संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह आज करेंगे ध्वजारोहण
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह मंगलवार 26 जनवरी को सुबह 9 बजे पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस के जिले के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे तथा परेड की सलामी लेंगे । इसके पहले मंत्री श्री सिंह का सोमवार 25 जनवरी की देर शाम को जबलपुर आगमन हुआ, उन्होंने रात्रि विश्राम यहाँ सर्किट हाउस में किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद कार द्वारा दमोह के लिये रवाना होंगे।
क्रमांक/371/जनवरी-371/जैन
चंदा बाई को सात हजार की सहायता प्रदान
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पासी मोहला रानीताल निवासी वृद्ध चंदा बाई को परिवार के भरण पोषण के लिये रेडक्रॉस के फंड से सात हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है । श्री शर्मा ने स्वीकृत सहायता राशि का चेक आज सोमवार को श्रीमती चंदा बाई को प्रदान किया । पति की मृत्यु के बाद चंदाबाई अपने 35 वर्षीय पुत्र अनिल सोंधिया पर आश्रित थीं । अनिल का भी विगत दिनों बीमारी के बाद निधन हो गया था ।
क्रमांक/372/जनवरी-372/जैन
जबलपुर में महिलाओं की सेना भर्ती रैली 29 से
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
भारतीय सेना में प्रवेश के लिये महिलाओं की भर्ती रैली 29 जनवरी से 3 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर राइफल्स सेंटर, जबलपुर में होगी। रैली में हिस्सा लेने के लिये मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखण्ड राज्यों की 1800 महिला उम्मीदवारों को चुना गया है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किये गये हैं, जो प्रवेश का आधार होगा। उम्मीदवारों को रैली से पहले कोविड-19 के लिये परीक्षण करना होगा और रैली स्थल पर परीक्षण परिणाम प्रस्तुत करना होगा।
रैली के सफल उम्मीदवारों का मेडीकल फिटनेस के लिये परीक्षण किया जायेगा और अप्रैल 2021 के महीने में लिखित परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा। उम्मीदवारों का प्रशिक्षण वर्ष के उत्तरार्ध में बैंगलोर में शुरू होगा।
क्रमांक/373/जनवरी-373/मनोज
ख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष-सदस्य चयन समिति पुनर्गठित
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के चयन के लिये समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति के सदस्यों में आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कु. मीना सिंह मांडवे और स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार शामिल किये गये हैं। समिति का मंत्रालयीन कार्य अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा।
क्रमांक/374/जनवरी-374/मनोज
लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र मे बढ़ते कदम कार्यक्रम संपन्न
जनता को संतोषप्रद सेवाओं तक ले जाने का प्रयास करें - श्री विश्नोई
जबलपुर, 25 जनवरी, 2021
लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज कलेक्टर सभा कक्ष में लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस दौरान पूर्व मंत्री व विधायक श्री अजय विश्नोई कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, अतिरिक्त कलेक्टर श्री राजेश बाथम, श्री वीपी द्वेदी और लोक सेवा केंद्र से जुड़े अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित थे।
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि लोक सेवाओ के प्रदाय की गारंटी के अंतर्गत 473 सेवाओं को शामिल किया गया हैं और 117 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है । जिले में लोक सेवा केंद्रों की संख्या 11 है। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी के तहत 23 लाख 56 हजार 530 आवेदनों में से 23 लाख 20 हजार 330 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। समाधान एक दिन, तत्काल सेवाओं के अंतर्गत 3 लाख 84 हजार 562 आवेदनों का निराकरण तत्काल किया गया।
लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम का कार्यक्रम भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई, जिसका लाइव टेलीकास्ट को लोगों ने देखा और सुना।
कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री अजय विश्नोई ने कहा कि लोक सेवा गारंटी की रूपरेखा मध्यप्रदेश में बनी और इसे देश ही नहीं दुनिया ने सराहा। सुशासन की दिशा में यह एक अच्छा कदम है कि जनता की समस्याओं का समाधान सीधे तौर पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि जनता को संतोषप्रद सेवाएं तक ले जाने का प्रयास करें।
कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री विश्नोई व कलेक्टर श्री शर्मा ने जिला स्तर और संभाग स्तर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाभिहित अधिकारी को सम्मानित किया। जिला स्तर और संभाग स्तर पर नायब तहसीलदार जबलपुर सुश्री नेहा जैन उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सेवक के रूप में सम्मानित हुई।
जबलपुर में उत्कृष्ट लोक सेवा केंद्र के रूप में लोक सेवा केंद्र सिहोरा के संचालक श्रीमती पी पैरवी अहमद हनफी और और बी कैटेगरी में लोक सेवा केंद्र गढ़ा के संचालक श्री अंकित अग्रवाल को सम्मानित किया।
संभाग स्तर पर उत्कृष्ट लोक सेवा केंद्र घंसौर जिला सिवनी के संचालक श्री किशोर यादव तथा लोक सेवा केंद्र छिंदवाड़ा शहरी के संचालक श्री अरविंद बेलवंशी को सम्मानित किया गया।
क्रमांक/375/जनवरी-375/उइके
गणतंत्र दिवस समारोह में नागरिकों से शामिल होने की अपील
जबलपुर, 25 जनवरी, 2021
गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आयोजित किये जा रहे जिले के मुख्य समारोह में नागरिकों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने की है। श्री शर्मा ने जिला प्रशासन की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य समारोह में नागरिकों को आमंत्रित करते हुए बताया कि सुबह 9 बजे से शुरू होने वाले इस समारोह में परंपरागत रूप से परेड का आयोजन किया जायेगा। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों एवं शासकीय योजनाओं पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन भी होगा। श्री शर्मा ने नागरिकों से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 8.45 बजे समारोह स्थल पहुंचने का अनुरोध भी किया है।
क्रमांक/376/जनवरी-376/जैन
गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम एवं लोकतंत्र
सेनानियों का घर पर ही किया जायेगा सम्मान
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उनके घर जाकर किया जायेगा। जिला प्रशासन के अनुसार राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस बारे में निर्देश जारी कर दिये गये है। गणतंत्र दिवस पर प्रशासन के अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान शॉल और श्रीफल भेंट कर करेंगे।
क्रमांक/377/जनवरी-377/जैन
महाधिवक्ता कार्यालय में सुबह 8.30 बजे फहराया जायेगा राष्ट्रीय ध्वज
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
राष्ट्र के 72वें गणतंत्र दिवस पर उच्च न्यायालय परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में सुबह 8.30 बजे आयोजित समारोह में महाधिवक्ता श्री पुरूषेन्द्र कौरव राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे।
क्रमांक/378/जनवरी-378/जैन
हर्षोल्लास से मनाया जायेगा गणतंत्र दिवस
जिले का मुख्य समारोह राइट टाउन स्टेडियम में
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह करेंगे ध्वजारोहण
जबलपुर, 25 जनवरी, 2021
राष्ट्र का 72वां गणतंत्र दिवस कल 26 जनवरी को हर्षोल्लास और उत्साह से मनाया जायेगा। जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पं. रविशंकर शुक्ल क्रीडांगन में आयोजित किया गया है। यहां सुबह ठीक 9 बजे प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन करेंगे। इस अवसर पर आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत किया जायेगा। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नागरिकों से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये उमंग और उत्साह से गणतंत्र दिवस मनाने का आग्रह किया है।
गणतंत्र दिवस की 71वीं वर्षगांठ पर आयोजित जिले के मुख्य समारोह में विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा अपनी उपलब्धियों एवं योजनाओं पर आधारित झांकियां भी निकाली जायेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों एवं सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।
