NEWS-25-08-2020-A

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 जिले में अब तक 788.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

जबलपुर 25 अगस्त, 2020

जिले में एक जून से 25 अगस्त तक 788.5 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 876.8 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।

      अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल एक जून से अभी तक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर में 758.1 मिलीमीटर, पनागर में 864.3 मिलीमीटर, कुण्डम में 1014.0 मिलीमीटर और पाटन में 798.8 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 426.6 मिलीमीटर, सिहोरा में 748.4 मिलीमीटर और मझौली में 909.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

      भू-अभिलेख कार्यालय के अनुसार जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।

क्रमांक/5457/अगस्त-242/मनोज

 प्राइवेट पैथालॉजी लैब संचालक नियमानुसार काम करें : कलेक्टर श्री शर्मा

जबलपुर 25 अगस्त, 2020

कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने आज कलेक्टर कार्यालय में  प्राइवेट पैथालॉजी लैब संचालकों की बैठक कर उन्हें निर्देश दिए कि वे नियमानुसार कार्य करें। बैठक के दौरान एडीएम श्री हर्ष दीक्षित सीएमएचओ डॉ रत्ने श कुररिया सहित प्राइवेट लैब संचालक उपस्थित थे। कलेक्टर श्री  शर्मा ने कहा कि नियमानुसार कार्य करे क्योंकि अब उनके कार्य की निगरानी के लिये टीम गठित की गयी हैं। निगरानी टीम में अपर कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रत्नेश कुररिया, आईसीएमआर के इंचार्ज डॉ. बरबडे, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. रीति सेठ और विक्टोरिया अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉ. अमिता जैन शामिल है।

क्रमांक/5458/अगस्त-243/उइके

 6 मध्यस्थता केन्द्रों का ई-उद्घाटन संपन्न

मुख्य न्यायाधीश श्री मित्तल सहित अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में संपन्न हुआ कार्यक्रम

जबलपुर 25 अगस्त, 2020

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ए.के. मित्तल तथा न्यायमूर्ति एवं कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संजय यादव तथा अन्य न्यायमूर्तिगणों की गरिमामयी उपस्थिति में आज दोपहर 1.15 बजे जिला सिंगरौली में 01 एडीआर सेंटर सहित अलीराजपुर, गुना, होशंगाबाद तथा सीहोर जिले की तहसील विधिक सेवा समितियों में नवनिर्मित 06 मध्यस्थता केन्द्रों  का ई-उद्घाटन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री ए.एम. खानविलकर एवं न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता ने इस अवसर पर वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्य से अपनी शुभकामनायें दीं। प्रदेश में अभी तक 43 ए.डी.आर. सेंटर, 39 तहसील मीडिएशन सेंटर इस प्रकार कुल 82 ए.डी.आर. एवं मीडिएशन सेंटर स्थांपित हो चुके है।

इस महत्वपूर्ण कदम से समाज में सामंजस्य एवं सौहार्द्रपूर्ण ढंग से मामलों के निपटारों का मार्ग प्रशस्त होगा। मध्यस्थता नि:शुल्क प्रक्रिया है, जिसमें किसी पक्ष की हार नही होती है और मध्यस्थ‍ता समाधान से जो सुलह अनुबंध पक्षकारों के मध्य पक्षकारों द्वारा रचित होता है, उसे अंतिमता प्राप्त होती है। मध्यस्थता के माध्यम से अब तक एक लाख 31 हजार 904 प्रकरणों को निराकरण हुआ है।

तहसील स्तर पर मध्यस्थता केन्द्रों के लोकार्पण व उद्घाटन से प्रदेश के दूरस्थ स्थानों तक प्रकरणों का निराकरण मध्यस्थता के माध्यम से संभव होगा, जिससे समय व संसाधन की बचत व विवादों की कमी के साथ-साथ समाज में सौहार्दपूर्ण सामंजस्यों का वातावरण निर्मित होगा।

