संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिले में अब तक 957.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर 08 सितंबर, 2020
जिले में एक जून से आठ सितंबर तक 957.2 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 1018.6 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल एक जून से अभी तक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर में 968.1 मिलीमीटर, पनागर में 1077.4 मिलीमीटर, कुण्डम में 1158.0 मिलीमीटर और पाटन में 1019.6 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 591.7 मिलीमीटर, सिहोरा में 888.8 मिलीमीटर और मझौली में 997.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
भू-अभिलेख कार्यालय के अनुसार जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।
क्रमांक/5639/सितंबर-87/मनोज
किसानों को वनक्लिक से 18 सितंबर को 4600 करोड़ की मिलेगी बीमा राशि
जबलपुर 08 सितंबर, 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 21 लाख किसानों को वन क्लिक से 4600 करोड रुपए की बीमा राशि उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। खरीफ 2019 की बीमित फसलों की बीमा राशि किसानों के खाते में 18 सितम्बर को अंतरित करेंगे। पूर्व में यह कार्यक्रम 8 सितम्बर को प्रस्तावित था।
क्रमांक/5640/सितंबर-88/मनोज
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना
15 सितम्बर तक किये जा सकेंगे आवेदन
जबलपुर 08 सितंबर, 2020
मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के पत्रकारों, फोटोग्राफर्स और कैमरामेन के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना संचालित की जा रही है। इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा चार लाख रुपये और दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपये का होगा। साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा दो लाख रुपये और दुर्घटना बीमा चार लाख रुपये का भी विकल्प होगा। पत्रकार चार लाख रुपये अथवा दो लाख रुपये का बीमा करवा सकते हैं। इसमें 21 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे तथा पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक के इस योजना के पात्र होंगे।
यह बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। साठ वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों के बीमा किश्त का 85 प्रतिशत भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा किया जायेगा। पति, पत्नी, बच्चों (अधिकतम तीन अविवाहित) एवं माता-पिता को भी निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकेगा। बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियां शामिल होंगी।
जनसम्पर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों के साथ ही संचार संस्थान का फार्म-16 एवं पीपीएफ कटौत्रे की स्लिप देने वाले पत्रकारों को भी पूर्वानुसार पात्रता होगी। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन आगामी 15 सितम्बर तक किये जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के मूल निवासी नईदिल्ली में कार्यरत पत्रकारों को भी योजना में पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा गैर-अधिमान्य पत्रकारों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार-पत्र के चार, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र-पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। आरएनआई में रजिस्टर्ड नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि भी इसमें पात्र होंगे।
पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी, जिसके लिये पत्रकारों को एक कार्ड और ई-कार्ड भी दिया जायेगा। पुरानी बीमा पॉलिसी 3 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जायेगी। पूर्व से बीमित पत्रकार 15 सितम्बर 2020 तक आवेदन जमा करेंगे, तब उनकी नई पॉलिसी 4 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हो सकेगी।
योजना का विस्तृत विवरण और प्रीमियम तालिका जनसम्पर्क संचालनालय की वेब साइट www.mpinfo.org में उपलब्ध है। प्रीमियम को एनईएफटी कर यूटीआई नम्बर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी के साथ ऑनलाइन mdindiaonline.com/mpgovt लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरना होगी। फार्म ऑनलाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर-अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के फार्म अलग-अलग हैं, अत: पत्रकारों से अपील की जाती है कि वे सही फार्म भरें। तालिका में पत्रकार, पति, पत्नी एवं बच्चों का प्रीमियम जोड़कर दिया गया है। माता-पिता का प्रीमियम अलग से तालिका अनुसार जोड़ना होगा।
अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क
योजना और प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिये समस्त पत्रकारगण श्री राजेश रावत प्रशासनिक अधिकारी युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल (फोन नम्बर- 0755-2492757 व मो.नं.- 7305015820), श्री नवीन श्रीवास्तव सीनियर डिवीजनल मैनेजर युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल (फोन नम्बर- 0755-2555338 व मो.नं.- 9691851082), बीमा पॉलिसी के कार्ड और क्लेम सम्बन्धी जानकारी के लिये एमडी इण्डिया (फोन नम्बर- 0755-4936991), श्री अभिषेक शुक्ला (मो.नं.- 9300101780) एवं श्री अनिल (मो.नं.- 7391054038) से सम्पर्क कर सकते हैं। यदि पत्रकार अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों को भी योजना में शामिल करना चाहते हैं तो तालिका में दर्शाये गये आयुवर्ग के अनुसार प्रीमियम राशि युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के नाम बैंक ऑफ इण्डिया सचिवालय ब्रांच एमपी नगर भोपाल खाता क्रमांक- 900520100000291, आईएफएससी कोड- BKID0009005, एमआईसीआर कोड- 462013006 में एनईएफटी करें। साथ ही एनईएफटी की गई राशि का युटीआर नम्बर आवेदन-पत्र में भरें।
क्रमांक/5641/सितंबर-89/मनोज
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 68 हजार हितग्राही लाभान्वित
