संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
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संबल योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित
करें : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की संबल योजना की समीक्षा
जबलपुर 20 अप्रैल
2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल स्थित मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि राज्य में गरीबों और अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के कल्याण की इस महत्वपूर्ण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होने कहा कि गत वर्ष इस योजना के क्रियान्वयन में बाधाएं देखी गई हैं, उन्हे दूर किया जाए।
सभी पात्र लोगों को दिया जाएगा लाभ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना में राज्य के करीब डेढ़ करोड़ निर्धन श्रमिक शामिल हैं। गत वित्त वर्ष योजना पर कम राशि खर्च होना इस योजना के प्रति उपेक्षा और उदासीनता का प्रमाण है। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना की उपयोगिता और महत्व से अन्य राज्य भी प्रभावित हुए हैं। इसका क्रियान्वयन हमारी राज्य सरकार की प्राथमिकता है। योजना के क्रियान्वयन पर गत वर्ष ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए गत वर्ष योजना में कम राशि खर्च हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अप्रैल 2018 से प्रारंभ की गई संबल योजना पूरे देश में एक विशिष्ट योजना मानी गई है। इसे पुनः प्रारंभ कर पात्र वर्ग को लाभान्वित किया जाए। श्री चौहान ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। आवश्यक बजट प्रावधान करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जाएगा ।
संबल योजना को दिया जाएगा व्यापक स्वरूप
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गत वर्ष योजना का लाभ देने में गरीबों की अनदेखी की गई, जो न्याय संगत नहीं है। योजना के प्रारंभ होने के पश्चात दूसरे वर्ष में योजना के अमल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। श्री चौहान ने कहा कि उन्हें गत वर्ष विभिन्न जिलों के भ्रमण में भी इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और आमजन द्वारा जानकारी दी गई। उन्होने कहा कि योजना के प्रावधानों पर भी पुनर्विचार कर शीघ्र ही इसे और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। मुख्य रूप से सामान्य और असामयिक मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता, विभिन्न तरह की अपंगता पर अनुग्रह सहायता और लघु व्यवसाय के उन्नयन के लिए योजना में मदद दिए जाने का प्रावधान है। गरीबों और वंचित वर्ग को जन्म से मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये यह योजना बनाई गई थी।
बैठक में श्रम विभाग के अलावा स्वास्थ्य,उच्च शिक्षा,विद्युत से जुड़ी सुविधाओं के संबंध में कर हितग्राहियों के हित में योजना का दायरा बढ़ाने पर भी विचार विमर्श हुआ। जानकारी दी गई कि अप्रैल 2018 से प्रारंभ योजना में वर्ष 2018-19 में श्रम विभाग के अंतर्गत 703 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई।
मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह,सचिव जनसंपर्क श्री पी. नरहरि एवं अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
संबल योजना की विशेषताएं
मध्यप्रदेश में वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। असंगठित श्रमिकों में उन्हें पात्र माना गया है, जो एक हैक्टेयर से कम भूमि के धारक हों, आयकर दाता न हों, शासकीय सेवा में ना हों, जिन्हें पी.एफ., ग्रेच्युटी एवं ई.एस.आई. का लाभ नहीं मिलता हो। योजना में असामयिक मृत्यु पर अनुग्रह सहायता, अंत्येष्टि सहायता और अपंगता पर आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया था। योजना को राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए लागू किया गया था।
संबल योजना में 5 हजार रुपए की राशि अंत्येष्टि के लिये सहायता के रूप में दी जाती थी। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रूपये की राशि और दुर्घटना से मृत्यु होने पर चार लाख रुपए की राशि परिजन को देने का प्रावधान किया गया था। इसी तरह, स्थाई अपंगता पर 2 लाख रूपये की अनुग्रह सहायता एवं आंशिक स्थाई अपंगता पर एक लाख रूपये की अनुग्रह सहायता देने का प्रावधान किया गया। उन्नत व्यवसाय के लिए उपकरण क्रय करने बैंक से प्राप्त ऋण का 10 प्रतिशत अथवा 5 हजार रुपये, जो कम हो, वह भी इस योजना में देने का प्रावधान है।
क्रमांक/3942/अप्रैल-285/मनोज॥
कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को छोड़ शेष ग्राम पंचायतों में प्रारंभ होगें मनरेगा के काम
जबलपुर 20 अप्रैल
2020
प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के संक्रमण की संभावना वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों में मनरेगा के काम प्रारंभ किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन कर जल संरक्षण, जल संवर्धन, कृषि, सिंचाई गतिविधियों, व्यक्तिमूलक कार्य प्रारंभ कराए जाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कार्य-स्थल पर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने और श्रमिकों को जागरुक करने के लिए पेम्पलेट बाँटे जाएं। जिलों द्वारा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्य कराने एवं प्रतिदिन मेट द्वारा कार्य-स्थल पर आवश्यक इंतजाम की चेकलिस्ट जारी की गयी है।
जिला स्तर से करना होगा अनुपालन
