संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिले में अब तक 371 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर 04 अगस्त, 2020
जिले में एक जून से चार अगस्त तक 371 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 387.4 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर में 335.7 मिलीमीटर, पनागर में 343.5 मिलीमीटर, कुण्डम में 440.4 मिलीमीटर और पाटन में 331.9 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 249.7 मिलीमीटर, सिहोरा में 451.0 मिलीमीटर और मझौली में 444.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
भू-अभिलेख कार्यालय के मुताबिक जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।
क्रमांक/5201/अगस्त-17/मनोज
कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करें
टी एल बैठक में कलेक्टर ने दिये सभी एसडीएम को निर्देश
जबलपुर 04 अगस्त, 2020
कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती
संख्या को देखते हुये सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में नियमों एवं प्रोटोकॉल
का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये हैं । आज कलेक्ट्रे ट सभाकक्ष में आयोजित
समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा को संबोधित करते हुये श्री यादव ने कहा कि एसडीएम
अपने क्षेत्र में कोरोना से बचाव के उपायों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने
अभियान भी चलायें साथ ही नियमों और गाईड लाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर
कार्यवाही भी करें ।
कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम को उनके क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों की अस्पताल में तत्काल शिफ्टिंग भी सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही पॉजिटिव मरीज के कॉन्टेक्ट में आये लोगों की ट्रेसिंग पर भी ध्यान देना होगा तथा उसके नजदीकी सम्पर्क वाले लोगों को संस्थागत क्वारन्टीन में भेजना होगा। श्री यादव ने होम आइसोलेशन अथवा क्वारन्टीन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ-साथ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी एसडीएम को दिये। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट के लिये सेम्पल देने के बाद क्वारन्टीन में रहने की बजाय यहाँ-वहाँ घूमने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाये ।
ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर को भी दिलायें प्रधानमंत्री पथ विक्रेता स्व-निधि योजना का लाभ :
कलेक्टर श्री यादव ने एसडीएम और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को भी प्रधानमंत्री पथ विक्रेता स्व-निधि योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिये हैं । श्री यादव ने शहरी क्षेत्र में अभी तक की प्रगति की समीक्षा करते हुये अधिकारियों से कहा कि योजना के तहत पंजीयन कराने वाले 50 प्रतिशत पथ विक्रेताओं को ऋण का वितरण 15 अगस्त तक हर हाल में किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री पथ विक्रेता स्व-निधि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के प्रकरण तैयार कर बैंकों को ऋण स्वीकृत हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं ।
श्री यादव ने बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र सभी श्रेणी के हितग्राहियों का सर्वे का काम शीघ्र पूरा करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी । उन्होंने अपात्रों के नाम की सूची तैयार कर चस्पा करने और एनआईसी की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने तथा दावें-आपत्तियाँ प्राप्त कर अपात्रों के नाम काटने एवं पात्रों के नाम जोड़ने की कार्यवाही दस अगस्त तक पूरी कर लेने के निर्देश दिये हैं । श्री यादव ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्व में पात्र पाये गये शेष हितग्राहियों को भी पात्रता पर्ची शीघ्र जारी करने पर जोर दिया । उन्होंने आधार सीडिंग के साथ-साथ केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा कोरोना के चलते घोषित की गई योजनाओं के तहत पात्र उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण भी दस अगस्त तक कर लेने की हिदायत दी ।
कलेक्टर ने बैठक में बारिश के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी जलस्रोतों की साफ-सफाई , ब्लीचिंग और क्लोरीनेशन करने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में बाढ़ और जलप्लावन की स्थिति पर भी नजर रखने के निर्देश दिये हैं । श्री यादव ने नाले-नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान देने भी कहा ताकि ये चोक न हो और जलप्लावन की स्थिति न बनें ।
