संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
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समाचार
चैक डेम से कृषको को मिली लगभग 30 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा
जबलपुर, 05 जनवरी 2021
ग्रामीण विकास के लिये मनरेगा अंतर्गत विभिन्न कार्य किये जा रहे है। इसी तारतम्य में जिले के जनपद पंचायत मझौली के ग्राम पंचायत गौरहा-भिटौनी में मनरेगा अंतर्गत चैक डेम का निर्माण किया जिससे कृषकों एवं ग्रामीणों को सीधा लाभ मिला। कृषक श्री प्रकाश ने बताया कि उक्त चैक डेम निर्माण से उनकी 4 एकड जमीन की तस्वीर ही बदल दी है। डेम बनने के बाद उन्होंने जमीन को सही करते हुये खेती योग्य किया उसके बाद उक्त डेम से सिंचाई सुविधा लेते हुये 4 एकड भूमि में कृषि कर रहे है तथा चने की फसल लगाई जिसके लगभग 10 किसानों की लगभग 30 एकड भूमि में सिंचाई सुविधा प्राप्त है। उन्होंने ने बताया की चेकडेम बनने के पहले जमीन में उपज नही होती थी लेकिन चेकडेम बनने के बाद सिंचाई सुविधा हुई, जिससे उनकी 4 एकड भूमि उपजाऊ हुई है इसके साथ साथ आस पास के कृषको को सीधा लाभ हुआ है बताया गया कि उक्त कार्य 12.71 लाख की लागत राशि से कराया गया है। उक्त कार्य में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जॉबकार्डधारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध हुआ इसी के साथ ही आस-पास के कृषकों को भी कृषि में भी सिंचाई सुविधा का लाभ भी मिला है ।
क्रमांक61/जनवरी-61/उइके
मनरेगा योजना अंतर्गत माईनर, सब माईनर नहर की सफाई एंव मिट्टी खुदाई के स्वीकृत कार्यों से लगभग 8442 कृषकों को होगा लाभ
8815 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई में होगी सुविधा
जबलपुर, 05 जनवरी 2021
कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिये किसान कल्याण एवं कृषि विकास की गतिविधियों के साथ हर खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से जिले की जनपद पंचायत जबलपुर, कुण्डम, सिहोरा, पनागर एवं पाटन में मनरेगा योजना अंतर्गत माईनर, सब माईनर नहर में सफाई एवं मिट्टी खुदाई का कार्य स्वीकृत किये गये है। उक्त 136 कार्य 3 करोड़ 23 लाख 40 हजार रूपये की राशि के स्वीकृत हैं।
रानी अवंती बाई लोधी सा. बांयी तट संभाग क्रं 2 के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि जनपद पंचायत जबलपुर एवं पाटन क्षेत्र अंतर्गत संबंधित पंचायतों में मनरेगा योजना से उक्त स्वीकृत किये गये कार्यों से लगभग 2942 कृषक लाभांवित होंगे तथा उक्त क़ृषकों की लगभग 5315 हेक्टयेर का रकवा की सिंचाई में सुविधा होगी। माईनर, सब माईनर नहर से जहां पहले पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंचता था या पानी पहुंचने में विलम्ब होता था। उक्त कार्य के पूर्ण हो जाने से कृषकों के खेतों तक सुगमता से पानी पहुंचेगा।
नर्मदा विकास संभाग क्रं. 2 पनागर के कार्यपाल यंत्री ने बताया कि जनपद पंचायत पनागर एवं सिहोरा क्षेत्र अंतर्गत संबंधित पंचायतों में मनरेगा योजना से उक्त स्वीकृत किये गये कार्यों से लगभग 5500 कृषक लाभांवित होंगे तथा उक्त कृषकों की लगभग 3500 हेक्टयेर का रकबा की सिंचाई में सुविधा होगी।
उक्त स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्यों से कृषकों को लाभ मिलना प्रारंभ भी हो गया है। इसी की एक कड़ी में जनपद पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा में नहर में सफाई एवं मिट्टी खुदाई का कार्य कराया गया है ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा के कृषक श्री अमानी लाल ने बताया कि उनके पास 2 हेक्टयेर भूमि है जिसमें माईनर, सब माईनर नहर के पानी से सिंचाई का लाभ लेते हुये खेती करते थे। लगभग 2-3 वर्षों से इनके खेत में नहर का पानी नहीं पहुंचने के कारण इन्हें खेती करने मे असुविधा हो रही थी तथा कई मीटर पाईप लगाकर दूसरों के खेत से जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी वहां से पानी लेने हुये सिंचाई करते थे। जिससे पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं मिल पाता था तथा सिंचाई करने में असुविधा भी होती थी। किन्तु मनरेगा अंतर्गत नहर सफाई एवं मिट्टी खुदाई हो जाने से दो वर्षों बाद माईनर, सब माईनर नहर से पुन: सिंचाई की सुविधा हो गयी है।
श्री मोहन मरावी ग्राम सिवनीटोला ने बताया कि लगभग 7 एकड़ जमीन है माईनर, सब माईनर नहर से खेत में सिंचाई की सुविधा लेते थे किन्तु नहर में सफाई नहीं होने के कारण पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता था एवं पानी भी विलम्ब से मिलता था। किन्तु उक्त कार्य हो जाने से सिंचाई सुविधा हुई है। जिससे फसल की उपज में भी वृद्धि होगी। योजना से रानी अवंती बाई लोधी सागर बांयी तट नहर अंतर्गत माईनर, सब माईनर नहर में कार्य कराया गया ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा में 06 कार्य 3.54 लाख की राशि से स्वीकृत किये गये। जिसमें नहर सफाई, मिट्टी खुदाई का कार्य कराया गया है।
