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स्वरोजगार योजनाओं में नवंबर माह के अंत तक हो जायें
ऋण का वितरण
समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को दिये
निर्देश
जबलपुर, 08 नवंबर, 2019
कलेक्टर श्री
भरत यादव ने वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप स्वरोजगार योजनाओ के सभी प्रकरणों में नवंबर
माह के अंत तक हितग्राहियों को ऋण का वितरण करने के निर्देश बैंकर्स को दिये हैं । आज शुक्रवार को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा
बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि स्वरोजगार ऋण योजनाओं के भेजे गये प्रकरणों
में बैंकों को 20 नवंबर तक स्वीकृति देनी होगी तथा 25 नवंबर तक हितग्राहियों को ऋण
वितरित करना होगा ।
कलेक्टर कार्यालय
के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में विभागवार और बैंकवार स्वरोजगार ऋण योजनाओं के स्वीकृत
प्रकरणों के विरूद्ध ऋण वितरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई । इस दौरान यह
बात सामने आई कि विभागों से स्वरोजगार ऋण योजनाओं के तहत भेजे गये प्रकरणों में से
करीब बहत्तर प्रतिशत प्रकरणों में ही बैंकों द्वारा स्वीकृति दी गई है और 60 प्रतिशत
प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है ।
कलेक्टर ने इस स्थिति में
तेजी से सुधार लाने पर बल देते हुए कहा कि इसी माह के अंत में एक बार पुन: स्वरोजगार
ऋण योजनाओं के प्रकरणों में ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की जायेगी । तब तक वार्षिक
लक्ष्य के अनुरूप सभी प्रकरणों में ऋण वितरण कर लिया जाना चाहिए ।
श्री यादव
ने बैठक में आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के स्वरोजगार ऋण योजना के प्रकरणों को स्वीकृति
देने और ऋण वितरण में प्राथमिकता देने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने बैठक में लीड बैंक अधिकारी से कहा कि वे
बैंकों से समन्वय स्थापित कर तीन दिन के भीतर आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों के ऋण प्रकरणों
को स्वीकृति दिलाये और इस माह में हितग्राहियों को ऋण का वितरण भी सुनिश्चित करें ।
कलेक्टर ने
आदिवासी विकास विभाग द्वारा लक्ष्य के अनुरूप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रकरण
बैंकों को अग्रेषित नहीं करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को इस बारे
में त्वरित कार्यवाही कर बैंकों को प्रकरण अग्रेषित करने की हिदायत दी है । श्री यादव
ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण वितरण की धीमी
गति पर भी नाराजी जाहिर की । कलेक्टर ने बैंकर्स से कहा कि उन्हें महिला स्व-सहायता
समूहों के प्रकरणों को स्वीकृति देने और ऋण वितरण करने में प्राथमिकता देनी होगी ताकि
वे शीघ्र अपनी आर्थिक गतिविधियां संचालित कर आत्मनिर्भर बन सकें ।
श्री यादव
ने इस मौके पर मछुआ सहकारी समितियों के शत-प्रतिशत सदस्यों को भी नवंबर माह के अंत
तक मछुआ कृषक क्रेडिट कार्ड वितरित करने की हिदायत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों
को दी है । बैठक में बैंकर्स द्वारा शासन प्रायोजित स्वरोजगार ऋण योजनाओं के सभी प्रकरणों
में 25 नवंबर तक स्वीकृति प्रदान करने और हितग्राहियों को ऋण वितरित करने का भरोसा
कलेक्टर को दिया ।
बैठक में जिला
पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा तथा केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडीकेट बैंक, बैंक
ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं सहकारी बैंक के
क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक देवव्रत मिश्रा, लीड बैंक मैनेजर
संजय सिन्हा एवं परियोजना अधिकारी शहरी विकास दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद थे ।
क्रमांक/2094/नवंबर-87/जैन॥
