संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
कोरोना से स्वस्थ होने पर 24 व्यक्ति डिस्चार्ज
आज मिले 14 कोरोना संक्रमित
जबलपुर, 30 जनवरी, 2021
कोरोना से स्वस्थ होने पर शनिवार 30 जनवरी को 24 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 880 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 14 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 24 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 15 हजार 769 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 97 प्रतिशत हो गया है । कल शुक्रवार की शाम 6 बजे से आज शनिवार की शाम 6 बजे तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले 14 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 16 हजार 256 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 251 ही है । कोरोना के एक्टिव केस अब 236 रह गये हैं । कोरोना टेस्ट हेतु आज 1 हजार व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।
क्रमांक/480/जनवरी-480/जैन
रोको-टोको अभियान :
240 व्यक्तियों से वसूला गया 27 हजार 590 रुपये का जुर्माना
जबलपुर, 30 जनवरी, 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 240 व्यक्तियों से 27 हजार 590 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है । इसमें पुलिस द्वारा 187 व्यक्तियों से 18 हजार 700 रुपये तथा नगर निगम द्वारा 53 व्यक्तियों से 8 हजार 890 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है ।
क्रमांक/481/जनवरी-481/जैन
पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा के लिये ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस की अनुमति
जबलपुर, 30 जनवरी, 2021
प्राचार्य शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर द्वारा जानकारी दी गई है कि आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू करने की अनुमति कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर को दी गई है ।
प्राचार्य द्वारा जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में चयनित हुए अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राएं, जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में कार्यालय समय पर संपर्क कर सकते हैं इसके साथ ही प्राचार्य ने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का सदस्य एवं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। उसके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक न हो। आवेदक मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2019 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो उन्होंने बताया कि आवेदक को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आवेदक 88896 09528 पर संपर्क कर सकते हैं।
क्रमांक/482/जनवरी-482/उइके
अपर कलेक्टर बी. पी. द्विवेदी को कर्मियों ने दी भावभीनी विदाई
जबलपुर, 30 जनवरी, 2021
राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपर कलेक्टर श्री बी पी द्विवेदी को आज सेवानिवृत्ति पर कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा सहित कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई । इस अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में श्री द्विवेदी द्वारा दी गई सेवाओं को याद किया गया । खासतौर पर कोरोना काल के दौरान किये गये उनके कार्यों का स्मरण किया गया तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना की गई ।
क्रमांक/483/जनवरी-483/जैन
हम समृद्ध मध्यप्रदेश बनाएंगे-मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
सिंगल क्लिक से प्रदेश के 20 लाख किसान 400 करोड़ रूपये के हित-लाभ से हुए लाभान्वित
सरकार ने
किसानों को राशि डालने में कोई भेदभाव नहीं किया
तीन साल के
अंदर हर गाँव में पाईप लाईन से होगी पेयजल आपूर्ति
430 करोड़ रूपये
के कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन हुआ
सागर में
राज्य-स्तरीय हितलाभ वितरण कार्यक्रम संपन्न
जबलपुर, 30 जनवरी, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में विकास का यज्ञ फिर शुरू हो गया है। प्रदेश के विकास के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं, जरूरत पड़ने पर और भी योजनाएँ बनाई जाएंगी। हम समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश बनाएंगे। आज सागर के विकास के लिए बैठक की है। केवल सागर ही नहीं, पूरे प्रदेश का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान सागर के खेल परिसर के समीप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20 लाख किसानों को सिंगल क्लिक से 400 करोड़ रूपये के हितलाभ अंतरण के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी और मार्च में भी 400-400 सौ करोड़ रूपये किसानों के खातों में डाले जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 430 करोड़ रूपये के कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया।