समारोह स्थल पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों, गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों, पत्रकारों सहित यहां पहुंचने वाले आम नागरिकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। समारोह स्थल पर सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किये गये हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में स्थित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थलों, शासकीय भवनों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं में ध्वजारोहण किया जायेगा।
जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के साथ-साथ अनुविभाग, तहसील, विकासखण्ड, नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायत स्तर तक गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किये जायेंगे और सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा जिले के नागरिकों से गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये मनाने की अपील की है ।
क्रमांक/379/जनवरी-379/मनोज
व्हाटसएप पिक्चर मैसेज क्रियेटिंग प्रतियोगिता
अंतिम तिथि आज
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
महिला-बाल विकास विभाग द्वारा व्हाटसएप पिक्चर मैसेज क्रियेटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता बच्चों, किशोरी, बालिकाओं एवं महिलाओं का स्वास्थ्य, पोषण विकास, महिला एवं किशोरी सशक्तिकरण, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा और जेंडर समानता विषय पर आधारित होगी। अठारह से 40 वर्ष की आयु समुह के लिए प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 26 जनवरी है। कुल 55 पुरस्कार दिए जाएगें। जिसमें 10 हजार रूपये का प्रथम पुरस्कार पाँच लोगों को दिया जायेगा । इसी तरह 5 हजार के दस द्वितीय तथा एक हजार के कुल 50 तृतीय पुरस्कार दिऐ जायेगें।
व्हाटसएप पिक्चर मैसेज प्रतियोगिता की संदर्भ सामग्री विभागीय वेबसाइट https://mpwcdmis.gov.in, http://esanchayika.mp.gov.in तथा विभागीय यू-ट्यूब चैनल mpwcd पर उपलब्ध है। प्रतिभागी अधिक जानकारी के लिए और अपनी प्रविष्टि अपलोड करने के लिए www.amrutpaan.org पर लॉगइन कर सकते हैं।
क्रमांक/380/जनवरी-380/मनोज
कलेक्ट्रेट में आज प्रात: 8 बजे कलेक्टर करेंगे ध्वजारोहण
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को प्रात: 8 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण समारोह में सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। यहाँ के ध्वजारोहण के बाद सभी लोग पंडित रविशंकर शुल्क क्रीड़ागन राइट टाउन स्टेडियम में प्रात: 9 बजे से होने वाले गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के ध्वजारोहण में शामिल होंगे।
क्रमांक/381/जनवरी-381/मनोज
11 वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह संपन्न
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का 11 वाँ कार्यक्रम का आयोजन आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में पं. लज्जा शंकर झा मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित ,श्री राजेश बाथम और मतदाता जागरूकता व निर्वाचन संबंधी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी व नए मतदाता उपस्थित थे।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस कार्यक्रम में कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि, मतदान की प्रक्रिया व उसे लेकर मतदाता को जागरूक करना। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है और इसका आधार चुनाव ही है। इसमें बड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अतः इसे जीवंत बनाए रखने के लिए समय-समय पर मतदाता सूची को अपडेट करते रहते हैं इसमें नए मतदाताओं को शामिल करते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का आधार है अतः इसे जीवंत व सजीव बनाए रखना है।
कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को शपथ भी दिलाया गया जिसमें मतदाताओं द्वारा शपथ ली गई कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
निर्वाचन तथा मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शर्मा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा नए मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र दिया गया।
क्रमांक/382/जनवरी-382/उइके
मतदाता परिचय पत्र पाते ही नए मतदाताओं में छाई खुशी की लहर
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
11 वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में पं. लज्जा शंकर झा मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाकर नये मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र प्रदान किया गया। मतदाता परिचय पत्र पाते ही नए मतदाताओं में खुशी की लहर छा गई। मतदाता परिचय पत्र प्राप्त कर केंट से चिरायु मालवीय, मध्य क्षेत्र जबलपुर से खुशी सबरवाल और नेपियर टाउन निवासी स्वयं संघवी ने कहा कि अब हमें अपने मत देने का अधिकार मिल चुका है, हम बहुत खुश हैं और अब हम लोकतंत्र में होने वाले चुनाव मे अपने मताधिकार का प्रयोग स्व विवेक से करेंगे।
क्रमांक/383/जनवरी-383/उइकेप्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी को तीन साल में मिलेगा नल से जल
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
जल प्रत्येक जीव के जीवन की पहली जरूरत है। राज्य सरकार भी इसे अपनी प्राथमिकता में रखते हुए इसकी शीघ्र उपलब्धता और बेहतर प्रबंधन को निरंतरता दे रही है। प्रदेश के ग्रामीण अंचल में हर परिवार को घर में ही नल कनेक्शन से पानी उपलब्ध करवाये जाने से माताओं-बहनों को पानी के लिए नदी, तालाब, कुँआ अथवा बावड़ी तक जाने से निजात मिल जायेगी। राज्य सरकार के ग्रामीण आबादी को नल से जल मुहैय्या करवाने के कारगर प्रयासों से अब किसी को “नीर के लिये पीर” नहीं सहना होगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से घोषणा की थी कि देश की समूची ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उनके घर पर ही नल कनेक्शन के जरिये दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इसके बाद भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय जल जीवन मिशन' की गाइड लाइन जारी की। मिशन के मुताबिक गाँव के हर परिवार को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने पर होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देगी तथा 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार को वहन करना है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की करीब सवा 5 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिये गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध करवाने के लिये “जल जीवन मिशन” के अन्तर्गत कार्यवाही के निर्देश दिये। इससे प्रदेश में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को जल जीवन मिशन से मिली गति और ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन। मिशन के जरिये दिसंबर 2020 तक 30 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन दिये गये हैं। इससे 1473 ग्राम शत-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन युक्त हो चुके हैं।
मिशन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री के सभी स्कूलों/आँगनवाड़ियों में नल कलेक्शन से पेयजल प्रदान करने के 100 दिवसीय अभियान में प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक 12 हजार 881 शालाओं तथा 6 हजार 284 आँगनवाड़ियों में नल से जल सुलभ कराया जा चुका है। शेष स्कूल और आँगनवाड़ियों में 31 मार्च 2021 तक नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम प्रदेश के सभी ग्रामीण अंचल के हर परिवार तक नल कनेक्शन से जल पहुँचाने के लिये लगातार कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाने के लिए 13 हजार 530 करोड़ की लागत की एकल और समूह जलप्रदाय योजनाओं पर कार्य जारी है। इनके पूर्ण होने पर 44 लाख 56 हजार नल कनेक्शन दिए जायेंगे, जिससे लगभग साढ़े 18 हजार ग्राम शत-प्रतिशत FHTC युक्त हो जायेंगे। जल जीवन मिशन में जल-संरचनाओं के निर्माण और संधारण के कार्य लगभग हर जिले में जारी हैं। ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जलप्रदाय योजनाओं की स्वीकृति दिए जाने का सिलसिला बना हुआ है।
लक्ष्य प्राप्ति में प्रदेश अग्रणी तीन राज्यों में
