संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
स्कूल चलें
हम अभियान:-
विधायक और कलेक्टर पहुंचे कोहला स्कूल
विधायक ने कहा कोहला में खुलेगा हायर सेकेण्डरी स्कूल
चरगवां में हर गुरूवार को होगी जनसुनवाई
जबलपुर, 27 जून, 2019
स्कूल चलें
हम अभियान के तहत आज विधानसभा क्षेत्र बरगी के विधायक संजय यादव और कलेक्टर भरत यादव
शहपुरा विकासखंड के शासकीय माध्यमिक शाला कोहला पहुंचे । यहां बच्चों का शत-प्रतिशत
नामांकन करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने की समझाईश
पालकों और शिक्षकों को दी गई ।
बरगी विधायक
संजय यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोहला और इस आदिवासी क्षेत्र के
आसपास के बच्चों को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा सहजता से मिले, इसके लिए यहां पर हायर
सेकेण्डरी स्कूल खोला जायेगा । राज्य शासन को इसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है । उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग से इस क्षेत्र
में कम से कम चार स्कूलों को मॉडल स्कूल की तर्ज में विकसित किया जायेगा । जहां पर स्मार्ट क्लास एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं
उपलब्ध रहेगी । नि:शुल्क साइकिल, गणवेश, पुस्तक,
छात्रवृत्ति समय से बच्चों को प्राप्त होगी तथा गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन प्रदान
किया जायेगा । साथ ही पढ़ाई के स्तर पर विशेष
ध्यान दिया जायेगा । पानी की समस्या के निराकरण
हेतु नलकूप खनन जारी है ।
इस मौके पर
कलेक्टर भरत यादव ने कहा कि इस क्षेत्र में 12वीं तक स्कूल खुलना अति आवश्यक है अत:
प्रशासनिक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करके हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ किया जायेगा
। इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निराकरण
के लिए चरगवां में हर गुरूवार को जनसुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा बच्चों का स्वास्थ्य
परीक्षण नियमित रूप से करायें तथा पालक इस कार्य में सहयोग प्रदान करें । यदि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार पाया जाता है तो
वह पाक्षिक कोर्स स्वास्थ्य विभाग में माता के साथ पूर्ण करें और इसमें क्षेत्रीय लोग
सहयोग प्रदान करें । पेयजल बुनियादी आवश्यकता
है । इसलिए जहां भी समस्या है संबंधित विभाग
द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही कर पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करें ।
कलेक्टर ने
कहा कि वे स्वयं 5वीं तक गांव के सरकारी स्कूल में और 6वीं से 12वीं तक नवोदय विद्यालय
में पढ़े हैं । शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके
जरिये सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति कर सकता है । उन्होंने शिक्षकों से कहा
कि वे क्षेत्र में मुख्यालय बनाकर रहें । उन्होंने यह भी कहा कि यह दूरस्थ क्षेत्र
है, शिक्षक नियमित रूप से स्कूल आयें और पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ायें । यदि शिकायत
आएंगी तो कठोर कार्यवाही करने में प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतेगा । कलेक्टर ने सभी से दस्तक अभियान में सहयोगी बनने
का आव्हान किया ।
कार्यक्रम
में मालपाणी ग्रुप के प्रतिनिधि अजय तिवारी ने बताया कि उनका ग्रुप कोहला के साथ तीन
स्कूलों में फर्नीचर, पानी एवं पानी की टंकी सहित शिक्षक उपलब्ध करायेगा । इस पहल की
विधायक और कलेक्टर ने सराहना की ।
स्कूल चलें
हम अभियान के इस कार्यक्रम में विधायक और कलेक्टर ने बच्चों को पुस्तक और साइकिल प्रदान
