संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिले में अब तक 875.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर 28 अगस्त, 2020
जिले में एक जून से 28 अगस्त तक 875.5 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 898.3 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल एक जून से अभी तक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर में 873.1 मिलीमीटर, पनागर में 961.0 मिलीमीटर, कुण्डम में 1058.0 मिलीमीटर और पाटन में 902.2 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 560.4 मिलीमीटर, सिहोरा में 821.8 मिलीमीटर और मझौली में 951.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
भू-अभिलेख कार्यालय के अनुसार जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।
क्रमांक/5499/अगस्त-284/मनोज
कलेक्टर ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील की
किसान 31 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा
जबलपुर 28 अगस्त, 2020
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले के अधिक से अधिक किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत किसान खरीफ 2020 में 31 अगस्त तक फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसलों का बीमा हो जाने के बाद प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराके वित्तीय मदद प्रदान किये जाने का प्रावधान है। ताकि कृषक कृषि व्यवसाय में बने रहते हुए उन्नत तकनीकी का उपयोग एवं टिकाऊ नवीन व अभिनव कृषि हेतु प्रोत्साहित हो सके। अभी तक जिले के 34 हजार 414 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा करा चुके है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक एस.के. निगम ने बताया कि ऋणी कृषक से प्रीमियम संबंधित बैंक के द्वारा काटा जाकर, आगामी समय में बीमा कंपनी के निर्धारण उपरांत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर संबंधित कृषक की जानकारी अपलोड की जा सकेगी तथा कृषक अंश का भुगतान चयनित बीमा कंपनी को दिया जा सकेगा। अऋणी कृषक की श्रेणी हेतु संबंधित कृषक के द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंक में जाकर आवश्यक औपचारिकताएं (जैसें आधार कार्ड की प्रति, जमीन संबंधी दस्तावेज, बुवाई का प्रमाण पत्र इत्यादि) पूर्ण करने के उपरांत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का निर्धारित प्रीमियम जमा कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र अधिकतम दो प्रतिशत प्रीमियम कृषकों द्वारा देय है तथा कपास फसल हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय है। जबकि शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। खरीफ की जिन फसलों का बीमा कराया जा सकता है उनमें जिला स्तर से उड़द एवं मूंग तहसील स्तर से ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल व कपास तथा पटवारी हलका स्तर पर सिंचित धान, असिंचित धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा एवं अरहर की फसलें शामिल हैं।
बीमा कराने के लिए पात्र कृषकों में अधिसूचित बैंकों में अधिसूचित पसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी-अपनी फसलों का बीमा का आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। योजना सभी कृषकों हेतु सवैच्छिक की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से करवा सकते हैं।
बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी व ड्रायविंग लायसेंस आदि शामिल है। भू-अधिकार पुस्तिका, बुआई प्रमाण-पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। सभी ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाइल नंबर वांछित है।
क्रमांक/5500/अगस्त-285/मनोज
जलस्तर को नियंत्रित करने बरगी बांध के 17 गेट खोले गये
जबलपुर 28 अगस्त, 2020
बरगी बांध के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुये आज शुक्रवार 28 अगस्त की शाम 5 बजे इसके 21 में से 17 स्पिल-वे गेट औसतन 2.59 मीटर की ऊंचाई तक खोल दिये गये हैं। रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना (बरगी बांध) के मुख्य अभियंता बी एस धुर्वे के मुताबिक इन जलद्वारों से 2 लाख 33 हजार 114 क्यूसेक जल की निकासी की जा रही है। स्पिल-वे गेट के अलावा 7 हजार 63 क्यूसेक पानी जल विद्युत उत्पादन सयंत्रों के माध्यम से भी छोड़ा जा रहा है। इस तरह बांध से कुल 2 लाख 40 हजार 177 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
