संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
कलेक्टर एवं एस.पी. ने ईद पर्व को लेकर ली
शांति समिति की बैठक
जबलपुर, 21 मई, 2020
पुलिस कन्ट्रोल रूम
में आज
गुरूवार को कोविड-19 कोरोना वायरस
महामारी को दृष्टिगत रखते
हुये कलेक्टर श्री
भरत यादव एवं
पुलिस अधीक्षक श्री
सिद्धार्थ बहुगुणा की मौजूदगी में ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न
हुई । बैठक में नगर निगम
कमिश्नर श्री आशीष कुमार,
ए.डी.एम.
श्री संदीप जी.आर, ए.डी.एम.
श्री हर्ष दीक्षित, अति.पुलिस
अधीक्षक शहर श्री अमित
कुंमार, अति.पुलिस
अधीक्षक उत्तर श्री अगम
जैन, अति0 पुलिस
अधीक्षक शहर (दक्षिण) डॉ.
संजीव उइके, एसडीएम-रांझी,
गोरखपुर, अधारताल भी मौजूद रहे ।
बैठक में एस.के. मुईद्दीन, मनीष
चार्ल्स, मोहम्मद ताहिर खान, गुड्डू
नबी, गुरूचरण सिंह
सलूजा, फुलबीर सिंह,
गुलजीत सिंह साहनी,
इंद्रजीत सिंह, मुफ्ती इल्तियाज कादरी,
मौलाना अकबर अली,
संतोष चौबे, अजीत
सिंह, विशाल नामदेव, रूपेश
नायडू, अमीन कुरैशी,
आजम अली खान,
लईक अहमद राजू,
ताहिर अली, मोह.
सरवर खान, मुबारक
कादरी, अकबर खान
आदि उपस्थित थे।शांति समिति की बैठक में
सौहार्द्रपूर्ण माहौल में भाईचारे के पर्व ईद को मनाने के लिए कई अहम् निर्णय लिये
गये ।
सभी ने अपने-अपने विचार रखे
तथा अलग-अलग
क्षेत्रों से सम्बंधित समस्याओं पर
भी प्रकाश डाला
गया, एवं व्यवस्थाओं के
संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये,
तथा कहा कि
पुलिस एवं प्रशासन द्वारा
पिछले दो माह
से जबलपुर को
इस महामारी से
बचाये रखा गया
है इसके लिये
सभी ने बधाई
दी । बैठक में
उपस्थित सभी को कलेक्टर भरत
यादव द्वारा बताया
गया कि राज्य
शासन के द्वारा
जबलपुर जिले के
केवल जबलपुर नगर
निगम सीमा क्षेत्र को
रेड जोन में
शामिल किया गया
है तथा जिले
के शेष भाग
को ग्रीन जोन
की श्रेणी में
रखा गया है।
अभी तक सभी धर्म
के लोगों ने
कोविड-19 कोरोना वायरस
के संक्रमण के
मद्देनजर प्रशासन द्वारा जारी किये
गये निर्देशों का
कड़ाई के पालन
करते हुये बहुत
ही अच्छा सहयोग
प्रदान किया है,
आप सभी के
बिना सहयोग के
यह सम्भव नहीं
हो पाता, ये
महामारी विश्वव्यापी है, वक्त की
गम्भीरता को समझने की
जरूरत है ये
लडाई लंबी है,
आगे भी इसी
तरह मिलकर लड़ना
है, सभी समाज
के धर्मगुरूओं का
बहुत ही अच्छा
सहयोग रहा है,
हम सभी के
आभारी हैं, कन्टेनमेंट एरिया
में अभी और
सख्ती करनी होगी,
जिम्मेदार लोगों को आगे
आना होगा, क्योंकि कन्टेनमेंट एरिया
में एक पॉजिटिव केस
आने से कन्टेनमेंट जोन
की अवधि 21 दिन
बढ़ जाती है।
हाई रिस्क के
लोगों को शिफ्ट
कराने में प्रशासन का
सहयोग करें, क्योंकि हम
सबको मिलकर लोगों
की जान बचाना
है, जन सहयोग
करने मे संस्कारधानी सबसे
आगे है, हाईवे
पर बाहर से
आ रहे मजदूरों को
विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा हर
संभावित मदद की जा
रही है।
बैठक में बताया
गया कि इस
बार ईद का
त्यौहार 24 या 25 मई को
मनाया जायेगा । शांति समिति
के सदस्यों ने आग्रह
किया गया कि अभी तक
पाँच लोग ही
मस्जिद में नमाज
अदा कर रहे
हैं । इसी
प्रकार ईद की
नमाज भी पाँच
लोग ही मस्जिदों में
जाकर अदा करें
। बाकी सभी
लोग अपने घर
पर ही ईद
की नमाज पढें
। आप सभी क्षेत्र वासियों को
बतायें कि सामाजिक दूरी
बनायें रखे, मास्क
पहनें । कुछ
असामाजिक तत्व सोशल मीडिया
में आपत्तिजनक पोस्ट
डालते है । ऐसे लोगों की
आप तुरंत निकटतम
थाने में सूचना
दें । उनके
विरुद्ध तत्काल विधिसम्मत कार्यवाही की
जायेगी। बैठक में कंटेनमेंट क्षेत्र के
रहवासियों को प्रशासन द्वारा
घर-घर राशन
वितरण व्यवस्था की
जानकारी दी गई ।
कलेक्टर श्री यादव ने
बताया कि ईद
के मद्देनजर शेष
बचे परिवारों को
भी जल्दी ही
राशन का प्रदान
कर दिया जायेगा
। श्री यादव
ने इस अवसर
पर मुस्लिम बहुल
क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रकाश,
साफ-सफाई एवं
सेनिटाईजेशन के पर्याप्त इंतजाम
करने के निर्देश निगम
अधिकारियों को दिये ।
बैठक में
मौजूद मुस्लिम धर्म
के सभी प्रतिनिधियों ने
