संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
डी.बी.टी. के लाभार्थियों को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की घर
में भुगतान सुविधा का लाभ दिलायें-महेशचन्द्र चौधरी
संभागायुक्त के कलेक्टर्स को निर्देश
जबलपुर, 15 मई, 2020
संभागायुक्त महेशचन्द्र चौधरी ने जबलपुर संभाग के सभी कलेक्टर्स को निर्देशित
किया है कि वे अपने जिले की परिस्थिति एवं आवश्यकता का आकलन कर ग्रामीण क्षेत्रों में
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से हितग्राहियों को आधार सक्षम भुगतान सेवाओं
की सुविधा का लाभ दिलायें । इससे मनरेगा के मजदूरों सहित अन्य डी.बी.टी. के लाभार्थियों
को नगद राशि का भुगतान हो सकेगा ।
संभागायुक्त श्री चौधरी ने कलेक्टर्स से कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में
विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में राशि अंतरित हो रही है, किन्तु ग्रामीण
क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में लाभार्थियों
को समय पर राशि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । साथ ही बैंक की शाखाओं में अनावश्यक
भीड़ बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कठिनाई होती है । ऐसे में इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक के माध्यम से उपलब्ध आधार सक्षम भुगतान सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों
को दिलाना सुनिश्चित करें । डाक विभाग द्वारा डी.बी.टी. के नगद भुगतान की सुविधा का
लाभार्थियों के घर तक पहुंच कर प्रदान की जा रही है । लाभार्थी एक बैंक खाते से एक
दिन में 10 हजार रूपये तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान प्राप्त कर सकते हैं
।
क्रमांक/4388/मई-197/मनोज
रेलवे कुलियों को रेडक्रास ने प्रदान की राशन किट
जबलपुर 15 मई 2020
रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों को कोरोना संक्रमण के चलते आजीविका की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही ना होने से इन कुलियों के परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर भरत यादव के निर्देशानुसार जिला रेडक्रास सोसायटी ने कुलियों को राशन किट देने का निर्णय लिया। आज शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर रेडक्रास सोसायटी द्वारा उपाध्यक्ष डॉ जितेंद्र जामदार, डीआरएम संजय विश्वास, एडीआरएम दीपक गुप्ता, सीनियर डीसीएम बसंत कुमार शर्मा, रेडक्रास के सचिव आशीष दीक्षित एवं मैनेजिंग कमेटी के सदस्य मुकेश अग्रवाल,हेमंत अग्रवाल, धीरज अग्रवाल तथा सुनील गर्ग की उपस्थिति में 30 कुलियों को लगभग 15 दिन का राशन प्रदान किया गया।
क्रमांक/4389/मई-198/जैन॥
समर्थन
मूल्य पर जिले में अब तक 33 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं उपार्जित
जिले
में 26 मई तक होगा गेहूं व चने का उपार्जन
जबलपुर 15 मई 2020
जिले के 29
हजार 691 किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक 33 लाख 10 हजार 790 क्विंटल गेहूं का
उपार्जन किया जा चुका है । जिले के 154 खरीदी केन्द्रों पर कुल उपार्जित
गेहूं में से 27 लाख 68 हजार 910 क्विंटल यानी 82.36 प्रतिशत गेहूं का भंडारण
केन्द्रों तक परिवहन भी किया जा चुका है । जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एमएनएच खान
ने बताया कि उपार्जित गेहूं के विरूद्ध अभी तक करीब 16 हजार किसानों को लगभग 327
करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है ।
इसी तरह
राज्य शासन द्वारा तय किये गये समर्थन मूल्य पर 80 किसानों से अभी तक 390 क्विंटल
चने की खरीदी भी की जा चुकी है । जिले में किसानों से गेहूं और चने का उपार्जन 26
मई तक किया जायेगा ।
क्रमांक/4390/मई-199/मनोज॥
अपर कलेक्टर संदीप जी.आर. कलेक्ट्रेट कार्यालय के नोडल अधिकारी
नियुक्त
कोविड-19 की जानकारी मीडिया को देने अधिकृत
