संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय
जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
दिशा की बैठक में सांसद श्री
राकेश सिंह ने की
केन्द्र शासन की योजनाओं के
क्रियान्वयन की समीक्षा
जबलपुर, 09 जनवरी, 2020
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति “दिशा”
की आज संपन्न हुई बैठक में सांसद श्री राकेश सिंह ने केन्द्र शासन द्वारा संचालित सभी
योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करने तथा उनका लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के निर्देश
दिये हैं । श्री सिंह ने अधिकारियों से कहा
कि उन्हें बैठक में लिए गये हर निर्णय पर गंभीरता से अमल करना होगा ।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में जिला
पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा पटेल, विधायक सर्वश्री अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, सुशील
तिवारी इंदु, विनय सक्सेना, संजय यादव एवं श्रीमती नंदिनी मरावी, कलेक्टर भरत यादव,
नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार, जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा तथा समिति के सभी
अशासकीय सदस्य एवं सभी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे ।
सांसद श्री राकेश सिंह ने बैठक में रोजगारमूलक
योजनाओं, स्वरोजगार ऋण योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, शहरी एवं
ग्रामीण क्षेत्र में चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना आदि
की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की । श्री
सिंह ने इस मौके संग्राम सागर के सौंदर्यीकरण और विकास की योजना को शीघ्र अमल में लाने
के निर्देश दिये हैं । उन्होंने कहा कि संग्राम
सागर का तेजी से विकास हो ताकि शहर के भीतर लोगों को एक अच्छा पर्यटन केन्द्र उपलब्ध
हो सके ।
सांसद ने बैठक में डुमना नेचर पार्क को टाइगर
सफारी के रूप में विकसित किये जाने की दिशा में अभी तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा भी
लिया । उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए भूमि आबंटन संबंधी कार्यवाही जितनी जल्दी
पूरी की जा सके उतना बेहतर होगा । उन्होंने कहा कि डुमना नेचर पार्क में टाइगर सफारी
के निर्माण से देश के टूरिज्म के नक्शे पर जबलपुर को एक नई पहचान मिलेगी ।
बैठक में रोजगारमूलक एवं स्वरोजगार ऋण योजनाओं
का लाभ पाने वाले हितग्राहियों को अनावश्यक बैंकों के चक्कर न लगाना पड़े इसके लिए माकूल
व्यवस्था के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं । अधिकारियों से कहा गया कि इन योजनाओं
के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को उनके आवेदनों पर की गई कार्यवाही से समय-समय पर सूचित
करने की व्यवस्था की जाये । आवेदन फार्म के साथ ही जरूरी औपचारिकताओं और दस्तावेजों
की चेकलिस्ट तथा स्वीकृति के मापदण्डों की जानकारी भी आवेदनकर्त्ताओं को दी जानी चाहिए
। सांसद श्री सिंह ने इस मामले में बैंकर्स की अलग से बैठक बुलाने और विस्तार से चर्चा
करने के निर्देश अधिकारियों को दिये ।
श्री सिंह ने बरेला क्षेत्र में पेयजल की समस्या
के निराकरण के बिंदु पर चर्चा करते हुए जहां जरूरत हो वहां स्टाप डेम का निर्माण करने
का सुझाव दिया । उन्होंने कहा कि जहां भी व्यावहारिक हो और यह लगे कि कम से कम खर्च
में ज्यादा से ज्यादा पानी रोका जा सकता है वहां स्टाप डेम का निर्माण किया जाना चाहिए
।
बैठक में साइंस सेन्टर के निर्माण, प्रधानमंत्री
आवास योजना के हितग्राहियों को पट्टा प्रदान करने, कार्य में आ रही कठिनाइयों को दूर
करने के विषय पर भी चर्चा की गई । जिले में गौ सेवा परियोजना के तहत बनाई जा रही गौशालाओं
के निर्माण में हुई प्रगति का ब्यौरा भी बैठक में प्रस्तुत किया गया ।
सांसद श्री सिंह ने बैठक से अनुपस्थित रहने पर
बरेला नगर पंचायत के सीएमओ और मध्यप्रदेा सड़क विकास निगम के अधिकारी की अनुपस्थिति
पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और भविष्य