एकमत होकर पुलिस
एंव प्रशासन को
आश्वस्त किया कि जिस
प्रकार, रामनवमी पर्व,
महावीर जयंती, ईस्टर
पर्व, बैसाखी पर्व
को सादगी पूर्ण
तरीके से घरों
में ही रहकर
मनाया गया है
ठीक उसी तरह
ईद की नमाज
भी घर में
पढ़ी जायेगी । केवल पाँच लोग
ही मस्जिद में
नमाज पढेंगे।
क्रमांक/4474/मई-283/जैन
30
जून तक स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन पुरानी गाइड लाइन पर ही
रियल स्टेट कारोबार को मिलेगी गति
जबलपुर,
21 मई, 2020
राज्य शासन द्वारा आम जनता को राहत तथा रियल स्टेट कारोबार को गति देने के लिये 30 जून,
2020 तक गाइड-लाइन वर्ष 2019-20 को यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में
17 मई को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इससे समग्र रूप से जमीनों/भवनों के क्रय पर लगने वाली स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 5 प्रतिशत की कमी आयेगी।
रियल स्टेट से संबंधित विभिन्न संगठनों द्वारा सम्पत्ति अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क कम करने की माँग पर मंत्रियों के समूह द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये गाइड-लाइन वर्ष 2019-20 एवं पंजीयन शुल्क
5 प्रतिशत कम करने की अनुशंसा की गई थी।
पंजीयन एवं मुद्रांक के महानिरीक्षक श्री सुखवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2020-21 की गाइड-लाइन दिनांक 30 जून,
2020 तक स्थापित रखी गई है,
जिनमें निर्माण दरों में वृद्धि की गई है। इस प्रकार दिनांक 30 जून,
2020 तक अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कराने पर पक्षकारों को होने वाले व्यय में
5 से 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। इस प्रकार लॉकडाउन अवधि में रियल स्टेट कारोबार पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, उससे उबरने में आसानी होगी। इसके साथ ही आम जनता को भी देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में राहत प्राप्त होगी।
क्रमांक/4475/मई-284/मनोज
सबको मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज करेंगे मनरेगा जॉबकार्ड वितरण महाअभियान का शुभारंभ
वीडियो क्रॉन्फ्रेसिंग से करेंगे ग्राम प्रधानों से चर्चा
जबलपुर,
21 मई, 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
22 मई को अपरान्ह
3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'सबको मिलेगा रोजगार''
के तहत मनरेगा जॉबकार्ड वितरण महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ग्राम प्रशासनिक समितियों के प्रधानों से चर्चा भी करेंगे।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों तथा रोजगार की तलाश में बाहर गए श्रमिकों को वापस आने पर उनके गांव और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए मनरेगा योजना के तहत बड़े स्तर पर रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इन कार्यों में नए श्रमिकों को जोड़ा जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री 22 मई को आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा रोजगार कार्ड वितरण महाअभियान प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि इस वीडियो कॉफ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर स्थित
2 वी.सी.
कॉन्फ्रेंस हाल से 100 जनपद केन्द्र जुड़ेंगे तथा अन्य जनपद मुख्यालय पर भी लिंक शेयर कर ग्राम प्रधान और मनरेगा श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
श्री श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की
22809 ग्राम पंचायतों में से 22695 ग्राम पंचायतों में
19 लाख 92 हजार मजदूर कार्य कर रहे हैं। विगत सात दिनों का औसत 19 लाख
24 हजार मजदूर प्रति दिवस रहा है। कोरोना संकट के समय एक अप्रैल से लेकर अभी तक 35 लाख
45 हजार 242 मजदूरों को मनरेगा अंतर्गत रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें
42.2 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया गया है।
क्रमांक/4476/मई-285/मनोज