संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्यप्रदेश शासन
समाचार
इंटेक की बैठक 26 को
जबलपुर, 18 दिसंबर 2020
इंटेक जबलपुर इकाई के कार्यों की समीक्षा बैठक 26 दिसम्बर को प्रात: 11.30 बजे से संभागायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता संभागायुक्त बी. चन्द्रशेखर करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में अनिवार्यत: मौजूद रहने के निर्देश दिये गये हैं।
क्रमांक/6927/दिसम्बर-225/मनोज
जिले में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने बैठक 21 से
जबलपुर, 18 दिसंबर 2020
जिले भर में 21 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के प्रचार-प्रसार, जन-जागरूकता व उपयोग को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा और अधिकारियों की बैठकें भी होंगी। इस दौरान राज्य शासन द्वारा नियुक्त ब्राण्ड एम्बेसडर आई.आई.टी. मुम्बई के प्रोफेसर डॉ. चेतन सोलंकी जिले के प्रवास पर रहेंगे।
अपर कलेक्टर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा से संबंधित नीति निर्धारण व कार्ययोजना पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 21 दिसम्बर को दोपहर 1 बजे कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। जबकि 22 दिसम्बर को प्रात: 11.30 बजे जबलपुर अभियांत्रिकी महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिले के विभिन्न तकनीकी महाविद्यालय के प्रोफेसरों की बैठक होगी। इसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों, वेण्डरों, सोलर के क्षेत्र में कार्य कर रही इकाईयों एवं एन.जी.ओ. के साथ मुख्य अभियंता कार्यालय पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी रामपुर में बैठक होगी।
इसके अलावा 23 दिसम्बर को प्रात: 11.30 बजे पंडित लज्जा शंकर झा उच्चतर माध्यमिक शाला के शिक्षकों एवं शहर के विभिन्न शालाओं के शिक्षकों की बैठक होगी।
क्रमांक/6928/दिसम्बर-226/मनोज
कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि
जबलपुर, 18 दिसंबर 2020
राज्य शासन द्वारा कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गयी है। अब इसका कार्यकाल 11 दिसम्बर 2021 तक रहेगा। आयोग का गठन 12 दिसम्बर 2019 को किया गया था। आयोग का कार्यकाल एक वर्ष निश्चित किय गया है।
आयोग के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 11 दिसम्बर 2020 को समाप्त हो चुका है। आयोग के पुनर्गठन एवं अध्यक्ष तथा सदस्यों के मनोनयन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।
क्रमांक/6929/दिसम्बर-227/मनोज
मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह किसानों के लिए समर्पित
कोई बिचौलिए नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधे किसानों के खातों में राशि
देश में जो
कृषि सुधार 25-30
वर्ष पहले
हो जाने थे वे अब हुए हैं
हमारी नीयत
में गंगाजल एवं नर्मदा जल जैसी पवित्रता है
प्रधानमंत्री
श्री मोदी ने प्रदेश के लाखों किसानों को सीधे (वर्चुअली) संबोधित किया
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने रायसेन में किसान महासम्मेलन में 35.50 लाख किसानों को फसल नुकसानी की 1600 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की
जबलपुर, 18 दिसंबर 2020
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह से किसानों को समर्पित है तथा यहाँ किसानों की भलाई के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों के खातों में फसल नुकसानी के 1600 करोड़ रूपए की राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की जा रही है, कोई बिचौलिए नहीं, कोई कमीशन नहीं। यह भारत में पिछले 5-6 वर्षों में बनाई गई व्यवस्था का परिणाम है, जिसकी पूरे विश्व में आज प्रशंसा हो रही है। किसानों को खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिलाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो रहा है। आज यहां कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाऊस आदि कृषि अधोसंरचनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास भी हुआ है, जो कि किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। देश में भंडारण की कमी के चलते प्रतिवर्ष एक लाख करोड़ के फल, सब्जी, अनाज खराब हो जाते हैं। देश में भंडारण केन्द्रों का नेटवर्क बनाना तथा फूड प्रोसेसिंग के उद्यम स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है।
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50 लाख से अधिक किसान वर्चुअली शामिल हुए कार्यक्रम में प्रदेश की समस्त 22 हजार 810 ग्राम पंचायतों, 52 जिला मुख्यालयों, 313 विकासखण्ड मुख्यालयों, 237 मंडियों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों से 50 लाख से अधिक किसान वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम को देखने के लिए 01 करोड़ 11 लाख व्यक्तियों ने वेबसाइट पर प्री-रजिस्ट्रेशन कराया था। |