किया । इस मौके पर सीईओ जनपद पंचायत, एसडीएम, डीईओ, एपीसी रा.मा.शि.मि., जिला परियोजना
समन्वयक डॉ. आर.पी. चतुर्वेदी, समस्त एपीसी, डी.के. श्रीवास्तव, जनप्रतिनिधि गण और
पालक बड़ी संख्या में उपस्थित थे ।
क्रमांक/811/जून-279/मनोज
कलेक्ट्रेट में पीपीओ वितरण 2 जुलाई को
जबलपुर, 27 जून, 2019
कलेक्टर भरत
यादव 2 जुलाई को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जून माह में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों
एवं कर्मचारियों को पीपीओ वितरित करेंगे ।
क्रमांक/812/जून-280/मनोज
नाटक एवं शार्ट फिल्म का ऑडीशन शुरू
जबलपुर 27 जून 2019
संभागीय बालभवन द्वारा बालनाट्य एवं शार्ट फिल्म
हेतु 10 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं तथा 10 से 16 साल तक के बालकों का ऑडीशन
संभागीय बालभवन छोटी महाकौशल स्कूल छोटी मस्जिद के सामने गढ़ाफाटक जबलपुर में
आयोजित है। इस हेतु अभिभावक अपने बच्चों का पंजीयन प्रात: 10 बजे तक बालभवन में
आकर अवश्य करा लें। बालभवन के पूर्व से पंजीयन बच्चों को पंजीयन कराने की आवश्यकता
नहीं होगी।
क्रमांक/813/जून-281/मनोज॥
कटंगा में किसानों की संगोष्ठी 3 जुलाई को
जबलपुर 27 जून 2019
संभागायुक्त राजेश बहुगुणा
के निर्देश पर किसानों के पास उपलब्ध संसाधन के माध्यम से अतिरिक्त आय के लिए
संभावनायुक्त परियोजनाओं के स्थापना हेतु 3 जुलाई को 12 बजे से उद्योग भवन, कटंगा
के प्रथम तल पर स्थित सभागृह में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी में किसानों
से चर्चा कर संभावित परियोजनाएं चयनित की जाकर उद्योग सेवा स्थापनार्थ मार्गदर्शन
प्रदाय किया जाएगा।
क्रमांक/814/जून-282/मनोज॥
लोक सेवा गारंटी अधिनियम
विलंब से सेवा प्रदान करना अधिकारियों को पड़ा
महंगा
कलेक्टर ने 4 अफसरों पर लगाया जुर्माना
जुर्माना की राशि हितग्राहियों को देने के
निर्देश
जबलपुर 27 जून 2019
लोक सेवा गारंटी
अधिनियम के तहत निश्चित समय-सीमा में समस्याओं का निराकरण और नागरिक सुविधाएं
मुहैया नहीं कराना चार अधिकारियों को महंगा पड़ गया। अधिकारियों की इस लापरवाही
पूर्ण कृत्य पर कलेक्टर भरत यादव ने इनसे जुर्माना वसूल कर संबंधित हितग्राहियों
को प्रतिपूर्ति स्वरूप यह राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर भरत यादव ने लोक
सेवा गारंटी अधिनियम के तहत हितग्राहियों को तय समय-सीमा के भीतर नागरिक सेवा
उपलब्ध नहीं कराने पर तहसीलदार रांझी अशोक डेहरिया पर 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया
है। वहीं अतिरिक्त तहसीलदार गोरखपुर दिलीप चौरसिया से 500 रूपए, तहसीलदार अधारताल
राजेश सिंह से 750 रूपए और नगर निगम जोन क्रमांक 10 के संभागीय अधिकारी दीपनारायण
मिश्र से एक हजार 250 रूपए का जुर्माना वसूलने का निर्देश जारी किया है।
लोक सेवा प्रबंधन की
जिला प्रबंधक शुभांगी शुक्ला ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार चारों अधिकारियों
से जुर्माना वसूल कर हर्जाने की राशि विलंब से सेवा प्राप्त करने वाले हितग्राहियों
को प्रदान की जाएगी।
क्रमांक/815/जून-283/मनोज॥
आदर्श आईटीआई में कैंपस इंटरव्यू आज
जबलपुर 27 जून 2019
शासकीय आदर्श आईटीआई
जबलपुर में मध्यप्रदेश की सभी शासकीय एवं प्राइवेट आईटीआई से सत्र 2016, 2017,
2018 एवं 2019 में उत्तीर्ण एवं वर्तमान में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत
इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल
एवं पेंटर व्यवसाय के लिए 28 जून को सुबह 10 बजे से कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया
गया है।
आईटीआई प्राचार्य आर.के. कोष्टी ने बताया कि मे.