क्रमांक/5459/अगस्त-244/मनोज

 सार्वजनिक स्थानों में उत्सवों का आयोजन प्रतिबंधित

मूर्तियों, सवारी, ताजिये व टिपारियों का

नदी, तालाब और कुण्डों  में विसर्जन पर रोक

जिला दण्डाधिकारी श्री शर्मा ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

जबलपुर 25 अगस्त, 2020

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के तहत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर जिले भर में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यों एवं त्यौहारों के आयोजन पर रोक लगा दी है ।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा आज जारी संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश में सपष्ट किया गया है कि कोरोना के संक्रमण से लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुये जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति, झांकी एवं ताजिये आदि स्थापित भी नहीं किये जा सकेंगे । 

इसी प्रकार धार्मिक आयोजनों के दौरान जुलूस, रैली अथवा शोभायात्रा भी नहीं निकाली जा सकेगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर महाआरती, भंडारा, लंगर और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें ।

प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर कोरोना के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर एक परिसर में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे । उपासना स्थलों पर फेस मास्क लगाने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल के सभी मानकों का पालन करना भी अनिवार्य होगा ।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोविड संक्रमण को देखते हुये मूर्ति, सवारी, ताजिये, टिपारी आदि का नदियों, तालाबों, कुंडों एवं अन्य सार्वजनिक जल स्रोतों में विसर्जन करना भी प्रतिबंधित रहेगा और इन स्थानों पर भीड़ के रूप में एकत्रित होने पर भी रोक रहेगी ।        

प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है । आदेश में कहा गया है कि प्रतिबन्धों का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा एवं जारी किये जाने की तिथि से दो माह तक जिले की सीमा के अंतर्गत लागू रहेगी।

क्रमांक/5460/अगस्त-245/मनोज

 मध्यप्रदेश की पर्यटन और हस्तशिल्प की पहचान को स्थापित करेंगी नई सड़कें

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने किए मध्यप्रदेश की 11 हजार 427 करोड़ की सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास

केन्द्रीय सड़क निधि से 700 करोड़ देने की सहमति

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए केन्द्र सरकार करेगी अधिकतम सहयोग

आज मध्यप्रदेश की प्रगति के इतिहास में जुड़ा है नया अध्याय, नर्मदा एक्सप्रेस-वे और राम वन गमन पथ के लिए भी सहयोग चाहिए : मुख्यमंत्री श्री चौहान

जबलपुर 25 अगस्त, 2020

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम-उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश की अनेक सड़कों के लोकार्पण के साथ ही नए कार्यों के लिए आधारशिला रखी। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से कुल 11 हजार 427 करोड़ की लागत से 1361 किमी लम्बाई की 45 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण संपन्न हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय स्थित कक्ष से इसमें हिस्सा लिया, जबकि वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्र सरकार और प्रदेश के कई मंत्री, सांसद, विधायक भी अलग-अलग स्थानों से इसमें सम्मिलित हुए।

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने नई सड़कों के निर्मित होने और अनेक सड़कों का कार्य चालू होने के लिए प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश समृद्ध बनेगा। प्रदेश की सड़क निर्माण की आवश्यकताओं को केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने केन्द्रीय सड़क निधि (CRIF) से जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर 700 करोड़ रूपए के कार्यों के लिए सहमति प्रदान की। प्रस्तावों को मंजूरी देकर आवश्यक धनराशि भी प्रदान की जाएगी। मध्यप्रदेश में हस्तशिल्प विकास और पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए उनका मंत्रालय अधिकतम सहयोग प्रदान करेगा। अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले और वे प्रदेश के विकास में सहभागी बनें, इसके लिए मध्यप्रदेश के प्रोजेक्ट मंजूर करने में विलंब नहीं होगा। श्री  गडकरी ने कहा कि आज जिन मार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उससे आर्थिक विकास की गति को तेज करने में सहयोग मिलेगा। परियोजनाओं से राज्य के मुख्य शहरों से ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच आसान होगी, पर्यटन में वृद्धि होगी, रोजगार निर्माण और किसानों एवं व्यापारियों के साथ ही आम नागरिकों के समय, ऊर्जा और धन की भी बचत हो सकेगी। मध्यप्रदेश की आर्थिक रफ्तार तीव्र होगी। श्री गडकरी ने आज स्वीकृत परियोजनाओं में से ओरछा में ब्रिज के निर्माण, ग्वालियर-देवास मार्ग, डबरा, जबलपुर, रीवा, भोपाल, साँची, सागर, बीना के कार्यों के लंबे समय से पूर्ण होने की जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं का भी उल्लेख किया।

