संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
कोरोना से स्वस्थ होने पर 43 व्यक्ति डिस्चार्ज
आज मिले 42 कोरोना संक्रमित
जबलपुर, 04 जनवरी 2021
कोरोना से स्वस्थ होने पर सोमवार 4 जनवरी को 43 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 829 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 42 नये मरीज सामने आये हैं। आज डिस्चार्ज हुये 43 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 15 हजार 020 हो गई है और रिकवरी रेट 95.83 प्रतिशत हो गया है । कल रविवार की शाम 6 बजे से आज मंगलवार की शाम 6 बजे तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान आये 42 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 15 हजार 672 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु की प्राप्त रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 243 हो गई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 409 रह गये हैं । कोरोना टेस्ट हेतु आज 1 हजार 632 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।
क्रमांक/42/जनवरी-42/जैन
रोको-टोको अभियान :
229 व्यक्तियों से वसूला गया 39 हजार रुपये का जुर्माना
जबलपुर, 04 जनवरी 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 229 व्यक्तियों से 39 हजार 290 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। इसमें पुलिस द्वारा 180 व्यक्तियों से 18 हजार रुपये, नगर निगम द्वारा 43 व्यक्तियों से 20 हजार 690 रुपये, एसडीएम पाटन द्वारा 4 व्यक्तियों से 400 रुपये तथा एसडीएम कुंडम द्वारा 2 व्यक्तियों से 200 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल हैं ।
क्रमांक/43/जनवरी-43/जैन
निर्धारित शुल्क से ज्यादा राशि लेने के मामले में
मझौली लोक सेवा केन्द्र में प्रबंधक पर 250 रूपये का अर्थदण्ड किया
आपरेटर सेवा से पृथक
जबलपुर, 04 जनवरी 2021
नक्शा बटांकन की सेवा हेतु नियत शुल्क से आवेदक से अधिक राशि लेने के मामले में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मझौली लोकसेवा केन्द्र के ऑपरेटर को सेवा से पृथक कर दिया है। वहीं इस केन्द्र के प्रबंधक पर 250 रूपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया है।
प्रकरण के बारे में जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस सोसायटी चित्रांशु त्रिपाठी ने बताया कि लोकसेवा केन्द्र मझौली के आपरेटर राहुल दीक्षित द्वारा एक आवेदक से नक्शा बटांकन की सत्यापित प्रति प्रदान करने हेतु 45 रूपये के निर्धारित शुल्क के स्थान पर 150 रूपये ले लिये गये थे। इसकी रसीद भी आवेदक को नहीं दी गई थी। आवेदक द्वारा शिकायत किये जाने पर आपरेटर से फौरन जवाब तलब किया गया तथा संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसे तत्काल प्रभाव से मझौली लोक सेवा केन्द्र से हटा दिया गया। आवेदक से अधिक ली गई 105 रूपये की राशि भी आपरेटर से वापस कराई गई है।
जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस ने बताया कि मामले में मझौली लोक सेवा केन्द्र के संचालक पर भी अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा की गई अनियमितता के कारण 250 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। लोक सेवा केन्द्र के संचालक को अर्थदण्ड की राशि सात दिन के भीतर लोकसेवा केन्द्र के बैंक खाते में जमा करने के निर्देश दिये गये है। इसके साथ ही इस तरह की अनियमितता की पुनरावृत्ति होने पर केन्द्र का आवण्टन निरस्त कर करने की चेतावनी भी उसे दी गई है।
क्रमांक/44/जनवरी-44/जैन
जबलपुर में नकली खाद निर्माता व विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही बनीं मिसाल
मुख्यमंत्री की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जिला प्रशासन की कार्यवाही का हुआ जिक्र
जबलपुर, 04 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा के दौरान जबलपुर जिले में नकली खाद निर्माता के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा व्यापक पैनाने पर की गई कार्यवाही की मिसाल दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कार्यवाही करें कि सभी दोषी जेल जायें और परिवहन में लिप्त वाहनों को भी राजसात करें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिया कि नकली खाद-बीज की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और परिवहन करने वालों के साथ ही निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स, कमिश्नर्स कान्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश में कोई नकली खाद-बीज, कीटनाशक बनाने एवं बेचने वाला बचना नहीं चाहिये।
गौरतलब है कि जबलपुर जिले में पिछले कई दिनों से नकली खाद निर्माताओं और अमानक, गुणवत्ताहीन उर्वरकों का विक्रय करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में कड़ी कार्यवाही कर सिलसिला अनवरत् जारी है।
वीडियों कान्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि एक जिला - एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जबलपुर में मटर की बहुतात उत्पादकता को देखते हुये इसके प्रसंस्करण यूनिटों और मार्केट लिंकेज प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
क्रमांक/45/जनवरी-45/मनोज
हर माह प्रदेश में किया जाए 01 लाख रोजगार सृजन
नगरों की तरह ग्रामों का भी बनाया जाए मास्टर
प्लान
"एक जिला एक उत्पाद"
योजना में अच्छे कार्य के लिए कई जिलों की सराहना
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने संभागायुक्त, आई.जी., कलेक्टर, एस.पी. के साथ की वी.सी.