में सभी विभागों के अधिकारियों की दिशा की बैठ में अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित
करने के निर्देश दिये । सांसद ने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से
जनप्रतिनिधियों को समय-समय पर अवगत कराने की हिदायत भी अधिकारियों को दी ।
बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर भरत यादव, नगर निगम
आयुक्त आशीष कुमार एवं जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा ने सांसद श्री राकेश सिंह
का पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया ।
क्रमांक/2752/जनवरी-102/जैन
आबकारी विभाग की कार्यवाही में दस हजार किलो
महुआ लाहन और एक हजार लीटर हाथ भट्टी मदिरा
बरामद
जबलपुर 09 जनवरी 2020
संगठित अपराध के विरुद्ध कलेक्टर श्री भरत यादव
के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर श्री एस एन दुबे के मार्गदर्शन में आज चांदमारी भट्टा नंबर चार में आबकारी अमले द्वारा की गई कार्यवाही
में लगभग दस हजार किलो महुआ लाहन, छह लीटर हाथ भट्टी मदिरा व दो चढ़ी भट्टी बरामद की गई है। कार्यवाही में लीला बाई कुचबन्दिया व रीता कुचबंदिया के विरुद्ध दो प्रकरण तथा अज्ञात के विरुद्ध पांच इस प्रकार कुल सात न्यायालयीन प्रकरण कायम किए गए।
आरोपियों द्वारा उक्त का धारण मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) 34(1) च का दंडनीय अपराध होने से मौके पर गिरफ्तार कर उचित जमानत मुचलके पर रिहा किया । आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी जीएल मरावी के नेतृत्व में की गई इस
कार्यवाही में रामजी पाण्डेय सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक रामायण द्विवेदी, नीरज दुबे, श्वेता सिंह तिवारी, गिरिजा धुर्वे मरावी, सुधीर मिश्रा, रवि शंकर मरावी व आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे ।
क्रमांक/2753/जनवरी-103/जैन
सामाजिक न्याय मंत्री श्री
घनघोरिया ने किया शास्त्री वार्ड में 1.83 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन
जबलपुर, 09 जनवरी, 2020
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री
लखन घनघोरिया ने हुसैनी गार्डन पम्प हाउस में कल आयोजित समारोह में लाल बहादुर शास्त्री
वार्ड के अंतर्गत एक करोड़ 83 लाख रूपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया ।
श्री घनघोरिया ने इस अवसर पर अपने संबोधन में
क्षेत्रीय नागरिकों को वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहे इस वार्ड के विकास की सभी जरूरतें
पूरा करने का भरोसा दिलाया । उन्होंने कहा कि वार्ड की पेयजल समस्या के निराकरण के
लिए जल्दी ही पानी की टंकी का निर्माण किया जायेगा तथा लोगों की सुविधा के लिहाज से
यहां एक सामुदायिक भवन भी बनाया जायेगा ।
समारोह को क्षेत्रीय पार्षद श्री गुलाम हुसैन
ने भी संबोधित किया । पार्षद ने कहा कि उन्होंने अपने वार्ड की जनता से वादा किया था
यदि श्री घनघोरिया विधायक चुने जाते हैं तो एक वर्ष के भीतर इस वार्ड की समस्यायें
दूर कर दी जायेंगी और यह वादा पूरा भी कर दिखाया है ।
विकास कार्यों के भूमिपूजन समारोह में पार्षद
ताहिर अली एवं राजू लईक, श्री कदीर सोनी, मौलाना अकबर मिस्वाही भी मौजूद थे । समारोह
में जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया उनमें सीमेंट सड़क, नाली निर्माण, पाइप
लाइन का विस्तार आदि कार्य शामिल हैं ।
क्रमांक/2754/जनवरी-104/जैन
जिला सड़क सुरक्षा समिति की
बैठक आज
जबलपुर, 09 जनवरी, 2020
कलेक्टर श्री भरत यादव की अध्यक्षता में जिला
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शुक्रवार 10 जनवरी को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय
के सभाकक्ष में आयोजित की गई है ।
क्रमांक/2755/जनवरी-105/जैन
एमपी पीएससी परीक्षा
: परीक्षार्थियों को स्वेटर,
जूते-मोजे पहनकर परीक्षा केंद्र के भीतर जाने की होगी अनुमति
प्रवेश के पहले होगी फ्रिस्किंग
कमिश्नर ने जारी किये आदेश
जबलपुर 09 जनवरी 2020
मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा रविवार 12 जनवरी को आयोजित राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के लिए जबलपुर शहर में बनाये गए सभी 49 परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को स्वेटर और जूते-मौजे पहनकर प्रवेश की अनुमति होगी । लेकिन उन्हें कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया जाएगा ।
संभागायुक्त श्री रवींद्र कुमार मिश्रा ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में स्वेटर और जूते- मौजे पहनकर परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश पर लगाये गए प्रतिबंध से छूट केवल इस बार के लिये वो भी ठण्ड और मौसम की प्रतिकूलता के मद्देनजर दी जा रही है ।
संभागायुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने के पहले मुख्यद्वार पर उनकी कड़ी फ्रिस्किंग की जाये ताकि कोई भी परीक्षार्थी वर्जित वस्तुएं लेकर प्रवेश न कर सकें । आदेश में परीक्षा कक्ष के भीतर प्रवेश देने के पूर्व भी परीक्षार्थियों की दुबारा फ्रिस्किंग करने के निर्देश दिए गए हैं । साथ ही महिला परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग केवल महिला सुरक्षा कर्मियों से ही कराने कहा गया है ।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में वर्जित वस्तुओं एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छुपा कर ले जाने की आशंकाओं के मद्देनजर परीक्षार्थियों को जूते-मौजे और स्वेटर पहनकर परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है । परीक्षार्थी चप्पल और
सेण्डल पहनकर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कर सकते हैं।
मप्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों में हाथ मे पहनने वाली घड़ी, बैंड, कलावा, रक्षा सूत्र, सभी प्रकार के आभूषण, कमर में बांधने वाले बेल्ट, पर्स, वॉलेट, बालों को बांधने वाले क्लैचर, बैंड, टोपी तथा मुंह में कपड़ा बांध कर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश वर्जित है । परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रों के भीतर मोबाइल फोन, केल्कुलेटर,
किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं पठन सामग्री लेकर जाने की अनुमति नहीं
है।
क्रमांक/2756/जनवरी-106/जैन
वर्ष 2020 में नेशनल लोक अदालतों
के आयोजन हेतु तिथियाँ नियत
जबलपुर, 09 जनवरी, 2020
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति एवं कार्यपालक
अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली जस्टिस श्री एन.वी. रमना (नालसा)
के निर्देशानुसार न्यायालयों में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु
वर्ष 2020 में नेशनल लोक अदालतों की तिथियाँ तय कर दी गई हैं । वर्ष 2020 में नेशनल
लोक अदालत का आयोजन 8 फरवरी, 11 अप्रैल, 11 जुलाई, 12 सितंबर एवं 12 दिसंबर को किया
जायेगा ।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा
वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली इस नेशनल लोक अदालतों हेतु चिन्हित किये गये लंबित
प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण,
बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण),
श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण,
भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं,
राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला/उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण
मामलों को शामिल किया गया हैं ।
इसके साथ ही प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों में
पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम
विवाद संबंधी मामले, विद्यूत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार
के बकाया लैण्डलाईन/मोबाल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण,
दीवानी इत्यादि मामले शामिल किये गये हैं ।
क्रमांक/2757/जनवरी-107/जैन
आदिवासियों में घेंघा रोग की रोकथाम के लिये आयोडीनयुक्त नमक का वितरण