मुख्य अभियंता के मुताबिक बांध में शाम पाँच बजे की स्थिति में 1 लाख 76 हजार 559 क्यूसेक पानी प्रवेश कर रहा था और इसका जल स्तर 422.40 मीटर दर्ज किया गया था। यह इसके पूर्ण जलभराव स्तर से मात्र 0.36 मीटर कम है। मुख्य अभियंता श्री धुर्वे के मुताबिक बांध में बर्षाजल की आवक को देखते हुए इससे पानी छोड़ने की मात्रा कभी भी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने बांध के निचले क्षेत्र के सभी रहवासियों से सतर्क रहने तथा घाटों एवं डूब क्षेत्र में प्रवेश न करने का आग्रह किया है।
क्रमांक/5501/अगस्त-286/मनोज
शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा विराम
जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
कलेक्टर ने की नागरिकों से विराम को सफल बनाने में सहयोग की अपील
जबलपुर 28 अगस्त, 2020
कोरोना संक्रमण की चैन को ब्रेक करने के लिये जिले में शनिवार 29 अगस्त की रात 10 बजे से सोमवार 31 अगस्त को सुबह 5 बजे तक अनलॉक-तीन के तहत दी गई छूटों में विराम दिया गया है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इस बारे में आज आदेश जारी कर दिया है । श्री शर्मा ने जिले के नागरिकों से कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से सभी गतिविधियों को दिये गये इस विराम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की है।
राज्य सरकार के निर्देशों तथा जिला आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों से हुई चर्चा के बाद जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विराम के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से अनावश्यक निकलने की अनुमति नहीं होगी। अति आवश्यक वस्तुएं जैसे-दूध की दुकान, अस्पताल, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी।
जनरल स्टोर्स, फल सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। केन्द्र व राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालय शनिवार 29 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 31अगस्त को प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे। किन्तु अति आवश्यक सेवा शासकीय विभाग जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। किन्तु उन्हें अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।
हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहन मुक्त रहेंगे। फ्लाइट्स एवं ट्रेन से आने जाने वाले यात्रियों की यात्रा टिकट ही ई-पास माने जाएंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्री अपने वाहन से आ-जा सकेंगे। सिटी बसें, प्राइवेट बसें, ऑटो, टैक्सी, कैब, ई-रिक्शा पूर्णत बंद रहेंगे। लॉज धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईडी कार्ड) रखना आवश्यक होगा।
सभी गैर आवश्यक गतिविधियां (शराब दुकानों सहित) शनिवार 29 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 31अगस्त को प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। केन्द्रीय उत्पाद फैक्ट्री जैसे जीसीएफ, ओएफके, व्हीएफजे, सीओडी, आईआईएफ, 506 आर्मी बेस वर्कशॉप एवं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रिछाई, अधारताल स्थित औद्योगिक संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे। अति आवश्यक बैकिंग सेवाएं एवं एटीएम खुले रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेश शनिवार 29 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 31 अगस्त प्रात: 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा । सोमवार 31अगस्त को प्रात: 5 बजे के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियाँ कोविड-19 के नियमानुसार यथावत प्रभावशील होगी।
क्रमांक/5502/अगस्त-287/जैन
मनेरी के औद्योगिक विकास की हर बाधा दूर करें
संभागायुक्त श्री चौधरी ने अधिकारियों को दिये निर्देश
जबलपुर 28 अगस्त, 2020
संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी ने आज औद्योगिक क्षेत्र मनेरी पहुंचकर औद्योगिक विकास में आने वाली समस्याओं की समीक्षा की। इस दौरान मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह मौजूद थीं। समीक्षा के दौरान संभागायुक्त श्री चौधरी ने कहा कि औद्योगिक विकास में आने वाली हर बाधा दूर की जायेगी। इस दौरान औद्योगिक विकास निगम के महाप्रबंधक और उद्योगपति भी बैठक में उपस्थित थे।
कमिश्नर श्री चौधरी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल समस्या का निराकरण करने के साथ ही फायर ब्रिगेड की कंप्लीट व्यवस्था सुनिश्चित हो। उन्होंने वर्कर्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सुनिश्चित होने के साथ ही मनेरी पुलिस चौकी को अपग्रेड करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।समीक्षा के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की समस्या का समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग -अलग फीडर व्यवस्था हो और इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रिपिंग की समस्या के कारणों का निदान करें।
श्री चौधरी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में खुली पड़ी जमीन का उपयोग हो, स्थानीय प्रशासन प्राथमिकता के साथ क्षेत्र में वृक्षारोपण करें और यूकेलिप्टस के जगह छायादार व फलदार वृक्ष लगाये जाये। आजीविका के गतिविधियों को प्रोत्साहित कर, उसे कार्य रूप में परिणित करें तथा ऐसे सकारात्मक माहौल बनाये जिससे निवेशक आकर्षित हो। बैठक के दौरान बिजली, पानी, सड़क, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य सुविधा और प्राइमरी एजुकेशन आदि पर चर्चा कर कहा कि निकट भविष्य में मनेरी औद्योगिक केंद्र, एक विकास का केंद्र बनेगा इसीलिए आवश्यक अधोसंरचनात्मक विकास पर भी ध्यान दिया जाये । महाप्रबंधक एकेवीएन ने फूड पार्क होने के कारण फुड टेस्टिंग लैब की आवश्यकता पर बल दिया गया।
कमिश्नर ने किया क्षेत्र का भ्रमण
कमिश्नर श्री चौधरी ने मनेरी प्रवास के दौरान औद्योगिक केंद्र मनेरी के आसपास के एरिया का भ्रमण कर खाली पड़ी जमीनों को देखा और कहा कि इसका समुचित उपयोग हो, वृक्षारोपण हो साथ ही जल संरचनाएं भी बनाए जाए। भ्रमण के दौरान उन्होंने पाया कि सब्जी,फल, मटर आदि के लिए 6 हजार मेट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता है जिसका किसान लाभ ले सकते हैं।
कमिश्नर श्री चौधरी व कलेक्टर श्रीमती हर्षिका ने एक्सपोर्ट जम्बो बैग यूनिट का भ्रमण कर वहां के कार्यप्रणाली को भी देखा।
कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व बचाव पर चर्चा
कमिश्नर श्री महेश चंद्र चौधरी ने मंडला कलेक्टर श्रीमती हर्षिका से कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व बचाव के संबंध में चर्चा कर कहा कि हर संभव तरीके से यह प्रयास करें कि कोरोना का फैलाव ना हो तथा इसके रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।
क्रमांक/5503/अगस्त-288/उइके
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की 31 अगस्त तक की बकाया राशि आस्थगित करने के निर्देश
जबलपुर 28 अगस्त, 2020
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत निम्न आय वर्ग वाले सभी एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त तक की बकाया राशि को आस्थगित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गए हैं।
सचिव ऊर्जा श्री आकाश त्रिपाठी ने तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालकों को निर्देशित किया है कि एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को आगामी सितम्बर एवं अक्टूबर, 2020 में मात्र उनकी वर्तमान मासिक खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किये जायें एवं पूर्व बकाया एवं सरचार्ज राशि का समावेश न किया जाये।
इस श्रेणी में माह सितम्बर में जारी होने वाले देयकों में केवल मासिक खपत का देयक जारी होगा अर्थात उसमें कोई भी पिछली बकाया राशि एवं एरियर्स सम्मिलित नहीं होंगे। माह अक्टूबर 2020 के देयकों में मासिक खपत देयक के साथ यदि किसी उपभोक्ता द्वारा माह सितम्बर का देयक नहीं भरा गया है तो उसकी बकाया राशि मय सरचार्ज के शामिल होगी। आस्थगित बकाया राशि (31 अगस्त की स्थिति में) के बारे में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से समय पर पालन सुनिश्चित करने और बिलिंग सॉफ्टवेयर में 31 अगस्त तक अनिवार्यत: आवश्यक परिवर्तन करने के निर्देश दिये गए हैं।
क्रमांक/5504/अगस्त-289/मनोज