सिंगल क्लिक से अंतरित हुए 102 करोड़ रूपए
उत्सव और आनंद के साथ करें गृह प्रवेश : मुख्यमंत्री श्री चौहान
जबलपुर 08 सितंबर, 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकता है। अपना स्वयं का मकान हो, यह हर व्यक्ति का सपना होता है। इसे पूरा करने केलिए राज्य शासन प्राण-प्रण से जुटा है। हमारे जिन भाई-बहनों के पास मकान नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए सहायता दी जा रही है। यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 68 हजार हितग्राहियों के खाते में चौथी और अंतिम किस्त के 102 करोड़ रूपए सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित किए गए।
मंत्रालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में अब तक 20 लाख 30 हजार में से 17 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वर्ष 2019-20 में 6 लाख आवास का लक्ष्य था, जिसमें से 3 लाख 45 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं। जिन भाई-बहनो को अब तक आवास नहीं मिले हैं, वे निराश न हों। उन्हें भी आवास प्लस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
12 सितम्बर को आयोजित होगा गृह प्रवेश कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण का कार्य पूरा हो गया है उनके गृह प्रवेश का कार्यक्रम 12 सितम्बर को आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भोपाल से वे स्वयं कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सभी ग्राम पंचायतों में यह कार्यक्रम उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संदेश 12 सितम्बर को अपरान्ह 11 बजे प्रसारित होगा। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों से इस संबोधन से जुड़ने की अपील की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मेरा लक्ष्य है कि सभी गरीबों का कल्याण हो, उन्हें सभी सुविधाएं मिलें। इस दिशा में केन्द्र और राज्य शासन लगातार सक्रिय है। आगामी 16 सितम्बर को प्रदेश के 37 लाख लोगों को राशन वितरण की शुरूआत की जाएगी। इसी क्रम में 18 सितम्बर को फसल बीमा योजना के 4 हजार 600 करोड़ रूपए किसानों के खातों में डाले जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने किया हितग्राहियों से संवाद
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राशि अंतरण के अवसर पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से बातचीत की। धार के श्री गुलाब सिंह ने मुख्यमंत्री को बतायाकि उन्हें अब तक तीन किस्तों का पैसा मिल चुका है और अब उनका अपना आवास है।
आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन की सार्थकता है
ग्वालियर के श्री नामदेव ने आवास पाने पर मुख्यमंत्री जी को प्रत्यक्ष में धन्यवाद दिया। राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलते देखकर मुख्यमंत्री श्री चौहान बरबस ही श्री नामदेव से कह उठे कि 'आपकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन की सार्थकता है'।
मात्र 49 दिनों में बना लिया आवास
बैतूल की श्रीमती शीला विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बतायाकि उन्होंने मात्र 49 दिन में ही मकान पूर्ण कर लिया। उन्होंने बताया कि हम पति-पत्नी दोनों श्रमिक हैं। पहले कच्चा मकान था, छत टपकने के अलावा अन्य कई समस्याएं थीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में पति-पत्नी ने मिलकर और रिश्तेदारों की मदद से मात्र 49 दिन में ही मकान पूर्ण कर लिया। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि देश में योजना के तहत आवास निर्माण की औसत अवधि 114 दिन है। श्रीमती विश्वकर्मा ने बताया कि आवास में शौचालय, गैस आदि भी उपलब्ध हुई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे चाय पीने श्रीमती विश्वकर्मा के घर अवश्य आएंगे।
मंत्रालय में सम्पन्न इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक/5642/सितंबर-90/मनोज
ग्रामीण और शहरी
क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता
अभियान निरंतर चले : मुख्यमंत्री श्री चौहान
डोर-टू-डोर सैंपल लेने का कार्य नहीं होगा
फीवर क्लीनिक में सेंपल लेने की व्यवस्था होगी
जबलपुर 08 सितंबर, 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद बैठक के पूर्व कोविड-19 की मध्यप्रदेश में स्टेट्स की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अन्य स्थानों से रोगी भोपाल और अन्य बड़े नगरों में उपचार के लिए आ रहे हैं। ये रोगी अपना उपचार जिला स्तर पर ही करवा सकते हैं। प्रत्येक जिले में उपचार उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि वर्तमान केस संख्या को देखते हुए बिस्तर क्षमता भी बढ़ाएं। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में कंट्रोल कमांड केन्द्र सक्रिय हों, यहां डॉक्टर भी परामर्श देने के लिए उपलब्ध हों।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आवश्यक हो तो प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग मंन लाई जा रही ऑक्सीजन का भी उपचार में प्राथमिकता से उपयोग होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आम जन द्वारा मॉस्क के उपयोग की अनिवार्यता भी सुनिश्चित हो। इसके लिए भी अभियान चलता रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नगरीय प्रशासन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रचार कार्य करें। जागरूकता के प्रयास बढ़ें। बसों में यात्री अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, यह परिवहन विभाग सुनिश्चित करे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनलॉक के बाद अब बाजार खुल रहे हैं, साथ ही चुनौती भी बढ़ रही हैं। इसलिए निरंतर सावधानियाँ बरती जाएं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 4 बड़े नगरों भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर में जिलों से काफी रोगी आते हैं।