संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
अब तक प्रदेश में वापस लाये गये 50 हजार श्रमिक
नासिक से ट्रेन से भोपाल पहुँचे 347 लोग
जबलपुर 02 मई 2020
कोरोना संक्रमण के कारण अन्य प्रदेशों में फँसे मध्यप्रदेश के लगभग 50 हजार श्रमिक आज तक प्रदेश वापस लाए जा चुके हैं। इसी तरह, प्रदेश के विभिन्न जिलों में फँसे करीब 38 हजार श्रमिकों को पिछले 8 दिनों में उनके गृह स्थान पर पहुँचाया जा चुका है। आज नासिक से ट्रेन से 347 लोग भोपाल लाये गये।
अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल-रूम श्री आई.सी.पी. केशरी ने जानकारी दी है कि आज 2 मई को गुजरात से करीब 6 हजार लोग लाये गये हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और भोजन-पानी की व्यवस्था के बाद उन्हें उनके गृह स्थानों की ओर रवाना किया जा रहा है। लगभग 2 से 3 हजार लोग प्रतिदिन पैदल प्रदेश में वापस आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश, गोवा एवं महाराष्ट्र से भी ट्रेनों से श्रमिकों को लाने की कार्यवाही की जा रही है।
क्रमांक/4111/मई-19/मनोज
प्रदेश के बाहर फँसे श्रमिक टोल-फ्री नम्बर 0755-2411180 पर करायें पंजीयन
जबलपुर 02 मई 2020
अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल-रूम श्री आई.सी.पी. केशरी ने बताया है कि प्रदेश के बाहर फँसे श्रमिक, जो मध्यप्रदेश अपने घर आना चाहते हैं, वे स्टेट कंट्रोल-रूम के फोन नम्बर 0755-2411180 पर पंजीयन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, http://mapit.gov.in/covid-19 पर भी पंजीयन करवा सकते हैं। यह टेलीफोन नम्बर केवल मध्यप्रदेश के बाहर फँसे श्रमिकों के पंजीयन के लिये है।
श्री आई.सी.पी. केशरी ने आग्रह किया है कि मध्यप्रदेश के बाहर फँसे श्रमिक इस टेलीफोन नम्बर अथवा पोर्टल में शीघ्र पंजीयन करायें। उन्होंने बताया कि श्रमिकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही उनकी वापसी का प्रोग्राम तैयार किया जायेगा।
क्रमांक/4112/मई-20/मनोज
कोरोना महामारी में भी सरकार की प्राथमिकता रही किसानों और गरीबों की मदद
सभी जरूरतमंदों के बैंक खातों में पहुँचे 6526 करोड़
राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल वित्तीय प्रबंधन से मिली सफलता
जबलपुर 02 मई 2020
प्रदेश में किसानों, श्रमिकों, बेसहारा लोगों, गरीबों बुजुर्गों और जरूरतमंदों की मदद करना सदैव मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता में रहा है। कोरोना महामारी से लड़ते हुए भी श्री चौहान अपनी यह प्राथमिकता नहीं भूले। पिछले लगभग डेढ़ माह में राज्य सरकार द्वारा 6526 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश के इन सभी जरूरतमंदों के खातों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहुँचाई गई है। मुख्यमंत्री ने इन सभी जरूरतमंदों की योजनाओं के क्रियान्वयन में पिछले एक साल से प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, राज्य का खजाना खाली है, जैसी कही जाने वाली बातों को निर्मूल साबित कर दिया है। साथ ही, यह भी प्रमाणित कर दिया है कि किसान और गरीब सरकार की पहली प्राथमिकता हैं और उनकी मदद से कोई बाधा उन्हें रोक नही सकती।
राज्य सरकार ने 15 लाख किसानों को फसल बीमा की 2990 करोड़ रुपये की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की है। किसानों की फसल को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की गई है। खरीदी शुरू होते ही शुरू के 15 दिन में 5 लाख 65 हजार किसानों से 28 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ खरीदा गया है। इसके लिये किसानों को अब तक लगभग 2000 करोड़ रुपये भुगतान भी कर दिया गया है।
लॉकडाउन में सरकार ने संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत 8 लाख 85 हजार मजदूरों के खाते में प्रारंभ एक-एक हजार रुपये और उसके बाद में फिर से एक-एक हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता ऑनलाइन भेजी है। इस प्रकार, निर्माण कार्यों से जुड़े संनिर्माण कर्मकार मंडल में इन सभी मजदूरों के खाते में 177 करोड़ 30 लाख रूपये की राशि ट्रांसफर कर दी गई है।
कोरोना संक्रमण के इस दौर में राज्य के असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में कार्य करने के समय लॉकडाउन की घोषणा के बाद वहाँ पर फँस गये हैं। ऐसे सभी 20,000 श्रमिकों के खाते में 1000 रुपये के मान से कुल दो करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये हैं। प्रदेश में अन्य 22 राज्यों के फँसे 7000 प्रवासी श्रमिकों को भी उनकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये एक हजार रुपये के मान से सहायता राशि पहुँचाई गई है।
प्रदेश सरकार द्वारा महामारी की विपत्ति में बेसहारा, बुजुर्गों आदि को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 562 करोड़ रुपये की राशि 46 लाख हितग्राहियों के खातों में भेजी गई है। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित पेंशन आदि का अगले दो माह का भुगतान किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत 60 लाख 81 हजार बच्चों और माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत 26 लाख 68 हजार बच्चों के अभिभावकों के खाते में मध्यान्ह भोजन योजना के 117 करोड़ और योजना मे कार्यरत 2 लाख 10 हजार रसोइयों के खाते में 42 करोड़ 3 लाख 8 हजार रुपये ट्रांसफर किये गये है। इसी तरह, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में 52 लाख छात्र-छात्राओं के खातों में 430 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान भी कर दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा निराश्रित गौ-वंश के लिये 599 गौ-शालाओं में गेहूँ, चना, भूसा की आपूर्ति के लिए 29 करोड़ 85 लाख रूपये दिए गए हैं। सरकार की इस पहल से प्रदेश के 66 हजार गौ-वंश को गौ-शालाओं के माध्यम से पर्याप्त भूसा उपलब्ध हो सकेगा।
लॉकडाउन की अवधि में जिलों में आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा भी राशि उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक जिले को स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2-2 करोड़ रुपये की राशि इस काम के लिये दी गई है। यह राशि राहत शिविरों और भोजन व्यवस्था आदि के लिये दी गई है। इसके अतिरिक्त, लॉकडाउन में आम आदमी को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को आकस्मिक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रुपये के हिसाब से कुल 156 करोड़ रूपये दिए गए हैं।
कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों, निराश्रितों और असहायों के लिये भोजन, आश्रय आदि की व्यवस्था के लिए 70 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की सहरिया, बैगा एवं भारिया अति पिछड़ी जनजातियों के लोगों के बैंक खातों में भी दो माह की अग्रिम सहायता राशि समय पर पहुँचा दी गई हैं। राज्य सरकार हर गरीब व्यक्ति की मदद कर रही है।
क्रमांक/4113/मई-21/मनोज
17 मई तक बंद रहेंगे सभी सिनेमाघर
जबलपुर 02 मई 2020
राज्य शासन ने प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को अब 17 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके पहले जारी आदेश में तीन मई तक सिनेमाघरों को बंद करने का निर्णय लिया था। राज्य शासन ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने के तारतम्य में यह निर्णय लिया है।
क्रमांक/4114/मई-22/मनोज