देश के सात बड़े राज्यों में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी तीन राज्यों में शामिल है। प्रदेश में मिशन के क्रियान्वयन का लक्ष्य योजनाबद्ध और सामयिक अनुपात में निर्धारित किया गया है। ग्रामीण आबादी के अनुसार प्रत्येक 5 सदस्यीय परिवार को आधार मानकर एक करोड़ से अधिक नल कनेक्शन दिये जाना होंगे। वर्ष 2020-21 में 26 लाख 26 हजार, वर्ष 2021-22 में 33 लाख 74 हजार, वर्ष 2022-23 में 28 लाख 76 हजार तथा वर्ष 2023-24 के दिसंबर माह तक 14 लाख 75 हजार नल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य है।
जल्द ही दो जिले शत-प्रतिशत FHTC युक्त होंगे
मिशन के अन्तर्गत राज्य जल निगम द्वारा सर्वप्रथम दो जिलों के सभी ग्रामों के प्रत्येक परिवार को 31 मार्च 2021 तक नल कनेक्शन से जलप्रदाय की दिशा में तेजी से कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बुरहानपुर जिले में 255 आबादग्राम में एक लाख 06 हजार से ज्यादा घरेलू नल कनेक्शन दिए जाना हैं। इस योजना के पूर्ण होते ही 5 लाख 31 हजार आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय शुरू हो जायेगा। इसी तरह निवाड़ी जिले में 253 आबादग्राम में करीब 72 हजार घरेलू नल कनेक्शन दिए जाना हैं। इसके बाद इन गाँवों की 3 लाख 88 हजार आबादी को नल कनेक्शन से जल मिलने लगेगा।
हर स्तर पर समितियाँ गठित
प्रदेश में जल जीवन मिशन के संचालन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन और कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है। साथ ही ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन भी किया जायेगा। योजना में निर्माण लागत की 10 प्रतिशत जनभागीदारी होगी। ग्राम से जनभागीदारी श्रम, सामग्री अथवा नगद राशि के रूप में ली जा सकेगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों में जनभागीदारी 5 प्रतिशत होगी।
क्रमांक/384/जनवरी-384/मनोज
आँगनवाड़ी में पोषण-मटके की ‘टिम्बक टू’
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
आपको बचपन में पढ़ी कविता 'टिम्बक-टू' और उसमें बुढ़िया और वह मटका याद है? वही मटका, जिसमें बुढ़िया रामू के चीते-शेरों से बचते-बचाते अपनी ससुराल पहुँच गई थी। मटका उस बुढ़िया के बहुत काम आया था। मध्यप्रदेश में भी इन दिनों गाँव-गाँव में ऐसे ही मटके की चर्चा हो रही है। यह पोषण-मटका गाँव-गाँव में नजर आ रहा है। इस मटके में लोग खास चीजों को भर रहे हैं। वह भी एक खास वजह से और यह वजह है महिलाओं और बच्चों को पोषण के महत्व को बताना और साथ ही स्वास्थ्य और पोषण के लिये समुदाय को प्रोत्साहित करना। 'पोषण-मटका' लोगों के बीच अच्छी पोषण प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने वाला एक सामुदायिक दृष्टिकोण है।
मध्यप्रदेश में हर-एक आँगनवाड़ी में 'पोषण-मटका' अभियान आँगनवाड़ी की दीदियों द्वारा पोषण माह (हर वर्ष सितम्बर माह के रूप में मनाया जाता है) में चलाया जा रहा है। इसका व्यापक असर दिखायी दे रहा है। लोग मटके के माध्यम से खुद को आँगनवाड़ी से जोड़ रहे हैं। किसी के घर में सब्जी है, तो सब्जी, किसी के घर में अनाज है, तो अनाज, किसी के घर में दालें हैं, तो दाल, सब अपनी स्वेच्छा से, जो है, जितना है, 'पोषण-मटके' में भर रहे हैं। इससे दो फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि समुदाय के लोग सीधे तौर पर आँगनवाड़ियों से जुड़ रहे हैं और दूसरा उनमें कमजोर बच्चों और महिलाओं के प्रति एक जागरूकता आ रही है, एक समझ विकसित हो रही है, कमजोरी दूर करने की, कुपोषण को दूर भगाने की, अपने समुदाय को सशक्त बनाने की। इस प्रयोग से लोगों के खान-पान में भी विविधता आ रही है।
'पोषण-मटके' का एक लाभ यह भी हो रहा है कि इसके माध्यम से स्थानीय पोषण आहारों का संग्रह हो रहा है, जो समुदाय के अति-कम वजन और कम वजन के कमजोर बच्चों और उनके परिजनों तक आँगनवाड़ी के माध्यम से पहुँच रहा है। इससे पोषण में विविधता भी आयेगी और कमजोर पोषण वाले बच्चों और महिलाओं की स्थिति भी मजबूत होगी। GIZ फाउण्डेशन के सर्वे अनुसार राज्य में 'पोषण-मटका' की शुरूआत से विभिन्न ब्लॉकों में कुल 9404 'पोषण-मटके' बनाये गये हैं। कुल 39 हजार 220 लोगों-परिवारों ने मटके को खाद्यान्न से भरकर इस अभियान में योगदान दिया, कुल 36 हजार से ज्यादा परिवार 'पोषण-मटका' पहल के लाभार्थी बने। साठ प्रतिशत लोगों ने बताया कि 'पोषण-मटका' के माध्यम से एकत्र किये गये खाद्यान्न कम वजन वाले या अल्प-पोषित बच्चों वाले परिवार को दिये गये। चालीस प्रतिशत खाद्यान्न मुख्य रूप से गरीब परिवारों को दिया गया, जो सक्षम नहीं थे। इसका लाभ गर्भवती महिलाओं और उन परिवारों को भी मिला, जो अल्प-पोषित और कम वजन के थे। 'पोषण-मटके' में गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, चने, मूँगफली, मसूर, मक्का, दलिया, सोयाबीन एकत्रित किये गये। कुछ मटकों में गुड़, फल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ भी एकत्र की गयीं।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार इस अभियान से समुदाय के बड़े किसानों को भी जोड़ने की पहल की जा रही है। उन्हें संकल्प दिलाया जा रहा है कि वे अपने क्षेत्र के कमजोर पोषण वाले बच्चों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, खून की कमी वाले बच्चों और युवतियों को अपनी इच्छा और क्षमता अनुसार खाद्य सामग्रियाँ साझा करेंगे।
'पोषण-मटका' अभियान से जुड़ी श्योपुर जिले की सुपरवाइजर सुषमा सोनी कहती हैं कि इस अभियान को समुदाय से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसमें पुरुषों की भागीदारी भी हो रही है। वे कहती हैं कि बच्चा यदि कुपोषित है, तो केवल माता के कारण नहीं, बल्कि पोषण पर ध्यान देने की जिम्मेदारी माता-पिता दोनों की ही होती है। मंदसौर जिले के एक छोटे-से गाँव मुलतानपुरा में 'पोषण-मटका' नामक एक अनोखा अनाज बैंक बनाया गया है। इससे स्थानीय गरीब परिवारों को भोजन और पोषण संबंधी जरूरतों में मदद की जाती है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्चना परमार ने इस अनाज बैंक को कुछ गरीब परिवारों को 50 किलो अनाज दान करके शुरू किया था।
पोषण मटका जैसी सामुदायिक पहल- सांस्कृतिक, आर्थिक समानता और प्रभावी हस्तक्षेप के सामाजिक मूल्यों को पहचानती हैं, जो स्थानीय रूप से सशक्त कार्रवाई और 'पोषण अभियान' में सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देती है।
क्रमांक/385/जनवरी-385/मनोज
गणतंत्र दिवस समारोह :
मुख्यमंत्री श्री चौहान रीवा में करेंगे ध्वजारोहण
भोपाल में सामयिक अध्यक्ष विधानसभा श्री
शर्मा राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे
31 जिला
मुख्यालयों पर मंत्रि-परिषद सदस्य फहरायेंगे राष्ट्रीय ध्वज
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान रीवा मुख्यालय पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। भोपाल मुख्यालय पर विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष श्री रामेश्वर शर्मा और 31 जिला मुख्यालयों पर मंत्रि-परिषद के सदस्य जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे।
मंत्रि-मंडल के सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह जबलपुर जिले में, डॉ. नरोत्तम मिश्रा दतिया, श्री गोपाल भार्गव सागर, श्री तुलसीराम सिलावट इंदौर, कुंवर विजय शाह खंडवा, श्री जगदीश देवड़ा मंदसौर, श्री बिसाहूलाल सिंह अनूपपुर, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी, सुश्री मीना सिंह मांडवे उमरिया, श्री कमल पटेल हरदा, श्री गोविन्द सिंह राजपूत छिंदवाड़ा, बृजेन्द्र प्रताप सिंह पन्ना, श्री विश्वास कैलाश सारंग सीहोर, डॉ. प्रभुराम चौधरी रायसेन, डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया गुना, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर, श्री प्रेमसिंह पटेल बड़वानी, श्री ओमप्रकाश सकलेचा नीमच, सुश्री उषा ठाकुर होशंगाबाद, श्री अरविंद भदौरिया भिंड, डॉ. मोहन यादव उज्जैन, श्री हरदीप सिंह डंग राजगढ़ और श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव धार जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे।
इसी प्रकार राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह मुरैना, श्री इंदर सिंह परमार शाजापुर, श्री राम खेलावन पटेल सतना, श्री रामकिशोर (नानो) कावरे बालाघाट, श्री बृजेन्द्र सिंह यादव अशोकनगर, श्री सुरेश धाकड़ बैतूल और श्री ओ.पी.एस. भदौरिया छतरपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे।
कलेक्टर्स इन जिलों में फहरायेंगे राष्ट्रीय ध्वज