कार्यक्रम में लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, पशुपालन मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, सांसद श्री राजबहादुर सिंह, पूर्व सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, सागर विधायक श्री शैलेन्द्र जैन, नरयावली विधायक श्री प्रदीप लारिया, बीना विधायक श्री महेश राय सहित अन्य जन-प्रतिनिधि मंचासीन थे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू कर किसानों के खाते में 6-6 हजार रूपये डालने की शुरूआत की थी। तत्कालीन सरकार ने किसानों की सूची केन्द्र को नहीं भेजी थी। हमने सरकार में आते ही 78 लाख किसानों की सूची भेजी और यह निर्णय लिया कि किसानों के खातों में दो किस्तों में 4 हजार रूपये अतिरिक्त डाले जाएं। सरकार ने किसानों के खातों में राशि डालने में कोई भेदभाव नहीं किया है। चाहे आधा एकड़ का किसान हों या एक एकड़ का, सभी को दोनों योजनाओं में साल में 10 हजार रूपये खाते में डाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में तंगी होने के बावजूद भी अलग-अलग योजनाओं में 85 हजार करोड़ रूपये किसानों और अन्य हितग्राहियों के खाते में डाले गए। श्री चौहान ने कहा कि किसान भाई चिंता न करें। कर्ज माफी के दौरान उनके सिर पर ब्याज का जो बोझ आ गया है, वह सरकार चुकाएगी।
संबल योजना गरीबों की ताकत
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना गरीबों की ताकत है। पिछली सरकार ने इसे बंद कर दिया था। इसे हमने पुन: शुरू कर दिया है। श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना में छात्रों की मेडिकल-इंजीनियरिंग की फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे के जन्म के पूर्व 4 हजार और जन्म के बाद 12 हजार रूपये की राशि बहनों के खाते में डाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना में सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रूपये की सहायता शुरू कर दी गई है।
कन्या विवाह योजना फिर होगी शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना फिर शुरू होगी। बेटियाँ देवी स्वरूप होती हैं। हम कार्यक्रम की शुरूआत उनके पूजन से ही करते हैं।
आयुष्मान योजना में कोई न छूटे
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के पात्र हितग्राहियों को 5 लाख रूपये तक का इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं। यदि कोई व्यक्ति छूटा है तो उसके कार्ड भी बनवाएं जाएँ।
तीन साल के अंदर हर गाँव में पाईप लाईन से होगी पेयजल आपूर्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल के अंदर हर गाँव में पाईप लाईन बिछा कर नल से पानी घर-घर पहुँचाया जायेगा। अब हमारी बेटियों को गाँव में हैण्डपंप और कुओं से पानी लाने से निजात मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में बनाए कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि मण्डी बंद नहीं की जा रही हैं वरन मण्डी शुल्क घटाया गया है। श्री चौहान ने कहा कि किसान कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग करता है तो क्या दिक्कत है। हमारे किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है।
एनओसी के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के तहत ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एनओसी के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाईन आवेदन करो, ऑनलाईन एनओसी मिल जाएगी।
सीमांकन होगा मोबाईल डिवाईस से
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब किसान को सीमांकन की सुविधा मोबाईल डिवाईस से मिलेगी। राजस्व सिस्टम आधुनिक बनाया गया है, जिसे आरसीएमएस कहा जाता है। अब पेशी की जानकारी एसएमएस से भेजी जाती है। जमीन का नामांतरण, बँटवारा की प्रक्रिया सरल और कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है।
पटवारी दो दिन रहेंगे हल्के में
मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी सप्ताह में दो दिन हल्के में रहेंगे ताकि जनता परेशान न हो। सुशासन देना हमारी जिम्मेवारी है। पटवारी हल्के में नहीं मिलते हैं तो इसकी जिम्मेवारी कलेक्टर की होगी।