यह स्थिति बहुत आदर्श नहीं है क्योंकि अन्य जिलों में भी नागरिक इलाज करवा सकते हैं,लेकिन यहां व्यवस्थाएं भी पुख्ता हों। इन अस्पतालों में जरूरत के मान से अधिक बिस्तर व्यवस्था भी की जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि इस समय प्रदेश में रिकवरी रेट 76 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में मृत्यु दर भी कम हुई है। मृत्यु दर 2.4 से 1.4 प्रतिशत हुई है। इस समय मध्यप्रदेश में करीब 17 हजार एक्टिव केस हैं। मध्यप्रदेश में लगभग 40% रोगी घरों में क्वारेंटाइन होकर उपचार लाभ ले रहे हैं। निजी अस्पतालों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में बेड उपलब्धता की समस्या नहीं है लेकिन भविष्य के महीनों के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। इस समय भोपाल, इंदौर जैसे नगरों में आईसीयू बेड लगभग 55% भरे हुए हैं। वर्तमान में करीब 21% रोगी जिनमें कोविड के लक्षण हैं, ऐसे रोगी होम आइसोलेशन है। अब फीवर क्लीनिक में सेंपल कलेक्शन दिया जा सकेगा। इसके साथ ही कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत अस्पताल दाखिल रोगी को व्यय हुई राशि का बिल भी देंगे। यह रोगी पर निर्भर होगा कि उसका शत-प्रतिशत या कुछ हिस्सा भुगतान करना चाहे तो कर सकता है। प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आईसीयू बेड की उपलब्धता प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस उपस्थित थे।
क्रमांक/5643/सितंबर-91/मनोज
खर्राघाट नहर मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये
46 करोड़ 43 लाख से अधिक की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई पंचम वर्चुअल मंत्रिपरिषद की बैठक
जबलपुर 08 सितंबर, 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रि-परिषद की पंचम वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने खर्राघाट नहर मध्यम सिंचाई परियोजना रूपांकित सिंचाई क्षमता 3500 हेक्टेयर के लिए 46 करोड़ 43 लाख 21 हजार की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी हैं।
भोपाल बायपास मार्ग पर टोल की स्वीकृति
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत भोपाल बायपास मार्ग पर कार, हल्के (वाणिज्यिक) वाहन,बस,ट्रक,मल्टी एक्सल ट्रक पर दूरी आधारित टोल दरें निर्धारित की गई हैं। साथ ही मासिक पास की राशि 85 रूपये नियत की गई है। सरकारी कर्तव्य पर भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन के सभी यान, संसद तथा विधानसभा के सदस्यों के यान,भारतीय सेना की ड्यूटी के सभी यान, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड,भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान,भूतपूर्व विधायकों एवं सांसदों के यान, कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रेक्टर-ट्राली,आटो रिक्शा,दो पहिया एवं बैलगाड़ियां,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार को मार्ग पर टोल से छूट रहेगी।
दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में 44 नए अतिरिक्त केंद्र खुलेंगे
मंत्रिपरिषद ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना को कुछ संशोधनों के साथ निरंतर रखने की मंजूरी दी है। योजना में पूर्व में 56 केंद्रों के अतिरिक्त 44 नए केंद्रेां के साथ कुल 100 रसोई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योजनान्तर्गत दिन का भोजन 10 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के परिचालन के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मांग अनुसार गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जायेगा। योजना में औद्योगिकी नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत धन राशि उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी अनुषांगिक कार्यवाही के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अधिकृत किया गया हैं।
आत्म निर्भर भारत अभियान के पैकेज 2 के अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम
मंत्रिपरिषद ने आत्म निर्भर भारत अभियान के पैकेज 2 में भारत सरकार,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) अंतर्गत प्रारंभ की गई अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दी । योजना 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू की जायेगी।
आपरेशन गाइडलाईन के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा मेमोंरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अधिकृत किया हैं।
योजना स्थल पर ट्रंक अंधोसंरचना का कार्य निकाय द्वारा किया जायेगा। इन कार्यो का वित्तीय भार निकायों पर आयेगा। ट्रंक अंधोसंरचना को पूरा करने के लिए राज्य शासन की ओर से प्रति परियोजना 5 करोड़ रूपये की अधिकतम सीमा में 50 प्रतिशत का वित्तीय अनुदान अलग से दिया जायेगा।
योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए नगरीय सेवाएं यथा जल प्रदाय शुल्क, सम्पत्तिकर,सीवरेज शुल्क इत्यादि को आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आरोपित किया जायेगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
पद सृजन की मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के लिए नगरीय निकायों/त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2020-21 के लिए कुल 15 पदों को अस्थाई रूप से 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए सृजित करने की मंजूरी दी हैं। इसमें अपर सचिव/उप सचिव, अवर सचिव, प्रोग्रामर, अनुभाग अधिकारी के 2-2 और सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर) के 4 तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर के 3 पद शामिल हैं।
अन्य निर्णय
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग का गठन एवं कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की कार्यवाही करने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश 2020 का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2020 के रूप में प्रतिस्थापन तथा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक 2020 लाए जाने के संबंध में, दोनों विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी।
क्रमांक/5644/सितंबर-92/मनोज
