News.13.05.2020_C

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
कलेक्टर ने चाँदनी चौक को 4 कंटेनमेंट जोन में बांटा
सैफ नगर को भी कंटेनमेंट जोन बनाया
जबलपुर, 13 मई, 2020
     कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने पूर्व में कंटेनमेंट जोन घोषित चाँदनी चौक की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज एक संशोधित आदेश जारी कर चाँदनी चौक को अब चार छोटे-छोट कंटेनमेंट जोन में विघटित कर दिया है ।  इसके अलावा कलेक्टर श्री यादव ने आज एक अन्य आदेश में सैफ नगर को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है ।
     कलेक्टर ने चाँदनी चौक जोन को जिन 4 कंटेनमेंट जोन में बांटा है, उनमें चाँदनी चौक (हनुमानताल) कंटेनमेंट जोन के तहत अब्दुल कलाम वार्ड का चाँदनी चौक का क्षेत्र शामिल है ।  इसी प्रकार कंटेनमेंट क्षेत्र रद्दी चौकी के तहत जाकिर हुसैन वार्ड और मोतीलाल नेहरू वार्ड का अंसार नगर, नई बस्ती व छोटी मस्जिद का क्षेत्र सम्मिलित है ।  इसके अलावा नगीना मस्जिद कंटेनमेंट क्षेत्र के तहत जाकिर हुसैन वार्ड, शहीद अशफाक उल्ला वार्ड, अब्दुल कलाम आजाद वार्ड और गोविंद वल्लभ पंत वार्ड का नगीना मस्जिद, मंसूराबाद पुराना पुल, सिरसातल और दक्षिण मिलौनीगंज का क्षेत्र शामिल है ।  इसी प्रकार सिंधी कैम्प कंटेनमेंट जोन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अब्दुल कलाम आजाद वार्ड का सिंधी कैम्प एवं बड़ी मदार टेकरी का क्षेत्र सम्मिलित है ।  यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चाँदनी चौक को 21 अप्रैल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था इसका मूल जोन क्रमांक-8 ही रहेगा ।  सुविधा व व्यवस्था की दृष्टि से जिला प्रशासन ने चाँदनी चौक को चार छोटे कंटेनमेंट जोन में बांटा है ।  इन चारों कंटेनमेंट जोन का इंसीडेंट कमांडर स्मार्ट सिटी के सी.ई.ओ. आशीष पाठक को बनाया गया है ।  जबकि पुलिस का नोडल सीएसपी गढ़ा अखिलेश गौड़ को, नगर निगम का नोडल सहायक आयुक्त वेदप्रकाश को, हेल्थ टीम का नोडल डॉ. डी. मोहंती को और कंट्रोल रूम का नोडल सहायक आयुक्त संभव अयाची को बनाया गया है ।
     इसके अलावा आज घोषित कंटेनमेंट जोन सैफ नगर के तहत रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड का नूरीनगर और सैफ नगर का अंश भाग शामिल है ।  यहां का इंसीडेंट कमांडर एसडीएम अधारताल ऋषभ जैन को बनाया गया है ।
     इंसीडेंट कमांडर और पुलिस नोडल को दायित्व दिया गया है कि वे कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आवागमन प्रतिबंधित करायें ।  सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना सुनिश्चित करायें साथ ही आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रखें ।  वहीं हेल्थ विभाग द्वारा टीम गठित कर क्षेत्र के सभी हाई रिस्क व्यक्तियों की प्रोटोकॉल के अनुसार सैम्पलिंग सुनिश्चित की जायेगी ।  एक्जिट प्वाइंट पर सतत् स्क्रीनिंग करने और संदिग्ध संक्रमित की कांटेक्ट ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग का दायित्व निभायेगी । नगर निगम के नोडल कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे ।  जबकि कंट्रोल रूम द्वारा संदिग्ध केसों की प्रतिदिन मॉनीटरिंग का कार्य किया जायेगा।
क्रमांक/4359/मई-167/मनोज

कलेक्टर ने की सेवा भारती के कार्यों की सराहना
जबलपुर, 13 मई, 2020
     कलेक्टर भरत यादव ने सेवा भारती द्वारा प्रवासी मजदूरों की सेवा के कार्यों की सराहना की है । श्री यादव आज सेवा भारती द्वारा सुदर्शन स्मृति न्यास और वेणु पांडुरंग सेवा न्यास के सहयोग से शहपुरा बायपास पर प्रवासी मजदूरों को साबुन, सेनिटाइजर, मास्क, बिस्किट और भोजन वितरण के लिए लगाये गये शिविर में पहुंचे थे ।
     श्री यादव ने इस अवसर पर सेवा भारती के प्रवासी मजदूरों की सेवा के कार्य को प्रेरणास्पद भी बताया । उन्होंने कहा कि ट्रकों या अन्य साधनों से जा रहे मजदूरों को भोजन कराना निश्चित रूप से अनुकरणीय पहल है ।  उन्होंने सेवा भारती के पदाधिकारियों के सुझाव पर प्रवासी मजदूरों को जबलपुर के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए शहपुरा बायपास पर बस की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया ।  उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से बाहर से आये मजदूरों को उनके गृह जिले तक पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई  है ।
     सेवा भारती के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक प्रवीण गुप्ता, विभाग प्रचारक राघवेन्द्र शर्मा, सुदर्शन स्मृति न्यास के डॉ. प्रदीप दुबे, सीए अखिलेश जैन, सेवा भारती के डॉ. बी.के. पांसे, महेश सोनी, प्रवीण गुप्ता आदि मौजूद थे ।  इस अवसर पर नंगे पैर आने वाले प्रवासी मजदूरों को चप्पलें भी वितरित की गई ।
क्रमांक/4360/मई-168/जैन