जबलपुर में 500 सीटर कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर
जबलपुर 28 अगस्त, 2020
प्रदेश में कक्षा 11-12 और कॉलेज में अध्ययन करने वाले पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 51 जिलों में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का संचालन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा किया जा रहा है। संभागीय मुख्यालय जबलपुर में 500 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य तेजी से जारी है।
विभाग द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास भवनों क स्थापना की गई। इसके अलावा उज्जैन में राज्य सरकार द्वारा 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास भवन का निर्माण प्रारंभ किया गया है। पिछले वर्ष भवन निर्माण के लिये विभाग के बजट में 5 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था।
पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास
प्रदेश के 51 जिला मुख्यालयों में पिछड़े वर्ग की कक्षा 11-12 और कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास की स्थापना की गई है। इसके अलावा संभागीय मुख्यालय इंदौर में 500 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया है। शाजापुर में अतिरिक्त रूप से 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। संभागीय मुख्यालय में जबलपुर 500 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। दमोह में एक अतिरिक्त 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। उज्जैन में अतिरिक्त रूप से 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। छात्रावास भवन निर्माण के लिये विभाग द्वारा बजट में 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
छात्र गृह योजना
विभाग द्वारा छात्रावासों में स्थान अभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिये छात्र गृह योजना संचालित की जा रही है। योजना में दो या दो से अधिक विद्यार्थियों को किराये के भवन में रहकर अध्ययन करने पर भवन किराये की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जा रही है। विभाग द्वारा तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के छात्र गृहों के लिये किराये के भवन का मासिक किराया प्रति छात्र एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष योजना में 57 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। योजना का लाभ 917 विद्यार्थियों को दिलाया गया।
क्रमांक/5505/अगस्त-290/मनोज
वर्ष 2019 के राज्य-स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा
वूशु में जबलपुर की अंशिता पाण्डे को एकलव्य पुरस्कार
और तीरंदाजी में मुस्कान किरार को मिला विक्रम पुरस्कार
जबलपुर 28 अगस्त, 2020
प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़ी हस्तियों को खेलों में किये गये उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये राज्य-स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री पवन कुमार जैन ने आज टी.टी. नगर स्टेडियम में राज्य-स्तरीय विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, स्व. प्रभाष जोशी एवं लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कारों की घोषणा की। श्री जैन ने जानकारी दी कि वर्ष 2019 के स्व. प्रभाष जोशी पुरस्कार के लिये चयन समिति द्वारा किसी भी खिलाड़ी के नाम की अनुशंसा नहीं की गई थी। श्री जैन ने बताया कि वर्ष 2020 के राज्य-स्तरीय पुरस्कारों के लिये नये नियम बनाये जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों एवं खेल संघों के सुझाव और समस्याओं का ध्यान रखा जायेगा।
संचालक खेल श्री पवन कुमार जैन ने बताया कि वर्ष 2019 के लिये भोपाल के ओलम्पियन हॉकी खिलाड़ी श्री इनाम-उर-रहमान का नाम लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था। लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है, जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिये जीवन पर्यन्त योगदान दिया हो।
एकलव्य पुरस्कार-2019
