संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
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समय-सीमा बैठक में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित
करें विद्युत अधिकारी
कलेक्टर ने कोचिंग संस्थानों की जांच करने और रेत के
अवैध उत्खनन को सख्ती से रोकने के भी दिये निर्देश
जबलपुर, 03 जून, 2019
कलेक्टर
श्री भरत यादव ने आज सोमवार को आयोजित समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक
में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने
के निर्देश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को दिए हैं । श्री यादव ने कहा कि
मेंटेनेंस और तय शेड्यूल के अलावा बिना वजह बिजली की कटौती न हो, अधिकारियों को यह
सुनिश्चित करना होगा । उन्होंने कहा कि बिजली कटौती के बारे में नागरिकों एवं
जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जाएगा तथा शिकायतें सही पाये जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों
पर कार्यवाही भी की जाएगी ।
करीब तीन घंटे चली इस बैठक में कलेक्टर
ने समय-सीमा प्रकरणों के साथ-साथ सीएम हेल्पलाईन से मिली शिकायतों तथा जनसुनवाई में
प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा भी की । श्री यादव ने बैठक में ईद-उल-फितर
के मद्देनजर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं बिजली-पानी के पर्याप्त
इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये । इसके साथ ही उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन पर
सख्ती से रोक लगाने, कोचिंग संस्थानों की जांच और वर्षाकाल के दौरान चिन्हित क्षेत्रों
में जल भराव की स्थिति से निपटने समय रहते जरूरी व्यवस्थायें सुनिश्चित करने की हिदायत
दी ।
जारी
रहेगी कोचिंग संस्थानों की जांच:-
कलेक्टर ने जिले में संचालित सभी
कोचिंग संस्थानों की सघन जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए अनुविभागीय
दंडाधिकारियो के नेतृत्व में दल गठित किये जायें । उन्होंने कहा कि जिस किसी भी कोचिंग संस्थान में
सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है और यदि वहां अपेक्षित सुधार किये जा
सकते हों तो उन्हें तुरंत नोटिस दिया जाये । इसके साथ ही ऐसे कोचिंग संस्थान जहां
सुरक्षा मानकों के मुताबिक आवश्यक व्यवस्थायें की ही नहीं जा सकती हैं उन्हें
तत्काल बंद करा दिया जाये ।
नर्मदा
से रेत खनन में मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित:-
श्री यादव ने बैठक में रेत के अवैध उत्खनन
पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि नर्मदा से रेत के खनन में
मशीनों के इस्तेमाल को तत्काल प्रतिबंधित किया जाये । उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की कम भार वहन
क्षमता वाली सड़कों पर हाइवा के संचालन को सख्ती से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिये
। कलेक्टर ने कहा कि वन क्षेत्रों में भी
हाइवा के संचालन पर लगे प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए । वन
क्षेत्र से अवैध उत्खनन पर रोक लगाने वन विभाग के सहयोग से कार्यवाही करने निर्देश
भी कलेक्टर ने बैठक में दिये । उन्होंने सड़कों के किनारे अवैध रूप से संग्रहित रेत
को जप्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये ।
नाले-नालियों
की सफाई का काम शीघ्र पूरा करें:-
कलेक्टर ने
वर्षाकाल के दौरान जिले के नगरीय क्षेत्रों में जल भराव की स्थित न बने इसके लिए समय
रहते नाले-नालियों की साफ-सफाई का काम पूरा करने के निर्देश भी बैठक में दिए । उन्होंने
कहा कि बारिश के दौरान डूब में आने वाले सभी पुल- पुलियों पर चेतावनी सूचक बोर्ड लगाएं
जाएं। श्री यादव ने जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए बैठक में मौजूद पीएचई के अधिकारियों
को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी पेयजल स्रोतों की साफ- सफाई कराने की हिदायत दी ।
पौधारोपण
की कार्ययोजना बनायें:-
श्री यादव ने
पौधारोपण की कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी बैठक में दिए । उन्होंने कहा कि पौधारोपण
दिखावे के लिये न हों बल्कि उतनी ही संख्या में पौधे लगाए जाएं जिनकी देखभाल
की जा सके । पौधारोपण के कार्य में सामाजिक एवं स्वेच्छिक संगठनों तथा समुदाय की भागीदारी
सुनिश्चित करने के निर्देश भी श्री यादव ने दिये । उन्होंने शासकीय परिसर, स्कूलों, शासकीय भूमि, सड़कों के किनारे,
खेत की मेढ़, तालाब के बंड पर पौधारोपण को प्राथमिकता देने की बात कही ।