जबलपुर, 09 जनवरी, 2020
प्रदेश में आदिवासियों में घेंघा रोग की रोकथाम के लिये 89 आदिवासी बहुल विकासखण्ड में आयोडीनयुक्त नमक वितरण योजना शुरू की गई है। समस्त अंत्योदय परिवारों और प्राथमिकता श्रेणी वाले आदिवासी परिवारों को प्रति राशन-कार्ड एक रुपये प्रति किलो के मान से आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय किया जा रहा है। इस कार्य पर अभी तक 18 करोड़ 46 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। प्रदेश में अति गरीब आदिम जनजातियों को अंत्योदय अन्न योजना में पीले राशन-कार्ड वितरित किये गये हैं। शेष जनजातियों में से जो परिवार अंत्योदय अन्न योजना में पात्र नहीं हैं, उन्हें बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। अंत्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलो चावल और प्रति परिवार 35 किलो उपलब्ध करवाया जा रहा है। बीपीएल कार्ड योजना में 3 रुपये किलो गेहूँ और 4.50 रुपये किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।
छात्रावासों
में
रियायती
खाद्यान्न
प्रदेश में अनुसूचित-जनजाति वर्ग के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में प्रति छात्र प्रतिमाह 12 किलो 500 ग्राम खाद्यान्न, एक रुपये किलो की दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश में करीब पौने दो लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
क्रमांक/2758/जनवरी-108/जैन
पंचायतों से राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित
जबलपुर, 09 जनवरी, 2020
राज्य शासन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत राज संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने के लिए 31 जनवरी 2020 तक ऑनलाईन प्रविष्टियाँ आमंत्रित की है। संस्थाएं वेबसाइट panchayataward.gov.in के माध्यम से प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकते है।
आयुक्त पंचायत-राज श्री संदीप यादव ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में 24 अपैल को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा है।
नामांकन निर्धारित ऑनलाईन प्रपत्र में है :- मूल्याँकन वर्ष 2018-19 के आधार पर होगा। आवेदन की श्रेणियाँ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP)- सामान्य और विषयात्मक श्रेणी के लिए तीनों स्तर की पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (NDRGGSP)- ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (GPDP)- ग्राम पंचायत को, बाल- हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (CFGPA) ग्राम पंचायत को दिया जाएगा।
आयुक्त श्री यादव ने बताया कि सभी जिला और जनपद पंचायतों से कहा गया है कि पाँचवी अनुसूची (PESA) क्षेत्र की जनपद पंचायतें और ग्राम पंचायतें आनुपातिक रूप से अधिक संख्या में अपने नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं। एक जिले से 2 जनपद पंचायतों एवं 2 ग्राम पंचायतों से अधिक नामांकन अग्रेषित न किये जाएं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिले के नामांकनों की सतत मॉनिटरिंग करेंगे। जिला पंचायत को प्रमाण-पत्र के साथ 50 लाख, जनपद पंचायत को प्रमाण-पत्र के साथ राशि रू. 25 लाख एवं ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रमाण-पत्र के साथ राशि 5 लाख से 15 लाख तक पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
आयुक्त पंचायती राज ने बताया कि पंचायतों के चयन का कार्य राज्य एवं खण्ड स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से किया जाएगा। प्रथम स्तर खण्ड स्तर पर चयन प्रत्यक्ष विचार-विमर्श/साक्षात्कार के आधार पर होगा, आवेदक ग्राम पंचायत प्रस्तुतिकरण देगी और मूल्यांकन वर्ष में पंचायत द्वारा अर्जित उपलब्धियों को वीडियों के माध्यम से भी खण्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसी अनुक्रम में चयनित ग्राम पंचायत एक प्रस्तुतिकरण जिला स्तर चयन समिति के समक्ष करेगी।
क्रमांक/2759/जनवरी-109/जैन