ग्राम पंचायत सचिव श्री सुभाष पाण्डे ने बताया कि माईनर, सब माईनर नहरसे जहां पहले पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंचता था या पानी पहुंचने में विलम्ब होता था उक्त कार्य के हो जाने से लगभग 120 कृषकों की 250 एकड़ भूमि में सिंचाई में होने वाली असुविधा से निजात मिली है जनपद पंचायतों में स्वीकृत कार्य प्रारंभ किये गये है जिसमें कई कार्य पूर्ण भी किये गये है।
क्रमांक/62/जनवरी-62/उइके
रोको-टोको अभियान :
195 व्यक्तियों से वसूला गया 44 हजार 590 रुपये का जुर्माना
जबलपुर, 05 जनवरी 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 195 व्यक्तियों से 44 हजार 590 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है । इसमें पुलिस द्वारा 138 व्यक्तियों से 13 हजार 800 रुपये, नगर निगम द्वारा 45 व्यक्तियों से 29 हजार 590 रुपये, एसडीएम पाटन द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये तथा एसडीएम गोरखपुर द्वारा 7 व्यक्तियों से 700 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल हैं ।
क्रमांक/63/जनवरी-63/जैनकोरोना से स्वस्थ होने पर 40 व्यक्ति डिस्चार्ज
आज मिले 33 कोरोना संक्रमित
जबलपुर, 05 जनवरी 2021
कोरोना से स्वस्थ होने पर मंगलवार 5 जनवरी को 40 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 697 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 33 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 40 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 15 हजार 060 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 95.89 प्रतिशत हो गया है । कल सोमवार की शाम 6 बजे से आज मंगलवार की शाम 6 बजे तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले 33 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 15 हजार 705 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 243 ही है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 402 रह गये हैं । कोरोना टेस्ट हेतु आज 1 हजार 613 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।
क्रमांक/64/जनवरी-64/जैन
युवा उद्यमियों को मिलेगा सौर ऊर्जा टेक्नालाजी में कौशल विकास प्रशिक्षण
प्रारंभ में हर जिले से दस उद्यमी होंगे शामिल
जबलपुर, 05 जनवरी 2021
मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाओं और उपयोग को देखते हुए युवा उद्यमियों के लिए सौर ऊर्जा टेक्नालॉजी के क्षेत्र में कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन 5 से 10 अप्रैल 2021 तक छह दिन का सशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रारंभिक तौर पर हर जिले से सिर्फ दस लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण आई.आई.टी बॉम्बे के प्रोफेसर, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक एवं मध्यप्रदेश के सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसेडर प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी और उनके मास्टर ट्रेनर्स द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल में दिया जायेगा।
प्रशिक्षण प्राप्त युवा उद्यमी सौर पी.वी. टेक्नोलॉजी एवं सिस्टम डिजाइन में सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त सौर पी.वी. सिस्टम के इंस्टॉलेशन में पारंगत होंगे। वे सिस्टम के इंस्टालेशन की लागत-व्यय आदि की गणना सीखेंगे और साथ-साथ सोलर के वर्तमान मार्केट एवं व्यापार की संभावनाओं और नये विकल्पों से भी परिचित होंगे। प्रशिक्षण के बाद युवा उद्यमी ऑफ-ग्रिड रूफ टॉप सोलर पी.वी. सिस्टम को डिजाइन कर स्थापित कर पाएंगे।
किसे मिलेगा प्रशिक्षण
कोई भी आई.टी.आई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, विज्ञान में स्नातक और अधिकतम 40 वर्ष आयु का व्यक्ति इस प्रशिक्षण में शामिल हो सकता है। स्नातक कर रहे विद्यार्थी या सरकारी क्षेत्र में पूर्णकालिक सेवाएँ दे रहे लोग पात्र नहीं हैं। प्रदेश के हर जिले के केवल दस लोगों को पहले आओ - पहले पाओ के आधार पर चुना जाएगा। प्रशिक्षण में शामिल होने की अंतिम तारीख 28 फरवरी है। आवेदन-पत्र ई-मेल (info@energyswaraj.org) पर मेल करके प्राप्त किये जा सकते हैं।
क्रमांक/65/जनवरी-65/मनोज
