संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
युवा संगोष्ठी के साथ राष्ट्रीय युवा सप्ताह का शुभारंभ
जबलपुर, 12 जनवरी 2021
नेहरू युवा केन्द्र जबलपुर द्वारा स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन और युवा सहभागिता से विकसित देश की साकार होती परिकल्पना विषय पर आयोजित युवा गोष्टी के साथ 12 जनवरी 2021 से 19 जनवरी 2021 तक आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ संगोष्ठी में सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रवज्लित कर उपस्थित अतिथि एवं प्रतिभगियो ने श्रद्वा सुमन अर्पित किये कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अशोक मराठे जी कार्यक्रम समन्वयक एन एस एस रानी दुर्गावती विश्वविधालय ने अपने उध्बोधन में कहा की युवा सशक्त और आत्मनिर्भर हो इस हेतु आवश्यक है की वह स्वस्थ हो इस हेतु वर्तमान परिपेक्ष्य में फिट इंडिया के तहत योग खेलकूद जैसे क्रियाकलापों से जुड़े आवश्यक है युवा समाज के विकाश के लिए दो कदम आगे बड़े।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शशिकांत सोनी सदस्य काफी बोर्ड ऑफ़ इंडिया ने अपने विचारो में अखंड भारत के निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श को अपनाये और भारत माता की सेवा के साथ-साथ सामाजिक विकाश को प्राथमिकता देने पर स्वात: विचार करे। इसके पूर्व जिला युवा अधिकारी श्री प्रतिक सिन्हा ने युवाओ का आव्हान किया की वे युवामंडलो को सशक्त कर ग्रामीण विकाश की अवधारणा को मूर्त रूप देने में अपना समय दे और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के उदेश्यो को हम पूरा कर, सके ऐसी कार्ययोजना का निर्माण करे, वही कार्यक्रम सहायक श्री अतुल पांडेय ने उपस्थित सभी अतिथि, युवाओ का स्वागत करते हुए अपने उदबोधन में कहा की हम समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए एक अलग लक्ष्य लेकर आगे बढ़े तो आपकी समाज के प्रति सरथर्कता निश्चित रूप से सिध्द होगी अपने बताया की आगामी साप्ताहिक कार्यक्रमों में युवा मंडल और महिला मंडल कोविड-19 के नियमो को ध्यान में रखते हुए विविध कार्यक्रम करेंगे जो निन्मवत है- 12 जनवरी (राष्ट्रीय युवा दिवस), 13 जनवरी (सांस्कृतिक दिवस), 14 जनवरी (प्रतिभागिता दिवस), 15 जनवरी (समाजसेवा दिवस), 16जनवरी (शारीरिक दक्षता दिवस), 17जनवरी (शांति दिवस के लिए युवा), 18जनवरी (कौशल विकाश दिवस), 19जनवरी (जागरूकता दिवस) पुरुस्कार वितरण कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की|युवामंडलो के उपस्थित युवा समूह की ओर से श्री सौरभ मिश्रा (पनागर) कुमारी सुरभि कोरी (सिहोरा) एंव अमर झरिया (कुण्डम) ने युवाओ के सम्मुख अपने विचार ओर क्रियकलापो को प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम का सफल संचलान श्री सचिन पटेल एन वाई व्ही द्वारा किया गया जबकि आभार प्रदर्शन श्री अतुल पाण्ड़े कार्यक्रम सहायक ने व्यक्त किया कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ।
क्रमांक/158/जनवरी-158/मनोज
गणतंत्र दिवस पर कलेक्ट्रेट में प्रात: 8 बजे कलेक्टर करेंगे ध्वजारोहण
जबलपुर, 12 जनवरी 2021
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को प्रात: 8 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण समारोह में सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। यहाँ के ध्वजारोहण के बाद सभी लोग पंडित रविशंकर शुल्क क्रीड़ागन राइट टाउन स्टेडियम में प्रात: 9 बजे से होने वाले गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के ध्वजारोहण में शामिल होंगे।
क्रमांक/159/जनवरी-159/मनोज
कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव : दूसरे दिन 183 आवेदक चयनित
जबलपुर, 12 जनवरी 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर जिला रोजगार कार्यालय में मंगलवार को आयोजित कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव के दूसरे दिन 414 आवेदकों ने पंजीयन कराया और 183 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया।
उपसंचालक रोजगार एम.एस. मरकाम ने बताया कि कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव 19 जनवरी तक उद्योग भवन कटंगा में निरंतर चलेगा। आज मंगलवार को निजी क्षेत्र की कुल 11 कंपनियों द्वारा 414 आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया। इसमें से कुल 183 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया है। रिक्रूटमेण्ट ड्राइव में फर्स्ट इम्प्रेशन्स हैदराबाद, रिलायबल फर्स्ट इंदौर, ड्रोना ए आई जबलपुर, वैम्सा सॉल्यूशन जबलपुर, फायवोसेल मार्केटिंग जबलपुर, भारतीय जीवन बीमा निगम जबलपुर, एस.एस.के. जबलपुर, वेल्सपन गुजरात, गिप्सन इंडस्ट्रीज जबलपुर, तराशना फायनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड जबलपुर और यशस्वी जबलपुर जैसी प्रतिष्ठित और नामचीन कंपनियाँ शामिल हो रही हैं। इन्ही कंपनियों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बुधवार 13 जनवरी को भी कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जायेगा। प्रारंभिक रूप से चयनित सभी आवेदकों को 20 जनवरी को शासकीय आईटीआई माढ़ोताल में आयोजित होने वाले वृहद जिला स्तरीय रोजगार मेला में लेटर ऑफ इंटेन्ट प्रदान किया जायेगा।
क्रमांक/160/जनवरी-160/मनोज
माफिया विरोधी अभियान :
दो करोड़ रुपये की साढ़े चार हजार वर्गफुट शासकीय भूमि को कराया अवैध कब्जे से मुक्त