व्हीई कामर्शियल लिमिटेड द्वारा भोपाल एवं इंदौर स्थित प्लांट हेतु विभिन्न पदों
पर सीधे साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। सभी इच्छुक पुरूष प्रशिक्षार्थी
जिनकी अधिकतम आयु 23 वर्ष है, अपने साथ तीन प्रतियों में बायोडाटा, 10 वीं, आईटीआई
की मार्कसीट, आधार कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ शासकीय आदर्श आईटीआई,
माढ़ोताल में उपस्थित होंवे। अप्रेंटिसशिप उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी भी इंटरव्यू में
भाग ले सकते हैं।
क्रमांक/816/जून-284/मनोज॥
कोचिंग संचालकों की बैठक आज
जबलपुर 27 जून 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव
की अध्यक्षता में 28 जून को प्रात: 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोचिंग सेंटर
संचालकों की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को
भी मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
क्रमांक/817/जून-285/मनोज॥
नगरीय निकायों की निर्वाचन प्रकिया को जनोन्मुखी बनाने समिति
गठित
जबलपुर, 27 जून, 2019
राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुखी बनाने और संचालन की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष लोक निर्माण और पर्यावरण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा होंगे। समिति एक माह में वर्तमान प्रक्रिया का अध्ययन कर सुधारों के संबंध में सुझाव देगी।
समिति में ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह और वित्त, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी मंत्री श्री तरूण भनोत सदस्य मनोनीत किये गये हैं। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास को समिति का संयोजक सचिव नियुक्त किया गया है।
क्रमांक/818/जून-286/मनोज
स्नातक प्रथम वर्ष
के पहले
चरण के प्रवेश आवंटन-पत्र
जारी
जबलपुर, 27 जून, 2019
शैक्षणिक सत्र 2019-20 के स्नातक प्रथम वर्ष के पहले चरण के प्रवेश आवंटन-पत्र जारी कर दिये गये हैं। विद्यार्थी ई-प्रवेश पोर्टल epravesh.mponline.gov.in पर स्वयं की लॉगइन आई.डी. से अपना आवंटन-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थी आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करने के बाद निर्धारित प्रवेश शुल्क ऑनलाइन 28 जून से एक जुलाई तक जमा कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं।
प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रथम चरण में स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल एक लाख 85 हजार 18 छात्र-छात्राओं का आवंटन हुआ, जिनमें छात्राओं की संख्या एक लाख एक हजार 543 तथा छात्रों की संख्या 83 हजार 475 है। इनमें सामान्य वर्ग के 44 हजार 10, अनुसूचित-जाति के 33 हजार 95, अनुसूचित-जनजाति के 25 हजार 502 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 82 हजार 412 विद्यार्थी शामिल हैं।
क्रमांक/819/जून-287/मनोज
मार्च 2023 तक शत-प्रतिशत ग्रामों का होगा डामरीकरण - मंत्री
श्री पटेल
जबलपुर, 27 जून, 2019
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने भोपाल में कहा कि मार्च 2023 तक प्रदेश के शत-प्रतिशत ग्रामों को डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी 3174 ग्रामों को डामरीकृत मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रारम्भ हो गया है।
मंत्री श्री पटेल ने कहा प्रदेश में कुल एक लाख 27 हजार 869 किलोमीटर सड़क मार्ग है। इसमें से सर्वाधिक 61 प्रतिशत अर्थात 77,269 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा 2023 तक ऐसे सभी ग्राम, मजरे-टोलों को डामरीकृत मार्ग से जोड़ा जाएगा, जहाँ न्यूनतम 50 परिवार निवासरत है।
श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि म.प्र. प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क अभिकरण द्वारा लक्ष्य पूर्ति के लिये चरणबद्ध तरीके से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मार्च 2020 तक सामान्य वर्ग की 500 और जनजाति वर्ग की 250 जनसंख्या वाले ग्रामों को डामरीकृत मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है। सामान्य वर्ग जनसंख्या वाले 350 ग्रामों को दिसम्बर 2020 तक, मुख्यमंत्री