मुख्यमंत्री श्री चौहान 7 हजार से अधिक पोषण वाटिकाओं तथा ढाई हजार से अधिक किचेन शेड का लोकार्पण करेंगे
वर्चुअल कार्यक्रम 7 जनवरी को
जबलपुर, 05 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 7 जनवरी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वरा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में 7 हजार से अधिक पोषण वाटिकाओं तथा ढाई हजार से अधिक किचेन शेड का लोकार्पण करेंगे। विभाग की मनरेगा योजना के तहत यह किचेन शेड एवं पोषण वाटिकायें मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा निर्मित की गई हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान इस आयोजन के दौरान कुछ जिलों के मध्यान्ह भोजन के रसोइयों, स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों एवं शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों में से वहां पर उपस्थित व्यक्तियों व जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सीधी चर्चा भी करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया एवं राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल भी कार्यक्रम से जुडे रहेंगे।
ज्ञातव्य है कि सरकार द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओें में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है। स्व-सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन शालाओं में ही तैयार कर छात्रों को वितरित कराया जाता है। विद्यालयों में किचेन शेड न होने के कारण खुले में भोजन पकाने में कठिनाइयों का सामना करना पडता है, किचेन शेड बनने से भोजन पकाने में सुविधा होगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत, मनरेगा के तहत अभिसरण के माध्यम से मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने के लिये प्रदेश में 7 हजार से अधिक पोषण वाटिकाओं एवं ढाई हजार से अधिक किचेन शेड का निर्माण किया गया है। स्कूली छात्रों को स्वच्छ एवं पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने के लिये शासकीय विद्यालयों में व्यवस्थित किचेन शेड बनाने के साथ-साथ हरी ताजी शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां उपलब्ध कराने के लिये स्कूलों में ही पोषण वाटिकायें बनाई गई हैं। इन पोषण वाटिकाओं में अलग-अलग तरह के पोषण से भरपूर, विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जा रही हैं। छात्रों में पोषणपूर्ति को ध्यान में रखते हुये संतुलित आहार के रूप में इन्हीं सब्जियों में से प्रति दिन अलग-अलग तरह की सब्जियों को पकाकर छात्रों को परोसा जायेगा।
पोषण वाटिकाओं को समुचित रूप से विकसित करने के लिये मनरेगा के तहत अभिसरण से राशि प्राप्त की गई है। इन वाटिकाओं में खास तौर पर केवल जैविक खाद एवं जैविक कीट नाशकों का ही उपयोग किया जायेगा, रासायनिक खाद एवं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रकार किचेन गार्डन से शुद्ध आर्गेनिक सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी। इन्हें खाने से विद्यार्थियों की सेहत भी ठीक रहेगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कुछ जिलों के रसोइयों, स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों एवं शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से संवाद भी किया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया एवं राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल भी कार्यक्रम से जुडे रहेंगे।
क्रमांक/66/जनवरी-66/मनोजमुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के विकास पर मंत्रियों से की चर्चा
मंत्रियों की तैयारी पर प्रसन्न्ता व्यक्त की
पर्यटन की
दृष्टि से कोलार जलाशय क्षेत्र का हनुवंतिया की तरह विकास किया जाएगा
जबलपुर, 05 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोलार डैम स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ प्रदेश के विकास, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के त्वरित क्रियान्वयन, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सुशासन, जनकल्याण आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने मंत्रियों द्वारा की गई विभागीय तैयारियों को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए तथा कहा कि यदि इसी उत्साह एवं गति के साथ प्रदेश में कार्य होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मध्यप्रदेश भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोलार जलाशय क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है तथा पर्यटकों को सहज ही आकर्षित करता है। पर्यटन की दृष्टि से कोलार जलाशय क्षेत्र का हनुवंतिया की तरह ही विकास किया जाएगा।
