संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
किसान भाई टिड्डी दल के संभावित हमले व प्रकोप
से बचाव हेतु सावधान व सतर्क रहें
जबलपुर 26 मई 2020
भारत सरकार माध्यम से
प्राप्त जानकारी के अनुसार पड़ोसी राज्य राजस्थान के रास्ते टिड्डी दल प्रदेश के होशंगाबाद,
नीमच, उज्जैन, देवास, पन्ना, छतरपुर, सतना, रायसेन, दमोह, सागर, रीवा के बाद
नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, सिवनी जिले में प्रवेश की संभावना है।
संयुक्त संचालक कृषि
श्री नेताम ने बताया कि संभाग के प्रत्येक जिले में टिड्डी दल के प्रवेश करने की
संभावना को ध्यान में रखते हुए एवं टिड्डी दल प्रकोप नियंत्रण के लिए आवश्यक
सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान, बचाव एवं प्रभावी उपाय करने हेतु प्रत्येक जिले
में त्रिस्तरीय कम्युनिकेशन दल के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई
हैं।
इसके साथ ही किसान
भाइयों को सूचित किया जाता है कि टिड्डी दल द्वारा खेतों में लगी ग्रीष्मकालीन
फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये फलों और
सब्जियों की नर्सरियों को भी चट कर रहे है। किसान भाइयों ये टिड्डी दल हवा की दिशा
में अपने सामने आने वाली हर हरी चीज, फसलों के साथ ही वनस्पति या पेड़-पौधे को भी
भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये टिड्डी दल लाखों की संख्या में समूह
में रात्रि के समय खेतों में रूककर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं एवं जमीन लगभग
500 से 1500 अंडे प्रति मादा कीट देकर सुबह उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
किसान भाइयों को
टिड्डी दल के हमले अथवा प्रकोप से फसलों के बचाव एवं सतर्कता हेतु त्रिस्तरीय
कम्युनिकेशन दल के माध्यम से सतत् प्रचार-प्रसार तथा कृषकों को खेतों में सतत् निगरानी
रखने की सलाह दी गई है ताकि हमले की संभावना को देखते हुए बचाव एवं उपाय व दवाओं
का प्रयोग कर फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। कृषकों को टिड्डी दल के आक्रमण के
बचाने अथवा नियंत्रण हेतु सामयिक उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है।
संयुक्त संचालक कृषि ने बताया कि किसान भाई टोली बनाकर परम्परागत उपाय
जैसे ढोल बजाकर, डीजे बजाकर, थाली, टीन के डिब्बे से शोर मचाकर, ट्रेक्टर का
साइलेंसर निकालकर चलाएं तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से तेज आवाज कर
टिड्डी दल को भगाएं।प्रकाश प्रंपच लगाकर, खेतों में कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर
टिड्डी कीट तथा उनके अंडों को नष्ट करें। जहां टिड्डियों ने अण्डे दिए हैं उन
स्थानों को खोदकर या पानी भरकर या जुताई कर अण्डों को शीघ्रता से नष्ट करें।
यदि शाम के
समय टिड्डी दल का प्रकोप होता है तो प्रात: 4 बजे से सूर्योदय तक निम्न अनुशंसित कीटनाशी
दवाएं ट्रेक्टर चलित स्प्रे पम्प (पावर स्प्रेयर) द्वारा जैसे क्लोरपायरीफास 20
ईसी 200 मिली या डेल्टामेथिन 2.8 ईसी 600 मिली अथवा लम्डासायलोथ्रिन 5 ईसी 400
मिली या डाईफ्लूबिनज्यूरॉन 25 डब्ल्यूटी 240 ग्राम प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी
में मिलाकर छिड़काव करें। यदि टिड्डी दल के आक्रमण हो जाने के बाद कीटनाशी दवा उपलब्ध
न होने की दशा में ट्रेक्टर चलित (पावर स्प्रेयर) के द्वारा तेज बौछार से भी
टिड्डी को भगाया जा सकता है। जैसे ही टिड्डी दल के आक्रमण एवं पहचान की सूचना
मिलती है तो प्रत्येक जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम को त्वरित गति से
अनिवार्यत: सूचित करें।
क्रमांक/4546/मई-355/मनोज॥
जिला एवं सत्र न्यायालय में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मोटर दुर्घटना
क्षतिपूर्ति दावा के 15 प्रकरण हुए निराकृत
जबलपुर 26 मई 2020
वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जहां एक ओर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर के न्यायाधीशगण द्वारा त्वरित न्यायदान के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मंगलवार को अजय कुमार सिंह 14वें अपर जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा अधिकरण द्वारा वीडियों कांफ्रेसिंग तकनीक के माध्यम से नेशनल इंश्योरेंश कंपनी से संबंधित 15 प्रकरणों में उभयपक्ष की सहमति से राजीनामा के आधार पर मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों में अवार्ड पारित करते हुए उनका निराकरण किया गया।
इन प्रकरणों में आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता विनय शिवहरे द्वारा आवेदकगण का
पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरणों के निराकरण में बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण की विशेष भूमिका रही। इस प्रकार वीडियो कांफ्रेसिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रकरणों के निराकरण किये जाने से पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय प्राप्त हो रहा है।
क्रमांक/4547/मई-356/मनोज॥
कोरोना
से स्वस्थ हुए 5 व्यक्तियों की आज मेडिकल कॉलेज से हुई छुट्टी
जबलपुर, 26 मई, 2020
कोरोना से स्वस्थ
होने पर डेढ़
माह के बच्चे
और उसकी माँ
सहित पांच व्यक्तियों को
मेडिकल कॉलेज के
सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल से
और पाँच को
सुखसागर कोविड केयर हॉस्पिटल से
आज मंगलवार को
डिस्चार्ज कर दिया गया
है । इन्हें
मिलाकर जबलपुर में
अब तक मिले
214 कोरोना
पॉजिटिव मरीजों में से
160 स्वस्थ
हो चुके हैं
और नौ की
मृत्यु हुई है
। जबलपुर में
अब कोरोना के
एक्टिव केस 45 रह
गये हैं ।
क्रमांक/4548/मई-357/जैन॥
जिले
में श्रमिकों का सर्वे, पंजीयन एवं सत्यापन अभियान आज से
जबलपुर 26 मई 2020
राज्य शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों को
शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से एक मार्च अथवा उसके उपरांत
प्रदेश में लौटे मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रवासी श्रमिकों का सर्वे, सत्यापन तथा
पंजीयन का अभियान जिले में आज से शुरू होगा। कलेक्टर भरत यादव ने श्रमिकों के
सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन कार्य को प्राथमिकता के साथ संपादित करने के निर्देश दिए
हैं।
कलेक्टर श्री यादव ने निर्देशित किया है कि श्रमिकों
का सर्वे, सत्यापन और पंजीयन उन्हीं प्रवासी श्रमिकों का किया जाएगा जो मुख्यमंत्री
जन कल्याण (संबल) योजना अथवा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल में पंजीयन के
लिए पात्रता रखते हैं। यह कार्य समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों एवं
रोजगार सहायक तथा समस्त नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों द्वारा किया जाएगा।
सर्वे का कार्य एनआईसी द्वारा विकसित मोबाइल एप के माध्यम से किया जाएगा। मोबाइल
एप संबल पोर्टल (sambal.mp.gov.in) में एवं गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध रहेगा।
संबल पोर्टल में इस कार्य हेतु प्रवासी श्रमिक प्रबंधन प्रणाली को निर्मित किया
गया है, जिसका उपयोग भी किया जा सकता है।
सर्वे के
दौरान प्रवासी श्रमिक जो मप्र के मूल निवासी नहीं हैं और मप्र के मूल निवासी श्रमिक जो 1 मार्च 2020 से पूर्व नियोजित राज्य
से म.प्र. में प्रवासी श्रमिक के रूप में लौट आये हैं तथा म.प्र. के मूल निवासी
श्रमिक जो राज्य के बाहर प्रवास पर नहीं गए हैं । इन सभी का सर्वे, सत्यापन व
पंजीयन नहीं किया जायेगा । जिन प्रवासी श्रमिकों का समग्र आई.डी. नहीं है तथा जो
म.प्र. के मूल निवासी हैं ऐसे प्रवासी श्रमिकों का समग्र आई.डी. नियत प्रक्रिया
अनुसार समग्र पोर्टल पर जनरेट की जाये। तदुपरांत ही ऐसे प्रवासी श्रमिकों के
सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन का कार्य पोर्टल पर समग्र आई.डी का उल्लेख करते हुए
सुनिश्चित किया जाये। पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों की समग्र आई.डी. अंकित किया जाना
जरूरी है। सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन उन्हीं प्रवासी श्रमिकों का किया जायेगा जो
“मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना” अथवा “भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण
मंडल” में पंजीयन के लिए पात्रता रखते हैं।
इस अभियान में पात्र प्रवासी
श्रमिकों की जानकारी प्राप्त कर उसे पोर्टल के माध्यम से 3 जून के पूर्व अपलोड की
जाये तथा पूर्ण रूप से भरे गए सर्वे फार्म को रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाये
। ग्राम पंचायत के सचिव तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी अधूरे
सर्वे फार्म को पूरे भरे जाने में आवेदक की मदद सुनिश्चित करेंगे । सर्वे, सत्यापन
तथा पंजीयन हेतु आधार कार्ड का नंबर भरा जाना जरूरी है तथा आधार अधिप्रमाणन (aadhar
authentocation) आवश्यक होगा।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य
कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पदाभिहित
अधिकारी होंगे । नगर निगमों में निगम आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी
पदाभिहित अधिकारी होंगे । पदाभिहित अधिकारी द्वारा पोर्टल पर स्वीकृति
प्रदान करने पर ही सर्वे किए हुए प्रवासी श्रमिक का पंजीयन पोर्टल पर दर्ज हो
सकेगा । संबंल पोर्टल में प्रवासी मजदूर के पंजीयन के बाद उनको योजनाओं के लाभ
दिये जाने की कार्यवाही की जाएगी ।
इसके अतिरिक्त यह जानकारी ग्रामीण विकास विभाग
को उपलब्ध कराई जायेगी । जिससे इच्छुक श्रमिकों को मनरेगा में कार्य दिया जा सके ।
