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मध्य प्रदेश शासन
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नये मंडी अधिनियम के तहत किसानों को तीन दिन में
उपज का भुगतान नहीं पर व्यापारी पर 25 हजार का जुर्माना
जबलपुर, 09 जनवरी 2021
अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा नवीन कृषि उपज व्यापार एवं वणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 के प्रावधानों के तहत किसानों को भुगतान नही करने पर फर्म शुभम ट्रेडर्स पर 25000 रू का जुर्माना लगाये जाने के आदेश दिये है। अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा जुर्माने की यह कार्यवाही तहसीलदार पाटन प्रमोद चतुर्वेदी एवं मंडी सचिव सुनील पांडे के जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
तहसीलदार पाटन प्रमोद चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 दिसम्बर को मंडी सचिव सुनील पांडे एवं कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी वसुन्धरा पेन्ड्रो के साथ उनके द्वारा ग्राम सिमरा मे खडे वाहन क्रमांक एम.पी. 20 जे 7437 की आकस्मिक जांच की गई थी। जिसमे लगभग 140 बोरी में भरी पाई गई 56 क्विटल नान एफ एक्यू धान को जप्त किया जाकर थाना पाटन मे सुरक्षार्थ रखा गया था। प्रकरण की विस्तृत जांच में वाहन के ड्रायवर शिवदीन द्वारा बताया गया था कि शुभम ट्रेडर्स उडना से उक्त धान उपार्जन केन्द्र नुनसर क्रमांक-2 मे भेजी गयी है। कृषक अमर पटैल द्वारा बताया गया कि उक्त धान उसके परिवार की है जिसे उसने शुभम ट्रेडर्स मे साफ करने हेतु भेजा था। परंतु किसी कारण से बिना साफ की हुई धान शुभम ट्रेडर्स द्वारा अपने वाहन मे वापस भेजी गयी थी। इस संबंध मे शुभम ट्रेडर्स की भी जांच की गई।
जांच के दौरान शुभम ट्रेडर्स के गोदाम के सामने 1160 भरी बोरी में लगभग 600 क्विटल धान तथा गोदाम के अंदर 100 क्विटल फिल्टर धान पायी गयी। इसके अलावा 866 क्विटल गेहू भंण्डारित पाया गया। शुभम ट्रेडर्स के प्रोपाइटर पवन जैन से रखी 600 क्विटल धान के संबंध मे दस्तावेज मांगे गये परंतु उनके द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नही किया गया । मामले को संदिग्ध मानते हुये पाटन कृषि उपज मंडी को जांच के निर्देश दिये गये। मंडी सचिव द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार विक्रेता कृषको को फर्म शुभम ट्रेडर्स द्वारा कृषि उपज क्रय दिनांक से तीन दिवस मे भुगतान नही किया गया और कृषि उपज क्रय के संबंध मे निर्धारित प्रारूप - एक में परिदान की रसीद भी नहीं दी गई। जो नवीन कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 की धारा 4 की उपधारा 3 का उल्लघन है सूचना पत्र जारी किया गया उत्तर संतोषजनक नही पाया गया।
प्रकरण में शुभम ट्रेडर्स पाटन प्रो. पवन जैन पर नवीन कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 की धारा 4 की उपधारा 3 का उल्लघन पाये जाने के कारण 25000 रू की शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही उसे सचेत किया गया कि भविष्य मे किसानों से क्रय की गई कृषि उपज की पावती क्रय दिनांक को ही निर्धारित प्रारूप एक मे प्रदाय करते हुये भुगतान निर्धारित समयावधि मे करेगे।
नवीन मंडी अधिनियम के तहत किसानो के हित मे की गयी म.प्र. मे यह दूसरी बडी कार्यवाही है। इसके पहले भी शिवशक्ति ट्रेडर्स द्वारा किसानो को कृषि उपज के मूल्य का भुगतान समय पर नहीं किये जाने पर और न ही डिलीवरी की रसीद निर्धारित प्रारूप मे देने पर अनुविभागीय अधिकारी पाटन आशीष पांडे द्वारा 25 हजार रू. का जुर्माना लगाया गया था ।
क्रमांक/132/जनवरी-132/जैन
प्रधानमंत्री जी की हर योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश लीडर : केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत
वर्ष 2023 तक मध्यप्रदेश के हर घर में नल के द्वारा जल
प्रदाय : मुख्यमंत्री श्री चौहान
केन्द्रीय
जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत ने अटल भू-जल योजना एवं जल जीवन मिशन की प्रगति की
समीक्षा की
जबलपुर, 09 जनवरी 2021
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी की हर योजना में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश लीडर है। अटल भू-जल योजना एवं जल जीवन मिशन का भी प्रदेश में तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि मध्यप्रदेश निर्धारित अवधि से पूर्व ही अपने लक्ष्य पूरे कर लेगा। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत आज मंत्रालय में अटल भू-जल योजना एवं जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का वर्ष 2024 तक हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने का संकल्प है। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को वर्ष 2023 तक ही पूरा कर लिया जाएगा। अटल भू-जल योजना का भी रोडमैप तैयार है, इस पर तेजी अमल किया जाएगा।