कलेक्टर ने बैठक में समिति स्तर पर खाद की उपलब्धता की समीक्षा भी की । उन्होंने कहा कि डबल लॉक केंद्रों और समितियों में किसानों की आवश्यकता के अनुरूप खाद की उपलब्धता बनी रहनी चाहिये । श्री यादव ने कृषि विभाग के अमले को खेतों तक जाने और बारिश में आये गेप के कारण फसलों को कीट-व्याधि से बचाने किसानों को समयोचित सलाह देने के निर्देश भी दिये । श्री यादव ने धान की बुआई पर भी नजर रखने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि धान की रोपाई के लिये यदि कहीं पानी की जरूरत हो तो बरगी बांध के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर नहरों से पानी छोड़ने की व्यवस्था भी करें । श्री यादव ने कहा की इस बार कई किसानों द्वारा धाएँ के स्थान पर मक्का और सोयाबीन की फसल लगाई गई है । इसे देखते हुये फसलों की गिरदावरी में भी खास ध्यान देना होगा।
कलेक्टदर ने बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुये नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये । उन्होंने बड़े बकायादारों से राजस्व वसूली को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिये । कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों से पारित सभी आदेशों को आरसीएमएस पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड करने की हिदायत भी दी । उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी आम नागरिकों द्वारा नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के आरसीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराये गये आवेदनों का भी तय समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें । बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, अपर कलेक्टर संदीप जीआर अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित और अपर कलेक्टर व्ही पी द्विवेदी भी मौजूद रहे।
क्रमांक/5202/अगस्त-18/जैन
अधिकारियों को अब आँनलाइन भेजे जायेंगें टीएल प्रकरण
कलेक्टर ने किया उत्तरा पोर्टल का शुभारंभ
जबलपुर 04 अगस्त, 2020
आम लोगों की समस्याओं से जुड़े आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने जिला प्रशासन द्वारा अभिनव पहल शुरू की गई है । इसके तहत कलेक्टर कार्यालय को प्राप्त होने वाले समय सीमा से संबंधित सभी पत्रों को निराकरण हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को अब ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा । इसके लिये बनाये गये उत्तरा पोर्टल का https://uttara.nic.in आज आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर भरत यादव ने शुभारम्भ किया ।
इस पोर्टल में जिले की विभिन्न विभागों की लगभग डेढ़ हजार लंबित समय सीमा पत्रों की प्रविष्टि की गई है । इसके अलावा अब रोजाना प्राप्त होने वाले समय सीमा पत्रों की प्रविष्टि भी इस पोर्टल पर की जायेगी । समय सीमा पत्रों का ऑनलाइन ही निराकरण करने के लिये सभी विभागों के जिला अधिकारियों के यूजर आईडी भी एन.आई.सी. द्वारा बना दिये गए हैं। पोर्टल पर आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया का विस्तृत प्रशिक्षण जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी आशीष शुक्ला द्वारा टीएल बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिया गया। श्री शुक्ला ने बताया कि इस पोर्टल को डेस्कटॉप और लैपटॉप के साथ-साथ मोबाइल फोन पर भी आसानी से संचालित किया जा सकता है एवं टीएल प्रकरणों का समाधान पेपर लेस पद्धति से किया जा सकेगा। श्री शुक्ला ने बताया कि समय सीमा पत्रों के प्रेषण के दौरान संबंधित अधिकारी को एसएमएस से भी सूचना दी जायेगी ।
समय सीमा पत्रों के ऑनलाइन निराकरण की यह प्रक्रिया आज से ही जिले के सभी कार्यालयों में लागू हो गयी है ।
क्रमांक/5203/अगस्त-19/जैन
डेयरी वाले नहरों में गोबर ना डालें : कमिश्नर श्री चौधरी
निर्माण कार्य को समय-सीमा में पूरा करें : कमिश्नर श्री चौधरी
जबलपुर 04 अगस्त, 2020
संभागायुक्त श्री महेश चंद्र चौधरी ने आज संभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम व उससे बचाव के लिए हर संभव प्रभावी कदम उठाएं। श्री चौधरी ने कोरोना से निपटने की भावी रणनीति पर चर्चा करते हुये अधिकारियों से कहा कि स्वयं को सुरक्षित रखते हुए और पूरे स्टाफ को सुरक्षित रखें । यदि किसी को संक्रमण हो भी गया तो उसे छिपाये नहीं बल्कि जल्दी से टेस्ट करायें ताकि समय रहते इलाज हो सके।