सिंचाई रकबे में हो रही है वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल 41 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। आने वाले दिनों में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अकेले बुन्देलखण्ड में ही 8 हजार 644 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएँ चल रही हैं। केन-बेतवा नदी जोडे़ जाने की भी जानकारी देते हुए कहा कि इससे पूरा बुन्देलखण्ड सिंचित हो जाएगा।
स्व-सहायता समूहों को सशक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाया जाएगा। लक्ष्य है बहनों की आमदनी बढ़ाना। उन्होंने कहा कि हर माह डेढ़ सौ करोड़ रूपये समूहों के खाते में डाले जा रहे हैं। बहनें स्कूल की यूनिफार्म बना रही हैं। अब बच्चों का पोषण आहार भी बहनें बनाएंगी।
सरकार सज्जनों के लिए फूल और दुर्जनों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार सज्जनों के लिए फूल और दुर्जनों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। उन्होंने कहा कि मासूम से दुराचार पर कठोर कानून बनाए गए हैं। बेटियों को गलत नजर से देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मांतरण पर जेल की सजा का प्रवाधान किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर, गुना सहित अन्य जिलों के किसानों से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने कहा कि 15 मार्च से गेहूँ, चना, मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ की जाएगी। किसानों से कहा कि वे पंजीयन कराएं और खरीदी का एसएमएस आने पर अपना उत्पाद लाकर बेचें।
इसके पूर्व सांसद एवं प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कार्यक्रम को देवास से वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभी को विकास में सहभागी होने का संकल्प दिलाया।
अनेक हितग्राही हुए लाभांवित
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनेक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभांवित किया। स्व-सहायता समूह को रूपये 1 करोड़ 49 लाख का स्वीकृति पत्र, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत किसान अशोक दुबे, हरिनारायण को दो-दो हजार के चेक, हितग्राही पूरनलाल को मकान की चाबी, शफीक को ऑटो की चाबी, किरण सैनी स्व-सहायता समूह को दुकान की चाबी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तहत गुल्ली-चेतु को 10 हजार का स्वीकृति पत्र सहित अन्य हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दिव्या अशोक सिंह एवं अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने लोक सेवा केन्द्रों पर फीडबैक मशीन का उदघाटन किया
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवा केन्द्रों की फीडबैक मशीनों का सागर के कलेक्टर कार्यालय में उदघाटन किया।
आवेदक मीना रैकवार ने जैसे ही ऑपरेटर श्री प्रबोध कुमार श्रीवास को आवेदन सौंपा, मशीन ने मुख्यमंत्री के 30 सेकंड के उदबोधन का ऑडियो प्ले कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि “सुशासन मध्यप्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, सरकार सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुर्जनों के लिए वज्र से भी अधिक कठोर है।” आवेदन पूर्ण होते ही मशीन ने स्वयं उच्चारित किया कि “ऑपरेटर को 40 रूपये प्रदान कीजिए और उसके व्यवहार के लिए मशीन पर फीड बैक दीजिए।” आवेदक ने हरा बटन दबाकर आपरेटर के व्यवहार को शानदार ग्रेड दिया।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को कलेक्टर श्री दीपक सिंह और जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन सागर श्री अभिनव जैन ने मशीन के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सागर जिले के इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोक सेवा केंद्रों की प्रासंगिकता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
क्रमांक/484/जनवरी-484/मनोज
ई-लोक अदालत में 1908 प्रकरण निराकृत
जबलपुर, 30 जनवरी, 2021
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य सरंक्षक के निर्देशन एवं कार्यपालक अध्यक्ष, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आज शनिवार को उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों से संबंधित ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया। कोविड-19 के संक्रमण के बावजूद सभी न्यायाधीशगण कर्मचारीगण तथा पक्षकारगण को संक्रमण से सुरक्षा हेतु समस्त बातों का ध्यान रखते हुये ई लोक अदालत का आयोजन किया गया।