जबलपुर, 04 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर जिले में शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में नियोजन तथा स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएं। प्रदेश में हर माह लगभग 01 लाख रोजगार सृजित किए जाएं। प्रत्येक जिले में हर माह रोजगार मेले आयोजित कर रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामों के समग्र विकास के लिए नगरों की तरह ग्रामों का भी मास्टर प्लान बनाया जाए। इसके अंतर्गत गांवों में अधोसंरचना विकास, स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण तथा हितग्राहीमूलक कार्य योजनाबद्ध तरीके से कराए जाएं। इनमें मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खेत सड़क योजना आदि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश के कई जिलों ने वहां के उत्पादों को प्रमोट करने तथा उन्हें मार्केट लिंकेज प्रदान करने में अच्छा कार्य किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में संभागायुक्त, आई.जी., कलेक्टर्स, एवं पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दूसरे सत्र को संबोधित कर रहे थे। वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल आदि उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री को पत्र
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंकों द्वारा सिबिल स्कोर के आधार पी.एम. स्वनिधि योजना में ऋण वितरण रोके जाना घोर आपत्तिजनक है। 'मैं इस पर बैंकों के प्रति अप्रसन्नता प्रकट करता हूँ। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया जाएगा। यह केन्द्र द्वारा गरीबों के लिए बनाई गई योजना है। इसमें बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिए जाना गरीबों के साथ अन्याय है'। मुख्य सचिव ने कहा कि पी.एम. स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंको द्वारा ऋण देने के लिए उनका सिबिल स्कोर देखने की जरूरत नहीं है। सिविल आधार पर प्रकरणों में ऋण वितरण न रोका जाए। साथ ही इस प्रकार की भी शिकायतें आ रही हैं कि परिवार में यदि कोई डिफाल्टर है तो भी आवेदनकर्ता का ऋण रोका जा रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
पथ विक्रेता उत्थान योजना (ग्रामीण) में सीहोर अव्वल
पथ विक्रेता उत्थान योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में सीहोर जिला प्रदेश में अव्वल पाया गया, जहां कुल 2922 प्रकरणों में ऋण वितरण हुआ है। इसके बाद राजगढ़, डिंडौरी, शहडोल एवं रायसेन की प्रगति है। अंतिम पांच जिले श्योपुर, धार, झाबुआ, निवाड़ी एवं उमरिया हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन सभी को योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
15 दिन बाद फिर रिव्यू करूंगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पथ विक्रेता योजना प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, सभी कलेक्टर एवं नगर पालिका अधिकारी बैंको से समन्वय कर ऋण वितरण करवाएं। 'मैं 15 दिन बाद कार्य का रिव्यू करूंगा। मुझे परिणाम चाहिए।'
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 78 लाख किसान परिवारों को सहायता
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 78 लाख किसान परिवारों को सहायता दी जानी है। इनमें से 91 प्रतिशत किसानों का सत्यापन हो गया है। शेष का शीघ्र कर लिया जाएगा।
सभी नवीन पात्रता पर्ची धारकों को मिल जाए राशन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी गरीबों को उचित मूल्य राशन के लिए नवीन पात्रता पर्चियां दी गई हैं। इन सभी को राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए। अभी 83 प्रतिशत को राशन वितरण हुआ है, शेष 17 प्रतिशत को भी शीघ्र राशन वितरित कराएं। कम प्रगति वाले जिले हरदा, बैतूल, पन्ना, शहडोल एवं मुरैना विशेष ध्यान दें।
हर महीने 07 तारीख को अन्न उत्सव