बैठक में उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि जो लक्ष्य है उसे सितंबर तक पूरा कर लें । हैंडपंप की स्थितियों का जायजा ले, यदि कहीं खराब है तो उसे तत्काल सुधारें। नल जल योजनाओं में शत-प्रतिशत विद्युत कनेक्शन हो जाये। ग्रामीण एरिया में जो टंकियां बनीं हैं, उन्हें किसी न किसी योजना से जोड़ें साथ ही उनका जल स्रोत भी बनाये। पानी के सैंपल ले और देखें कहीं डायरिया ना हो । उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिकायत वाले गॉंवों का भ्रमण करें और ग्रामीणों से संवाद करें । इसी प्रकार उन्होंने नर्मदा विकास प्राधिकरण की समीक्षा के दौरान कहा कि दायीं और बायीं तट के नहर में कुछ न कुछ समस्या रहती है वह देखें । मुख्य ठेकेदार नहीं आते हैं और पेटी कांट्रेक्टर काम छोड़ कर भाग जाते हैं तो उन पर कार्यवाही करें। ऐसे कांट्रेक्टर हैं जो काम छोड़ कर चले गए हैं इनकी रिपोर्ट दें । पेटी कांट्रेक्टर को हतोत्साहित करने की बात जूनियर इंजीनियर तक पहुंचाई जाये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस देने के लिए कहा और निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में अनियमित काम फील्ड में न हो । नहरों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करने के लिए उन्होंने कहा कि जहां-जहां विजिबल पॉइंट है वहां साइनेज लगाये। श्री चौधरी ने कहा कि नहरों में गोबर डालने वाले डेयरी संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करें। रबी में सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा रकबा कव्हर हो। उसके लिए अभी से व्यापक रूप से तैयारी करने के उन्होंने निर्देश दिये।
पी.आई.यू.के अधूरे कामों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी अप्रारंभ कार्य हैं उनके कारणों की जांच करें। यदि भूमि आवंटन के कारण कोई काम अप्रारंभ है तो संबंधित अधिकारी जिला कलेक्टर से मिलकर इस समस्या का निराकरण कराये। अप्रारंभ कार्य शीघ्र चालू हो जाए, इस दिशा में कार्य करें और जो कार्य पूरे हो गये है उसे संबंधित विभाग को हैंड-ओव्हर करें। श्री चौधरी ने पीडब्ल्यूडी के कार्यों के साथ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, डब्ल्यूआरडी., एमपीआरडीसी, आरईएस, पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की और एमपीआरडी को निर्देशित किया कि वे मंडला रोड की एक पट्टी 31 अगस्त तक पूरा कर लें ताकि सड़क आवाजाही हो सके। इसी के साथ उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि जितने भी निर्माण कार्य हैं उन्हें पूरा करें और शासकीय आवासों के लिए प्लान बनाये और प्रस्ताव दें। इसके साथ ही रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस के मेंटेनेंस का कार्य भी करते रहे। बड़े प्रोजेक्ट जैसे फ्लाई ओव्हर कार्य की निगरानी करते रहे। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सोमवार को फ्लाई ओव्हर की समीक्षा बैठक बुलाई जाये ताकि कार्य में तेजी आ सके।
क्रमांक/5204/अगस्त-20/उइके
डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिये मिलेगा ऋण
केन्द्र शासन ने जारी किये दिशा-निर्देश
जबलपुर 04 अगस्त, 2020
आत्मनिर्भर योजना के तहत डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिये बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। न्यूनतम 10 से 25 प्रतिशत मार्जिन मनी हितग्राही को देनी होगी। शेष 90 से 75 प्रतिशत बैंक ऋण होगा। हितग्राही को 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन मिलेगा। किसान उत्पादक संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, निजी कम्पनियाँ और व्यक्तिगत उद्यमी आदि योजना का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति सिडबी के पोर्टल 'उद्यमी मित्र' पर आवेदन दे सकते हैं। केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 'एनीमल हसबेण्डरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फण्ड' के तहत राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री जे.एन.कंसोटिया ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी प्रसंस्करण और मांस प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे घरेलू बाजार में गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस की उपलब्धता के साथ उत्पादकों को अच्छा बाजार मिलने से आय में वृद्धि होगी। योजना में पशुपालकों को पशुओं के लिये उच्चगुणवत्ता वाला पशु आहार भी उचित दामों पर उपलब्ध कराया जायेगा।