व्यक्तिगत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल) में भिण्ड के श्री अजातशत्रु शर्मा केनोइंग-कयाकिंग, देवास के श्री आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस, खरगौन के श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, भोपाल की कु. गार्गी सिंह परिहार कराते, जबलपुर की कु. अंशिता पाण्डे वूशु, इंदौर के श्री परम पदम् बिरथरे तैराकी, भोपाल के श्री शंकर पाण्डेय फैंसिंग, उज्जैन के श्री अक्षत जोशी घुड़सवारी, इंदौर की सुश्री अनुषा कुटुम्बले टेबल-टेनिस, धार के श्री प्रियांशु राजावत बेडमिंटन और राजगढ़ के श्री गोविन्द बैरागी सेलिंग को एकलव्य पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है।
दलीय खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में टीकमगढ़ की कु. शिवांगनी वर्मा सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कु. इशिका चौधरी हॉकी शामिल हैं। परम्परागत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल) में इंदौर की कु. नित्यता जैन शतरंज शामिल हैं।
विक्रम पुरस्कार-2019
व्यक्तिगत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में भोपाल की कु. राजेश्वरी कुशराम केनोइंग-कयाकिंग, भोपाल के श्री फराज खान घुड़सवारी, इंदौर के श्री अद्वेत पागे तैराकी, जबलपुर की कु. मुस्कान किरार आर्चरी, देवास के श्री जय मीणा सॉफ्ट टेनिस तथा भोपाल की कु. चिंकी यादव शूटिंग को वर्ष 2019 के लिये विक्रम पुरस्कार के लिये चुना गया है।
दलीय खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में इंदौर की कु. पूजा पारखे सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कु. करिश्मा यादव हॉकी शामिल हैं। दिव्यांग वर्ग (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में कु. जानकी बाई जूडो तथा परम्परागत खेलों (ओलम्पिक एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल) में भोपाल के श्री चंद्रकांत हरडे थ्रो-बॉल को शामिल किया गया है।
विश्वामित्र पुरस्कार-2019
व्याक्तिगत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल) में इंदौर के श्री अभिलाष एम.टी. तैराकी और भोपाल के श्री गिरधारी लाल यादव सैलिंग तथा दलीय खेल (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में इंदौर के श्री शरद जपे खो-खो को विश्वामित्र पुरस्कार के लिये चुना गया है।
क्रमांक/5506/अगस्त-291/मनोज
कमिश्नर श्री चौधरी ने चारों दृष्टिबाधित कोरोना पॉजीटिव
के उचित उपचार के दिये निर्देश
जबलपुर, 28 अगस्त, 2020
कमिश्नर श्री महेशचंद्र चौधरी ने जबलपुर जिले के 60 वर्षीय दृष्टिबाधित कोरोना पॉजीटिव को मेडीकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराने के साथ उसके उचित उपचार करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिये। इसके साथ तीन और दृष्टिबाधित कोरोना पॉजीटिव है जिन्हें भर्ती कराकर उनके लिए हेल्पर, भोजन व इलाज के विशेष व्यवस्था संवेदनशीलता के साथ करने के निर्देश संबंधित चिकित्सकों को दिये।
क्रमांक/5507/अगस्त-292/उइके
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं का ऑन
लाइन मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
जबलपुर, 28 अगस्त, 2020
मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति श्री एके मित्तल, की प्रेरणा तथा न्यायमूर्ति श्री संजय यादव, कार्यपालक अध्यक्ष, मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश में ऑन लाइन मीडिएशन प्रशिक्षण संपन्न हुआ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में कटनी जिले की तहसील ढीमरखेड़ा, खंडवा जिले की तहसील हरसूद, पुनासा, मंडला जिले की तहसील निवास, नैनपुर, मंडलेश्वर जिले की तहसील महेश्वर, पन्ना जिले की तहसील अजयगढ़, रायसेन जिले की तहसील उदयपुरा, गैरतगंज, सिलवानी तथा राजगढ़ जिले की तहसील खिलचीपुर एवं जीरापुर इन तहसील न्यायालयों में केवल एक-एक न्यायाधीश पदस्थ है यद्पि न्यायाधीशों को मीडिएटर के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है, लेकिन वह स्वयं के न्यायालय के मामलों में मध्यस्थता नहीं कर सकते। इन तहसीलों में अन्य प्रशिक्षित मीडिएटर न होने से प्रकरणों में मध्यस्थता नहीं हो पाती थी। अत: ऐसी सभी 12 तहसीलों में स्थित न्यायालयों में मध्यस्थता द्वारा प्रकरणों के निराकरण हेतु 24 अधिवक्ताओं हेतु 40 घंटे का ऑन लाइन प्रशिक्षण का आयोजन 17 अगस्त से 28 अगस्त, तक गिरिबाला सिंह, सदस्य सचिव व पोटेंशियल ट्रेनर मप्र विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं श्री राजीव कर्महे, रजिस्ट्रार एवं सचिव व पोटेंशियल ट्रेनर, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर द्वारा प्रदाय किया गया।