शेष जिले विदिशा, श्योपुर, अलीराजपुर,झाबुआ, बुरहानपुर, खरगोन, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, दमोह, टीकमगढ़, देवास, रतलाम, आगर-मालवा और निवाड़ी में जिला कलेक्टर राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे।
क्रमांक/386/जनवरी-386/मनोज
अनुसूचित-जाति वर्ग के सर्वांगीण विकास के तेज प्रयास
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
प्रदेश में अनुसूचित-जाति वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। इन वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक सुधार के लिये चलायी जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। वर्तमान में प्रदेश में अनुसूचित-जाति वर्ग के कल्याण के लिये पर्याप्त राशि हो, इसके लिये अनुसूचित-जाति की आबादी के मान से विभागीय बजट में 15.6 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। समाज के सभी वर्गों के मध्य अनुसूचित-जाति के प्रति सामाजिक समरसता कायम करने के लिये भी ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। अनुसूचित-जाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के जरिये विदेशों के उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन के अवसर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं ।
आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप
आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की मंशानुरूप काम के उद्देश्य से अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा रोडमैप तैयार किया गया है। योजनाओं के क्रियान्वयन में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने तथा ऑनलाइन स्वीकृति की व्यवस्था के लिये प्रोग्राम तैयार करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। हितग्राहियों की जानकारियों का डिजिटलीकरण किये जाने की व्यवस्था की गयी है। विभाग में ई-ऑफिस सिस्टम को प्रभावी रूप में लागू करने के लिये जिलों से होने वाले पत्राचार को पेपरलेस किया जा रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर पालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। विभाग की रोजगार-मूलक योजनाओं और कौशल उन्नयन की योजनाओं का ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि, उद्यानिकी और तकनीकी विभाग के साथ कन्वर्जेंस कर पुनर्गठन किया जा रहा है। साथ ही ज्ञानोदय विद्यालयों में स्मार्ट क्लॉस के जरिये अध्ययन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
प्रदेश में 1033 अनुसूचित बहुल ग्रामों में आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में ऐसे ग्रामों का चयन किया गया है, जिनकी कुल आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित-जाति वर्ग का है। इसके लिये केन्द्र सरकार ने 159 करोड़ 72 लाख की राशि जारी की है। योजना में 994 ग्रामों की ग्राम विकास योजनाएँ तैयार कर ली गयी हैं। चयनित ग्रामों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना में देश में जितना काम हुआ है, उसका लगभग 24 प्रतिशत काम मध्यप्रदेश में अब तक किया जा चुका है।
शैक्षणिक सुधार
अनुसूचित-जाति वर्ग के 18 लाख 53 हजार विद्यार्थियों को समग्र छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से करीब 235 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को इस वर्ष पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में 318 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति मंजूर की गयी है। इस वर्ष 35 छात्रों को 5 करोड़ 60 लाख रुपये की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति वितरित की गयी है। जेईई, नीट, क्लेट और एनडीए जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने वाले इस वर्ग के प्रतिभाशाली 30 छात्रों को वाल्मिकी योजना का लाभ दिया गया है। आवास भत्ता योजना में 55 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 60 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गयी है। योजना में उन विद्यार्थियों को मदद पहुँचाई गयी है, जिन्हें छात्रावासों में सीटें कम होने की वजह से स्थान नहीं मिल सका है। अनुसूचित-जाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये प्रदेशभर में संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालयों में इस वर्ष कक्षा-10 का परीक्षा का परीक्षा परिणाम 99.04 प्रतिशत और कक्षा-12वीं का परिणाम 95.29 प्रतिशत रहा है।
सामाजिक समरसता
सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने के लिए के लिये पिछले 2 वर्षों में अतंर्जातीय विवाह करने वाले 1338 दम्पत्तियों को करीब पौने 17 करोड़ की राशि प्रोत्साहन-स्वरूप दी गयी है। प्रत्येक दम्पत्ति को प्रोत्साहन-स्वरूप 2 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई है।
स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण
अनुसूचित-जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार की स्थापना में मदद के लिये राज्य सहकारी अनुसूचित-जाति एवं विकास निगम द्वारा मुख्यमंत्री स्व-रोजगार, सावित्री बाई फूले स्व-सहायता समूह और कौशल उन्नयन योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इनमें चयनित हितग्राही को ऋण के साथ अनुदान और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।
प्रदेश में अनुसूचित-जाति वर्ग की समस्याओं की निष्पक्ष मॉनीटरिंग और उनके हितों के संरक्षण के लिये संवैधानिक प्रावधानों के तहत मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित-जाति आयोग का गठन किया गया है।
क्रमांक/387/जनवरी-387/मनोज
खाद्यान्न उपार्जन से वितरण तक प्रदेश रहा अव्वल
कोविड भी नहीं रोक सका खाद्यान्न वितरण का ट्रक
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
कोविड-19 के संक्रमण की विषम परिस्थितियों में भी मध्यप्रदेश में गरीबों को खाद्यान्न वितरण का काम रूका नहीं बल्कि और भी ज्यादा मुस्तैदी से हुआ। यह संभव हुआ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ठोस कारगर रणनीति तैयार कर उसे अमल में लाने से। रणनीति के जरिये राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से हो या वन नेशन-वन राशन कार्ड द्वारा प्रदेश में और प्रदेश के बाहर के राज्यों में कार्यरत अथवा निवासरत प्रदेश के उपभोक्ताओं को राशन पहुँचाया गया।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्न उत्सव के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 37 लाख वंचित हितग्राहियों को पात्रता पर्ची के साथ खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान की। प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ प्रारंभ हुए अन्न उत्सव की गंभीरता इस बात से पता लगती है कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने स्वयं एवं अपने मंत्रीगणों के माध्यम से हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची देकर किया।
हितग्राहियों को खाद्यान्न सामग्री
हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति सदस्य एक रूपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न एवं एक किलो दाल प्रति परिवार नि:शुल्क नवंबर तक वितरित की गई। प्रति परिवार एक रूपये प्रति किलो की दर से एक रूपये किलो आयोडाईज्ड नमक एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रति परिवार डेढ़ लीटर केरोसीन का वितरण भी किया गया।
अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम सहित अनेक नए हितग्राही
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत प्रदेश की 75 प्रतिशत आबादी को ही लाभान्वित करने की सीमा निर्धारित होने के कारण 25 श्रेणी के नवीन सत्यापित हितग्राही जैसे फेरी वाले, हम्माल, तुलावटी, केश-शिल्पी, बीपीएल कार्ड धारक, बीड़ी श्रमिक, साइकिल रिक्शा और हाथ ठेला चालक राशन से वंचित रहे हैं। गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 37 लाख नवीन हितग्राहियों को इस अभियान में जोड़ा गया। हितग्राहियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न एवं एक रूपये प्रति किलो दाल प्रति परिवार अप्रैल से माह नवंबर-2020 तक नि:शुल्क वितरित की गई।
आत्म-निर्भर भारत - माईग्रेंट लेबर को खाद्यान्न सुरक्षा
राज्य शासन ने आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कोविड संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न सुरक्षा के तहत माईग्रेंट लेबर के एक लाख 9 हजार परिवारों के एक लाख 96 हजार सदस्यों को माह मई एवं जून-2020 में 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य एवं प्रति परिवार एक किलोग्राम दाल का नि:शुल्क वितरण किया। इसमें एसडीआरएफ की मद से कुल करीब 31 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 137 मीट्रिक टन नमक नि:शुल्क प्रदाय कराया गया।
