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नर्मदा नदी के प्रवाह को निर्मल
एवं अविरल बनाए रखने चौड़ी हरित पट्टी आवश्यक
हरित पट्टी विकास कार्ययोजना
बनाने में
कृषक जागरूकता को शामिल किया
जाए - संभागायुक्त श्री बहुगुणा
जबलपुर 04 नवंबर 2019
नर्मदा नदी के प्रवाह को सदैव अविरल और निर्मल
बनाए रखने के लिए नदी के दोनों किनारों पर दो किलोमीटर चौड़ी सघन वृक्षों से आच्छादित
हरित पट्टी को विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। इस महत्वपूर्ण कार्य
को कृषकों में जागरूकता लाकर जनसहयोग से किया जाना चाहिए।
यह बात संभागायुक्त राजेश बहुगुणा ने ट्रापिकल
फारेस्ट रिसर्च संस्थान में नर्मदा नदी की पूरी लम्बाई में नदी के दोनों किनारों पर
चौड़ी हरित पट्टी विकसित करने डीपीआर निर्माण के लिए सुझाव हेतु आयोजित बैठक में कही।
बैठक में टीएफआरआई के डायरेक्टर डॉ जी राजशेखर राव, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के
कुलपति, कलेक्टर मण्डला जगदीशचन्द्र जटिया, जिला पंचायत जबलपुर के मुख्य कार्यपालन
अधिकारी प्रियंक मिश्र, कृषि उद्यानिकी जिला पंचायत, वन आदि संबंधित विभागों के अधिकारी
मौजूद थे।
संभागायुक्त श्री बहुगुणा ने कहा कि भविष्य में
देश के मध्य भाग में विकास की काफी संभावनाएं हैं और यह क्षेत्र, सड़क, रेल मार्गों
तथा औद्योगिक विकास की नई ऊंचाईयां प्राप्त करेगा। ऐसी स्थिति में नदियों और जल स्त्रोतों
पर दोहन का भार पड़ेगा। अत: आवश्यक है कि पर्याप्त समय पहले से ही शासन और जनसमुदाय
की संयुक्त भागीदारी से नदियों के संरक्षण और संवर्धन के ठोस कार्य किए जाएं।
संभागायुक्त श्री बहुगुणा ने कहा कि नर्मदा नदी
के दोनों किनारों पर सघन हरित पट्टी को शहरी क्षेत्र, वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्रों
की भूमि पर विकसित करना होगा। डीपीआर में कृषि
क्षेत्रों में हरित पट्टी निर्माण पर अधिक ध्यान देना होगा। ऐसी योजना बनानी होगी कि
किसी भी किसान को नुकसान नहीं हो और कृषकों का व्यापक सहयोग मिले। क्रापिंग पैटर्न
में आने वाले बदलाव के लिए कृषकों को जागरूक करना होगा। यह कार्य शीघ्रतिशीघ प्रारंभ
करना होगा।
संभागायुक्त श्री बहुगुणा ने कहा कि शासन की
नदी पुनर्जीवन योजना के तहत काफी कार्य जिला पंचायतों द्वारा किए जा रहे हैं। जिलों
में बनी नदी पुनर्जीवन कार्ययोजना पर नर्मदा नदी के किनारों पर हरित पट्टी निर्माण
की कार्ययोजना बनाने में विचार के लिए रखा जा सकता है।
मण्डला जिले के कलेक्टर श्री जटिया और जिला पंचायत
के सीईओ प्रियंक मिश्रा ने अनेक सुझाव दिए। बैठक में टीएफआरआई के डायरेक्टर सहित विषय
विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी तथ्यात्मक जानकारियां प्रस्तुत की गईं।
क्रमांक/2033/नवम्बर-26/खरे॥
समय-सीमा
प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न
शेष बचे
होर्डिंग्स, बैनर-पोस्टर आज शाम तक हटाने कलेक्टर ने दिये निर्देश
जबलपुर, 04 नवंबर, 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई समय-सीमा प्रकरणों
की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से लगाये गये शेष बचे
होर्डिंग्स, फ्लेक्स, कटआऊट एवं बैनर-पोस्टर को हटाने की कार्यवाही कल मंगलवार तक
हर हालत में पूरी कर लेने के निर्देश नगर निगम जबलपुर सहित जिले के सभी नगरीय
निकायों के अधिकारियों को दिये हैं ।
श्री यादव ने बैठक में राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में अवैध होर्डिंग,
फ्लेक्स, बैनर-पोस्टर लगाने की अभी तक की गई कार्यवाही का नगरीय निकायवार ब्यौरा
लिया । उन्होंने कहा कि जिले के सभी नगरीय निकायों को मध्यप्रदेश की आउटडोर
विज्ञापन मीडिया नियम का हरहाल में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा ।
श्री यादव ने बैठक में डेंगू, मलेरिया एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए किये
जा रहे प्रयासों की समीक्षा भी बैठक में की । उन्होंने इन बीमारियों से बचाव