11 लाख 47 हजार से अधिक किसानों से खरीदा गया 75 लाख एमटी गेंहूँ
किसानों को 8494 हजार करोड़ का भुगतान : मंत्री श्री राजपूत
जबलपुर, 13 मई, 2020
प्रदेश में इस वर्ष रबी उपार्जन में आज दिनांक तक 11 लाख 47 हजार 29  किसानों से  75 लाख एक हजार 779 मीट्रिक टन गेंहूँ की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण एवं सहकारिता मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों को खरीदी के लिए केन्द्र पर आने के लिए तीन दिन पहले एसएमएस भेजने से किसानों की संख्या बढ़ी, वहीं दूसरी ओर लॉक डाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में भी मदद मिली।
श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश के 4503 खरीदी केन्द्रों पर आए किसानों को उनकी उपज के बदले कुल राशि 8494करोड़ 52 लाख 14 हजार 862 रूपये का  भुगतान किया गया। सफल भुगतान के रूप में किसानों के खातों में 7087 करोड 10 लाख 26 हजार 389 रूपये ऑन लाईन पहुँचे।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि कुल उपार्जित गेंहूँ का लगभग 84 प्रतिशत यानी 62 लाख 83 हजार 566 मीट्रिक टन गेंहूँ का परिवहन कर गोदामों में पहुँचाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आज बुधवार को एक लाख 80 हजार तीन मीट्रिक टन गेंहूँ का उपार्जन किया गया।
21 हजार एमटी चना, सरसों एवं मसूर का किया उपार्जन
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में अब तक 18 हजार 280 किसानों से 21 लाख 136 मीट्रिक टन चना, सरसों एवं मसूर का उपार्जन किया गया। उन्होंने बताया कि 691 खरीदी केन्द्रों पर यह खरीदी की गई। आज एक दिन में 3 हजार 253 मीट्रिक टन खाद्यान की खरीदी की गई।
क्रमांक/4361/मई-169/मनोज

तीन सदस्यीय मंत्री समूह गठित
जबलपुर, 13 मई, 2020
राज्य शासन ने डॉ. नरोत्तम मिश्रा गृह तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, सुश्री मीना सिंह आदिम-जाति कल्याण मंत्री और श्री गोविंद सिंह राजपूत खाद्य एवं सहकारिता मंत्री का तीन सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है। मंत्री समूह कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप राज्य के कर एवं गैर कर राजस्व में होने वाली संभावित कमी का आकलन करेगा। साथ ही, राजस्व प्राप्ति से संबंधित निष्पादित हो चुके और शेष रहे अनुबंधों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के निवारण की भी समीक्षा करेगा। मंत्री समूह राजस्व आय को बढ़ाये जाने के लिये उपाय भी बतायेगा।
क्रमांक/4362/मई-170/मनोज

मंत्री समूह करेगा 6 माह पूर्व की अवधि के निर्णयों की समीक्षा
जबलपुर, 13 मई, 2020
सरकार ने 20 मार्च, 2020 से 6 माह पूर्व की अवधि में राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा के लिये मंत्री समूह का गठन किया है। मंत्री समूह में डॉ. नरोत्तम मिश्रा गृह तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री तुलसीराम सिलावट जल-संसाधन मंत्री और श्री कमल पटेल किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री शामिल हैं।
क्रमांक/4363/मई-171/मनोज

कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा जनरल प्रमोशन
जबलपुर, 13 मई, 2020
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सत्र 2019-2020 के कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को प्रोन्नत (जनरल प्रमोशन) किया गया है। इस संबंध में आयुक्त श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा सभी संभागों के संयुक्त संचालक एवं सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
श्रीमती कियावत ने कहा है कि प्रदेश के समस्त शासकीय हाई एवं हायर सेकण्डरी विद्यालयों में सत्र 2019-2020 के कक्षा 9वीं और 11वीं के 23 मार्च को घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में पूरक पात्रताधारी विद्यार्थियों को इस अप्रत्याशित संक्रमण काल में प्रोन्नत कर उत्तीर्ण घोषित किया जाए। साथ ही सभी अशासकीय विद्यालयों में जहां 19 मार्च अथवा उससे पहले 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएँ संपन्न हो चुकी हैं तथा परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हों अथवा किए गए हों, 9वीं एवं 11वीं के सभी विद्यार्थियों को प्रोन्नत (जनरल प्रमोशन) कर उत्तीर्ण घोषित किया जाए। पूरक पात्रताधारी विद्यार्थियों को यथा स्थिति में कक्षा 9वीं से 10वीं तथा कक्षा 11वीं से कक्षा 12वीं में प्रवेश मान्य किया जाए ताकि विद्यार्थी एकाग्रचित्त होकर अगली कक्षा की तैयारी प्रारंभ कर सकें। सभी स्कूलों के ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा फल प्रगति-पत्रक/अंकसूची/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में वार्षिक परीक्षा परिणाम के समक्ष प्रोन्नत (जनरल प्रमोशन) के संबंध में पृथक रंग की स्याही से या सील द्वारा अंकित करते हुए प्राचार्य अथवा संकुल प्राचार्य की पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर किए जाएं।
पूरक पात्रताधारी विद्यार्थियों को इस संबंध में सूचित कर उन्हें अगली कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप डिजी लेप में जोड़कर अगली कक्षा की पढ़ाई के लिये प्रेरित करें।
क्रमांक/4364/मई-172/मनोज


सोलर रूफटॉप निविदा की ऑनलाइन प्री-बिड 20 मई को
जबलपुर, 13 मई, 2020
वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रभावी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के परिपालन में मध्यप्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये 45 मेगावॉट सोलर रूफटॉप (घरेलू) की स्थापनाओं के लिये 20 मई को ऑनलाइन प्री-बिड बुलाई गई हैं। निविदाएँ पूर्व में आमंत्रित की गई थीं। मध्य क्षेत्र वितरण कम्पनी द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत जानकारी कम्पनी के portal.mpcz.in पर उपलब्ध है।
क्रमांक/4357/मई-165/मनोज

कोरोना से कम प्रभावित हैं वनों के आसपास के जिले
वन विभाग की अध्ययन रिपोर्ट में अहम तथ्य सामने आया
मध्यप्रदेश में है देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र
जबलपुर, 13 मई, 2020
मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा कोरोना को लेकर किये गये अध्ययन की रिपोर्ट से एक महत्पूर्ण तथ्य सामने आया है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में वनों का प्रतिशत तथा प्रति हजार उपलब्ध क्षेत्रफल का आकलन किया गया। इस अध्ययन रिपोर्ट में पाया गया कि वनों के आसपास के जिले कोरोना से तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित हैं। कोविड-19 के प्रसार के सापेक्ष प्रदेश के रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन घोषित किये जाने के संबंध में किये गये अध्ययन से उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। मध्यप्रदेश में देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र है।
उज्जैन, इंदौर, खरगोन, भोपाल, मुरैना जैसे जिले, जहाँ प्रति हजार व्यक्ति वन क्षेत्र उपलब्धता 100 हेक्टेयर से भी कम है, सभी रेड जोन में हैं। बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में वनों का घनत्व होने के साथ प्रति व्यक्ति वनों की उपलब्धता भी अधिक है। ये जिले कोविड से अत्यधिक प्रभावित महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के रेड जोन जिलों से लगे होने के बाद भी रेड जोन में होते हुए ऑरेंज जोन में हैं।
महत्वपूर्ण बात है कि बालाघाट, शहडोल, पन्ना, अनूपपुर, उमरिया जैसे कई जिलों में भारी संख्या में प्रवासी मजदूर लौट कर आये हैं। इसके बावजूद भी वनों के अधिक घनत्व वाले ये जिले ग्रीन जोन में ही हैं। उपलब्ध आँकड़ों से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अधिक वनों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत बेहतर है।
प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले बालाघाट-4932 वर्ग किलोमीटर, छिंदवाड़ा-4588 वर्ग किलोमीटर और बैतूल-3663 वर्ग किलोमीटर हैं। वन क्षेत्रों के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 जिले बालाघाट 53.44 प्रतिशत वर्ग कि.मी., श्योपुर 52.38 प्रतिशत और उमरिया 49.62 प्रतिशत हैं।
प्रदेश में प्रति एक हजार व्यक्ति वनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर श्योपुर, जहाँ प्रति एक हजार व्यक्ति पर 503 हेक्टेयर वन क्षेत्र, दूसरे स्थान पर डिण्डोरी प्रति एक हजार व्यक्ति पर 430 हेक्टेयर वन क्षेत्र और एक हजार व्यक्ति पर 314 हेक्टेयर वन क्षेत्र की उपलब्धता के साथ उमरिया जिला तीसरे स्थान पर है।
क्रमांक/4358/मई-166/मनोज