राज्य एवं राष्ट्रीय योजनाओं में वितरित खाद्यान्न
राज्य सरकार द्वारा 89 आदिवासी विकासखण्डों के पात्र परिवारों को डबल फोर्टिफाइट एवं शेष क्षेत्र के पात्र परिवारों को एक रूपये प्रति किलो प्रति परिवार की दर से आयोडाइज्ड नमक का वितरण कराया गया है। अन्त्योदय अन्न योजना में लगभग 16 लाख अति गरीब परिवारों को एक किलो शक्कर 20 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह दी जा रही है।
भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए प्रदेश को 2 रूपये प्रति किलो गेहूँ, 3 रूपये किलो की दर से चावल आवंटित किया गया। इसमें गेहूँ पर एक रूपये किलो एवं चावल पर 2 रूपये किलो राज्य सरकार द्वारा अलग से अनुदान दिया जाकर एक रूपये किलो की दर से खाद्यान्न वितरित किया गया है।
कोविड में पीजीकेवाय के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित
कोविड संक्रमण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत 5 करोड़ 44 लाख हितग्राहियों को केन्द्र एवं राज्य शासन की इन हितकारी योजनाओं से प्रतिमाह दस किलो खाद्यान्न के साथ प्रति परिवार एक किलो दाल भी नवंबर-2020 तक नि:शुल्क वितरित की गई। योजना के अंतर्गत 2 लाख 72 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 11 हजार 600 मीट्रिक टन दाल का आवंटन प्रतिमाह वितरण के लिए दिया गया।
धान उपार्जन में बनाया नया रिकॉर्ड
परिस्थितियाँ कोई भी रही हों, मध्यप्रदेश में धान का रिकॉर्ड उपार्जन 37 लाख 36 हजार मीट्रिक टन किया गया है। विगत वर्ष यह मात्रा 25 लाख मीट्रिक टन थी। इस वर्ष लगभग 7 हजार करोड़ की धान खरीदी गई, जिसमें से 5 हजार करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खातों में अंतरित कर दी गई है।
माह दिसंबर-2020 तक 7 लाख 54 हजार 861 मीट्रिक टन खरीफ फसल का उपार्जन किया जा चुका है। इसमें 5 लाख 39 हजार 8 मीट्रिक टन धान, एक लाख 90 हजार 270 मीट्रिक टन बाजरा एवं 25 हजार 583 मीट्रिक टन ज्वार की खरीदी की गई है।
619 करोड़ रूपये का किसानों का भुगतान
खरीफ उपज की खरीदी के बदले किसानों को ई-पेमेन्ट से अभी तक 619 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा गया है। उपज खरीदी के लिये 1552 उपार्जन केन्द्र स्थापित किये गये। इनमें 1,419 केन्द्रों पर धान की और 133 केन्द्रों पर बाजरे एवं ज्वार की खरीदी की गई है।
7 लाख से अधिक किसानों के पंजीयन का प्रमाणीकरण
खरीफ फसल के विक्रय के लिए 7 लाख 81 हजार 168 किसानों ने पंजीयन कराया था। इनमें से 7 लाख 72 हजार 593 किसानों से उनकी उपज निर्धारित मूल्य पर खरीदी गई। पंजीकृत किसानों में से धान के लिए 7 लाख 18 हजार 541, ज्वार के लिए 14 हजार 65 एवं बाजरे के लिए 39 हजार 987 किसानों के पंजीयन का प्रमाणीकरण किया गया।
5 लाख 67 हजार मी.ट. से अधिक उपज का परिवहन
प्रदेश में अभी तक खरीदी केन्द्रों से गोदाम तक 5 लाख 67 हजार 249 मीट्रिक टन उपज का सुरक्षित परिवहन किया जा चुका है। इसमें 3 लाख 89 हजार 445 मीट्रिक टन धान, एक लाख 77 हजार 804 मीट्रिक टन बाजरा एवं ज्वार का परिवहन कर सुरक्षित गोदाम तक पहुँचाया गया।
क्रमांक/388/जनवरी-388/मनोज
बिना लिए-दिए समय-सीमा में कार्य हो, यही सुशासन - मुख्यमंत्री श्री चौहान
मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों को मिल रही
प्रेरणा
सी.एम. सेवा
181
से फोन पर
ही मिलेगी खसरे और खतौनी की नकल
समयावधि में
सेवा न मिलने पर स्वत: जनित होकर आवेदक को मिलेगी सेवा
मिंटो हॉल
में उत्कृष्ट लोक सेवाएँ देने वाले कलेक्टर और अधिकारी पुरस्कृत
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकों को दफ्तरों में बिना लिए-दिए और बिना चक्कर लगाए निश्चित समय-सीमा में सेवा प्राप्त हो, यही सुशासन है। इसी उद्देश्य से दस वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश में लोक सेवा प्रबंधन विभाग गठित कर नागरिकों को सेवाओं का प्रदाय शुरू किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे नागरिकों के समानता के अधिकार की भी रक्षा हुई है। उन्हें किसी कार्य के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। मध्यप्रदेश से अन्य राज्य भी प्रेरणा लेकर ऐसा कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज से प्रदेश में सी.एम. सेवा 181 के माध्यम से फोन द्वारा ही सेवाएँ प्रदाय की जा रही हैं। इसका विस्तार करते हुए अब तीन और सर्वाधिक जन-उपयोगी सेवाएँ खसरा, खतौनी एवं नक्शे की प्रतिलिपि सी.एम. जनसेवा (Beta Version) के माध्यम से प्रदाय की जाएगी। इसके साथ प्रदेश में वॉट्सएप चैटबॉट सर्विस भी शुरू की जा रही है। गत 8-10 माह में भी अनेक नई सेवाएँ शुरू की गई हैं। इस व्यवस्था की जानकारी जन-प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रचारित की जाए जिससे अधिक से अधिक लोग सेवाओं का लाभ ले सकें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान मिंटो हाल में 'लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम मध्यप्रदेश में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के सफलतम 10 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले कलेक्टर्स और अन्य अधिकारी पुरस्कृत किए गए। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविन्द सिंह भदौरिया और लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़ भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है। मध्यप्रदेश मेरा मंदिर है और यहाँ की जनता मेरे लिए भगवान है। इस मंदिर का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कृत अधिकारियों को बधाई देते हुए अधिकारी वर्ग से आव्हान किया कि वे उपलब्ध सेवाओं के संबंध में नागरिकों को अवगत करवायें। पूरी क्षमता के साथ टीम भावना से कार्य कर आमजन को ईंधन, ऊर्जा, समय, राशि आदि के अपव्यय से बचाकर बिना परेशान हुए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करवाई जाएं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है। जनता को दिक्कत -परेशानी देने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस उद्देश्य से ही पब्लिक सर्विस डिलेवरी गारंटी कानून बनाया गया है। यह भी व्यवस्था की गई कि तय वक्त में काम न करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों से कहा कि इस व्यवस्था की निरंतर मॉनिटरिंग करने से आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ दी जा सकेंगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में सेवा भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में जब लोक सेवाओं का प्रदाय प्रारंभ किया गया, तब कुछ ही सेवाएँ प्राप्त हो पाती थी। आज इनकी संख्या बढ़कर करीब 500 हो गई है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम आमजन के लिए कारगर सिद्ध हुआ है। लोक सेवा केन्द्र समय-सीमा में कार्यों का निपटारा कर रहे हैं। समाधान ऑनलाइन की व्यवस्था भी पुन: प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत चिन्हित समस्याओं का राज्य स्तर के अधिकारियों और संबंधित जिले के अधिकारियों की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निराकरण किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आव्हान किया कि कलेक्टर्स सुशासन के लिए इन सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता बनाए रखें। सी.एम. डैशबोर्ड के माध्यम से अब एक नया माध्यम आमजन को उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा प्रसव के कुछ दिन पहले तक और प्रसव के दस दिन बाद ही अपने दायित्व के निर्वहन के लिए सजग और सक्रिय रहने की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक प्रेरक उदाहरण है। अन्य अधिकारी इसी तरह सेवाभाव से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में लोक सेवा प्रबंधन और सुशासन क्षेत्र में हुई प्रगति के लिए मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, सेवानिवृत्त आईएएस श्री मनोहर दुबे, पूर्व में मुख्यमंत्री के सचिव रहे और भारत सरकार में पदस्थ श्री अनुराग जैन और कार्यपालक निदेशक मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा अभिकरण श्री नंद कुमारम के प्रयासों की प्रशंसा की।