10 हजार करोड़ के पाँच नए मार्गों के लिए मंजूरी

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने  वर्ष 2020-21 के लिए 10 हजार करोड़ लागत के पांच नए मार्गों की स्वीकृति प्रदान की। इनमें राष्ट्रीय मार्ग उज्जैन-झालावाड़ 132 कि.मी., सागरटोला-कबीर चबूतरा 45 कि.मी., बुदनी-रहेटी-नसरुल्लागंज 43 किमी. शामिल है।  इन्दौर-सनावद-बारेगांव-136 कि.मी. और बोरगांव-बुरहानपुर-अकोला-174 कि.मी. शामिल हैं। श्री गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों की कुछ डी.पी.आर. तैयार की जा रही हैं, जिन्हें शीघ्र ही मंजूरी मिलेगी। केन्द्रीय सड़क एवं बुनियादी ढाँचा निधि (CRIF) के 5325 करोड़ के 97 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय जुड़ाव एवं आर्थिक महत्व (ISC & EI)  के अंतर्गत 30 करोड़ के कार्यों को स्वीकृति दी गई है। मध्यप्रदेश को 2855 करोड़ की राशि CRIF  में प्रदान की गई है। श्री गडकरी ने कहा कि  मध्यप्रदेश में 13 हजार 248 किमी लंबाई एनएच की सड़कों की है। यह मध्यप्रदेश में निरंतर बढ़ी है।

विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस हाईवे होगा दिल्ली-मुम्बई कॉरीडोर, मध्यप्रदेश होगा लाभान्वित

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बताया कि भारतमाला योजना के अंतर्गत चंबल अटल प्रोग्रेस-वे के लिए शीघ्र ही आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। यह मार्ग 358 कि.मी. का है। इससे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान की प्रगति तेज होगी। यह एक्सप्रेस-वे मध्यप्रदेश में 309 कि.मी., उत्तरप्रदेश में 17 किमी और राजस्थान में 32 कि.मी. का होगा। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने दिल्ली-मुम्बई कॉरीडोर का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक लाख करोड़ लागत से बनेगा और समय एवं ईंधन की बड़ी बचत में उपयोगी रहेगा। दिल्ली से मुम्बई 12 घंटे में पहुंचना संभव होगा। वर्ष 2023 के पूर्व इसे निर्मित करने का लक्ष्य है। यह विश्व का सर्वाधिक लम्बाई का एक्सप्रेस हाईवे होगा। इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण की लगभग 15 हजार करोड़ की राशि की बचत संभव हो रही है। मध्यप्रदेश में यह हाईवे 244 किमी लम्बाई में रहेगा। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने प्रदेश में नए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स प्रारंभ करने के लिए भी सहमति दी। श्री गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश ही नहीं पूरे देश में सड़कों के अनेक ब्लैक स्पॉट में सुधार कार्य से हादसों में कमी आ रही है। केन्द्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश को सड़क निर्माण परियोजनाओं और कृषि आधारित लघु उद्योगों के विकास में भरपूर सहयोग कर आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए सभी स्वीकृतियाँ देने का आश्वासन दिया।  

