संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
समर्थन
मूल्य पर जिले में अब तक 26 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं उपार्जित
जबलपुर, 09 मई, 2020
जिले के 24
हजार 013 किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक 26 लाख 10 हजार 380 क्विंटल गेहूं का
उपार्जन किया जा चुका है । जिले के 154 खरीदी केन्द्रों पर कुल उपार्जित
गेहूं में से एक लाख 90 हजार 619 क्विंटल यानी 73.02 प्रतिशत गेहूं का भंडारण
केन्द्रों तक परिवहन भी किया जा चुका है । उपार्जित गेहूं के विरूद्ध अभी तक करीब
172 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया गया है ।
इसी तरह
राज्य शासन द्वारा तय किये गये समर्थन मूल्य पर किसानों से अभी तक 113 क्विंटल चने
की खरीदी भी की जा चुकी है । जिले में किसानों से गेहूं और चने का उपार्जन 26 मई
तक किया जायेगा ।
क्रमांक/4206/मई-114/जैन
जबलपुर से जम्मू-कश्मीर के लिए 25 विद्यार्थी रवाना
जबलपुर, 09 मई, 2020
मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में अध्ययन कर रहे जम्मू-कश्मीर के 458 विद्यार्थियों को आज बसों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लिए रवाना किया गया है। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री संजय दुबे ने बताया है कि जबलपुर जिले से 25 भोपाल से 324, इंदौर से 69, उज्जैन से 18, सागर से 11 और ग्वालियर से 11 विद्यार्थियों को रवाना किया गया है। उज्जैन से भेजे गए 18 विद्यार्थियों में से तीन नीमच के हैं।
क्रमांक/4207/मई-115/मनोज॥
शोध, फैलोशिप परियोजनाओं की अंतिम
तिथि 6 माह बढ़ाएं : श्री टंडन
राज्यपाल ने विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग से कहा
जबलपुर 09 मई 2020
राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा है कि अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि भारत एवं दुनिया के विभिन्न देशों में कोविड-19 के कारण हुए लॉक डाऊन से विश्वविद्यालयों की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्टों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की निर्धारित समय-सीमा का पालन कराना उचित नहीं होगा। आयोग को अपनी सभी प्रायोजित परियोजनाओं की समय-सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाना चाहिए।
राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे ने बताया कि विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक शोध परियोजनाएँ, फैलोशिप, अध्ययन पीठ और अनेक विकास के कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से संचालित किये जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों की अंतिम तिथि का पालन कोविड-19 की स्थिति के कारण नहीं किया जा सका है। विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, विकास गतिविधियाँ भी प्रभावित हुई है। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न प्रोजेक्टों, फैलोशिपों और योजना अवधि मद के कार्यों को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की अंतिम तिथि को कम से कम 6 माह की अवधि के लिये बढ़ाने को कहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह भी कहा है कि विश्वविद्यालयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये जायें।
क्रमांक/4204/मई-112/मनोज॥
कॉमन सर्विस सेंटर एवं एमपी ऑनलाइन के कियोस्क से भी जमा कर सकते हैं बिजली बिल
जबलपुर 09 मई 2020
वैश्विक महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लॉक डाउन प्रभावी होने के कारण एमपी ऑनलाइन के कियोस्क एवं कॉमन सर्विस सेंटर से बिजली बिल जमा करने का कार्य बंद था। राज्य शासन के निर्देशानुसार अब सभी कियोस्क पर उपभोक्ता बिल जमा कर सकते हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि लॉक डाउन-3 लागू होने के बाद रेड, आरेंज एवं ग्रीन जोन के सभी स्थानों पर बिजली बिल भुगतान के लिए एमपी ऑनलाइन के कियोस्क एवं कॉमन सर्विस सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कंपनी कार्यक्षेत्र में सभी ए.टी.पी. मशीन एवं सभी बिजली बिल भुगतान केंद्रों का संचालन भी प्रारंभ कर दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि निर्धारित सुरक्षा मानदंडो का उपयोग (जैस-दूरी बनाए रखना, मास्क का उपयोग आदि) करते हुये बिल जमा करने की व्यवस्था का लाभ लें। राजस्व संग्रहण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था जैसे portal.mpcz.in, UPAY एप, नेट-बैकिंग, फोन-पे, अमेजन-पे, पेटीएम, एच.डी.एफ.सी.-पे एवं अन्य भुगतान विकल्प से भी बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
क्रमांक/4205/मई-113/मनोज॥