के उपायों के प्रति आम जागरूकता पैदा करने पर ज्यादा जोर दिया तथा दवाईयों के
छिड़काव तथा घनी बस्ती वाले क्षेत्रों में निरंतर साफ-सफाई के निर्देश दिये ।
कलेक्टर ने बीमारियों की रोकथाम के लिए शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण
क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन की बात कही । उन्होंने कहा कि
स्वास्थ्य शिविरों का मासिक कैलेण्डर तैयार किया जाये और संबंधित क्षेत्र में
शिविर के आयोजन की तारीख का व्यापक-प्रचार भी किया जाये ।
कलेक्टर ने बैठक में शासकीय कार्यालयों परिसर में स्वच्छता की ओर ज्यादा ध्यान
देने की हिदायत अधिकारियों को दी । उन्होंने कहा कि कार्यालय परिसर के सामने
की साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी संबंधित कार्यालय प्रमुख की ही होगी । इसमें
लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।
उन्होंने दफ्तरों में पान-गुटखा खाकर आने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के निर्देश
भी अधिकारियों को दिये हैं ।
समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण एवं
आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की
स्थिति की समीक्षा भी की गई । कलेक्टर ने आपकी सरकार आपके द्वार योजना के शिविरों
में ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों पर त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने तथा की
गई कार्यवाही से आवेदक को अवगत कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये ।
राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने राजस्व
अधिकारियों से कहा कि नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रत्येक प्रकरण को
आरसीएमएस में अनिवार्यत: दर्ज किया जाये । उन्होंने कहा कि नामांतरण,
सीमांकन और बंटवारा के प्रकरण लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से ही लिए जाने चाहिए
। श्री यादव ने राजस्व वसूली की स्थिति की तहसीलवार जानकारी भी बैठक में ली
और कम वसूली पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन तहसीलदारों का सात दिन का वेतन
रोकने के निर्देश दिये जो राजस्व वसूली में बेहतर परफार्मेंस नहीं दे पा रहे हैं ।
कलेक्टर ने बैठक में धान उपार्जन के लिए किसानों के अभी तक हुए पंजीयन पर चर्चा
करते हुए कहा कि सभी किसानों का पंजीयन 6 नवंबर तक हर हालत में करा लिया जाये ।
इसके बाद पंजीयन की अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी । श्री यादव ने धान उपार्जन की
तैयारियां प्रारंभ करने तथा उपार्जन केन्द्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थायें सुनिश्चित
करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो
।
खाद-बीज
गुणवत्ता सुनिश्चित करने आकस्मिक जाँच की कार्यवाही करें:
समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने किसानों की मांग के अनुसार खाद की पर्याप्त उपलब्धता
सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये । उन्होंने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों
को खाद-बीज की गुणवत्ता की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विक्रय केन्द्रों की
आकस्मिक जाँच करने तथा अमानक पाये जाने पर विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने
के निर्देश भी दिये।
श्री यादव ने इस अवसर पर तिलहरी स्थित मदन महल पहाड़ी के विस्थापितों की बस्ती में
सभी मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के निर्देश दिये । उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग
के अधिकारियों को तिलहरी स्थित शाला में आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना
करने कहा है । इसके साथ ही उन्होंने यहां स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र की नियमित
रूप से मॉनीटरिंग करने की हिदायत महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दी