श्री कंसोटिया ने कहा कि केन्द्र शासन द्वारा 750 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी फण्ड की स्थापना की जायेगी, जिसका प्रबंधन नार्बाड करेगा। क्रेडिट गारंटी फण्ड केवल उन्हीं परियोजनाओं को दिया जायेगा जो व्यवहारी होंगी। पात्र हितग्राही को ऋण सुविधा का अधिकतम 25 प्रतिशत कव्हरेज मिलेगा। फण्ड की कुल राशि 15 हजार करोड़ का वितरण 3 वर्ष की अवधि में अनुसूचित बैंकों द्वारा किया जायेगा।
प्रसंस्करण स्थापित करने के इच्छुक हितग्राहियों को बैंक में आवेदन देने के पहले आवश्यक भूमि की व्यवस्था करनी होगी। परियोजना प्रस्ताव में दूध, मांस और पशु आहार के लिये गुणवत्ता प्रबंधन इकाई की स्थापना, पैंकेजिंग इकाई और उत्पाद के प्रचार का उल्लेख जरूरी होगा। आवश्यक होने पर हितग्राही सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) के 'उद्यमी मित्र' पोर्टल पर उपलब्ध एजेंसियों से परामर्श भी ले सकेंगे। हितग्राही सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
हितग्राही तीन प्रतिशत ब्याज सबवेंशन के लिये अनुसूचित बैंक परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग को ऑनलाइन भेजेंगे। केन्द्र शासन द्वारा गठित प्रोजेक्ट सेंक्शन और प्रोजेक्ट एप्रुवल कमेटी निर्धारित मापदंडों के अनुसार ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी की स्वीकृति देगी। 50 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव प्रोजेक्ट एप्रुवल कमेटी और 50 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्रोजेक्ट सेंक्शन कमेटी मंजूर करेगी।
क्रमांक/5205/अगस्त-21/मनोज
आर्थिक मामलों के लिये मंत्रि-परिषद् समिति का गठन
जबलपुर 04 अगस्त, 2020
राज्य शासन ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के लिये मंत्रि-परिषद् समिति का गठन किया है।
समिति में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मंत्री श्री गोपाल भार्गव, जल-संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, आदिम-जाति कल्याण, अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग मंत्री कु. मीना सिंह माण्डवे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री श्री एंदल सिंह कंषाना तथा लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़ समिति के सदस्य होंगे।
मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन इस समिति के सचिव होंगे तथा प्रमुख सचिव वित्त विभाग समिति के समन्वयक होंगे।
क्रमांक/5206/अगस्त-22/मनोज
3 लाख 45 हजार से अधिक पथ-विक्रेताओं को प्रमाण-पत्र जारी
जबलपुर 04 अगस्त, 2020
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्म-निर्भर निधि (पीएम स्व-निधि) योजना में कुल 8 लाख 7 हजार 330 पथ-विक्रेताओं ने पंजीयन करवाया है। इनमें से 4 लाख 88 हजार आवेदनों का सत्यापन हो चुका है। इनमें से 3 लाख 76 हजार 604 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। अभी तक 3 लाख 45 हजार 995 आवेदकों को परिचय-पत्र तथा वेण्डर प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि इस योजना में ऋण स्वीकृति में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस स्थिति को आगे भी बरकरार रखें।
योजना में नाई, बाँस की डलिया, कबाड़ीवाला, लोहार, पनवाड़ी, मोची, चाय की दुकान, सब्जी-भाजी, फूल विक्रेता, वस्त्र विक्रेता, हाथकरघा, आईसक्रीम पार्लर सहित 35 व्यवसायों को शामिल किया गया है। पथ-विक्रेताओं को 10 हजार रुपये का ब्याजमुक्त लोन दिया जा रहा है।
राज्य शासन द्वारा पथ-विक्रेताओं को बैंकों से अनुबंध के लिये मात्र 50 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी तय की गयी है।
क्रमांक/5207/अगस्त-23/मनोज
रोजगार मामलों के लिये मंत्रि-परिषद् समिति गठित
जबलपुर 04 अगस्त, 2020
राज्य शासन ने रोजगार मामलों के लिये मंत्रि-परिषद् समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
वन विभाग मंत्री श्री विजय शाह, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, खनिज साधन, श्रम विभाग मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह सिसोदिया, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा, पर्यटन, संस्कृति, आध्यात्म विभाग मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, उच्च शिक्षा विभाग मंत्री डॉ. मोहन यादव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्री श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगाँव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़, जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया समिति के सदस्य होंगे।