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर महीने प्रदेश की सभी 25271 उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया जाएगा। इनमें से हाट-बाजार की दुकानों पर अन्न उत्सव हाट के दिन होगा। इस दिन सभी गरीबों को उचित मूल्य राशन का प्रदाय किया जाएगा। साथ ही दुकानों के स्टॉक का सत्यापन भी किया जाएगा। अन्न उत्सव में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
8 जनवरी को एस.एच.जी. को ऋण वितरण कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी 08 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के स्व-सहायता समूहों को ऋण वितरण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के साथ ही मार्केट लिंकेज भी उपलब्ध कराया जाए।
स्वच्छता सर्वेक्षण में अग्रणी रहने पर बधाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर को नं-1 रहने के लिए बधाई दी। साथ ही खरगौन, भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, शाहगंज, बदनावर, ओंकारेश्वर, कांटाफोड आदि नगरीय निकायों को भी स्वच्छता में उपलब्धि के लिए बधाई दी।
स्वच्छता पर कोई 'कम्प्रोमाइज' नहीं
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश को स्वच्छता में नं-1 प्रदेश बनाना है। स्वच्छता के मामले में कोई 'कम्प्रोमाइज' नहीं होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगरीय निकाय कर्मियों को विलंब से वेतन दिए जाने तथा स्वच्छता कार्य में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर नगर निगम ग्वालियर को हटाने के निर्देश दिए।
गोबर से सी.एन.जी. उत्पादन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गौ-शालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। इसके लिए छोटी-छोटी गोशालाओं को जोड़कर बड़ी गो-शाला बनाई जाएं। गोकाष्ठ और गोमूत्र के उचित प्रयोग से गोशाला को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। गोबर से सी.एन.जी. बनाना व उसे पेट्रोल पम्प के माध्यम से बेचने का प्रयोग उत्तरप्रदेश में सफलतापूर्वक हो रहा है। गोवर्धन योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए। 'बनास गो-शाला' गुजरात के मॉडल को अपनाया जाए। 'गो-नाइल' (गो-फिनाइल) का उपयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाए।
अवैध उत्खनन रोकने में कटनी विशेष ध्यान दें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। कटनी से अधिक शिकायतें हैं, वहां विशेष ध्यान दिया जाए। अवैध परिवहन वाले वाहनों को जप्त कर राजसात करें।
हर माह रोजगार मेले
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में हर माह एक दिन रोजगार मेले का आयोजन किया जाए, जिसमें छोटे जिलों में 1.5 से 02 हजार तथा बड़े जिलों में 03 से 05 हजार रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास किए जाएं। 'रोजगार सेतु' पोर्टल का इसके लिए प्रभावी उपयोग किया जाए।
स्वरोजगार योजनाओं को 'रीडिजाइन' करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्वरोजगार योजनाओं को 'रीडिजाइन' किया जाए, जिससे इन्हें अधिक उपयोगी बनाया जा सके तथा इनका लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों को मिल सके।
मनरेगा योजना का पूरा उपयोग हो
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि गांवों के विकास के लिए मनरेगा योजना का पूरा उपयोग हो। इस योजना के बेहतर उपयोग से हर हाथ को काम मिलेगा ओर गांवों का विकास होगा। इसके लिए कलेक्टर व सीईओ जिला पंचायत कार्ययोजना बना लें। गुना, अशोकनगर, अनूपपुर, मुरैना एवं धार जिलों को योजना में अच्छे कार्य के लिए बधाई दी गई।
एक जिला-एक उत्पाद योजना में जिलों को बधाई