खाद्य विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम
से नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।
कलेक्टर ने
सख्त हिदायत दी है कि सर्वे कार्य के समय कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए
स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकाल यथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग आदि का
आवश्यक रूप से पालन किया जाए। प्रक्रिया संबंधित अन्य समस्त जानकारी, समय-समय पर
जारी निर्देश और मार्गदर्शन संबल पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।
क्रमांक/4549/मई-358/मनोज॥
सी.एम. हेल्पलाइन
बनी जरूरतमंदों का बड़ा आसरा
करीब 8 लाख लोगों को मिली सहायता
जबलपुर 26 मई 2020
प्रदेश में कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन में सी.एम. हेल्पलाइन नम्बर 181 पर अब तक 7 लाख 88 हजार 800 लोगों के फोन करने पर भोजन, राशन, दवाओं, परिवहन तथा अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई है। सी.एम. हेल्पलाइन किसानों के लिये भी मददगार साबित हो रही है। इस पर अब तक फसल कटाई, फसल परिवहन आदि की समस्याओं का तुरंत निराकरण सुनिश्चित किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा आमजन को सहज रूप से उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की वजह से पिछले 10 दिनों में सी.एम. हेल्पलाइन में आने वाले फोनकॉल (शिकायतों) की संख्या में कमी आई है। सी.एम. हेल्पलाइन नम्बर 181 पर अब तक भोजन संबंधी 6 लाख 36 हजार 141, परिवहन संबंधी 47 हजार 647, दवाइयों संबंधी 38 हजार 857, आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जी आदि संबंधी 19 हजार 678 तथा अन्य प्रकार की 46 हजार 477 समस्याओं की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई कर सहायता मुहैया कराई गई।
क्रमांक/4550/मई-359/मनोज॥
नगरीय निकाय उपलब्ध जल का आकलन कर बनायें कार्य योजना
जबलपुर 26 मई 2020
नगरीय निकाय जल प्रदाय व्यवस्था एवं जल स्त्रोतों में उपलब्ध जल का आकलन कर आगामी माह में जल प्रदाय की कार्ययोजना बनायें। पेयजल परिवहन पर निर्भरता कम से कम रखी जाये। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास ने यह निर्देश सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा है कि गर्मी में पेयजल का संकट नहीं होना चाहिए।
श्री व्यास ने कहा है कि जरूरी होने पर पेयजल परिवहन के प्रस्ताव कलेक्टर के माध्यम से संचालनालय भेजें। उन्होंने कहा है कि यदि किसी जल स्त्रोत के अधिग्रहण की जरूरत है, तो तत्काल यह कार्यवाही करें। श्री व्यास ने कहा कि जिन नगरीय निकायों में पेयजल योजना का कार्य जारी है, उसे समय-सीमा में पूरा करवायें।
क्रमांक/4551/मई-360/मनोज॥
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मंत्रालय में कक्ष आवंटित
जबलपुर 26 मई 2020
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पूर्व आवंटित कक्षों में संशोधन करते हुए अधिकारियों को नवीन कक्ष आवंटित किये हैं ।
श्री विनोद कुमार अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को पूर्व आवंटित कक्ष बी-427 VB-2 से नवीन कक्ष क्र .B-313 VB-2 तृतीय तल आवंटित किया गया है । इसी प्रकार श्री मनोल गोविल प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग को कक्ष क्र. C-307 VB 2 थर्ड फ्लोर से कक्ष क्र.209-10 द्वितीय तल VB-1, श्री बी.एम.शर्मा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री को कक्ष क्रं. 507 VB-1 पंचम तल, श्री सुदाम खाड़े सचिव जनसम्पर्क को कक्ष क्रं. 508 पंचम तल VB-1 तथा श्री पंकज राग प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग को कक्ष क्रं-227 द्वितीय तल VB-1 आवंटित किया गया है ।
क्रमांक/4552/मई-361/मनोज॥
मध्यप्रदेश वापस आये श्रमिकों का आज से सर्वे होगा
राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को 3 जून तक सर्वे पूर्ण करने के दिये निर्देश
जबलपुर 26 मई 2020
मध्यप्रदेश वापस आये सभी श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप रोजगार सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश में आज से सर्वे प्रारंभ हो गया है। अन्य राज्यों में लौटे मध्यप्रदेश के श्रमिकों का सर्वे कर उन्हें रोजगार के साथ ही संबल योजना से जोड़ा जाएगा।राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 महामारी में प्रदेश के मूलनिवासी जो अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे, एक मार्च 2020 को या उसके बाद बड़ी संख्या में वापस लौटे हैं के सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन का अभियान 27 मई से 3 जून 2020 तक चलाया जायेगा। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर्स को अभियान को सुचारू रूप से चलाने की कार्ययोजना तैयार कर भेजी है। अभियानन्तर्गत श्रमिकों के सर्वे का कार्य ग्राम पंचायतों में सचिव, रोजगार सहायक तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों द्वारा एनआईसी से विकसित मोबाइल एप के माध्यम से किया जायेगा। मोबाइल एप संबल पोर्टल में एवं गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। संबल पोर्टल में इस कार्य के लिये 'प्रवासी श्रमिक प्रबंधन प्रणाली' को बनाया गया है, जिसका उपयोग भी किया जा सकेगा।