गृह विभाग - माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में विभिन्न माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में लाया गया धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश बेटियों के लिए वरदान साबित होगा। पत्थरबाजी के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही के लिए सरकार शीघ्र ही नया कानून लाएगी। गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को विभागीय गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग - सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविन्द भदौरिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुशासन का अर्थ है जनता को बिना लिए-दिए सेवाएं नियत समयावधि में प्राप्त हो जाएं। इसके लिए उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़ें। प्रदेश में लोक सेवा गारंटी योजना का अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है।
स्वास्थ्य विभाग - आयुष्मान योजना के एक करोड़ 70 लाख से अधिक कार्ड
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर गरीब को वर्ष में पाँच लाख रूपए तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस योजना की मध्यप्रदेश में अच्छा क्रियान्वयन हुआ है तथा एक करोड़ 70 लाख से अधिक कार्ड बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जाए, जिससे वे इसका पूरा लाभ ले सकें।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग - मालवा क्षेत्र में इस वर्ष 2 हजार नई इकाईयां
मुख्यमंत्री श्री चौहान को चर्चा के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यममंत्री श्री ओ.पी. सखलेचा ने बताया कि इंदौर के पास फर्नीचर, कन्फेक्शनरी, रेडीमेट गारमेंट आदि के क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं। मालवा क्षेत्र में इस वर्ष के अंत तक लगभग दो हजार औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो जाएंगी, जिनसे एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हर जिले में अधिक से अधिक निवेश लाने के प्रयास किए जाएं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर को आई.टी. पार्कस को और विकसित किया जाएगा। इससे अधिक से अधिक रोजगार सृजित हो सकेंगे।
उच्च शिक्षा विभाग - महापुरूषों के नाम पर हों महाविद्यालयों के नाम
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव से चर्चा के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों के नाम हमारे महापुरूषों के नाम पर होने चाहिए। श्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि मध्यप्रदेश भारत का एकमात्र राज्य हैं जहां कोरोना काल में स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाएं संचालित हुईं। प्रदेश में आगामी समय में 200 नए महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की योजना है। इनमें पशुपालन एवं कृषि महाविद्यालय भी होंगे। रोजगार मेलों के माध्यम से शिक्षित युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए हर जिले में 'प्लेसमेंट ऑफिसर्स' बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के 732 महाविद्यालयों को सैल्फ फाइनेंस की अनुमति दी गई है।
वन विभाग - मध्यप्रदेश के वन देते हैं अन्य राज्यों को ऑक्सीजन
मुख्यमंत्री श्री चौहान को वन मंत्री श्री विजय शाह ने चर्चा के दौरान बताया कि मध्यप्रदेश के वन अन्य राज्यों को शुद्ध वायु तथा ऑक्सीजन देते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पेड़ लगाने के लिए 500 करोड़ रूपए की राशि दी गई है। हमारे राष्ट्रीय उद्यानों में अब दोगुना पर्यटक 'बफर में सफर' का आनंद ले रहे हैं। पेंच, बांधवगढ़ व सतपुड़ा नेशनल पार्क में 'नाइट सफारी' चालू हो गई हैं। कई स्थानों पर 'हॉट एयर बैलून' चालू किए गए हैं। मध्यप्रदेश जो पहले केवल 'टाइगर स्टेट' था अब 'लियोपार्ड स्टेट' तथा 'घड़ियाल स्टेट' बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। गिद्धों के संरक्षण का कार्य भी हो रहा है। वनों से रोजगार की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। वन क्षेत्रों में मत्स्य पालन के लिए तालाबों के पट्टे नि:शुल्क दिए जा रहे हैं। अब वन भूमि पर रोजगार की अनुमति ऑनलाइन मिल जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रयासों की सराहना की।
राजस्व एवं परिवहन विभाग - आई.टी. आधारित सर्वे हो