लोक सेवा प्रबंधन और सहकारिता मंत्री श्री अरविन्द सिंह भदौरिया ने कहा कि देश के 24 राज्यों ने मध्यप्रदेश को आदर्श मानकर लोक प्रबंधन विभाग का गठन किया है। दस वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश में लोक सेवा और सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई। आज इस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले राजधानी और जिलों में सम्मानित किए जा रहे हैं। करीब सात करोड़ समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। पंडित दीनदयाल जी के दर्शन के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है।
नए नवाचारों का शुभारंभ, नई डीम्ड सेवाएँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में लोक सेवा में नई सुविधाओं सी.एम. जनसेवा, सी.एम. डैशबोर्ड पोर्टल, वाट्सएप चैटबॉट सुविधा और लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन से मान्य अनुमोदन श्रेणी को जोड़ने के नवाचार का बटन दबाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सुशासन के क्षेत्र में मान्य अनुमोदन श्रेणी की चार नई सेवाओं को प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसमें एक सेवा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और तीन सेवाएँ उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत यदि कोई सेवा नियत समय-सीमा में पदाभिहित अधिकारी द्वारा नहीं दी जाती है तो वे पोर्टल द्वारा स्वत: जनित होकर आवेदक को प्राप्त हो जाएंगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वायर लाइन या वायरलेस आधारित वॉइस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करेगा। उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग आशय-पत्र जारी करने, आवंटन आदेश जारी करने और आधिपत्य प्रदान करने की सेवाएँ देगा। सी.एम. जनसेवा 181 के तहत फोन पर ही तीन महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध होंगी। अब आय प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र के साथ ही खसरा-खतौनी की नकल मोबाइल पर मिल सकेगी।
फिल्म प्रदर्शन के साथ ई-पत्रिका, पुस्तक का विमोचन
कार्यक्रम में सुशासन और लोक सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में हुए कार्य के संबंध में फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इसमें गत एक दशक में संपन्न कार्यों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान और अन्य अतिथियों ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग की तरफ से लोक सेवा और सुशासन क्षेत्र में हुए नवाचार पर आधारित ई-पत्रिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान और मंत्री श्री भदोरिया ने डॉ. आशीष अग्रवाल की पुस्तक 'सुशासन' का विमोचन भी किया।
उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कार
लोक सेवाओं के प्रदाय में उत्कृष्ट कार्य के लिए तीन जिलों का चयन हुआ है। इसके लिए कलेक्टर निवाड़ी श्री आशीष भार्गव, कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह और कलेक्टर झाबुआ श्री रोहित सिंह पुरस्कृत किए गए। इन्हें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रमाण-पत्र दिए। तीन पदाभिहित अधिकारी भी उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किए गए। इनमें श्री सतीश गंगराड़े इंदौर, श्रीमती श्यामली सेन गुप्ता सतना और श्री शिवभूषण सिंह सतना शामिल हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राहियों से किया सीधा संवाद
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होशंगाबाद जिले के श्री प्रकाश चौरे से संवाद कर लोकसेवा के माध्यम से मिली सुविधा एवं प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। श्री चौरे ने बताया कि उन्होंने सीएम जनसुविधा के अन्तर्गत सीएम 181 में कॉल कर स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था। उन्हें एक ही दिन में घर बैठे मोबाइल के व्हाट्सएप पर स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया। उन्होंने बताया कि लोकसेवा के अन्तर्गत इस नवाचार की जानकारी उन्हें बाबई में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनके भाषण से मिली थी। श्री चौरे ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे दृष्टिबाधित हैं। इस नाते उनके लिए यह सुविधा बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई। अब आमजन आय, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रकाश चौरे को शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर विधायक श्री सीतासरन शर्मा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रायसेन और झाबुआ जिलों के लाभान्वित हितग्राहियों से भी संवाद किया। इनमें दीप सेन और श्री कांतिलाल शामिल हैं। इन्हें 181 सेवा, समाधान एक दिन सेवा से लाभ मिला है। कार्यक्रम के प्रारंभ में कन्या पूजन के साथ मध्यप्रदेश गान भी हुआ। आभार प्रदर्शन श्री नंद कुमारम ने किया।
क्रमांक/389/जनवरी-389/मनोज
प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के विकास का बनेगा पंचवर्षीय रोडमेप
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के सर्वांगीण विकास के लिये सरकार कृत-संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं सभी नगर निगमों में पहुँचकर नगर के विकास के पंचवर्षीय (2021-26) रोडमेप के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। सभी नगरों में नल के माध्यम से प्रतिदिन जल-आपूर्ति, स्वच्छता और अधोसंरचना निर्माण के कार्य तेजी से किये जा रहे हैं।
2 लाख 23 हजार शहरी पथ-विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण
कोविड-19 महामारी के दौरान नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग पथ विक्रेताओं का रहा है। लॉकडाउन में इनकी आजीविका पर सर्वाधिक असर पड़ा और इनकी आमदनी समाप्त हो गई। कोविड-19 महामारी में अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा इन पथ-विक्रेताओं के कार्य को गति देने के लिये जून 2020 से शुरू की गई पीएम स्ट्रीट वेण्डर आत्म-निर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) में भी मध्यप्रदेश में तेजी से काम किया गया। अब तक 2 लाख 51 हजार ऋण आवेदन बैंक द्वारा स्वीकृत किये जाकर 2 लाख 23 हजार शहरी पथ-विक्रेताओं को 10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है।
राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना (द्वितीय चरण) 52 जिला मुख्यालयों एवं 6 धार्मिक नगरी मैहर, अमरकंटक, महेश्वर, ओमकारेश्वर, चित्रकूट एवं ओरछा में लागू की गई है। इसका संचालन 100 रसोई केन्द्रों से किया जा रहा है। इन केन्द्रों पर हितग्राहियों को दिन का भोजन 10 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से दिया जा रहा है।
प्रदेश के सभी नगरों में शुद्ध पेयजल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में 118 नगरीय निकायों में करीब 1513 करोड़ की जल-प्रदाय योजनाएँ पूर्ण हो गई हैं। अभी 37 नगरीय निकायों में पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में म.प्र. दूसरे स्थान पर
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मध्यप्रदेश में सभी 378 निकायों को शामिल कर लिया गया है। सभी निकायों में कुल 11 लाख 52 हजार आवासहीनों को सर्वेक्षित किया जाकर करीब 7 लाख 27 हजार आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं।
मध्यप्रदेश शासन ने शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिये कई नवाचार भी किये हैं। बीएलसी घटक का लाभ भूमिहीन परिवारों को उपलब्ध कराने के लिये आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया, जिससे भूमिहीन परिवार बीएलसी घटक का लाभ लेने से वंचित न रहें। यह गौरव की बात है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये प्रदेश को द्वितीय स्थान पर रखा गया है।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त की दिशा में एक पायदान से ऊपर बढ़ते हुए 234 निकाय ओडीएफ+, 107 निकाय ओडीएफ++ तथा शेष निकाय ओडीएफ घोषित किये जा चुके हैं। नगरीय क्षेत्र में घर-घर से कचरा संग्रहण के लिये निकायों को कचरा वाहन दिया गया है। इससे सभी निकायों में 100 प्रतिशत कचरे का संग्रहण किये जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। ठोस अपशिष्ट पृथक्करण के लिये निकायों में 151 मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी का निर्माण किया गया है। अस्सी निकायों में मल शोधन संयंत्रों की स्थापना की गई है।