ग्राम सड़क योजना में सामान्य वर्ग 500 तथा जनजाति वर्ग की 250 जनसंख्या वाले 622 ग्रामों को दिसम्बर 2020 तथा शेष 1870 ग्रामों को मार्च 2023 तक डामरीकृत मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है।
क्रमांक/820/जून-288/मनोज
पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा 3 प्रतिशत महँगाई भत्ते का आदेश जारी
जबलपुर 27 जून 2019
एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 3 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के वेतन बैंड एवं ग्रेड पे के योग पर 6 प्रतिशत महँगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सातवें वेतनमान में कर्मचारियों को वर्तमान में मूल वेतन पर माह जनवरी 2019 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। उन्हें कुल 12 प्रतिशत महँगाई भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार छठवें वेतनमान में वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड पे के योग पर कर्मचारियों को माह जनवरी 2019 से 6 प्रतिशत देय होगा, उन्हें कुल 154 प्रतिशत महँगाई भत्ता मिलेगा।
कर्मचारियों को माह जनवरी 2019 से मई 2019 तक कुल चार माह की महँगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान 2 समान मासिक किश्तों में माह जुलाई 2019 एवं अगस्त 2019 के वेतन के साथ किया जाएगा। निर्धारित दर से महँगाई भत्ते का भुगतान माह जून 2019 के वेतन के साथ किया जाएगा।
क्रमांक/821/जून-289/मनोज॥
मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश (नीट) नियम-2018 में संशोधन
जबलपुर 27 जून 2019
राज्य शासन ने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम में समुचित संशोधन किये हैं। संशोधन के फलस्वरूप नीट की परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों का राज्य स्तरीय काउंसिलिंग में सीट आवंटन प्रक्रिया में किसी प्रकार का मेरिट हनन नहीं होगा और सीट ब्लॉकिंग की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकेगा।
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में किये गये महत्वपूर्ण संशोधन के अनुसार प्रथम/द्वितीय चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी को द्वितीय चरण और मॉप अप चरण में अपग्रेडेशन का अवसर उपलब्ध रहेगा। इससे इन चरणों में अभ्यर्थियों को उनकी पसंद एवं मेरिट के आधार पर आवंटन मिल सकेगा।
अभ्यर्थियों द्वारा सीट ब्लॉकिंग की प्रवृत्ति रोकने के लिये प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेश के बाद प्रवेशित सीट से त्याग-पत्र देने की सुविधा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग शुरू होने की घोषित तिथि से 2 दिन पूर्व रखी गई है। अभ्यर्थी द्वारा इसके बाद किसी भी चरण में प्रवेश के उपरांत त्याग-पत्र दिये जाने पर सीट लीविंग बॉण्ड के रूप में भारी आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस नियम के चलते त्याग-पत्र दिये जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।
इसी तरह मॉप अप चरण में आवंटन के बाद प्रवेश न लिये जाने या प्रवेश बाद सीट से त्याग-पत्र दिये जाने की वजह से ये रिक्त सीटें संस्था स्तर पर कराये जाने वाले चरण की काउंसिलिंग (सीएलसी राउण्ड) में शामिल नहीं की जायेंगी। ऐसे अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की वेबसाइट और एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी और अन्य राज्यों के संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, एमसीआई, डीसीआई, डीजीएचएस भारत सरकार को और अन्य चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश न दिये जाने के लिये भेजी जायेगी। मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश 2019-20 में अधिक से अधिक सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किये जाने की प्रक्रिया काउंसिलिंग प्रारंभ होने के पहले और द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के बाद मॉप अप चरण से पहले की जायेगी।