जबलपुर, 12 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप जबलपुर में माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है । इसी क्रम में आज रांझी अनुविभाग के अंतर्गत ओमती क्षेत्र में नाले की करीब साढ़े चार हजार वर्गफुट भूमि पर कब्जा कर बनाये गये निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया । अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई इस शासकीय भूमि की लगभग दो करोड़ रुपये आंकी गई है । जबकि हटाये निर्माणों की कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई गई है ।
तहसीलदार रांझी प्रदीप मिश्रा के मुताबिक कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार की गई इस कार्यवाही में अवैध कब्जा कर बनाये गये एक मकान सहित टपरों एवं टीन शेड को ध्वस्त किया गया । उन्होंने बताया कि नजूल रिकार्ड में दर्ज ओमती नाले की इस भूमि पर शराब माफिया सोनम यादव ने कब्जा कर रखा था । इस भूमि पर बने अवैध टपरों से शराबखोरी होती थी ।
तहसीलदार रांझी के अनुसार ओमती नाले की इस भूमि को माफिया के कब्जे से मुक्त कराने की इस कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार विशेष तौर पर मौजूद थे । कार्यवाही को नायब तहसीलदार रूपेश्वरी कुंजाम, थाना प्रभारी ओमती एपीएस बघेल एवं राजस्व निरीक्षक हर्षवर्धन रामटेके द्वारा सम्पादित किया गया।
क्रमांक/161/जनवरी-161/जैन
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वरिष्ठ पत्रकार श्री सुशील तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त
जबलपुर, 12 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दैनिक भास्कर जबलपुर के संपादक वरिष्ठ पत्रकार श्री सुशील तिवारी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने स्वर्गीय श्री तिवारी की आत्मा की शांति के लिए और परिजनों को इस गहन दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने ईश्वर से प्रार्थना की है। श्री तिवारी का आज प्रात: उपचार के दौरान निधन हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि पत्रकार स्वर्गीय श्री तिवारी ने अपने सशक्त लेखन के माध्यम से समाज को दिशा दी। उनका निधन पत्रकार जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है।
क्रमांक/162/जनवरी-162/मनोज
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के लिए 500 करोड़ रूपये की मंजूरी
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक
जबलपुर, 12 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना(पीएमएफएमई) को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लिए राशि 500 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी।
इसमें परियोजना स्वीकृति के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रस्तावों की अनुशंसा के लिए जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। 10 लाख रूपये तक की अनुदान सहायता वाले प्रोजेक्ट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति रहेगी। अर्न्तविभागीय मंत्री सक्षम समूह 10 लाख रूपये से अधिक की स्वीकृति दे सकेगा।
यह योजना कलस्टर एप्रोच के साथ 'एक जिला एक उत्पाद' पर आधारित है। निजी इकाइयों को 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख क्रेडिट लिंक अनुदान मिलेगा। एफ.पी.ओ./एस.एच.जी./कॉपरेटिव को पूंजी निवेश, प्रशिक्षण एवं विपणन पर 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक अनुदान (न्यूनतम टर्नओवर 1 करोड़ ) रहेगा। एस.एच.जी. को सीड केपिटल 40 हजार प्रति सदस्य दी जायगी। ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग में सहायता दी जायेगी।
ग्रामीण (सीमान्त, छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक ) ऋण विमुक्ति विधेयक
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश ग्रामीण (सीमान्त व छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक ) ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 304(बी) के परन्तुक के अनुसरण में विधेयक को विधान सभा में पुर: स्थापित करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त एवं विधान सभा से पारित कराने की सभी कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग को अधिकृत किया ।
पूर्व में मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम 2020 के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ऋण ग्रस्तता से राहत के लिए उपबंध किये गये हैं। मध्यप्रदेश ग्रामीण (सीमान्त व छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक ) ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 में भी समान प्रकार के उपबंध है जो विधेयक में प्रस्तावित किये गए है।
ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमान्त किसानों तथा छोटे किसानों (राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को छोड़कर) को, नियमों व प्रक्रिया के विरूद्व तथा अत्यन्त ऊँची ब्याज दरों पर दिये गये ऋण की समस्या का निरंतर सामना करना पड़ रहा है। इसका परिणाम ऐसे व्यक्तियों की वित्तीय हानि, मानसिक प्रताड़ना तथा शोषण के रूप में निकलता है। ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमान्त किसानों तथा छोटे किसानों को 15 अगस्त 2020 तक उन्हें दिए गए कतिपय ऋणों, जिनमें ब्याज की राशि शामिल है, के उन्मोचन द्वारा राहत देने के लिए मध्यप्रदेश ग्रामीण (सीमान्त व छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक) ऋण विमुक्ति विधेयक,2020 प्रस्तावित किया गया है।