। श्री यादव ने तिलहरी सामुदायिक भवन में विस्थापित परिवारों की महिलाओं के
लिए सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने के निर्देश भी दिये । उन्होंने
विस्थापितों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करने की बात भी कही । श्री
यादव ने तिलहरी में विस्थापितों को आवास निर्माण में प्रधानमंत्री आवास योजना के
तहत सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रकरण तैयार करने पर हो रहे विलंब पर नगर निगम के
अधिकारियों के प्रति अप्रसन्नता भी व्यक्त की ।
अवैध उत्खनन
रोकने सख्त कार्यवाही करें:
श्री यादव ने समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अवैध उत्खनन को सख्ती से
रोकने के लिए आकस्मिक जाँच की कार्यवाही निरंतर जारी रखने के निर्देश खनिज विभाग
के अधिकारियों को दिये । उन्होंने कहा कि बारिश खत्म होने के बाद अवैध उत्खनन की
संभावनाओं को देखते हुए खनिज विभाग के अमले को ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी ।
उन्होंने शराब के अवैध क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण पर भी सख्ती से लगाम लगाने
के निर्देश आबकारी अधिकारियों को दिये ।
नारंगी भूमि
राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही शुरू करें:
कलेक्टर श्री यादव ने बैठक में नारंगी क्षेत्र के रूप में चिन्हित शासकीय भूमि को
वन विभाग से वापस लेकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही करने के निर्देश
राजस्व अधिकारियों को दिये । उन्होंने कहा इसकी शुरूआत नारंगी क्षेत्र के रूप में
चिन्हित ऐसी भूमि से की जाये जिसे वन विभाग भी वापस करने को सहमत है । कलेक्टर ने
बैठक में राजस्व अधिकारियों को भू-अर्जन के मामलों में भी त्वरित कार्यवाही करने
के निर्देश दिये हैं । उन्होंने अयोध्या प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के आने वाले
फैसले के मद्देनजर सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों एवं अनुविभागीय दंडाधिकारियों से
सतर्क रहने कहा । उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने क्षेत्र में नागरिकों
से निरंतर संवाद बनाये रखना होगा तथा जनता से फीडबैक लेते रहना होगा ताकि जरूरत
पड़ने पर कानून व्यवस्था बनाये रखने उचित कार्यवाही की जा सके ।
बैठक में अपर कलेक्टर संदीप जीआर एवं अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित भी मौजूद थे ।
क्रमांक/2034/नवम्बर-27/जैन
राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति गठित
जबलपुर, 04 नवंबर, 2019
राज्य शासन ने उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति गठित की है। समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।
प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, आयुक्त उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा, कुलपति समस्त राष्ट्रीय सेवा योजनायुक्त विश्वविद्यालय, सचिव, खेल एवं युवा कल्याण, जनसम्पर्क तथा ग्रामीण एवं पंचायत विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय केन्द्र भोपाल के प्रमुख, राहत आयुक्त, समन्वयक सूच्यांकित प्रशिक्षण संस्थान/प्रशिक्षण प्रतिनिधि को समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।
समिति में युवाओं से संबंधित दो स्वंयसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, भारत सरकार राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ नई दिल्ली के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सेवा योजनायुक्त विश्वविद्यालय के समस्त राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक (विशेष आमंत्रित) को भी सदस्य बनाया गया है। राज्य एन.एस.एस. अधिकारी म.प्र. राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है।
राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सेवा योजना मैन्युअल (संशोधित) वर्ष 2006 के अनुसार सौपें गये दायित्वों का निर्वहन करेगी।
क्रमांक/2035/नवम्बर-28/जैन