केन्द्र सरकार के नवाचार प्रशंसनीय

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के लिए आज का दिन प्रगति का नया अध्याय जोड़ने का दिन है। श्री गडकरी की कार्यों को तत्परता से पूरा करने की शैली और वित्तीय प्रबंधन के गुण का कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश से साकार किया जा रहा है। प्रदेश को मिलीं सड़कों की सौगात के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री गडकरी का प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे ऐसे जननेताओं का अभिनंदन करना चाहते हैं। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने प्रदेश में उनके मंत्रालय से जुड़े किसी भी कार्य के लिए स्वीकृति देने में इंकार नहीं किया, बल्कि बिना देर किए मंजूरियां दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री गडकरी को जानकारी दी कि आज ही आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का ड्राफ्ट फायनल हुआ है। मध्यप्रदेश में जलीय परिवहन के संबंध में विचार किया जा रहा है। ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर जलाशयों के पर्यटन संबंधी उपयोग के साथ ही एम.एस.एम.ई. सेक्टर में नवीन गतिविधियों का रोडमैप बनाया गया है। प्रदेश के औद्योगिक विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 329 कि.मी. के आठ मार्गों में से दो मंजूर हो गए हैं। ये मार्ग नसरुल्लागंज-रेहटी-बुदनी 42 कि.मी. और सागरटोला-कबीर चबूतरा 44 कि.मी. हैं। शेष 6 मार्गों के लिए भूमि उपलब्ध है। उन्होंने केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम-उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी से जीरापुरा-पिछोर, भोजापुरा-ढोलखेड़ी, कुरवाई-मुंगावली-चंदेरी, जीरापुर-सुसनेर, पवई-चंदिया, बमीठा-खजुराहो के लिए मंजूरी का आग्रह किया। उन्होंने श्री गडकरी को सड़क सुरक्षा के प्रयासों के लिए भी धन्यवाद दिया। श्री चौहान ने कहा कि इन प्रयासों से आज अनेक कीमती जानें बच पा रही हैं। केन्द्र सरकार के इस तरह के नवाचार प्रशंसनीय हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रामवन गमन पथ के लिए भी केन्द्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा है। वर्तमान में इस मार्ग के एक हिस्से मैहर-सतना-चित्रकूट की 121 कि.मी. की स्वीकृति मिली है। इसी तरह जिलों में ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स प्रारंभ करने, इंदौर जबलपुर में बीओटी मॉडल पर लॉजिस्टिक हब की शुरूआत के लिए पूर्ण सहयोग की आशा है।

वन टाइम इनवेस्टमेंट पॉलिसी में मध्यप्रदेश के लिए सहयोग बढ़ाने का आग्रह

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत माला परियोजना में बहुत सी सड़कें मध्यप्रदेश से गुजरती हैं जो वरदान बन गईं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि  नर्मदा एक्सप्रेस-वे के संबंध में अलाइनमेंट और भूमि के सर्वे के लिए एजेंसी निर्धारित की जा चुकी है। प्रस्ताव के अनुसार अमरकंटक से जबलपुर, बुदनी, खातेगांव, कुक्षी और अलीराजपुर तक कुल 968 किमी. की लम्बाई मध्यप्रदेश में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ये क्षेत्र उपजाऊ होने से भूमि अर्जन में कुछ समय लग सकता है। श्री चौहान ने एनएचएआई के सहयोग से इस कार्य की शीघ्र पूर्णता के संबंध में केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी से अनुरोध  किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से वन टाइम इनवेस्टमेंट पॉलिसी के तहत 278 किमी. लंबाई के 182 करोड़ के 65 सड़क निर्माण कार्यों के लिए आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री गडकरी की सराहना करते हुए कहा कि वे उलझे मामले सुलझा देते हैं। प्रतिदिन 32 कि.मी. सड़कें बनना चमत्कार से कम नहीं है।