क्रमांक/163/जनवरी-163/मनोज
दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से प्रदेश में प्रारंभ होगा
मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020 को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्र
प्रवर्तित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना को कैबिनेट की मंजूरी
मुख्यमंत्री
श्री चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न
जबलपुर, 12 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा। हमारी तैयारी चाक-चौबंद है। सारे परीक्षणों के बाद तैयार वैक्सीन 'कोविशील्ड' एवं 'कोवैक्सीन' को हरी झंडी दी गई है, जो सर्वश्रेष्ठ, पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सक्षम हैं। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 'मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020' ऐसे सूदखोर साहूकारों के चंगुल से जनता को मुक्त करेगा, जो बिना वैध लाइसेंस के मनमानी दरों पर ऋण देते और वसूलते हैं। इसके द्वारा 15 अगस्त 2020 तक लिए गए सभी अवैध ऋण शून्य हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय भाई-बहनों को इस प्रकार के अवैध ऋणों से पहले ही मुक्त कराया गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संपन्न राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश 'ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020' तथा केंद्र प्रवर्तित 'प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना' सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मंत्री परिषद के सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
14 जनवरी को वी.सी. के माध्यम से करेंगे समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना टीकाकरण अभियान के संबंध में 14 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों, जन-प्रतिनिधियों आदि से चर्चा करेंगे। सभी के सहयोग से इस अभियान को सफलता से प्रदेश में संचालित किया जाएगा।
4 लाख 16 हजार स्वास्थ्य कर्मी पंजीकृत, 5 लाख डोज
कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में 4 लाख 16 हजार स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीयन किया गया है। इनमें सभी शासकीय स्वास्थ्य कर्मियों के साथ 85 हजार निजी स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। इनके लिए हमें पहले 5 लाख डोज प्राप्त हो रहे हैं। इनमें 04 लाख 80 हजार कोविशील्ड वैक्सीन के तथा 20 हजार कोवैक्सीन के होंगे।
25 जनवरी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स का पंजीयन
कोरोना वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर, जिनमें पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, होमगार्ड, सफाई कर्मी आदि शामिल हैं, के पंजीयन का कार्य जारी है। पंजीयन की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। इन वर्कर की संख्या लगभग 06 लाख होगी।
302 स्थानों से वेबकास्टिंग, दो जगह से संवाद
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीनेशन का एक साथ शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के 302 टीकाकरण केंद्रों से कार्यक्रम की वेबकास्टिंग होगी। दो केंद्रों जे.पी. हॉस्पिटल, भोपाल तथा एमजीएम कॉलेज, इंदौर से सीधे संवाद भी हो सकेगा।
13 जनवरी को वैक्सीन मिलने की संभावना
मध्य प्रदेश के चार स्टोर्स भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में 13 जनवरी की सुबह केंद्र से वैक्सीन मिलने की संभावना है, जो वायु मार्ग से आएगी। इसके बाद 24 घंटे के अंदर प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीन पहुँचा दी जाएगी। मध्यप्रदेश के पास 4.2 करोड़ वैक्सीन खुराक स्टोर करने की क्षमता है, जो पर्याप्त है।
28 हज़ार 365 वैक्सीनेटर
प्रदेश में टीकाकरण के लिए 28 हज़ार 365 वैक्सीनेटर बनाए गए हैं, जिनका प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में 1149 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। टीकाकरण दल के अलावा हर केंद्र पर एक चिकित्सक भी तैनात रहेगा। प्रदेश के 42 जिलों में टीकाकरण का कार्य 5 दिन में तथा शेष जिलों में 4 दिन में पूरा कर लिया जाएगा।
वैध लाइसेंसधारी साहूकार दे सकेंगे ऋण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020 में वैध लाइसेंस धारी साहूकार द्वारा शासन की निर्धारित दरों पर ऋण देने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। वे नियमानुसार ऋण देकर उसकी वसूली कर सकेंगे। साथ ही ऐसे किसान जो मजदूरों को अग्रिम/ऋण देते हैं, उन पर भी कोई बंधन नहीं रहेगा।
खाद्य प्र-संस्करण के लिए अधोसंरचना तैयार करने में सहायक होगी केंद्र की योजना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना मध्य प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण की अधोसंरचना तैयार करने में उपयोगी होगी। इसमें केंद्र तथा राज्य का अंश 60 एवं 40 होगा। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला, वेयरहाउस, इनक्यूबेशन सेंटर, कोल्ड स्टोर्स आदि बनाए जाने पर कृषि उत्पादक समूह, स्व-सहायता समूह, सहकारी समितियों आदि को 35% क्रेडिट लिंकेज प्रदान की जाएगी।
क्रमांक/164/जनवरी-164/मनोज
