संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा तकनीक से संवाद और समाधान
81
वीडियो कॉन्फ्रेंस
- 149 घंटे किया संवाद
सोशल मीडिया का भी किया भरपूर उपयोग
जबलपुर,
21 मई, 2020
केन्द्र सरकार के लॉकडाउन फैसले के बाद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुश्किल वक्त में प्रदेश में गुड गवर्नेंस स्थापित करना बड़ी चुनौती थी। सुदीर्घ शासकीय अनुभव वाले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस चुनौती को स्वीकारा और नेशनल इनफॉर्मेटिक सेंटर की व्यवस्था और सोशल मीडिया को अपना जरिया बनाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने
81 वीडियो कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग वर्गों से कुल 149 घंटो का संवाद किया। इस व्यवस्था के तहत श्री चौहान ने अपने और अधिकारियों एवं प्रदेश की जनता के बीच संदेश सेतु बनाया। संचार की इस आधुनिकतम तकनीक से शासन और आम जनता के बीच में बेहतर और निरंतर संवाद स्थापित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संचार के सभी माध्यमों को अपनाते हुए सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने फेसबुक एकाउण्ट पर
23 मार्च सेआज दिनांक तक ट्विटर पर 58, फेसबुक पर 108 से अधिक वीडियो पोस्ट किए गए, 22 लाइव इवेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता से सीधी चर्चा की गई। इसके साथ ही फेसबुक पर करीब 8 करोड़ रीच हुई,
प्रतिदिन 13 लाख इंप्रेशन फ़ेसबुक हैंडल पर मिले और ट्विटर पर
23 लाख इंप्रेशन प्राप्त हुए। इसके अलावा सीएमओ के फेसबुक अकाउंट पर
23 मार्च के बाद से अब तक मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोरोना संकट की रोकथाम व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों व दिशा-निर्देशों की जानकारियों से संबंधित 125 से अधिक वीडियो पोस्ट की गई, जिनकी अन्य पोस्ट के साथ मिलाकर रीच करीब 4 करोड़
65 लाख है। साथ ही सीएमओ के ट्विटर अकाउंट पर इस दौरान इंप्रेशन करीब
14.2 मिलियन रहे। एक बड़े संवाद सेतु के साथ कोरोना के युद्ध में महायोद्धा बन कर शिवराज सिंह चौहान डिजिटल मैदान में उभरे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान के सोशल मीडिया एकाउण्ट जारी होने वाली सूचनाओं और जनहित के निर्णयों की जानकारी होने से उनका फेसबुक एवं ट्विटर एकाउण्ट काफी लोकप्रिय भी हो रहा है।
कोरोना महामारी के प्रकोप का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपने कुशल प्रशासनिक अनुभव और सूझ-बूझ के साथ सूचना एवं संचार तकनीक का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दिशा में एन.आई.सी.
की टीम सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। एन.आई.सी.
के सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर श्री मयंक नागर ने बताया कि एन.आई.सी. द्वारा संभाग एवं जिलों के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्वरित संवाद सुनिश्चित कराया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश के हर वर्ग के लोगों से जुड़ कर संवाद स्थापित किया है। मुश्किल समय में अब तक 81 वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के संपर्क में तो हैं ही,
साथ ही प्रतिदिन इस तकनीक का इस्तेमाल कर उन्होंने विभाग प्रमुख, संभागायुक्त,
कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, शासकीय अधिकारियों, समाज सेवी संस्थाओं,
चिकित्सकों, मीडिया प्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों, उद्योगपतियों,
धर्मगुरूओं, किसानों और कोरोना से जंग जीतकर लौट रहे मरीजों सहित शासन की योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा कर उचित कदम भी उठाये हैं।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने NIC की ई-पेमेंट पोर्टल के माध्यम से बाहर राज्यों में फंसे मजदूरों, मिड डे मिल के रसोईयों,
खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता, विद्यार्थियों को छात्रवृति की राशि समेत कई योजनाओं के हितग्राहियों को भुगतान किया। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनहित के कई निर्णय भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही लिये, इसमें जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना,
अप्रवासी श्रमिकों के लिये जॉब कार्ड योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं में 6 हजार
489 करोड़ की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रान्सफर की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समर्थन मूल्य पर किसानों से क्रय किये जा रहे गेहूँ,
चना एवं मसूर की खरीदी पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा की,
जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में अल्प अवधि में गेहूँ उपार्जन का रिकार्ड कायम किया। गेहूँ उपार्जन के साथ किसानों को समय पर भुगतान की कार्यवाही भी सुनिश्चित की गई।
कोरोना संकट में संवाद सेतु के रूप में कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
(NIC) का उपयोग मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने भी किया। उन्होंने
38 वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये 53 घंटों तक अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की है। वहीं स्वास्थ्य,
खाद्य, सहकारिता,
चिकित्सा शिक्षा,
वन, वित्त विभागों द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉलिंग तकनीक का इस्तेमाल कर कोविड-19
से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।
क्रमांक/4472/मई-281/मनोज
श्रम सुधारों में श्रमिक हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान
जबलपुर,
21 मई, 2020
राज्य शासन ने श्रम सुधारों में श्रमिक हितों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया है। ओवर टाइम के लिये श्रमिक की सहमति कानूनी रूप से जरूरी होगी। सहमति के आधार पर ओवर टाइम करवाने पर दरें दो गुनी रहेंगी। बाल श्रमिकों का नियोजन यथावत प्रतिबंधित रहेगा।
ओवर टाइम के लिये श्रमिक की सहमति कानूनी रूप से आवश्यक होगी। श्रमिकों के हित में ओवर टाइम के लिये दोगुनी दरें यथावत देना बंधनकारी होगा। श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान संबंधी प्रावधान पूर्वानुसार लागू रहेंगे। महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिये समान वेतन संबंधी लाभ के कानून यथावत रहेंगे। श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों से कोई समझौता नहीं किया गया है। इनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। कार्य के दौरान दुर्घटना आदि सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधान लागू रहेंगे। श्रमिकों की दुर्घटना आदि से सुरक्षा से संबंधित प्रावधान कानूनी यथावत रखे गए हैं। श्रमिकों के सवैतनिक अवकाश संबंधी कानूनी प्रावधान यथावत रहेंगे।
साप्ताहिक अवकाश का लाभ पूर्वानुसार प्रदान किया जाना होगा। श्रमिक हित में छंटनी तथा बंदीकरण के पूर्व नियमानुसार प्रक्रिया अपनाया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक रहेंगे। महिला श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में
26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की पात्रता के कानून लागू रहेंगे। छंटनी की स्थिति में एक माह की सूचना एवं वेतन के स्थान पर 3 माह की सूचना या वेतन के कानूनी प्रावधान लागू रहेंगे। मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम समाप्त होने से श्रमिकों की ओर से उनके श्रम संगठन नियोजकों से श्रमिक हितों की रक्षा के लिये पुन:
चर्चा के लिये सक्षम रहेंगे। मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल,
मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार मण्डल की योजनाओं के लाभ पूर्वत प्राप्त होते रहेंगे। मुख्यमंत्री जनकल्याण(संबल)
योजना में श्रमिकों को समस्त लाभ यथावत प्राप्त होते रहेंगे। कर्मकारी राज्य बीमा(ESI) अस्पतालों एवं क्लिनिकों का लाभ श्रमिकों को पूर्ववत मिलेगा।
क्रमांक/4471/मई-280/मनोज