सड़क निर्माण में हुआ अद्भुत कार्य

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण, पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि श्री नितिन गडकरी नवीन कल्पनाओं को साकार करने के लिए जाने जाते हैं। मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस हाईवे का ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल जी ने उनसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़कों का निर्माण का आग्रह किया था। श्री गडकरी ने सड़क निर्माण क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर दिखाया है। मध्यप्रदेश के चम्बल क्षेत्र को बीहड़ से अलग पहचान दिलवाने के लिए प्रोग्रेस-वे की मंजूरी, धार्मिक स्थान शनिचरा के निकट मार्गों के विकास और पूरे प्रदेश के लिए नवीन सड़क निर्माण परियोजनाओं की स्वीकृति में श्री गडकरी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। यही नहीं मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के महत्वपूर्ण कार्य का श्रेय भी गडकरी जी को है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान और केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी द्वारा मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण की यह श्रंखला समृद्धि बढ़ाने में सहायक होगी। केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि छतरपुर, सागर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की मंजूरी से लाभान्वित क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है। केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गनसिंह कुलस्ते ने कहा कि सड़कों के मामले में मध्यप्रदेश को केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का भरपूर सहयोग मिलना प्रसन्नता की बात है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राज्यमंत्री डॉ. व्ही.के. सिंह ने कहा कि आज मध्यप्रदेश की 26 सड़क निर्माण योजनाओं के लोकार्पण और 19 योजनाओं के शिलान्यास का यह क्षण हर्षदायी है। गत 6 वर्ष में प्रदेश में एन.एच. सड़कों की 69 किमी लंबाई बढ़ जाना एक उपलब्धि है। मध्यप्रदेश के लोक निर्माण और कुटीर ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य अंचल के पिछड़े इलाकों के साथ ही सम्पूर्ण प्रदेश में नई सड़कों से विकास को नई दिशा मिलेगी। सड़कों के उन्नयन से, घुमावदार सड़कों के सुधार और संकरे पुल-पुलियों को चौड़ा किए जाने से आमजन को सुविधा मिल रही है। ओरछा और खजुराहो जैसे पर्यटन स्थलों का नए स्वरूप में विकास हो रहा है, जो आने वाले समय में देशी-विदेशी पर्यटकों के साथ ही स्थानीय व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी होगा। वर्चुअल कार्यक्रम में परियोजना क्षेत्र से जुड़े मध्यप्रदेश शासन के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण भी अलग-अलग स्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, लोक निर्माण विभाग के सचिव और भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे।

परियोजनाएँ जो लोकार्पित हुई

1. रीवा-मैहर कटनी-स्लीमनाबाद-जबलपुर-लखनादौन फोर लेन, लागत 4348 करोड़, एनएच-30 और 34 लम्बाई 287 किमी

2. ब्यावरा-पचौर-सारंगपुर-शाजापुर-मक्सी-देवास खंड फोर लेन, लागत 1584 करोड़, एनएच-52, लम्बाई 131 किमी.

3. भोपाल-ब्यावरा खंड में लालघाटी से मुबारकपुर, भोपाल आरओबी सहित 6/4 लेन चौड़ीकरण, लागत 374 करोड़, एनएच 46 लम्बाई 8 किमी

4. भोपाल-सांची खण्ड में दो लेन, लागत 305 करोड़, एनएच-136, लम्बाई 54 किमी.

5. ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड में चार लेन चौड़ीकरण (नौगांव से सतनवाड़ा) लागत-1055 करोड़, एनएच-46,  लम्बाई 97 किमी.

6. ग्वालियर-शिवपुर खण्ड में फोर लेन चौड़ीकरण (मोहना टाउन भाग) ग्वालियर-झांसी खण्ड में डबरा टाउन और सिमरिया टेकरी से हरीपुर तिराहा के साथ जौरासी मंदिर पहुंच मार्ग) लागत 79 करोड़, एनएच-46 और     44, लम्बाई 14 किमी.

