News.19.04.2020_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत निर्माण कार्यों के संचालन हेतु
कलेक्टर ने दी सशर्त अनुमति
जबलपुर, 19 अप्रैल, 2020
     कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुक्रम में जिले के छह कार्यालयों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत शासकीय विभागों के पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु संबंधित कार्यकारी फर्म को मय कार्मिकों एवं मार्ग निर्माण कार्य के लिए उपयोगी वाहनों सहित 3 मई तक संचालित रखने की सशर्त अनुमति प्रदान की है ।
     जारी आदेश में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई के महाप्रबंधक, पी.आई.यू.एन.एच.ए.आई. के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, संभागीय प्रबंधक एम.पी.आर.डी.सी. लिमिटेड, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व में स्वीकृत कार्यों के लिए कलेक्टर श्री यादव ने अनुमति प्रदान किया है ।
     इन सभी विभागों को निर्माण कार्यों के संचालन के दौरान निर्माण श्रमिकों को सेनेटाइजर और मास्क उपलब्ध कराने और टेम्प्रेचर लेने की व्यवस्था की हिदायत दी गई है ।  सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे नियमों का पालन करने को कहा गया है ।
     संबंधित निर्माण एजेंसी व ठेकेदार के लिए निर्देशित किया गया है कि वे यह अनिवार्यत: सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य हेतु जो भी श्रमिक आये हैं वे कोविड-19 के कंटेनमेंट एरिया से न आये हों । साथ ही कोई भी श्रमिक कोविड-19 से संक्रमित न हो तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन अनुसार सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
     किसी भी परिस्थिति में निर्धारित शर्तो का पालन नहीं करने पर यह अनुमति स्वत: ही निरस्त मानी जायेगी और संबंधित एजेंसी व ठेकेदार के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 58 के तहत कार्यवाही की जायेगी ।
क्रमांक/3916/अप्रैल-259/मनोज

आज 14 हजार से अधिक लोगों को दी गई
रोग प्रतिरोधक आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक दवाइयाँ
जबलपुर, 19 अप्रैल, 2020
    शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्रधानाचार्य डॉ. एल.एल. अहिरवाल की निगरानी में आज रविवार को 14 हजार 46 लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक दवाइयाँ वितरित की गई। इस प्रकार अब तक जबलपुर शहर के करीब दो लाख से अधिक व्यक्ति रोग प्रतिरोधक दवाइयों से लाभांवित हो चुके हैं ।
     प्रधानाचार्य डॉ. अहिरवाल ने बताया कि घर-घर जाकर दवाइयों के वितरण हेतु गठित टीमों के द्वारा आज जगदीश अखाड़ा, गोरखपुर गुरूद्वारा के पास, संजय गांधीनगर, ए.पी.आर. कालोनी, सिविल लाईन, भानतलैया घमापुर, दमोहनाका बस स्टैण्ड, टेमरभीटा, शाहीनाका मेडिकल एरिया, न्यू कंचनपुर, गोरा बाजार, पड़ाव सब्जी मंडी निवाड़गंज, ब्रम्हर्षि कॉलोनी ग्वारीघाट तथा रक्षा नगर कॉलोनी रांझी के रहवासियों को आयुर्वेदिक काढा पिलाया गया व दवाइयाँ मुहैया कराई गई।  वितरित दवाइयों में आयुर्वेदिक औषधि त्रिकुट चूर्ण, संशमनी बटी, अणुतेल तथा होम्योपैथिक दवाइयों में आरसेनिक एल्बम-30 का प्रतिदिन वितरण जारी है ।
क्रमांक/3917/अप्रैल-260/मनोज

राज्य-स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष बना नागरिकों का मददगार
करीब 17 हजार फोनकॉल का समाधान 
जबलपुर, 19 अप्रैल, 2020
प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान लोगों की दिक्कतों, जिज्ञासाओं आदि के त्वरित समाधान के लिये विशेष राज्य-स्तरीय नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) भोपाल के स्मार्ट सिटी सेन्टर में संचालित किया जा रहा है। राज्य-स्तरीय नियंत्रण कक्ष को प्राप्त 21 हजार 46 फोनकॉल में से 16 हजार 961 में त्वरित कार्रवाई कर समाधान किया गया। नियंत्रण कक्ष द्वारा किये जा रहे सहयोग एवं सहायता से अब तक एक लाख 74 हजार 227 लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
राज्य-स्तरीय नियंत्रण-कक्ष को राशन, भोजन, आश्रय, चिकित्सा, परिवहन तथा अन्य प्रकार की सहायता एवं सहयोग के लिये प्राप्त होने वाले फोनकॉल को तीन अलग-अलग श्रेणी में दर्ज कर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। मध्यप्रदेश के वह नागरिक जो अन्य राज्यों में निवास कर रहे हैं, से प्राप्त 12 हजार 918 फोनकॉल में से 10 हजार 259 का निराकरण किया गया। प्रदेश के अन्दर ही अपने निवास के जिले से बाहर रुके हुए नागरिकों से प्राप्त 6 हजार 647 फोनकॉल में से 5 हजार 573 को चाहा गया सहयोग प्रदान किया गया। इसी प्रकार, अन्य राज्यों के मध्यप्रदेश में निवास कर रहे लोगों द्वारा किये गये 1481 फोनकॉल में से 1129 में मदद पहुँचाई जा चुकी है।
नियंत्रण कक्ष में चिकित्सा, खाद्य, परिवहन तथा सामाजिक न्याय आदि विभाग के अधिकारी नियमित रूप से 24×7 उपस्थित हैं। नागरिकों के फोनकॉल पर प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित विभाग के अधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हैं। नागरिकों द्वारा चाहे गये सहयोग अथवा मांग की पूर्ति होने पर निराकृत की गई शिकायतों के संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा सम्पर्क कर पुष्टि भी की जाती है। भोपाल के राज्य-स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष में आम नागरिक अपनी जरूरतों, शिकायतों और सुझाव के लिए निरंतर सम्पर्क कर रहे हैं।
क्रमांक/3918/अप्रैल-261/मनोज