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में आपदा नुकसानी आदि का आई.टी. आधारित सर्वे किया जाए, इससे कार्य त्वरित एवं त्रुटिहीन होगा। पटवारियों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सीमांकन आदि कार्य के लिए अब 'ब्लॉक चैन तकनीक' एवं 'कोर्स पद्धति' आदि का उपयोग किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बतायाकि पब्लिक वाहनों में अब 'पैनिक बटन' लगाए जा रहे हैं, जिससे कि आपात स्थिति में सहायता मिल सके। इसके कंट्रोल के लिए 'व्हीकल लोकेशन कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर' बनाए जा रहे हैं।
चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी विभाग - भोपाल में उच्च स्तरीय गैस त्रासदी स्मारक
मुख्यमंत्री श्री चौहान को चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने चर्चा के दौरान बताया कि भोपाल में एक उच्च स्तरीय गैस त्रासदी स्मारक बनाए जाने की योजना है। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतर सुविधाएं दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहां 'क्लीनिकल मेडिसीन कोर्स' तथा 'बॉयो लैब' चालू किए जाएंगे। 'मरीज मित्र योजना' भी प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश कर हर चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा की दृष्टि से आधुनिकतम एवं उत्कृष्ट होना चाहिए।
कृषि विभाग - एम.एस.पी. के साथ अब एम.आर.पी. भी
मुख्यमंत्री श्री चौहान को चर्चा के दौरान कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि किसानों को अब एम.एस.पी. (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के साथ ही एम.आर.पी (अधिकतम खुदरा मूल्य) की भी सुविधा प्राप्त होगी। विभाग द्वारा मॉडल मण्डी एक्ट के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी दी जा रही है। हम वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करेंगे।
आयुष विभाग - सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान को आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे ने बताया कि आयुष चिकित्सा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। कोरोना काल में आयुष विभाग द्वारा काढ़ा आदि के वितरण के माध्यम से कोरोना की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग - पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह से चर्चा के दौरान कहा कि पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के संबंध में कार्यवाही की जाए। भविष्य में अवैध कॉलोनी निर्माण पर कड़ी कार्यवाही की जाए। इस संबंध में कड़ा कानून भी बनाया जाए। मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि पी.एम. स्ट्रीट वेण्डर योजना में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है तथा पाँच लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में सम्पत्ति कर का निर्धारण कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार किया जाएगा।
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग - ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग से चर्चा के दौरान कहा कि ओंकोरश्वर में 300 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाला 600 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र अनोखा एवं अपनी तरह का विश्व का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र होगा। भविष्य की ऊर्जा सोलर ऊर्जा है। मंत्री श्री डंग ने बताया कि नीमच, आगर एवं शाजापुर के सोलर प्लांट तैयार हैं। प्रदेश में 25 हजार सोलर पम्प लगाए जाने का लक्ष्य है, जिनमें 05 हजार 343 लगा दिए गए हैं। 'कुसुम योजना' के अंतर्गत बंजर भूमि पर सोलर संयंत्र लगाने वाले किसानों को नि:शुल्क बिजली की सुविधा दी जाएगी।
आदिम जाति कल्याण विभाग - 26 हजार वनाधिकार पट्टे वितरित
मुख्यमंत्री श्री चौहान को आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश में 26 हजार जनजातीय परिवारों को वनाधिकार पट्टे वितरित किए गए हैं। हर पात्र को वनाधिकार पट्टे मिलेंगे। जनजातीय वर्ग के 300 विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग दी गई थी, जिनमें से 200 का जेईईई तथा नीट परीक्षाओं में चयन हुआ है। प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास बनाया गया है। प्रदेश में जनजातीय बोलियों का विकास किया जा रहा है।
खाद्य विभाग - 25 हजार से अधिक 'वन नेशन वन राशन कार्ड'
मुख्यमंत्री श्री चौहान को खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत प्रदेश के 25 हजार से अधिक बाहर जाने वाले मजदूरों के योजना के राशन कार्ड बनाए गए हैं। प्रदेश में 37 लाख नए गरीब परिवारों को पात्रता पर्चियां जारी कर उचित मूल्य राशन प्रदाय किया गया है। आगामी 07 जनवरी को हर उचित मूल्य दुकान पर अन्न उत्सव आयोजित किया जाएगा। धान उपार्जन में इस वर्ष अभी तक 25 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित हो गई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में तीन गुना है।