क्रमांक/822/जून-290/मनोज॥
अस्पतालों में आंतरिक मरीजों के भोजन व्यय में वृद्धि
जबलपुर 27 जून 2019
राज्य शासन द्वारा चिकित्सा/दंत महाविद्यालय तथा चिकित्सालयों के आंतरिक रोगियों के लिये निर्धारित भोजन व्यय में 4 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार भोजन व्यय 44 रुपये से बढ़ाकर 48 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।
स्वीकृत आहार में चावल/दलिया/आटा 400 ग्राम, दाल 85 ग्राम, हरी सब्जी 114 ग्राम, सलाद, सब्जी मसाला एवं फल 85 ग्राम, दूध 241 ग्राम, शक्कर/गुड़ और घी/तेल 57 ग्राम हैं।
क्रमांक/823/जून-291/मनोज॥
अस्पतालों में रहें
मौसमी बीमारियों
के उपचार
और बचाव
के बेहतर
इंतजाम
संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ ने प्रसारित किये निर्देश
जबलपुर 27 जून 2019
संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ डॉ. बी.एन. चौहान ने प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों को मौसमी बीमारियों जैसे लू, जल-जनित रोग, उल्टी-दस्त, आंत्रशोथ, फुड पाइजनिंग, वाहक जनित रोग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के उपचार और रोकथाम के बेहतर इंतजाम रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि जिला-स्तर पर रेपिड रिस्पांस टीम गठित की गई हैं। जल-जनित रोगों की रोकथाम के लिये शुद्ध पेयजल के उपयोग और ग्राम में ओआरएस डिपो होल्डर की स्थापना की गई है। मच्छर से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिये मच्छर निरोधक गतिविधियाँ की जा रही हैं।
संचालक डॉ. चौहान ने बताया कि मस्तिष्क ज्वर, दिमागी बुखार (एक्यूट इंसेफ डिसीज सिण्ड्रोम) किसी भी उम्र में होने वाली बीमारी है। यह बीमारी कई कारणों से हो सकती है, जिसमें वायरस, वेक्टीरिया, परजीवी, हाइपोग्लाइसीमिया, टॉक्सिस आदि प्रमुख हैं। मस्तिष्क ज्वर होने पर रोगी को तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टियाँ, झटके आना, मानसिक विचलन और बेहोशी जैसे प्रमुख लक्षण होते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य में एक्यूट इंसेफ डिसीज सिण्ड्रोम से मृत्यु का संभावित कारण बच्चों का खाली पेट अधिक मात्रा में लीची फल खाने के चलते होना पाया गया है। डॉ. चौहान ने कहा कि लीची फल में मिथाईलीन, साइक्लो प्रोपाइल ग्लाईसिन अधिक मात्रा में होता है, जो लीवर में होने वाली ग्लूको न्यूजेनेसिस प्रक्रिया को ब्लॉक कर देता है। इसके कारण रोगी को हाईपोग्लाईसीमिया हो जाता है। इसके फलस्वरूप रोगी को सेरीब्रल इन्फ्लेमेशन हो जाती है। डॉ. चौहान ने बताया कि प्रदेश में इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं है और ऐसा कोई भी प्रकरण अब तक प्रकाश में नहीं आया।
क्रमांक/824/जून-292/मनोज॥
रेरा द्वारा भोपाल
के यूनीहोम्स
प्रोजेक्ट का पंजीयन निलंबित
बिल्डर द्वारा नई बुकिंग लेने पर प्रतिबंध : विक्रय पत्रों के पंजीयन पर भी रोक
जबलपुर 27 जून 2019
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सम्प्रवर्तक एसवीएस बिल्डकॉन प्रा.लि. भोपाल के यूनीहोम्स प्रोजेक्ट का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। सम्प्रवर्तक द्वारा कोई नई बुकिंग लेने पर भी प्रतिबंध तथा बैंक खाता फ्रीज किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में प्रोजेक्ट को अवैध मानते हुए आगामी आदेश तक विक्रय पत्रों के पंजीयन पर भी रोक लगाई गई है। यह परियोजना 624 मकानों की है। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय सम्प्रवर्तक
को कई बार सूचना देने के बाद भी प्रोजेक्ट की नियमित समीक्षा के लिये सम्प्रवर्तक
द्वारा उपस्थित न होना तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण लिया गया है।