जिले के किसी भी क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट घोषित होने पर किसी भी स्थिति में उस क्षेत्र में मनरेगा के कार्य नहीं कराए जाएंगे। जिले में कोरोना संक्रमण की परिस्थिति के अनुरूप ही कार्य कराने होंगे। मनरेगा के कार्यों को प्रारंभ करते समय व्यक्तिमूलक कार्य/स्वच्छता संबंधी कार्य/सिंचाई/कृषिमूलक कार्य/ जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वच्छाग्राही/ स्व-सहायता समूह के सदस्य को मेट बनाए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी। मनरेगा कार्यों पर नियोजित होने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
कार्यस्थल पर कोरोना संक्रमण से बचाव के करने होगे इंतजाम
अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा है कि कार्य-स्थल पर श्रमिकों को कोरोना संक्रगमण से बचाने के लिए जागरुक किया जाएगा। श्रमिकों को कार्य-स्थल पर मुंह एवं चेहरे को ढकने के लिए मास्क या गमछा लगाने की अनिवार्यता होगी। श्रमिकों को कार्य आवंटन इस प्रकार करना होगा, जिसमें श्रमिकों के बीच 6 फिट से अधिक दूरी हो। साथ ही, कार्य-स्थल पर श्रमिकों धूम्रपान, गुटका, तम्बाकु सेवन और थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, कार्य-स्थल पर पानी और साबुन का इंतजाम रहेगा तथा श्रमिकों को नियमित अंतराल पश्चात हाथ धोना होगा। श्रमिक द्वारा कार्य के बाद वापस घर जाने पर उसके कपड़ों को साबुन या डिटर्जेंट से धोकर स्नान करना होगा, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। प्रत्येक कार्य-स्थल पर मेट द्वारा चैकलिस्ट बनाई जाएगी।
क्रमांक/3944/अप्रैल-287/मनोज॥
कोरोना प्रभावित जिलों में नहीं खुलेंगे सभी दफ्तर : मुख्यमंत्री श्री चौहान
प्रभावित जिलों में जारी रहेंगी केवल आवश्यक सेवाएँ
मुख्यमंत्री ने की कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की
जबलपुर 20 अप्रैल
2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा है कि प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन सहित सभी संक्रमण प्रभावित जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दफ्तर नहीं खुलेंगे। आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जाएंगी। श्री चौहान ने कहा कि संक्रमण मुक्त जिलों में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉक डाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए चयनित आर्थिक गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ला बैठक में उपस्थित थे।
जिला आपदा प्रबंधन समूह ले सकेंगे निर्णय
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन जिलों में संक्रमण की स्थिति गंभीर नहीं है, वहाँ संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर गाइडलाइन अनुसार आर्थिक गतिविधि प्रारंभ करने के संबंध में वहाँ के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित किए गए जिला आपदा प्रबंधन समूह निर्णय ले सकेंगे। किसी भी हालत में संक्रमण फैलने की कीमत पर प्रदेश में कोई भी गतिविधि नहीं होगी।
पूरी क्षमता से रोकें संक्रमण
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर अपनी क्षमता से अपने जिलों में संक्रमण रोकें। धार जिले के मनावर, कुक्षी, पीथमपुर एवं धार में कोरोना मरीज मिले हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दें और उसका सख्ती से पालन कराएं। संक्रमण किसी भी हालत में नहीं फैलना चाहिए। क्वॉरेंटाइन सेंटर्स में भोजन की अच्छी व्यवस्था करें।
स्वास्थ्य एवं पुलिस कर्मी न हों संक्रमित
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी आदि कोरोना मरीजों के सीधे संपर्क में आते हैं।,इसलिये इनकी सुरक्षा में विशेष सावधानी बरती जाए। सभी सुरक्षात्मक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इन्हें पूरी सावधानी से कार्य करने के लिए सलाह दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कोरोना वीर किसी भी हालत में संक्रमित नहीं होने चाहिएं ।
इंदौर से कोई नहीं आएगा-जाएगा
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इंदौर के आसपास संचालित होने वाले उद्योगों में इंदौर से कोई भी मजदूर आदि आएगा-जाएगा नहीं। मजदूरों के रुकने की व्यवस्था संबंधित उद्यम को अपने परिसर में स्वयं करनी होगी। हम कोरोना संक्रमण को किसी भी हालत में फैलने नहीं दे सकते।
14 दिन से नहीं आया कोई पॉजिटिव प्रकरण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे ग्वालियर एवं चंबल संभाग कोरोना से पूर्णतः मुक्त होने की ओर अग्रसर हैं। यह काफी उत्साहजनक है। इन संभागों के केवल श्योपुर जिले में संक्रमण बचा हुआ है। शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना जिलों को बहुत-बहुत बधाई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि पिछले 14 दिनों से प्रदेश के शिवपुरी, छिंदवाड़ा एवं ग्वालियर जिलों में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव प्रकरण नहीं आया है। इसी प्रकार , मुरैना में 9 दिन से तथा आगर मालवा में 8 दिन से किसी भी मरीज में कोरोना नही मिला है।
11 लैब में 2000 टेस्ट प्रतिदिन
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश की 11 लैब में 2000 कोरोना टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। रीवा में टेस्टिंग लैब चालू हो गई है तथा कल आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन में कोरोना टेस्टिंग लैब चालू हो जाएगी। शीघ्र ही प्रदेश में 02 और टेस्टिंग लैब चालू हो जाएंगी। अगले सप्ताह तक प्रदेश की टेस्टिंग क्षमता 2500 टेस्ट प्रतिदिन हो जाएगी। इसके अलावा, प्रदेश से 1197 सैम्पल टेस्टिंग के लिए दिल्ली लैब में भिजवाए गए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे रोजगार
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां संक्रमण नहीं है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस बात की जानकारी दें कि कितने रोजगार दिवस सृजित किए जा सकते हैं, जिससे संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर मजदूरों को रोजगार दिया जा सके।
क्रमांक/3945/अप्रैल-288/मनोज॥