अटल भू-जल योजना में मध्यप्रदेश में 6 जिले एवं 9 ब्लॉक शामिल
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत ने कहा है कि अटल भू-जल योजना के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश में तेज गति से काम हुआ है। मध्यप्रदेश की भूजल गुणवत्ता काफी अच्छी है। योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 6 जिले छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना एवं निवाड़ी तथा 9 ब्लाक पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, अजयगढ़, पलैरा, बलदेवग़ढ़ एवं निवाड़ी शामिल हैं। योजना को वर्ष 2025 तक पूरा किया जाना है। मध्यप्रदेश में योजना की लागत 315.62 करोड़ रुपये है। शत-प्रतिशत राशि विश्व बैंक व भारत सरकार से प्राप्त होगी।
जलस्रोतों के उपयोग के लिए जागरूकता आवश्यक
मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि हर घर में जलस्रोतों व भूजल की स्थिति तथा जल के उपयोग के संबंध में ग्रामवासियों में जागरूकता आवश्यक है। गांव के जल प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है
हर घर में नल से स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण पानी
जल जीवन मिशन का उद्देश्य है हर घर में नल कनेक्शन हो तथा उससे स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पानी मिलता रहे। इसके लिए जो संरचना बने वह 30 साल तक चलती रहे। पूरे देश में अगले पांच वर्ष में 16 करोड़ नल कनेक्शन होने हैं।
गांव ही करेगा जल का प्रबंधन
जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव में जल प्रबंधन समितियां तथा ग्राम पंचायत के माध्यम से वहां के जल का प्रबंधन किया जाना है। इसके लिए हर गांव की जल कार्य योजना तैयार की जानी है। इस मिशन का उद्देश्य है पानी की क्वालिटी, क्वांटिटी तथा रेगुलरिटी (मात्रा, गुणवत्ता व नियमितता) सुनिश्चित करना।
ग्राम स्तर पर डैशबोर्ड
मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर पानी के प्रबंधन की मॉनीटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनाया जाएगा। पानी की टंकियों पर सेंसर लगाये जाएंगे, जो पानी की स्थिति बतायेंगे। घर-घर पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए डिवाइस (उपकरण) प्रदान की जाएगी।
6 माह में डेढ़ लाख नल कनेक्शन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश में तेज गति से काम हो रहा है। पिछले 6 माह में लगभग डेढ़ लाख कनेक्शन हो गए हैं। प्रदेश के 1 करोड़ 21 लाख घरों में से 29 लाख 68 हजार घरों में कनेक्शन हो गए हैं तथा 91 लाख 56 हजार घरों में कनेक्शन होने हैं। योजना के अंतर्गत बुरहानपुर एवं निवाड़ी जिलों में आगामी मार्च महीने तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
जल जीवन पुस्तिकाओं का विमोचन किया
बैठक में जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जल जीवन मिशन पर प्रकाशित पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। इसी के साथ बुरहानपुर जिले की जल जीवन मिशन की जिला कार्य योजना का विमोचन भी किया गया।
बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, नेशनल जल जीवन मिशन के डायरेक्टर श्री भरत लाल, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री एस.एन. मिश्रा आदि उपस्थित थे।
क्रमांक/133/जनवरी-133/मनोज
बर्ड फ्लू से संबंधित जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित
जबलपुर, 09 जनवरी 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर बर्ड फ्लू से संबंधित जानकारियों के आदान-प्रदान और लोगों को इससे संबंधित जानकारी देने के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। पशुपालन विभाग की निगरानी में शुरू किये गये इस नियंत्रण कक्ष का का मोबाइल नंबर 9425818439, 9425438437, 8305213310 तथा 9893994400 है।
उपसंचालक डॉ. एस.के. बाजयेपी द्वारा बताया गया कि जिले में कहीं भी पक्षियों की मृत्यु की सूचना पर नियंत्रण कक्ष को अथवा स्थानीय पशु चिकित्सा संस्थाओं को सूचित करें ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। विभाग द्वारा जनमानस को सलाह दी गई है कि घबरायें नहीं अपितु सतर्क रहते हुए स्वयं को सुरक्षित रखा जा सकता है।
इसके अलावा कलेक्टर श्री शर्मा ने नगर निगम, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन एवं मत्स्य विभाग सहित पशुपालन विभाग के अमले को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है।
क्रमांक/134/जनवरी-134/मनोज