प्रदेश ने विगत वर्ष की तुलना में एक पायदान आगे आकर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंदौर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में निरंतर चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भोपाल नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के दौरान प्रदेश के 16 मे से 14 नगर निगमों ने देश के शीर्ष नगर निगमों में अपना स्थान बनाया है। इसी प्रकार 35 अमृत शहरों में से 24 शहरों ने अपनी श्रेणी में शानदार प्रदर्शन किया। प्रदेश के छोटे शहरों ने भी अपनी श्रेणी के वर्ग में बेहतर प्रदर्शन किया। पश्चिमी जोन के 25 हजार तक की जनसंख्या श्रेणी में प्रदेश के 32 शहर शीर्ष 100 में शामिल होने में सफल रहे और 25 से 50 हजार जनसंख्या वर्ग के शीर्ष 100 शहरों में प्रदेश के 25 शहरों ने अपनी जगह बनाई। स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में विभिन्न श्रेणी में प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
देश में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में दूसरा स्थान
स्मार्ट सिटी मिशन में राज्य की सात स्मार्ट सिटी में मुख्य परियोजनाएँ जैसे- स्मार्ट रोड, पब्लिक बाइक शेयरिंग, स्मार्ट पोल, स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट क्लास मल्टीलेवल पार्किंग, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट सोलर ऊर्जा, पुरातत्व धरोहरों का संरक्षण के अंतर्गत रिस्टोरेशन कार्य, रिवर फ्रंट/लेक डेवलपमेंट, नानमोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट आदि सम्मिलित किये गये हैं। योजना में प्राप्त 1165 करोड़ से ज्यादा राशि के कुल 216 प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में 3002 करोड़ से ज्यादा राशि के 147 प्रोजेक्ट्स के कार्य जारी हैं।
भारत सरकार द्वारा जारी स्मार्ट रैंकिंग में भोपाल स्मार्ट सिटी को पहला एवं इंदौर स्मार्ट सिटी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। देश में स्टेट स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मध्यप्रदेश राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
शहरी लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश के 20 शहर, जिसमें 16 नगर निगम एवं 4 नगरपालिका परिषद शामिल हैं, में सिटी बसों की सेवा नगरीय निकायों के माध्यम से की जायेगी। पहले चरण में 15 नगरीय निकायों द्वारा कुल 678 (335 शहरी एवं 343 अंतर्शहरी बसें) बसों का संचालन किया जा रहा है। दूसरे चरण में प्रदेश के भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर शहरों में शहरी मार्गों पर कुल 1,450 बसों का संचालन किया जायेगा। इसमें से मार्च-2021 तक शहरी मार्गों पर 500 बसों का संचालन किया जायेगा। शेष 950 बसों का संचालन दिसम्बर-2021 तक किया जायेगा। प्रदेश के नगरीय निकायों में ऊर्जा बचत के उद्देश्य से स्ववित्त पोषित एवं पीपीपी आधार पर पारम्परिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइट से बदलने का कार्य किया जा रहा है। तीन नगरीय निकायों में यह कार्य पूरा हो गया है और 65 निकाय में अनुबंध किये जा चुके हैं।
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश-2023 के रोडमैप का क्रियान्वयन भी जारी है। रोडमैप में समावेशी शहरी विकास, पर्यावरणीय सहयोगी संवहनीय विकास, नगरीय सुशासन के लिये कानूनी और राजकोषीय सुधार, शहरी सेवा प्रदाय और नगरीय नियोजन से शहरी अर्थ-व्यवस्था में सुधार कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।
अर्बन लोकल बाडी रिफार्म
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय निर्धारित मानक के अनुसार अर्बन लोकल बाडी रिफार्म किये गये हैं। नगरीय निकायों में प्रापर्टी टैक्स को कलेक्टर गाइड लाइन से जोड़ा गया है। साथ ही उपभोक्ता प्रभार का युक्तियुक्तकरण इस तरह किया गया है कि सेवाओं के संचालन और संधारण व्यय की सौ फीसदी प्रतिशत पूर्ति हो सके। इन दो सुधारों के कारण प्रदेश को लगभग ढ़ाई हजार करोड़ का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति मिल गयी है।
इस तरह मध्यप्रदेश में शहरों के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आगामी पाँच वर्ष में रोडमैप के अनुसार सभी शहरों का विकास हो सकेगा।
क्रमांक/390/जनवरी-390/मनोज
एक साल में विद्युत क्षमता में होगी लगभग डेढ़ हजार मेगावाट की वृद्धि
जबलपुर, 25 जनवरी 2021
प्रदेश में विद्युत क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिये सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों को भरपूर और बिना बाधा के बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने जहाँ कोरोना काल में उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत दी है, वहीं उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान को भी प्राथमिकता दी है।
प्रदेश में उपलब्ध विद्युत क्षमता 30 नवम्बर 2020 की स्थिति में 21 हजार 220 मेगावाट है। पिछले 22 दिसम्बर को इतिहास में सर्वाधिक 15 हजार 21 मेगावाट मांग की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। अगले वित्त वर्ष में उपलब्ध विद्युत क्षमता में 1426 मेगावाट वृद्धि की योजना है।
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अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 के बीच के उल्लेखनीय कार्य |
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विवरण |
मात्रा |
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विद्युत उपलब्ध क्षमता में वृद्धि |
356 मेगावाट |
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नये अति उच्च दाब उपकेन्द्र की स्थापना |
12 |
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अति उच्च दाब ट्रांसफार्मर की वृद्धि |
30 |
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अति उच्च दाब लाइनों का निर्माण |
942 सर्किट कि.मी. |
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33/11 केव्ही उपकेन्द्र की स्थापना |
8 |
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पावर ट्रांसफार्मर |
85 |
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33 केव्ही लाइनों का निर्माण |
260 कि.मी. |
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11 केव्ही लाइनों का निर्माण |
670 कि.मी. |
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निम्न दाब लाइनों का निर्माण |
231 कि.मी. |
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वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना |
791 कि.मी. |
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उपभोक्ता संख्या में वृद्धि |
1.90 लाख |
प्रदेश में विद्युत पारेषण हानियाँ अब मात्र 2.59 प्रतिशत रह गई हैं। यह पूरे देश में न्यूनतम हानियों में से एक है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप के अंतर्गत भविष्य की विद्युत मांग की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये पारेषण प्रणाली के विस्तार कार्यक्रम मे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, टैरिफ आधारित अति उच्च दाब उपकेन्द्रों और उनसे संबंधित लाइनों के निर्माण को शामिल किया गया है।
लॉकडाउन में उपभोक्ताओं को 1000 करोड़ की राहत
प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जो संबल योजना के हितग्राही है एवं माह अप्रैल 2020 में जिनके देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह में देयक राशि 100 रूपये तक आने पर इन माहों में 50 रूपये प्रतिमाह लिया गया। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके अप्रैल 2020 के देयक की राशि 100 रूपये तक थी उनके आगामी 3 माह के देयक राशि 100 से 400 तक आने पर उन तीन माहों में मात्र 100 रूपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान लिया गया। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी अप्रैल 2020 में देयक राशि 100 रूपये से अधिक परंतु 400 या उससे कम थी, उनके आगामी तीन माह के देयक राशि 400 से अधिक आने पर उन तीन माह में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत लिया गया है। प्रदेश के निम्न दाब, गैर घरेलू एवं निम्न दाब औद्योगिक, उच्च दाब टैरिफ एचव्ही 3 उपभोक्ताओं के अप्रैल, मई एवं जून 2020 के विद्युत देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को अस्थगित किया गया। उपभोक्ताओं द्वारा लॉकडाउन के चलते अप्रैल एवं मई माह के विद्युत बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि आगामी बिल में दी गई है। इन निर्णयों से उपभोक्ताओं को लगभग एक हजार करोड़ से अधिक की राहत प्रदान की गई।
उपभोक्ताओं के हित में लिये गये निर्णय