रेरा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सम्प्रवर्तक का बैंक खाता फ्रीज करने तथा संबंधित बैंक तथा जिला पंजीयक को सूचित करने को कहा गया है। साथ ही, सम्प्रवर्तक द्वारा यदि कोई नई परियोजना पंजीयन के लिये प्रस्तुत की जाती है, तो उसके परीक्षण के समय यह तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में लाने को कहा गया है।
क्रमांक/825/जून-293/मनोज॥
जन-समस्याओं के निराकरण और योजनाओं
के सुव्यवस्थित संचालन के लिये जिलों में प्रभारी सचिव व्यवस्था
लागू
प्रभारी सचिवों को न्यूनतम 2 माह में एक बार जिले का भ्रमण करने के निर्देश
जबलपुर 27 जून 2019
जन-समस्याओं के निराकरण एवं शासन की योजनाओं सुव्यवस्थित संचालन के लिये जिलों में प्रभारी सचिव व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं सक्षम अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि प्रभार वाले जिले का कम से कम 2 माह में एक बार अवश्य भ्रमण करें। उन्होंने कहा है कि भ्रमण के दौरान आम जनता को प्रभावित करने वाले विषयों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाये तथा जन-समस्याओं का निराकरण पहली प्राथमिकता होना चाहिये।
मुख्य सचिव श्री मोहंती ने कहा है कि जिले में भ्रमण के दौरान शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। उन्होंने बताया कि ये प्रमुख योजनाएँ किसान ऋण माफी, रबी, खरीफ फसलों का उपार्जन एवं किसानों को राशि भुगतान, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, विद्युत और खाद-बीज की उपलब्धता तथा वितरण, वनाधिकार पट्टों का वितरण, तेन्दूपत्ता एवं अन्य वनोपज का संग्रहण एवं भुगतान, स्कूल शिक्षा का प्रबंधन तथा रिक्त, भरे पदों की स्थिति और साइकिल वितरण, गरीबों के लिये आवास निर्माण की प्रगति, जिलों में चल रही विशिष्ट बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा, आँगनवाड़ी कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा पोषण-आहार वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन की उपलब्धता और वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना का क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में औषधियों की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति, चिकित्सालयों का समुचित प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा, जिले में सड़कों, लोक सेवा प्रबंधन में लंबित शिकायतों के निराकरण, मनरेगा, गौ-शाला निर्माण की समीक्षा, खनिज नीति, खुले में शौचमुक्त योजना, जिला सरकार योजना का क्रियान्वयन तथा जिले की स्थानीय आवश्यकताओं संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन है। मुख्य सचिव ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों के समन्वय से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते समय आवंटित राशि के अनुकूलतम उपयोग की समीक्षा करें।
मुख्य सचिव श्री मोहंती ने कहा है कि जिले के प्रभारी सचिव द्वारा प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं के समय किये जा रहे बचाव एवं राहत कार्यों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाये। आकस्मिक घटनाओं एवं संवेदनशील परिस्थितियाँ निर्मित होने पर प्रभारी सचिव जिले के सतत सम्पर्क में रहें तथा आवश्यकता होने पर तत्काल जिले का भ्रमण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रभारी सचिव भ्रमण के दौरान यथासंभव यह प्रयास करें कि जन-समस्याओं का निराकरण मौके पर ही सुनिश्चित हो सके। यदि किसी विषय पर शासन स्तर से मार्गदर्शन अथवा निराकरण की आवश्यकता महसूस हो, तो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत करायें। साथ ही, यह भी कोशिश करें कि चर्चा द्वारा शिकायतों और समस्याओं का शीघ्र निराकरण संभव हो। मुख्य सचिव ने कहा कि जिले के भ्रमण के समय पिछले भ्रमण के दौरान की गई कार्यवाहियों की समीक्षा अवश्य करें। श्री मोहंती ने जिलों में नियुक्त किये गये समस्त प्रभारी सचिवों से कहा है कि भ्रमण के पश्चात योजनाओं के क्रियान्वयन, मुख्य समस्याओं और उनके निराकरण के लिये किये गये प्रयासों आदि की जानकारी उन्हें अवश्य प्रेषित करें।
क्रमांक/826/जून-294/मनोज॥