ई लोक अदालत में म.प्र. उच्च न्यायालय स्तर पर मुख्यपीठ जबलपुर एवं इंदौर पीठ में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा हेतु खण्डपीठ गठित की गई, जिसमें मुख्यपीठ जबलपुर में न्यायमूर्ति विशाल धगट एवं सदस्य के रूप में अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार पाण्डेय एवं इंदौर पीठ में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया एवं सदस्य श्री विवेक पटवा अधिवक्ता उपस्थित रहे। मामले से संबधित सभी अधिवक्ताओं को वीडियों कान्फ्रेसिंग की लिंक पूर्व में ही दे दी गयी थी 11 बजते ही खंडपीठ ने कार्य प्रांरभ कर दिया। प्रकरणों से संबंधित दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने खंडपीठों से चर्चा कर अपनी सन्तुष्टि की और खण्डपीठ को रैफर किये गये कुल 202 प्रकरणों में से 79 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण हुआ और लगभग 58 लाख 21 हजार 315 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन में भारतीय सेना में टैंक चलाने वाले सैनिक श्री राजीव वर्मा की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी जिसके क्लेम राशि के संबंध में उनकी पत्नि एवं बच्चों ने क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिसमें राजीनामा से निराकरण करने के प्रयास प्रांरभ से ही किया गया प्रकरण में विशेष रूचि ली गयी जिससे प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत हुआ एवं प्रकरण में 75 लाख रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
इसी तरह प्रदेश के अंतर्गत जिला न्यायालयों में भी ई लोक अदालतों, आयोजित की गई लगभग 30 जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार जिसमें रैफर किये गये कुल 3667 प्रकरणों में से कुल 1839 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर राशि रुपये 24 करोड़ 80 लाख 80 हजार 232 रुपए का अवार्ड पारित किया गया।
क्रमांक/485/जनवरी-485/मनोज
पनागर तहसील के अंतर्गत व्यास एवं गढेरा तालाब की भूमि का
विक्रय करने वालों पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश
जबलपुर, 30 जनवरी, 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार एसडीएम जबलपुर नम: शिवाय अरजरिया ने पनागर तहसील के अंतर्गत ग्राम लमती स्थित व्यास तालाब एवं ग्राम दिवसी कलां स्थित गढेरा तालाब की भूमि को प्लाटिंग कर बेचने के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अवैध कॉलोनी निर्माण का प्रकरण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार पनागर को दिये हैं।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर नम: शिवाय अरजरिया ने प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक महेन्द्र चक्रवर्ती द्वारा इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि तहसील पनागर क्षेत्रांतर्गत व्यास तालाब एवं गढेरा तालाब का स्वरूप बदलकर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि शिकायत की जांच उपरांत तत्कालीन कलेक्टर द्वारा 23 जून 2018 को व्यास तालाब एवं गढेरा तालाब को मूल स्वरूप में लाने के आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पनागर को दिया गया था। तत्कालीन तहसीलदार पनागर द्वारा वर्ष 2015-2016 में व्यास तालाब एवं गढेरा तालाब के खसरे के कैफियत कालम में तालाब शब्द एवं आम जन के उपयोग शब्द को विलोपित किया था। इस परिवर्तन का प्रभाव निस्तार पत्रक की प्रविष्टि पर भी पड़ा था। निस्तार पत्रक में परिवर्तन करने की अधिकारिता तहसीलदार को नहीं थी।
श्री अरजरिया ने बताया कि प्रकरण की जांच में पाया गया कि ग्राम लमती पटवारी हल्का नंबर-19 खसरा नंबर 32, 36, 638 रकवा क्रमश: 4,019 हेक्टेयर 1,640 हेक्टेयर 2,798 हेक्टेयर भूमि जो व्यास तालाब के नाम से प्रचलित थी व वर्ष 1954-55 से दर्ज थी पर अनेक व्यक्तियों द्वारा मकान निर्माण कर लिये गये थे। उन्होंने बताया कि जांच के बाद इस भूमि को खसरे के कालम नंबर-12 में अहस्तांतरणी दर्ज करने तथा भूमि विक्रय करने वालों के विरूद्ध अवैध कालोनी का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने का आदेश तहसीलदार पनागर को दिये गये हैं। श्री अरजरिया के अनुसार इसी प्रकार पनागर तहसील अंतर्गत ग्राम दिवरी कला पटवारी हल्का नंबर-19 खसरा नंबर 1113 व खसरा नंबर 1086 जो गढेरा तालाब के नाम से प्रचलित थी और सीलिंग में दर्ज थी तथा वर्ष 1959-55 से ग्रामवासियों के निस्तार, पशुओं के पानी पीने आदि के लिए सुरक्षित थी। इस भूमि को जांच उपरांत खसरे के कालम नंबर-12 में अहस्तांतरणीय दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही अवैध रूप से भूमि को भू-खंडों में विभाजित करने वालों के विरूद्ध अवैध कालोनी निर्माण करने का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है।
क्रमांक/486/जनवरी-486/जैन
