संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
अब 8 मार्च और 5 जून को भी होंगी ग्राम सभाओं की बैठकें
जबलपुर, 29 जनवरी, 2021
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष में पूर्व से निर्धारित चार ग्राम सभाओं के अलावा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च एवं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को भी ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित की जायेंगी।
पंचायत राज संचालनालय द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं कि ग्राम सभाएँ रोटेशन में ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में पृथक-पृथक आयोजित की जाएं। जब ग्राम पंचायत के मुख्यालय के गाँव में ग्राम सभा का आयोजन हो तो सभी ग्रामों के लोग उपस्थित रहें। वर्तमान में प्रत्येक ग्राम सभा के लिए नियुक्त नोड़ल अधिकारी सामान्यत: क्लस्टर/सेक्टर लेवल के होते हैं। कुछ चयनित ग्राम सभाओं में जिला या विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिये कहा गया है। कोरम की पूर्ति एक औपचारिकता का विषय नहीं। ग्राम सभा आयोजन का प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे कोरम की पूर्ति हो सके। ग्राम सभा की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम सभा की बैठक का कार्रवाई विवरण बैठक समाप्त होने के पूर्व पढ़कर सुनाया जाये।
संचालक पंचायत राज श्री बी.एस. जामोद ने कहा कि ग्राम सभाओं की बैठकों को आकर्षक व रोचक बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व अन्य विकास विभागों का आई.ई.सी. मटेरियल, दृश्य, श्रव्य माध्यामों से डिस्प्ले की व्यवस्था की जाये। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, युवाओं व दिव्यांगों की उपस्थिति ग्राम सभाओं की जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित की जाए। कोविड़-19 के तहत शासन स्तर से जारी निर्देशानुसार प्रभावी कार्रवाई करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो।
क्रमांक/467/जनवरी-467/जैन
पर्यटन विभाग ने आयोजित किया पहला वर्चुअल रोड-शो
जबलपुर, 29 जनवरी, 2021
पर्यटन विभाग द्वारा ट्रेवल एजेंट और टूर-ऑपरेटर्स के लिये एक वर्चुअल रोड-शो का आयोजन किया गया। भारत का ह्रदय कहे जाने वाले मध्यप्रदेश में इस आभासी रोड-शो और ई-बैठक में प्रदेश के पर्यटन, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की विस्तृत जानकारी दी गयी। पर्यटनीय आकर्षण से भरपूर मध्यप्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान और 24 वन्य-जीव अभ्यारण्य हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इण्डिया से सम्मानित राज्य को सर्वाधिक संख्या के कारण 'तेंदुआ राज्य' का भी दर्जा मिल चुका है।
टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि वर्चुअल रोड-शो द्वारा हम प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं, योजनाओं, उत्पादों आदि को बढ़ावा देने के सार्थक प्रयास कर रहे हैं। यह रोड-शो ट्रेवल एजेंट, टूर-ऑपरेटर्स और पर्यटन हितधारकों के बीच उत्सुकता उत्पन्न करने के साथ पर्यटकों को पर्यटन का नवीन आनंद लेने के लिये प्रोत्साहित करेगा। विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटकों के लिये नये यात्रा सर्किट को प्रोत्साहित करने और विरासत, साहसिक, वन्य-जीव, धार्मिक आदि पर्यटन-स्थलों को बढ़ावा देने के लिये नीतिगत कदम उठाये गये हैं।
पर्यटन बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक सुश्री सोनिया मीणा ने कहा कि कोविड-19 के सभी सुरक्षा उपायों और नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान विभिन्न पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किये गये। कोविड ने पर्यटन यात्राओं की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। इसके मद्देनजर विभाग द्वारा 'आसपास टूरिज्म' अभियान शुरू किया है। विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के पड़ौसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पर्यटकों के लिये विशेष यात्रा कार्यक्रम तैयार किये गये हैं।
मध्यप्रदेश में मन की शांति के लिये विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, वन्य-जीव सफारी, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक गतिविधियाँ, शिविर, जल-क्रीड़ाएँ, खाद्य संस्कृति, पारम्परिक धरोहर, आदिवासी संस्कृति, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य और पर्यटन उपलब्ध हैं। राज्य में होम-स्टे, ग्राम-स्टे और फार्म-स्टे का भी विकास किया गया है।
क्रमांक/468/जनवरी-468/जैन
राशन की कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्यवाही करें- कलेक्टर
जबलपुर, 29 जनवरी, 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज शाम खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। श्री शर्मा ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण की जांच के लिए जांच दल गठित किये जायें तथा नागरिक आपूर्ति निगम से आवंटित खाद्यान्न, उचित मूल्य दुकान को प्राप्त हुए खाद्यन्न की मात्रा तथा उपभोक्ताओं को वितरित किये गये खाद्यान्न का पिछले एक साल का ब्यौरा जुटाया जाये।
कलेक्टर ने बैठक में साफ शब्दों में कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न के वितरण में गड़बड़ी करने वालों अथवा गरीबों के हक के खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग में अधिकारियों को राशन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनानी होगी।
श्री शर्मा ने बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं एवं पात्रता पर्चीधारी परिवारों को खाद्यान्न के वितरण की स्थिति की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्रता पर्चीधारी परिवार खाद्यान्न से वंचित न हो, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाये।
कलेक्टर ने बैठक में समर्थन मूल्य पर गेंहू के उपार्जन के लिए 25 जनवरी से प्रारंभ हुई किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया और अभी तक हुए पंजीयन के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने गेंहू के उपार्जन की संभावित मात्रा को देखते हुए बारदानों एवं भंडारण की व्यवस्था अभी से करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। श्री शर्मा ने कहा कि गेंहू के भंडारण के लिए सायलों या ओपन केप की आवश्यकता हो तो इसके लिए समय रहते शासन को प्रस्ताव भेज दिये जायें।
कलेक्टर ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन से खाद्य विभाग एवं उपार्जन से जुड़ी शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी। उन्होंने खाद्य विभाग से संबंधित आम नागरिकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए कलेक्टर कार्यालय में अलग से कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिये हैं।
बैठक में अपर कलेक्टर राजेश बाथम, कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा की प्रभारी डिप्टी कलेक्टर कलावती ब्यारे तथा खाद्य विभाग, कृषि विभाग, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, सहकारिता एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी मौजूद थे।
क्रमांक/469/जनवरी-469/जैन
गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन प्रारंभ
जबलपुर, 29 जनवरी, 2021
राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में समर्थन मूल्य पर गेंहू के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 25 जनवरी से प्रारंभ कर दिया गया है। प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक सुधीर दुबे के मुताबिक किसानों के पंजीयन के लिए जबलपुर जिले में समिति स्तर पर 59 केन्द्र बनाये गये हैं। किसानों को पंजीयन कराने के लिए बैंक खाता की पासबुक की प्रति, आधार कार्ड, समग्र कार्ड आदि दस्तावेज पंजीयन केन्द्र लेकर जाना होगा।
प्रभारी आपूर्ति नियंत्रक के अनुसार समर्थन मूल्य पर गेंहू के उपार्जन के लिए निकटतम केन्द्र जाकर किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन केन्द्रों के अलावा किसानों द्वारा मोबाइल एप एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर भी ऑनलाईन पंजीयन कराया जा सकता है उन्होंने बताया कि पंजीयन की प्रक्रिया 20 फरवरी तक जारी रहेगी।
क्रमांक/470/जनवरी-470/जैन