विस्थापितों
के लिए करें बेहतर इंतजाम:-
कलेक्टर
ने तिलहरी स्थित मदनमहल पहाड़ी के विस्थापितों की बस्ती में सड़क और नालियों जैसी मूलभूत
सुविधाओं के निर्माण की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी ली । उन्होंने कहा
कि विस्थापितों की बस्ती में बारिश के पूर्व सड़क-नालियों का निर्माण के कार्य पूरे
हो जाने चाहिए । पुनर्वास स्थल पर पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाईट लगाने
तथा पेयजल की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये गये
। श्री यादव ने विस्थापितों की राशन कार्ड
,गरीबी रेखा का कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बच्चों के स्कूलों में प्रवेश जैसी समस्याओं
के निराकरण के लिये पुनर्वास स्थल पर ही शिविर लगाने के निर्देश सम्बंधित विभाग के
अधिकारियों को दिए ।
सीएम
हेल्पलाइन के आवेदनों का करें निपटारा:-
श्री यादव ने समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त
आवेदनों के निराकरण की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि जो अधिकारी सीएम हेल्पलाईन
से प्राप्त आवेदनों के निराकरण में अव्वल रहेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा । इसी
तरह खराब परफार्मेंस वाले अधिकारियों को पहली बार नोटिस दिया जाएगा और बाद में वेतन
काटने तक की कार्यवाही की जायेगी ।
जनसुनवाई
के प्रति संवेदनशील बनें:-
बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की
जाने वाली जनसुनवाई के प्रति संवेदनशीलता और गंभीरता बरतने के निर्देश दिए । उन्होंने
कहा कि अधिकारियों को जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक आवेदन को तवज्जो देनी होगी ।
वे खुद जनसुनवाई में विभागवार प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की नियमित रूप
से समीक्षा करेंगें । श्री यादव ने जनसुनवाई की व्यवस्था में सुधार की मंशा जाहिर करते
हुए शुरूआती तौर पर कलेक्ट्रेट में आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई के लिये चार कम्प्यूटर
आपरेटर तैनात करने के निर्देश दिए ताकि जो लोग खुद लिख नहीं सकते उनके आवेदन तैयार
करने में मदद की जा सके ।
बैंकों
को भेजें स्वरोजगार के प्रकरण:-
कलेक्टर ने
बैठक में स्वरोजगार ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की । उन्होंने 30 जून तक लक्ष्य
से डेढ़ सौ फीसदी अधिक प्रकरण बैंकों को अग्रेषित करने के निर्देश जिला व्यापार एवं
उद्योग केंद्र के अधिकारियों को दिए । कलेक्टर ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों
के लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की बात भी कही । उन्होंने सेवानिवृत्त
होने वाले कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील रवैय्या अपनाने और उनके स्वत्वों का समय
पर भुगतान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए । श्री यादव ने कर्मचारियों की
समस्याओं के निराकरण के लिए विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठकों का नियमित आयोजन
करने की बात भी कही ।
कलेक्टर ने अविवादित राजस्व
प्रकरणों का समय-सीमा के भीत निराकरण सुनिश्चित करने के साथ अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों
को उनके क्षेत्र के मीसाबंदियों का तीन दिन के भीतर सत्यापन करने तथा कलेक्टर कार्यालय
को इसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी बैठक में दिए ।
कलेक्टर ने समय सीमा प्रकरणों
की समीक्षा बैठक में जिला अधिकारियों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने की हिदायत दी ।
उन्होंने कहा कि जो अधिकारी बिना पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहेंगे उन्हें
नोटिस दिया जाएगा तथा अगली बार उनका वेतन काटा जाएगा ।
ग्रामीण
क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों से वी सी से किया संवाद:-
कलेक्टर
भरत यादव ने अभिनव पहल करते हुए जिले में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ एसडीएम,
तहसीलदारों को ऑनलाइन कनेक्ट कर समय-सीमा बैठक से संबंधित मामलों पर संवाद किया ।
ग्रामीण क्षेत्र मे पदस्थ ये अधिकारी अपने तहसील मुख्यालय में ही मौजूद थे और उन्हें
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे जोड़ा गया था । इस व्यवस्था से अधिकारियों की अपने मुख्यालय
में उपस्थिति बनी रही । साथ ही उनके जिला मुख्यालय आने में समय की बचत भी हुई । यह
व्यवस्था प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में भी रहेगी ।
क्रमांक/555/जून-23/जैन