एक जिला-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत निवाड़ी में अदरक, जबलपुर में मटर, सतना में बर्तन, अनूपपुर में कोदो, शहद, गुलबकावली अर्क, खरगौन में मिर्ची और कपास तथा बुरहानपुर में केला चिप्स उत्पादों की ब्रांडिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी जिलों विशेष रूप से अनूपपुर जिले को इस कार्य के लिए बधाई दी। गुना में धनिया प्रसंस्करण प्लांट चालू हो रहे हैं। मंडला में कोदो-कुटकी तथा भोपाल में जरी-जरदोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्हें फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि से लिंक भी किया जा रहा है।
आयुष्मान योजना एवं स्वामित्व योजना क्रियान्वयन के लिए बधाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में आयुष्मान योजना के कार्ड बनाने के अच्छे कार्य के लिए सभी जिलों को बधाई दी। प्रदेश में आयुष्मान योजना में 01 करोड़ 70 लाख कार्ड बन गए हैं। स्वामित्व योजना में 208 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए भी सभी संबंधितों को बधाई दी।
नकली खाद-बीज बनाने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि नकली खाद-बीज की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, परिवहन करने वालों के साथ ही निर्माणकर्ता के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई नकली खाद-बीज, कीटनाशक बनाने एवं बेचने वाला बचना नहीं चाहिए। जबलपुर में नकली खाद निर्माता के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई हुई है। सभी दोषी जेल जाएं। वाहनों को राजसात करें।
3 दिन में हो जाए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान का भुगतान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गंभीर बीमारियों आदि के इलाज के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान दिया जाता है। इसमें अधिकतम 03 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए।
जी.एस.टी. बढ़ाने के प्रयास करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि हर जिले में जी.एस.टी. बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। कार्यों में मितव्ययता बरती जाए। शासकीय आयोजनों में अनावश्यक खर्च न हो। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जी.एस.टी. में 16 प्रतिशत, आबकारी में 16 प्रतिशत, परिवहन में 25 प्रतिशत तथा राजस्व विभाग में 43 प्रतिशत राजस्व में कमी आयी है। वैट में 15 प्रतिशत, वन में 37 प्रतिशत, ऊर्जा में 12 प्रतिशत, खनिज में 8 प्रतिशत तथा स्टॉम्प व पंजीयन में 6 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
शराब माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री सख्ती से रोकी जाए। शराब माफिया के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक इस संबंध में कार्रवाई करें। जो आबकारी अधिकारी कार्य में लापरवाही करें, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए।
बड़े बिजली चोरों पर कार्रवाई करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि बिजली चोरी रोकने के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले बड़े बिजली चोरों के विरूद्ध कार्रवाई करें। परिवहन राजस्व आय में वृद्धि के लिए विशेष चैकिंग अभियान चलाएं। खनिज से आय के लिए अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन को सख्ती से रोका जाए।
कलेक्टर राजस्व बढ़ाने के लिए हर सप्ताह समीक्षा करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि अपने जिले में राजस्व बढ़ाने के लिए सप्ताह में एक बार हर विभाग की समीक्षा करें। जिला स्तर पर राजस्व वृद्धि के प्रयास किए जाएं।
क्रमांक/46/जनवरी-46/मनोज
दूरदर्शन पर कक्षा 6 से 8 के शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रारंभ
जबलपुर, 04 जनवरी 2021