        इसके अलावा आज जो लोकार्पण हुए उनमें दो लेन पेप्ड शोल्डर कार्य- सांची-सागर खंड, रीवा सिरमौर खंड, सागर-छतरपुर खंड और खिलचीपुर-जीरापुर खंड शामिल हैं। इनकी संयुक्त लागत 730 करोड़ रुपये और लम्बाई 214 किमी है। इसी तरह जिन सुदृढ़ीकरण कार्यों का लोकार्पण हुआ है उनमें ब्यावरा-मकसूदनगंज रोड, अंजड़-ठीकरी रोड, जबलपुर-कुंडम शाहपुरा-डिण्डोरी रोड और सागर टोला-कबीर चबूतरा खंड शामिल है। इनकी संयुक्त लागत 6 करोड़ रुपये और लम्बाई 12 किमी है। सीआरआईएफ के अंतर्गत 6 निर्माण कार्य लोकार्पित हुए हैं, जिनकी कुल लागत 275 करोड़ रुपये और लम्बाई 165 किमी है। इनमें नरसिंहपुर-केरपानी-सरसला मार्ग, शिवपुरी लूप मार्ग से शीतलामाता चीनोर मार्ग, मकोड़ा-छीमक-बागवई-करयावटी-सांखनी-घूमेश्वर-बडगौर रोड एवं पगारा-करोद- पिरोदा खुर्द-भूतमड़ी-रूसल्ला-खामखेड़ा मार्ग (बी.टी) बरलाई-जागीर-मुण्डला हुसैन धनखेड़ीफाटा से धनखेड़ी जैतपुरा धरमपुरी मार्ग एवं विदिशा जिले में बेतोली रेल्वे फाटक पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज शामिल हैं।

परियोजनाएँ जिनका शिलान्यास हुआ

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम-उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ आज जिन योजनाओं का शिलान्यास किया है, वे इस प्रकार हैं -

1. हरदा-बैतूल चार लेन मार्ग का चौड़ीकरण (चिचौली-बैतूल) लागत 620 करोड़, एनएच-47, लम्बाई 40 किलोमीटर।

2. कटनी बायपास चार लेन चौड़ीकरण - लागत 194, एनएच -30, लम्बाई 20 किलोमीटर।

3. हरदा-बैतूल चार लेन चौड़ीकरण (हरदा टेमगांव) - लागत 555 करोड़, एनएच-47, लम्बाई 30 किलोमीटर।

4. इन्दौर-हरदा- चार लेन चौड़ीकरण (ननासा-पिडगांव)- लागत 867 करोड़, एनएच-47, लम्बाई-47 किलोमीटर।

प्रदेश में 6 मार्गों का सुदृढ़ीकरण कार्य- (लागत-84 करोड़) लम्बाई 172 किलोमीटर

1. इन्दौर-बैतूल एनएच-47

2. अंबुआ से दाहोद एनएच-56

3. गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी रोड एनएच-43 एक्सटेंशन

4. टीकमगढ़-पृथ्वीपुर-ओरछा रोड-एनएच-539

5. दिनारा-पिछोर रोड- एनएच-346

6. सवाई-माधोपुर (राजस्थान) से श्योपुर-गोरस-श्यामपुर रोड-एनएच 552 एक्सटेंशन

सागर-खुरई-बीना खंड के जेरई पर चार लेन आरओबी और जरूआखेड़ा पर दो लेन आरओबी (लागत 144 करोड़) एनएच-934

जिन पुलों का निर्माण कार्य होगा, वे इस प्रकार हैं-

1. एनएच-539 में बेतवा नदी पर पुल

2. एनएच-45 एक्सटेंशन में जबलपुर-डिण्डोरी पर पुल

3. एनएच-47 इन्दौर-बैतूल खण्ड में क्षिप्रा नदी पर 60 करोड़ की लागत से पुल निर्माण।

इन कार्यों के साथ ही सीआरआईएफ में भी 85 करोड़ लागत के 59 किलोमीटर लम्बाई के चार निर्माण कार्य किए जाएंगे।

संभागायुक्त महेशचन्द्र  चौधरी वीडियों कांफेंसिंग के जरिये शामिल हुये। संभागायुक्त श्री चौधरी ने बताया कि जबलपुर संभाग को अनेक सौगातें मिली हैं।

क्रमांक/5461/अगस्त-246

 डीपीएसई प्रशिक्षण हेतु महिलाओं से 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

जबलपुर, 25 अगस्त 2020

होम साइंस कॉलेज परिसर नेपियर टाउन स्थित शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान (मांटेसरी) में डीपीएसई (विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा) प्रशिक्षण हेतु पात्र महिला आवेदकों से 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।

प्राचार्य डॉ. राममोहन तिवारी ने बताया कि आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। जिसे डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है। प्रशिक्षण एवं आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी दूरभाष नंबर 0761-2409188 से प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक/5462/अगस्त-247/मनोज