जबलपुर, 15 मई, 2020
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने पूर्व में एक आदेश जारी कर अपर कलेक्टर
शहर दो संदीप जी.आर. को हेड लॉकडाउन मैनेजमेंट टीम एवं हेड सप्लाई चैन मैनेजमेंट टीम
नियुक्त किया था । लेकिन अब कलेक्टर ने आज आदेश जारी कर इन दायित्वों के साथ-साथ प्रशासनिक
कार्य सुविधा की दृष्टि से संदीप जी.आर. को कलेक्ट्रेट कार्यालय का नोडल अधिकारी भी
नियुक्त किया है ।
आदेश में कहा गया है कि अपर कलेकटर संदीप जी.आर. नोडल अधिकारी की हैसियत से
कंट्रोल रूम जबलपुर की समस्त व्यवस्थाओं की मॉनीटरिंग करेंगे । साथ ही कलेक्ट्रेट में आने वाली आम जनता से मुलाकात
कर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे । शिकायतें यथा एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर विक्रय
का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, वेतन न प्राप्त होने संबंधी संबंधित विभागाध्यक्ष
से, राशन प्राप्त न होने संबंधी खाद्य नियंत्रक, श्रमिकों संबंधी सहायक श्रमायुक्त,
स्कूल फीस संबंधी जिला शिक्षा अधिकारी, कॉलेज फीस संबंधी अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा
एवं अन्य शिकायतों का संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे
।
इसके अलावा अपर कलेक्टर संदीप जी.आर. प्रेस और मीडिया को कोविड-19 से संबंधित
अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध करायेंगे। आज जारी यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
क्रमांक/4391/मई-200/मनोज
बिजली उपभोक्ताओं के लिये व्हाट्सएप "चेटबोट" की सुविधा
जबलपुर, 15 मई, 2020
बिजली उपभोक्ता
कम्पनी के हेल्पलाईन नम्बर- 0755-2551222 को मोबाइल में सेव कर व्हाट्सएप चेटबोट के
माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर उसकी स्थिति जान सकते हैं। उपभोक्ता विद्युत बिल को
पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन जमा किये गये विद्युत
बिल की रसीद व्हाट्सएप चेटबोट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये उपभोक्ता
को अपने मोबाइल से कम्पनी के उपभोक्ता सहायता फोन नम्बर-0755-2551222 पर 'Hi लिखकर
व्हाट्सएप मैसेज भेजना होगा। इसके बाद उपभोक्ता को एक से 10 ऑप्शन्स की सूची का मैसेज
प्राप्त होगा जिसमें:-
'1' for
Register Quick Complaint for Power Supply, '2' for View LT Bill, '3' for View
LT Payment Receipt, '4' for View HT Bill, '5' for View HT Payment Receipt, '6'
for Register Complaint, '7' for View Existing Complaint Status, '8' for View
Other Application Status, '9' for Link your mobile number to connection number
and '10' for Self Reading.
इस सूची
के अनुसार बिजली उपभोक्ता ऑप्शन्स नम्बर व्हाट्स एप मैसेज कर विद्युत संबंधित शिकायत
दर्ज कर सकते हैं, बिल प्राप्त कर सकते हैं एवं भुगतान की पावती भी प्राप्त कर सकते
हैं। व्हाट्सएप चेटबोट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदार एवं मित्र के लिये
भी विद्युत संबंधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बिजली आपूर्ति अवरुद्ध होने पर 5 से
10 मिनिट में UPAY एप अथवा टोल-फ्री नम्बर 1912 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
उपभोक्ता इन बातों का रखें ध्यान
सभी उपभोक्ता
अपने घर में एमसीबी (मिनिचेयर सर्किट ब्रेकर) स्विच जरूर लगाएं, जिससे बिजली प्रवाह
में कोई गड़बड़ी होने पर आपूर्ति स्वत: बंद हो जाए और जान-माल की हानि न हो। घर में अर्थिंग
होना चाहिये तथा समय-समय पर जाँच करना चाहिये। बिजली उपकरण अथवा वायरिंग गीली जगह पर
नहीं होना चाहिये। इसे सुरक्षित होना चाहिये। बिजली के खम्बों से पशुओं को नहीं बाँधना
चाहिये। टूटे हुए बिजली के तारों को हाथ न लगायें, तत्काल बिजली कम्पनी को सूचित करें।
क्रमांक/4392/मई-201/मनोज
श्रमिकों के परिवहन के लिए 10 हजार बसें संचालित