घरेलू उपभोक्ताओं से प्रथम 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर मात्र 100 रूपये लिये जाते हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति के बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं से 30 यूनिट तक मासिक खपत पर मात्र 25 रूपये लिये जा रहे हैं। इन योजनाओं से प्रतिमाह लगभग एक करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान रबी सीजन में कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय अधिक बिजली देने के लिये फ्लेक्सी प्लान लागू किया गया है। साथ ही खेती कार्य के लिये फ्लेट दरों पर बिजली दी जा रही है। इससे लगभग 22 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक हेक्टयर तक की भूमि वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के लगभग 8 लाख बीपीएल धारक किसानों को नि:शुल्क बिजली दी जा रही है।
19 लाख से अधिक शिकायतें निराकृत
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिये केन्द्रीयकृत कॉल सेंटरों को सृदृढ़ किया गया है। अप्रैल से नवम्बर 2020 की अवधि में प्राप्त सभी करीब पौने 20 लाख शिकायतों का निराकरण किया गया। शिकायतों के निराकरण के बाद उपभोक्ता संतुष्टि के लिये फीडबैक व्यवस्था में इस दौरान 3 लाख 32 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं से सम्पर्क किया गया। औसत उपभोक्ता संतुष्टि प्रतिशत 98.4 प्रतिशत पाया गया। गलत बिजली बिल संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिये शिविर लगा कर 33 हजार से अधिक शिकायतों को मौके पर दूर किया गया। परिणामस्वरूप अब शिकायतों के निराकरण का औसत समय 71 से घटकर 35 मिनट रह गया है। इसे और कम करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।
बिजली सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए बनाए गए मानदंडों को लागू करने में मध्यप्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रदेश ने दिसंबर 2020 से विदिशा जिले में किसानों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में देनी शुरू कर दी है। योजना में 60 हजार 81 लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ 7 लाख रुपये डीबीटी के जरिए भेजे गए। झाबुआ और सिवनी जिलों में भी योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन तीन जिलों के आधार पर इस योजना को अगले वित्त वर्ष में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश ने बिजली क्षेत्र के लिए निर्धारित तीन सुधारों में से एक को सफलता से लागू कर दिया है।
आत्म-निर्भर म.प्र. रोड़मेप - 2023
आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप की प्राथमिकताओं में विद्युत अधोसंरचना कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, स्थानीय निर्मित सामग्री और उपकरणों की खरीदी में प्राथमिकता, वितरण अधोसंरचना के लगातार संधारण की व्यवस्था और गुणवत्ता पूर्ण सामग्री की खरीद के लिए इन हाउस परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना को शामिल किया गया है। साथ ही नियमित भुगतान वाले उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय में प्राथमिकता, मीटरिंग, बिलिंग और कनेक्शन पर ध्यान देते हुए उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने और उपभोक्ता संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता, मीटर स्थापित कर उपभोक्ताओं को वास्तविक मीटर रीडिंग के देयक जारी करने को भी रोडमैप में रखा गया है। संधारण कार्य को प्राथमिकता, कृषि फीडर पर 10 घंटे विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करना, जले/खराब ट्रांसफार्मर को निर्धारित समयावधि में बदलना, वितरण ट्रांसफार्मर के फेल होने की दर में कमी लाना, गुणवत्तापूर्ण सामग्री की खरीदी करना और विद्युत चोरी में कमी के लिए उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए जागरूकता अभियान को भी रोडमेप का हिस्सा बनाया गया है।
क्रमांक/391/जनवरी-391/मनोज
शाहीनाका में थैलेसीमिया की जांच एवं रक्तदान शिविर संपन्न
जबलपुर, 25 जनवरी, 2021
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के मार्गदर्शन में कृपा अग्रणी वैदिक संस्थान समिति द्वारा नि:शुल्क रक्तदान शिविर एवं थैलेसीमिया की जांच 24 जनवरी को शाहीनाका गढ़ा में किया गया। रक्तदान शिविर में 30 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। साथ ही थैलेसीमिया की जांच भी की गई। रक्त संग्रह जिला चिकित्सालय जबलपुर की टीम डॉक्टर अमिता जैन, रवि महलोंनिया, निशा पटेल एवं टीम ने किया थैलेसीमिया पीडि़त लोगों के लिए कार्य करने वाली संस्था के विकास शुक्ला, अजय घोष, निलेश गुप्ता, विष्णु विनोदिया, रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्य सुनील गर्ग, टीआई भुवनेश्वरी चौहान, मंजरी विश्वकर्मा एवं वर्षा पटेल और आयोजक नीलमणि महलोंनिया का सहयोग रहा।
क्रमांक/392/जनवरी-392/मनोज
भंवरताल गार्डन में रक्तदान शिविर आयोजित
जबलपुर, 25 जनवरी, 2021
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के मार्गदर्शन में भारत की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर थैलेसीमिया से पीडि़त बच्चों की मदद के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस नि:शुल्क रक्तदान ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन भंवरताल गार्डन में किया गया रक्त संग्रह का कार्य जिला चिकित्सालय की टीम द्वारा किया गया जिसमें थैलेसीमिया से पीडि़त लोगों के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं शामिल थी। संस्था के विष्णु विनोदिया, विकास शुक्ला, अजय घोष, इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्य एवं डिविजनल वार्डन डिफेंस सुनील गर्ग उपस्थित थे।
क्रमांक/393/जनवरी-393/मनोज
गणतंत्र दिवस के मद्देनजर
सत्कार एवं कानून व्यवस्था हेतु एसडीएम एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स के दायित्व तय
जबलपुर, 25 जनवरी, 2021
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सत्कार तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एसडीएम एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई है।
जारी आदेश के मुताबिक कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कराने का दायित्व डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी नाजरात मेघा पवार को सौंपा गया है। जबकि मुख्य समारोह स्थल पंडित रविशंकर शुक्ल क्रीड़ांगन में व्हीआईपी सेक्टर की व्यवस्था का दायित्व एसडीएम आधारताल ऋषभ जैन और तहसीलदार राजेश सिंह संभालेंगे।
अधिकारियों के सेक्टर की बैठक व्यवस्था डिप्टी कलेक्टर शाहिद खान और तहसीलदार नीता कोरी, महिला सेक्टर की व्यवस्था डिप्टी कलेक्टर कलावती ब्यारे तथा तहसीलदार रश्मि चतुर्वेदी और महिला थाना प्रभारी संयुक्त रूप से संभालेंगी। जबकि पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की बैठक व्यवस्था का कार्य संपादन तहसीलदार स्वाति आर. सूर्या को सौंपा गया है। सभी अधिकारी अपर कलेक्टर शहर प्रथम के निर्देशानुसार कार्य संपादित करेंगे।
क्रमांक/394/जनवरी-394/मनोज
कोरोना से स्वस्थ होने पर 26 व्यक्ति डिस्चार्ज
आज मिले 13 कोरोना संक्रमित
जबलपुर, 25 जनवरी, 2021कोरोना से स्वस्थ होने पर सोमवार 24 जनवरी को 26 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 254 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 13 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 26 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 15 हजार 642 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 96.68 प्रतिशत हो गया है । कल रविवार की शाम 6 बजे से आज सोमवार की शाम 6 बजे तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले 13 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 16 हजार 179 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 250 ही है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 287 रह गये हैं । कोरोना टेस्ट हेतु आज 1 हजार 008 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।
क्रमांक/395/जनवरी-395/जैन
रोको-टोको अभियान :-
183 व्यक्तियों से वसूला गया 27 हजार 670 रुपये का जुर्माना
जबलपुर, 25 जनवरी, 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 183 व्यक्तियों से 26 हजार 670 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है । इसमें पुलिस द्वारा 155 व्यक्तियों से 15 हजार 500 रुपये तथा नगर निगम द्वारा 28 व्यक्तियों से 9 हजार 170 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है ।
क्रमांक/396/जनवरी-396/जैन