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग - किसानों को कोल्ड स्टोरेज की सुविधा
मुख्यमंत्री श्री चौहान को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को अपनी फसलों के अनुमान के संबंध में स्वयं गिरदावरी करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उद्यानिकी किसानों की फसलों को सुरक्षित रखने के लिए छोटे-छोटे कोल्ड स्टोरेज की सुविधा दी जाएगी।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग - उद्योगों में 25 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार
मुख्यमंत्री श्री चौहान को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश के उद्योगों में 25 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में 1600 किलोमीटर लंबे वाराणसी- मुंबई कॉरीडोर तथा 1400 किलोमीटर लंबे इंदौर-विशाखापट्टनम कॉरीडोर से यहां के उद्योगों को काफी लाभ होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के अच्छे अवसर हैं। अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए उद्योग और एम.एस.एम.ई. विभाग मिलकर कार्य करें।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग - 524 ओ.बी.सी. छात्रावास बनेंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश में 524 नए अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास बनाए जाएंगे। 'छात्रगृह योजना' का विस्तार हर ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा।
मिलावट के विरूद्ध अभियान के अच्छे परिणाम
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मिलावट के विरूद्ध अभियान के अच्छे परिणाम आए हैं। अभियान के अंतर्गत मिलावट करने वाले 102 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. 16 व्यक्तियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कार्यवाही तथा 25 व्यापारियों के लायसेंस निरस्त किए गए। संभाग स्तरीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से 12 हजार परीक्षण किए गए।
'आयुष्मान भारत-निरामय मध्यप्रदेश'
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाई जाएगी। हमारा ध्येय होगा 'आयुष्मान भारत-निरामय मध्यप्रदेश'। जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा तथा चिकित्सा महाविद्यालयों को उत्कृष्ट बनाया जाएगा। फीवर क्लीनिक्स को हर रोगों के प्राथमिक इलाज के लिए प्रभावी बनाया जाएगा।
क्रमांक/67/जनवरी-67/मनोज
अति आवश्यक श्रेणी में आने वाली दवाईयों की उपलब्धता सातों दिन और चौबीसों घंटे रहे
अनदेखी पर सिविल सर्जन और सीएमएचओ सीधे जिम्मेदार होंगे
जबलपुर, 05 जनवरी 2021
सभी जिला स्वास्थ्य संस्थाओं में अति आवश्यक औषधि की श्रेणी में आने वाली दवाइयों, ईडीएल, एसेंशियल ड्रग लिस्ट की दवाईयों की स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्धता सातों दिन चौबीस घंटे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर सिविल सर्जन और जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। निर्देशों की अनदेखी पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है।
प्रबंध संचालक एमपी हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन द्वारा प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि वे स्वास्थ संस्थाओं के औषधि भंडारण की स्थिति का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि अति आवश्यक औषधियों की श्रेणी में आने वाली दवाएं संस्था में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इन दवाईयों का 3 माह का बफर स्टॉक संस्थाओं में रखा जाए। निरीक्षण के दौरान यदि दवाई कम मात्रा में अथवा अनुपलब्ध है तब इन दवाईयों को क्रय करने के लिए तत्काल आदेश जारी करें और इनकी संस्थाओं में उपलब्धता सुनिश्चित करने भौतिक सत्यापन करें। इसे एमपी औषधि पोर्टल पर अपडेट भी करें। इसमें अनदेखी और लापरवाही संज्ञान में आने पर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और संबंधित स्वास्थ्य संस्था के सिविल सर्जन सीधे जिम्मेदार होंगे और इस पर उनके विरुद्ध कार्यवाही भी हो सकती है।
क्रमांक/68/जनवरी-68/मनोज
बर्ड फ्लू : चिकन और अण्डे से मानव स्वास्थ्य को खतरा नहीं
प्रदेश में अब तक लगभग 400 कौओं की मृत्यु
भारत सरकार
को रोज भेजी जा रही है बर्ड फ्लू से संबंधित जानकारी
जबलपुर, 05 जनवरी 2021