भोजन राहत हेल्पलाइन बनी वरदान
81 लाख 70 हजार जरूरतमंदों तक पहुंचाया भोजन
291
स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर रही है भागीदारी
जबलपुर, 19 अप्रैल, 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर कोरोना संक्रमण लॉक डाउन प्रारंभ होते ही गरीब, बेसहारा निशक्त व्यक्तियों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा भोजन राहत हेल्पलाइन प्रारंभ कर दी गई, जिसका टोल फ्री नंबर 18002332797 है। इस नंबर पर एवं 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से 81 लाख 76 हजार जरूरतमंदों को पका भोजन एवं राशन सामग्री पहुँचाई जा चुकी है।  
 प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 31 मार्च 2020 से प्रारंभ की गई इस हेल्पलाइन नंबर को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके साथ चिर-परिचित सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 को भी जोड़ा गया है। इन दोनों ही नंबरों से प्रदेश के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी जरूरतमंद भोजन या खाद्य सामग्री के लिए अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। उन्होंने बताया कि भोजन राहत एवं सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से 17 अप्रैल 2020 तक 62787 कॉल रिसीव किए गए हैं जिनमें से भोजन व्यवस्था से संबंधित 54747 कॉल का तुरन्त निराकरण कर लोगों को राहत पहुँचाई गई।
291 स्वयंसेवी संस्थाओं ने पहुंचायेलगभग 27 लाख  लोगों तक भोजन के पैकेट
          प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस टोल फ्री नंबर का उपयोग जरूरतमंदों को राहत देने के साथ ही ऐसी सामाजिक संस्थाएं एवं व्यक्ति जो मानवता के लिए कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें जोड़ने का कार्य भी किया गया है। आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत 291 स्वयंसेवी संस्थाएं इस अभियान से जुड़कर  जरूरतमंदों को पके हुए भोजन के पैकेट उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल तक 26 लाख 13 हजार भोजन के पैकेट स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बाँटे जा चुके हैं। इस हेल्पलाइन के माध्यम से सर्वाधिक भोजन पैकेट का वितरण इंदौर जिले में 5 लाख 74 हजार का किया जा चुका है।  
खाद्य विभाग ने भी बाटे 54 लाख 93 हजार खाद्यान्न के पैकेट
 प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा जिला कलेक्टरों एवं स्थानीय निकायों द्वारा प्रत्येक जरूरतमंद को पका हुआ भोजन/खाद्यान्न मुहैया करा जा रहा है। अभी तक जिलों में 54 लाख 93 हजार खाद्यान्न के पैकेट विभागीय अमले द्वारा वितरित किए जा चुके हैं यह क्रम लगातार जारी रहेगा।
क्रमांक/3919/अप्रैल-262/मनोज

श्री पी. नरहरि द्वारा एमसीयू के कुलपति का पदभार ग्रहण
जबलपुर, 19 अप्रैल, 2020
श्री पी. नरहरि, सचिव, जनसम्पर्क ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) में कुलपति के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। विश्वविद्यालय में जन-संचार विभाग में कार्यरत प्रो. संजय द्विवेदी को विश्वविद्यालय का कुल सचिव बनाया गया है। प्रो. द्विवेदी के कार्यभार संभालने के बाद श्री दीपेन्द्र सिंह बघेल कुल सचिव के पद से मुक्त होंगे।
एनसीयू के कुलाधिसचिव (रेक्टर) श्री रमेशचन्द्र भण्डारी ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है। विश्वविद्यालय ने एडजंक्ट प्रोफेसर श्री अरुण कुमार त्रिपाठी एवं श्री विष्णु राजगड़िया की सेवाएँ समाप्त कर दी हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की आगामी आवश्यकता के आंकलन पर यह निर्णय लिया गया है।
क्रमांक/3920/अप्रैल-263/मनोज