अन्य राज्यों के 35 हजार मजदूरों को सीमा तक पहुंचाया गया
ऐसी व्यवस्था करने वाला मध्यप्रदेश देश का अकेला राज्य
जबलपुर, 15 मई, 2020
कोरोना संकट
के कारण विभिन्न प्रदेशों में फंसे मध्यप्रदेश के श्रमिकों और अन्य प्रदेशों के श्रमिक
जो मध्यप्रदेश से गुजर रहें हैं उनको उनके गंतब्य तक पहुचाँने के लिए अभी तक 10 हजार
बसों को लगाया गया है। मध्यप्रदेश देश का अकेला राज्य है जिसने प्रदेश के श्रमिकों
के साथ साथ दूसरें राज्यों के श्रमिको को भी परिवहन और भोजन की निशुल्क व्यवस्था की
है। परिवहन के लिए लगी बसों पर अब तक लगभग 29 करोंड की राशि व्यय की जा चुकी है। मध्यप्रदेश
के मजदूरों को उनके गृह जिलों और अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को सीमावर्ती राज्य की
सीमा तक पहुचाँया जा रहा है। अभी तक मध्यप्रदेश के 3 लाख 39 हजार श्रमिकों को वापस
लाया गया है। दूसरे राज्यों के श्रमिक जो पैदल अथवा किसी अन्य साधन से मध्यप्रदेश की
सीमा पर पहुँच रहें हैं ऐसे लगभग 35 हजार मजदूरों को पिछले 3 दिनों में सीमावर्ती राज्यों
की सीमा तक छोड़ा गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश के श्रमिकों की चिंता करने
के साथ-साथ दूसरें राज्यों के श्रमिकों को भी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।
मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान ने मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता का दृष्टिकोण रखते हुए दूसरे
राज्यों के श्रमिकों को भी राज्य के सीमा में निशुल्क बस और भोजन देने की व्यवस्था
करने के लिए निर्देश दिये थे। देश का हृदय प्रदेश होने के कारण महाराष्ट्र, गुजरात
और राजस्थान आदि राज्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जाने वाले श्रमिक मध्यप्रदेश
से गुजर रहे है। महाराष्ट्र से आने वाले मजदूरों का सेंधवा बार्डर पर अधिक दबाव बना
हुआ है। शासन द्वारा वहां लगातार बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है।
मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमिकों को आश्वस्त किया है कि सभी को उनके गंतब्य तक पहुचांया
जायेगा। प्रदेश में किसी भी श्रमिक को भूखे, प्यासे और पैदल यात्रा करने की कोई आवश्यकता
नही है। उन्होंने कहा की परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा धैर्य रखें।
सेंधवा के
बड़ी बिजासन से 12 से 15 मई तक 25 हजार से अधिक श्रमिकों को 615 बसों में उनके गृह राज्यों
की ओर रवाना किया गया है। दिनांक 12 मई को 104 बसों में 4200, 13 मई को 110 बसों में
4400, 14 मई को 160 बसों में 6400 और 15 मई को 241 बसों में 10478 श्रमिकों को देवास
भिजवाया गया है। देवास से उनके राज्यों की सीमा तक भेजा गया है।
राज्य की
दूसरी सीमाओं झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच श्योपुर, मुरैना, सिवनी पर आने वाले श्रमिकों
के लिए भी बसें लगातार लगी हुई हैं। इन सभी स्थानों पर आने वाले श्रमिकों को भोजन,
पेयजल और अन्य व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई है।
मध्यप्रदेश
के दूसरें राज्यों में फंसे 96 हजार मजदूरों को ट्रेनों के माध्यम से प्रदेश लाया गया
है। स्टेशनों से उनके गंतब्य तक पहुंचाने के लिए भी बसें उपलब्ध कराई गई है। अभी तक
श्रमिकों को लेकर 77 ट्रेनें आ चुकी है आज एक ट्रेन हरियाणा, 4 महाराष्ट्र और 2 गुजरात
से आई है। कल 16 मई को भी 8 ट्रेन श्रमिकों को अब तक लेकर मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों
में आएंगी। सड़क मार्ग से प्रदेश के 2 लाख 43 हजार श्रमिकों को लाया गया है। अभी तक
गुजरात से 1 लाख 72 हजार, राजस्थान से 52 हजार और महाराष्ट्र से 78 हजार श्रमिक वापस
लायें गये है। इसके अलावा गोवा, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, केरल, आंध्रप्रदेश और तेलांगना
से भी श्रमिक लाये गये है।
क्रमांक/4393/मई-202/मनोज