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक एवं कृषि की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। ये कानून 25-30 वर्ष पहले ही देश में लागू हो जाने थे। पिछली सरकारों ने अपने घोषणा पत्रों में इन्हें लागू करने का जिक्र तो किया परंतु कार्य नहीं किया। कृषि सुधार के संबंध में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को गत सरकार ने दबा दिया, जबकि हमने उसे लागू किया है। आज जब हमारी सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों को लागू किया है तो किसानों में भ्रम एवं डर फैलाया जा रहा है। किसान भाई इसे समझें और बिल्कुल भी भ्रमित न हों। हमारी नीयत माँ गंगा एवं माँ नर्मदा के जल जैसी पवित्र है। हमारा हर कदम किसानों के हित में है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रदेश के रायसेन में आयोजित किसान महासम्मेलन में प्रदेश के 50 लाख से अधिक किसानों को सीधे (वर्चुअली) संबोधित किया। किसान कार्यक्रम स्थल से तथा प्रदेश के सभी जिला, जनपद तथा ग्राम पंचायतों से वर्चुअली जुड़े थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के साढ़े 35 लाख किसानों के खातों में फसल नुकसानी की प्रथम किश्त के रूप में 1600 करोड़ रूपए की राशि अंतरण की शुरूआत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कार्यक्रम में 70 करोड़ रूपए से अधिक के कृषि अधोसंरचना विकास के कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण किया। इसके साथ ही 2 हजार मछुआ पालक एवं पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में सांसद श्री श्री व्ही.डी. शर्मा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी आदि उपस्थित थे।
किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गत सरकार ने किसानों से किया गया कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया। किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए तथा उन्हें कर्जमाफी के स्थान पर बैंकों के नोटिस व गिरफ्तारी के वारंट मिले। आज किसानों के हित में किए जा रहे सुधारों का विपक्षी विरोध कर रहे हैं तथा भ्रम फैला रहे हैं।
आज नहीं है यूरिया की किल्लत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करा रही है। हमने यूरिया की कालाबाजारी रोकी है। पुराने खाद कारखानों को दोबारा चालू किया जा रहा है। आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम किसानों को अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बना रहे हैं। किसानों के खेतों में कम कीमत पर सोलर पम्प लगाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। हमने अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ ही पशुपालन, मधुमक्खी पालन तथा मछली पालन करने वाले किसानों का भी पूरा ध्यान रखा है।
एम.एस.पी. बंद हो जाएगी, इससे बड़ा नहीं है कोई झूठ
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी यह भ्रम फैला रहे हैं कि एम.एस.पी. बंद हो जाएगी। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। हमने न केवल विभिन्न फसलों की एम.एस.पी. में पर्याप्त वृद्धि की है बल्कि गत वर्षों में एम.एस.पी. खरीदी भी कई गुना बढ़ गई है। पुरानी सरकार में जहाँ गेहूँ की एम.एस.पी. दर 1400 रूपए प्रति क्विंटल थी अब वह 1975 रूपए प्रति क्विंटल है, धान की एम.एस.पी. 1310 के स्थान पर 1870, ज्वार की 1520 के स्थान पर 2640, मसूर की 1950 के स्थान पर 5100, चने की 3100 के स्थान पर 5100, तुअर की 4300 के स्थान पर 6000 तथा मूंग की एम.एस.पी. 4500 के स्थान पर अब 7200 रूपए प्रति क्विंटल है।
मंडियों के आधुनिकीकरण पर 5 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च करेंगे
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि दूसरा बड़ा झूठ यह है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। देश की कोई भी कृषि उपज मंडी बंद नहीं होगी, बल्कि हम उनके आधुनिकीकरण पर 5 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। नए कानून के माध्यम से किसान को यह विकल्प दिया गया है कि वो अपनी फसल अपनी इच्छानुसार, जहां उसे अधिक लाभ प्राप्त हो, मंडी के भीतर या मंडी के बाहर कहीं भी बेचे। पिछले छह महीने से ये नए कानून देश में लागू किए गए हैं, आज तक कोई मंडी बंद नहीं हुई है, और न ही आगे बंद होगी।
कृषि अनुबंध कानून देता है किसानों को सुरक्षा
हमने जो फार्मिंग एग्रीमेंट (कृषि अनुबंध) कानून बनाया है, वह किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है। बुवाई के समय ही किसान अपनी उपज का अनुबंध किसी से भी कर सकता है। यह अनुबंध उसकी फसल का ही होगा न कि उसकी भूमि का। किसानों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उसे समाप्त कर सकेंगे परंतु व्यापारी अनुबंध को समाप्त नहीं कर पाएगा। नए कानून के अनुसार व्यापारी अनुबंध की गई दर पर किसानों की फसल खरीदने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें सरल भाषा में एक अनुबंध फार्म बनाकर किसानों को उपलब्ध कराएं, जिससे उन्हें अनुबंध करने में सुविधा हो।