मुख्य सचिव इस समिति के सचिव होंगे तथा प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग समिति के समन्वयक होंगे। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग समिति का नोडल विभाग होगा।
क्रमांक/5208/अगस्त-24/मनोज
"एक मास्क - अनेक जिंदगी" अभियान में 413 बैंक स्थापित
जबलपुर 04 अगस्त, 2020
नागरिकों को कोराना संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से चलाये जा रहे 'एक मास्क - अनेक जिंदगी' अभियान में अभी तक 413 मास्क बैंक स्थापित किये जा चुके हैं। मास्क बैंक स्वयं सेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के सहयोग से स्थापित किये गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी से इस अभियान को सफल बनायें। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने का मास्क सबसे सरल और सस्ता साधन है। श्री सिंह ने कहा है कि जिन निकायों में अभियान धीमे गति से चल रहा है, वहाँ जन-सहयोग से तेजी लायें।
डोनेशन में मिले एक लाख 30 हजार मास्क
अभियान में विभिन्न संस्थाओं एवं नागरिकों द्वारा एक लाख 30 हजार से अधिक मास्क डोनेट किये जा चुके हैं। इनमें से लगभग एक लाख 15 हजार मास्क वितरित किये जा चुके हैं। इंदौर शहर में अकेले 16 हजार मास्क दानदाताओं द्वारा दिये गए। इस अभियन में लगभग 600 स्व-सहायता समूह भाग ले रहे हैं।
इंदौर और उज्जैन संभाग द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। अभियान सभी नगरीय निकायों में संचालित है।
क्रमांक/5209/अगस्त-25/मनोज
मंत्रि परिषद समिति गठित
जबलपुर 04 अगस्त, 2020
राज्य शासन ने आबकारी मामलों के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया है। समिति में वाणिज्यक कर एवं वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, आदिम जाति-अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह और पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री प्रेमसिंह पटेल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर समिति के सचिव होंगे।
क्रमांक/5210/अगस्त-26/मनोज
दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिए इस वर्ष किया जायेगा
50 हजार गौ-भैंस वंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान
जबलपुर, 04 अगस्त, 2020
राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के द्वितीय चरण में जिले के 500 ग्रामों में 1 अगस्त से 31 मई 2021 यानी 10 माह की अवधि में पशुपालन विभाग द्वारा लगभग 100 कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से 50 हजार गौ-भैंस वंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य रखा गया है।
कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशुपालकों को अधिक दुग्ध उत्पादन एवं उच्च गुणवत्ता वाली गौ-भैंस वंशीय पशु संतति प्राप्त होगी। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम को जिले के 500 ग्रामों में संचालित किया जा रहा है। जिले के सात विकास खंडों से क्रमशः मझौली- 66 गांव, कुंडम- 64 गांव, सिहोरा- 70 गांव, पाटन- 70 गांव, शहपुरा- 70 गांव, पनागर- 67 गांव, एवं जबलपुर- 93 गांव का चयन किया गया है।
प्रत्येक गांव में न्यूनतम 100 पशुओं में नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। इस प्रकार जिले में 50 हजार गौ-भैंस वंशीय पशुओं में नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर श्री भरत यादव के निर्देशन में जिला स्तरीय विभागीय मॉनिटरिंग समिति गठित की गई है। ज्ञातव्य है कि इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में जिले को भारत सरकार द्वारा 20 हजार कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य रखा गया था जिसे जिला कलेक्टर श्री भरत यादव के दिशा निर्देशन पर शत-प्रतिशत पूर्ण किया गया है।
उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ एस.के. बाजपेयी द्वारा जिले के पशुपालकों से अपील की गई है कि अपने गौ एवं भैंस वंशीय प्रजनन योग्य मादा पशुओं के ऋतु में आने पर उसे कम से कम 24 घंटे घर पर ही बांधकर रखें एवं संबधित विभागीय अधिकारी कर्मचारी अथवा कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को सूचित कर अपने पशु में कृत्रिम गर्भाधान करावें एवं देश में उच्च गुणवत्ता वाले दुधारू पशुओं की संतति उत्पन्न कराकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की भारत सरकार की इस मुहिम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दें।
क्रमांक/5211/अगस्त-27/मनोज