आधार कार्ड आवश्यक
प्रवासी श्रमिक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनका समग्र आईडी नहीं है, नियत प्रक्रिया अनुसार समग्र पोर्टल पर आईडी जनरेट की जाएगी। इसके बाद ही इन श्रमिकों का सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन कार्य पोर्टल पर समग्र आईडी का उल्लेख करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। जारी निर्देश अनुसार पोर्टल पर समग्र आईडी तथा आधार कार्ड नंबर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। सर्वे, सत्यापन और पंजीयन उन्हीं श्रमिकों का किया जायेगा जो 'मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना' अथवा 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल' में पंजीयन की पात्रता रखते हैं। पात्र प्रवासी श्रमिकों से निर्धारित सर्वे फार्म में जानकारी प्राप्त कर 3 जून 2020 के पहले पोर्टल पर अपलोड किये जाना तथा सर्वे फार्म को रिकार्ड में सुरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के सचिव तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी सर्वे फार्म भरने में आवेदक की सहायता सुनिश्चित करेंगे।
पदाभिहित अधिकारी नियुक्त
जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में यह सारी कार्यवाही की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय क्षेत्र के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा नगर निगमों में निगम आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी पदाभिहित अधिकारी होंगे। पदाभिहित अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही श्रमिक का पंजीयन पोर्टल पर दर्ज हो सकेगा।
मनरेगा में काम और नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा
संबल पोर्टल में प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के बाद उनको योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। पंजीयन की जानकारी ग्रामीण विकास विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी जिससे इच्छुक श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया जा सके। साथ ही खाद्य विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।
इस काम के दौरान कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देश जैसे- सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क उपयोग आदि का अनिवार्य पालन करने को कहा गया है। प्रक्रिया संबंधित अन्य जानकारी, समय-समय पर जारी निर्देश और मार्गदर्शन संबल पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेते हुए समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्रमांक/4553/मई-362/मनोज॥
नगरीय निकाय एक चार्टर्ड एकाउंटेंट से 3 वर्ष के लेखों की ही संपरीक्षा करा सकेंगे
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री नरहरि ने जारी किये आदेश
जबलपुर 26 मई 2020
नगरीय निकाय अब एक चार्टर्ड एकाउंटेंट से अधिकतम 3 वर्ष के लेखों की संपरीक्षा करा सकेंगे। चार्टर्ड एकाउंटेट का चयन नगरीय निकायों द्वारा ही निर्धारित मापदंड के अनुसार किया जायेगा। जिन निकायों में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का कार्य पूरा किया गया है, उनमें संपरीक्षा का कार्य उस फर्म द्वारा नहीं किया जायेगा जिसके द्वारा डबल एंट्री अकाउंटिंग का कार्य किया गया है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
दरें निर्धारित
नगरीय निकायवार एक वर्ष की संपरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट से कराये जाने के लिये अधिकतम दरें (जीएसटी छोड़कर) निर्धारित कर दी गई हैं। यह दरें नगर परिषद के लिये 35 हजार, नगर पालिका परिषद के लिये 65 हजार, 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के लिये एक लाख, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के लिये एक लाख 50 हजार और 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगमों के लिये 2 लाख रूपये होगी।
श्री नरहरि ने कहा है कि संपरीक्षा का कार्य 15 सितंबर तक अनिवार्य रूप से करवाएँ। उन्होंने कहा है कि समय-सीमा में संपरीक्षा का कार्य नहीं कराने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांक/4554/मई-363/मनोज॥
