवन की आयु के अनुरूप छूट देने का प्रावधान लागू किया गया। अब भवन की आयु 10 से 20 वर्ष तक होने पर 20 प्रतिशत और इसके आगे प्रत्येक पाँच वर्ष के लिये 5 प्रतिशत के साथ अधिकतम 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया।
'सम्पदा' सॉफ्टवेयर का उन्नयन
प्रचलित 'सम्पदा' सॉफ्टवेयर का उन्नयन कर इसमें नई तकनीक का उपयोग करते हुए आम जनता के लिये उपयोगी बनाने का निर्णय लिया गया। इसके उपयोग से पक्षकार खुद अपने दस्तावेज का ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। पंजीकृत दस्तावेजों के प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। बैंकों में बंधक विलेखों के पंजीयन की सुविधा बैंक अधिकारियों को प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। इससे आम आदमी को उप पंजीयक कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी।
सभी गाइडलाइन क्षेत्र जीपीएस से टैग करने का निर्णय
प्रदेश के समस्त गाइडलाइन क्षेत्रों को जीपीएस से टैग करने का निर्णय लिया गया। इससे कोई भी व्यक्ति मध्यप्रदेश के किसी भी क्षेत्र में नये मोबाइल एप से अंचल सम्पत्ति की दर जान सकेगा। जिस जगह पर व्यक्ति खड़ा होगा, उस क्षेत्र की गाइडलाइन दरों के साथ आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी भी ले सकेगा। इस व्यवस्था से राजस्व अर्जन की दृष्टि से सम्पत्ति की फोटो मोबाइल एप में लेने पर कर अपवंचन की स्थिति नहीं बनेगी।
सम्पदा परियोजना से जुड़ेंगे सभी संबंधित विभाग
सम्पदा परियोजना को भू-अभिलेख, नगरपालिका, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आदि विभागों के सॉफ्टवेयर से जोड़ने का निर्णय लिया गया। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि क्रय-विक्रय की जाने वाली भूमि शासकीय, वक्फ बोर्ड, धार्मिक ट्रस्ट (मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि) की तो नहीं है। इससे भूमि संबंधी विवादों में कमी आयेगी और शासन की सार्वजनिक सम्पत्ति तथा धार्मिक स्थल आदि की सम्पत्ति सुरक्षित रह सकेगी। यह परियोजना प्रारंभ होने के पूर्व के भौतिक रूप से पंजीकृत दस्तावेजों का डिजिटाईजेशन भी कराया जा रहा है। यदि सम्पत्ति पर कोई भार है, तो उसकी जानकारी अब बेहतर तरीके से प्राप्त हो सकेगी। इस परियोजना का आधार से एकीकरण करने के फलस्वरूप दस्तावेजों का पंजीयन कराये जाने में गवाहों की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पंजीयन की कार्यवाही में पारदर्शिता आयेगी।
वन क्षेत्रों में रिसोर्ट बार लायसेंस फीस में कमी
वन क्षेत्रों और कम आबादी के पर्यटन क्षेत्रों में अवैध शराब की गतिविधियों को रोकने के लिये रिसोर्ट बार (एफ एल-3) के लायसेंस की फीस कम कर दी गई है। फलस्वरूप बाँधवगढ़, कान्हा और अन्य वन क्षेत्रों में रिसोर्ट बार खोलने के 13 नये प्रस्ताव राज्य शासन को प्राप्त हुए। मदिरा पर लगने वाले टैक्स को 5 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया। इससे साल भर में 250 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। रेस्तरां बार लायसेंस और होटल बार लायसेंस के लिये जीएसटी को अनिवार्य कर दिया गया है। विशिष्ट श्रेणी के होटलों के लिये यह प्रावधान किया गया कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन और निर्धारित फीस जमा करने के एक सप्ताह के भीतर लायसेंस का रिन्यूवल हो जाये अन्यथा डीम्ड बार लायसेंस जारी किया जाना माना जायेगा। विदेशी मदिरा विक्रय के लिये जारी विभिन्न लायसेंसों, विनिर्माणी इकाइयों के लायसेंसों और अन्य लायसेंसों की फीस में वृद्धि भी की गई।
अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन, भण्डारण के 61,511 प्रकरणों में कार्यवाही
इस वित्त वर्ष में आबकारी ठेकेदारों के विरुद्ध अनियमितता के 62 हजार 932 और अवैध रूप से मदिरा निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय करने वालों के विरुद्ध 61 हजार 511 प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही सुनिश्चित की गई। अवैध मदिरा परिवहन में उपयोग में लाये गये 432 वाहन जप्त किये गये हैं। साथ ही, हरियाणा और पंजाब राज्य से आने वाली अवैध मदिरा भी बड़ी मात्रा में जप्त की गई।