प्रदेश के सभी किसान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के सारे किसान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ हैं तथा नए कृषि कानून लागू करने के लिए उनका अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी किसानों के सबसे बड़े हितैषी नेता हैं। किसानों की आय दोगुना करना उनका जुनून एवं जज्बा है। उन्होंने फसल बीमा योजना बनाई, किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए किसान सम्मान निधि दी जा रही है। देश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 02 लाख करोड़ रूपए का रियायती दरों पर ऋण दिलवाया तथा कृषि अधोसंरचना विकास के लिए 01 लाख करोड़ रूपए की राशि दी। वे निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं।
कृषि कानूनों ने किसानों को मर्जी का मालिक बनाया
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बनाए गए कृषि सुधार कानूनों ने अब किसानों को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया है। वे अपनी मर्जी से मंडी अथवा उसके बाहर कहीं भी देश-विदेश में, जहां उन्हें अच्छा दाम मिले, अपनी फसल बेच सकते हैं। इसी प्रकार फसल अनुबंध के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों का निश्चित एवं अधिक मूल्य मिलेगा। 'स्टॉक लिमिट' समाप्त करने से व्यापारियों द्वारा फसलों की अधिक खरीदी होगी, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगा।
मध्यप्रदेश में किसानों को 82 हजार करोड़ से अधिक का लाभ दिया गया
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को विभिन्न योजनाओं, समर्थन मूल्य खरीदी आदि के माध्यम से 82 हजार करोड़ रूपए से अधिक का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश के किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 8 हजार 646 करोड़ रूपए, उद्यानिकी फसल बीमा के 100 करोड़ रूपए, सहकारी बैंकों के माध्यम से सहायता के लिए 800 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 6 हजार 815 करोड़ रूपए, खरीफ फसलों के नुकसान के 1600 करोड़ रूपए, गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों की समर्थन मूल्य खरीदी के 35 हजार करोड़ रूपए, बिजली की सब्सिडी के 14 हजार 804 करोड़ रूपए तथा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को 550 करोड़ रूपए दिए गए हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार वर्ष में किसानों को 4-4 हजार रूपए देगी। फसल नुकसानी के कुल 4500 करोड़ रूपए किसानों को दिए जाएंगे, जिसकी पहली किश्त आज दी गई है। इसी के साथ प्रदेश में 7 नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 8 हजार करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
कार्यक्रम के अंत में सभी किसानों ने खड़े होकर एवं हाथ उठाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कृषि कानूनों का समर्थन तथा अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी का आभार प्रदर्शित किया।
क्रमांक/6930/दिसम्बर-228/मनोज
जबलपुर के 6 हजार 313 किसानों 4.60 करोड़ रुपये की राहत राशि अंतरित की गई
जबलपुर, 18 दिसंबर 2020
जबलपुर में किसान सम्मेलन का आयोजन आज 18 दिसम्बर की सुबह 11 बजे से गोलबाजार स्थित शहीद स्मारक में किया गया । किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन और किसानों के साथ संवाद का रायसेन के किसान महासम्मेलन से सीधा प्रसारण हुआ। इस किसान महासम्मेलन के वर्चुअल सभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी लोगों ने सुना। सम्मेलन में जबलपुर के 6 हजार 313 किसानों को खरीफ-2020 के दौरान हुई फसल हानि की लगभग 4.60 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की गई। यह राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित हुई । किसान सम्मेलन आयोजन स्थल शहीद स्मारक प्रांगण में कृषि एवं कृषि से जुड़े विभागों द्वारा योजनाओं एवं आधुनिक कृषि यंत्रों को प्रदर्शित करने स्टॉल लगाये गये हैं । कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की गोष्ठी भी यहाँ आयोजित की गई ।
किसान महासम्मेलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व विधायक श्री अजय विश्नोई थे। इस दौरान विधायक श्री अशोक रोहाणी, श्री सुशील तिवारी, श्रीमती नंदनी मरावी सहित अन्य गणमान्य नागरिक और कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, अतिरिक्त कलेक्टर श्री संदीप जी. आर. सहित बड़ी तादात में किसान उपस्थित थे।
किसान महासम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि श्री अजय विश्नोई, श्रीमती नंदनी मरावी व श्री सुशील तिवारी ने सभा को संबोधित कर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी, साथ ही उन्होंने कृषि विकास तथा किसान कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों व नीतियों के बारे में बताया। किसान महासम्मेलन कार्यक्रम का जिले की सभी जनपद पंचायत व ग्राम पंचायतों में लाइव टेलीकास्ट किया जिसे स्थानीय लोगों ने देखा व सुना।
कार्यक्रम के अंत में किसानों को क्रेडिट कार्ड का वितरण तथा कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी जैसे कृषि से जुड़े विभागों की विभिन्न योजनाओं के लाभों का वितरण भी इस सम्मेलन में किया गया ।
क्रमांक/6931/दिसम्बर-229/उइके