इसके अतिरिक्त रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉ. ओपी रायचंदानी, मनोचिकित्सक, मेडिकल कालेज, जबलपुर तथा डॉ. सीसीएस ठाकुर, सेवानिवृत्त प्रो. समाजशा विभाग, रानी दुर्गावती विवि जबलपुर द्वारा पक्षकारों की मनोदसाओं व अन्य आवश्यक पहलुओं जिन्हें मध्यस्थता किये जाने में एक विद्वान मध्यस्थ द्वारा ध्यान दिया जाना है उस पर भी प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।
प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों के मध्य उत्पन्न पारिवारिक, वैवाहिक एवं अन्य विभिन्न प्रकार के न्यायालय में लंबित विवादों व न्यायालय में आने के पूर्व ही मामलों का समझौते के आधार पर निराकरण संभव हो सकेगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया पूर्णत: गोपनीय रहती है पक्षकारों को एक दूसरे की बातें सुनने, भावनाओं को समझने का अवसर प्राप्त होता है, पक्षकार स्वयं अपना निर्णय ले सकते हैं. पक्षकारों तथा न्यायालयों के समय एवं संसाधन की बचत होगी।
असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के प्रशिक्षकों द्वारा मप्र में दूसरी बार 40 घंटे का आन लाइन मीडिएशन प्रशिक्षण अधिवक्ताओं हेतु प्रारंभ किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में पीडि़त पक्षकारगणों को राहत प्राप्त हो सकेगी व मध्यस्थता व्यवस्ता की पहुंच एवं लाभ से दूरस्थ ग्रामीण अंचलों को तीव्र गति से लाभ प्राप्त हो सकेगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस आज 28 अगस्त को न्यायामूर्ति संजय यादव, कार्यपालक अध्यक्ष, मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा 40 घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए प्रतिभागियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मध्यस्थता विषय की प्रासंगिकता, मध्यस्थता के विविध पक्षों, प्रशिक्षण से प्राप्त मार्गदर्शन के साथ ही आने वाली कठिनाईयों इत्यादि विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए समाज में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न कठिनाईयों के निराकरण में मध्यस्थता पद्धति को अपनाने और उसके व्यायपक प्रचार-प्रसार देने पल बल दिया।
क्रमांक/5508/अगस्त-293/मनोजसुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री बोवड़े ने किया 'ज्यूडिशियल
एण्ड कोट्र्स आफ मध्यप्रदेश पुस्तक का विमोचन
जबलपुर, 28 अगस्त, 2020
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा मध्यप्रदेश के न्यायालयों एवं न्यायिक इतिहास पर प्रकाशित पुस्तक ज्यूडिशियल हिस्ट्री एण्ड कोट्र्स आफ मध्यप्रदेश का आनलाइन विमोचन गुरुवार 27 अगस्त को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से किया गया। इस पुस्तक का विमोचन न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोवड़े द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी में किया गया।
कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री एएम खानविलकर एवं न्यायमूर्ति श्री हेमन्त गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री अजय कुमार मित्तल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री रविशंकर झा, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री संजय यादव एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की तीनों पीठों के न्यायाधिपति भी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
सभी वक्ताओं ने विशेष रूप से इस पुस्तक को मूर्त रूप देने में सकारात्मक भूमिक निभाने वाले प्रोफेसर्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का आभार प्रकट किया।
यह पुस्तक मध्यप्रदेश की धरा पर वैदिक काल से लेकर मुगल शासन, अंग्रेजी हूकूमत, मराठा, साम्राज्य, जनजातीय व्यवस्था एवं स्वतंत्रता पश्चात की न्यायिक प्रणाली को समाविष्ट करने वाली विश्वसनीय एवं गुणात्मक जानकारी का संकलन है जो न्याय जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज्ञान का स्तरीय स्रोत साबित होगी। यह पुस्तक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आईएलआर सेक्शन पर विक्रय हेतु उपलब्ध है।
क्रमांक/5509/अगस्त-294/मनोज