स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा 4 जनवरी 2021 से, कक्षा 6 से 8 के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण, दूरदर्शन मध्यप्रदेश पर प्रारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम सप्ताह में छ: दिवस, सोमवार से शनिवार तक, दूरदर्शन मध्यप्रदेश पर प्रसारित किए जायेंगे। जिसके तहत कक्षा आठवीं के लिए प्रात: 11 से 11:30 तक, कक्षा 7वीं के लिए 11:30 से 12 बजे एवं कक्षा छटवीं के लिए दोपहर 12 से 12:30 तक वीडियो पाठों का प्रसारण किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि, स्पोकन इंग्लिश सहित कक्षा 9 एवं 11 के लिये दूरदर्शन, मध्यप्रदेश पर पूर्व से ही शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। जिसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक स्पोकन इंग्लिश के कार्यक्रम का प्रसारण प्रात: 9:30 से 10, कक्षा 11वीं के शैक्षिक कार्यक्रम प्रात:10 से 11 तथा कक्षा 9वीं के कार्यक्रमों का प्रसारण दोपहर 3 से 4 के मध्य प्रसारित किया जा रहा ।
क्रमांक/47/जनवरी-47/मनोज
एक जिला, एक उत्पाद में मटर प्रसंस्करण का चयन
बढ़ेंगी रोजगार की संभावना
जबलपुर, 04 जनवरी 2021
आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत एक जिला-एक उत्पाद के तहत जबलपुर जिले में मटर प्रसंस्करण का चयन किया गया है। जिले के शहपुरा एवं पाटन विकासखंड की उपजाऊ भूमि में रबी और खरीफ की दोनों फसलों की बुआई की जाती है किन्तु क्षेत्र में रबी में मटर उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है यह उल्लेखनीय है कि रबी मौसम में लगभग 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2 लाख 30 हजार मीट्रिक टन मटर का उत्पादन किया जाता है। मटर की कुछ अगेती किस्में जैसे काशी नंदनी, काशी उदय, काशी मुक्ति, काशी अगेती है जो लगभग 70 से 75 दिन में पककर तैयार होता है। प्रति फल्ली 7 से 10 दाने एवं उत्पादन 8 से 12 मी.टन प्रति हेक्ट. होता है।
मटर प्रोसेसिंग के लिए जिले में दो प्रोसेसिंग प्रसंस्करण स्थापित हैं जिसमें भानू फार्मस शहपुरा और फ्रोजन एग्रो इंडस्ट्री उमरिया डुंगरिया है। भानू फार्मस शहपुरा से प्रतिवर्ष 5 से 8 हजार मीट्रिक टन मटर प्रोसेसिंग किया जाता है जिसे मध्यप्रदेश तथा अन्य राज्यों के साथ जापान और सिंगापुर में भेजा जाता है। इससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार तथा जिले को मटर उत्पादन में एक विशिष्ट पहचान मिल रही है। मटर उत्पादक कृषकों, स्वसहायता समूहों की सहभागिता एवं मटर प्रसंस्करण इकाईयों से एक जिला एक उत्पाद थीम के तहत मटर उत्पादन व प्रसंस्करण में जिले तथा आसपास के युवाओं को रोजगार के साथ जबलपुर को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।
क्रमांक/48/जनवरी-48/उइके
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में विलंब करने
पर 53 अधिकारियों पर सौ-सौ रुपए का अर्थदंड
जबलपुर, 04 जनवरी 2021
सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं करने वाले जिले में पदस्थ विभिन्न विभागों के एल-वन एवं एल-टू स्तर के 53 अधिकारियों पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सौ-सौ रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। इस बारे में जारी आदेश में कलेक्टर ने इन अधिकारियों को अर्थदंड की राशि जिला रेडक्रास सोसायटी में एक सप्ताह के भीतर जमा करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही लंबित शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन निराकरण करने की हिदायत भी दी है। उन्होंने ऐसा न करने पर सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी इन अधिकारियों को दी दी है।
क्रमांक/49/जनवरी-49/जैन
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 65 हजार 902 रुपये की चिकित्सा अनुदान राशि स्वीकृत
जबलपुर, 04 जनवरी 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री अवधेश प्रसाद शुक्ला निवासी नार्थ सिविल लाइन जबलपुर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर 65 हजार 902 रुपये की चिकित्सा अनुदान राशि स्वीकृत की है।
क्रमांक/50/जनवरी-50/जैन