प्रदेश के इंदौर, मंदसौर और आगर जिलों में कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जबकि उज्जैन, सीहोर, देवास, गुना, शाजापुर, खरगोन और नीमच जिलों में कौओं की मृत्यु होने पर सैम्पल एकत्र कर रोकथाम की कार्यवाही की गई है। इन जिलों से सैम्पल भारतीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल भेजे जाकर रोग पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रदेश में अब तक लगभग 400 कौओं की मृत्यु की सूचना मिली है।
संचालक पशुपालन के अनुसार मुर्गियों में बर्ड फ्लू वायरस H5N8 अभी तक नहीं पाया गया है। चिकन तथा अण्डों आदि को अच्छी तरह पकाकर उपयोग किया जा सकता है। इनसे मानव स्वास्थ्य को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की स्थिति से भारत सरकार को प्रतिदिन अवगत कराया जा रहा है।
पशुपालन विभाग द्वारा बर्ड फ्लू वाले जिलों में कलेक्टर्स के मार्गदर्शन में पशुपालन, वन, स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय निकायों के समन्वित प्रयासों से तत्काल रोग नियंत्रण, सैम्पल एकत्रीकरण, डिसइन्फेक्शन, डिस्पोजल आदि की कार्यवाही की गई है। सभी जिलों को भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार कार्यवाही करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं।
राज्य पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल के माध्यम से जिलों से समन्वय कर तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। संदिग्ध नमूने भोपाल स्थित भारतीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला (NISHAD) को नियमित भेजे जा रहे हैं। पशुपालन विभाग द्वारा जन-जागरूकता के लिये कुक्कुट-पालकों और संबंधित व्यवसाईयों के बर्ड फ्लू से बचाव के लिये आवश्यक जानकारी दी जा रही है।
प्रदेश के सभी जिलों में पशुपालन विभाग के अमले द्वारा जन-जागरूकता के साथ पूर्ण सतर्कता और सावधानी रखी जा रही है। कौओं, मुर्गियों अथवा अन्य पक्षियों में बीमारी या अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना मिलते ही तत्काल सैम्पल भोपाल लैब भेजे जा रहे हैं। संक्रमित स्थान को स्थानीय निकाय के सहयोग से तुरंत सेनेटाइज किया जा रहा है।
क्रमांक/69/जनवरी-69/मनोज
शौर्यादल अंतर्गत 3 हजार किशोरी बालिकाओं (मास्टर ट्रेनर्स) का ऑनलाइन प्रशिक्षण
जबलपुर, 05 जनवरी 2021
जमीनी स्तर किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को एक दल में संगठित कर महिला शक्ति को विस्तार देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त 52 जिलों में ग्राम/वार्ड/आंगनवाड़ी स्तर पर शौर्यादल की सदस्य बनाया गया है। विभाग द्वारा प्रत्येक जिले की 5-5 सक्रिय बालिकाओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। माह दिसम्बर 2020 से मार्च 2021 तक 5 चरणों में ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार 5 दिसंबर को PANKH (पंख) अभियान चाईल्ड राईट्स, कैरियर परामर्श की जानकारी श्रीमती तृप्ती त्रिपाठी, संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीमती अनुपमा महेश्वरी, यूनिसेफ, सुश्री इंदू सराश्वत कन्सल्टेंट यूनिसेफ द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसमें लगभग 3000 प्रतिभागी Youtube, Facebook एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिभागी सम्मिलित हुये।
प्रशिक्षण में किशोरी बालिकाओं को पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जागरूकता, स्वच्छता, शिक्षा कानूनी अधिकार, महिला अपराध, कैरियर कॉउंसिलिंग, साईबर क्राईम आदि विभिन्न विषयों पर विषय-विशेषज्ञों, पुलिस विभाग, कैरियर काउंसलर के द्वारा जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण प्राप्त कर ये बालिकाएं अन्य बालिकाओं को प्रशिक्षित करने मेंटर, मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगी।
संचालक, महिला एवं बाल विकास श्रीमती स्वाती मीणा नायक द्वारा 11 दिसंबर 2020 को आयोजित प्रशिक्षण में किशोरी बालिकाओं को शौर्यदल के माध्यम से संगठित होने एवं स्वयं तथा अन्य बालिकाओं को विकास की धारा से जोड़ने का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 300 प्रतिभागी सम्मिलित हुये। दूसरे चरण 24 दिसंबर 2020 की महिलाओं के कानूनी अधिकारी, महिला सुरक्षा, सायबर सुरक्षा की जानकारी श्रीमती दीपिका सूरी (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, श्रीमती शालिनी दीक्षित, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, श्री राजेश त्रिपाठी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, श्री राजेश त्रिपाठी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं श्रीमती ऋचा जैन सायबर सेल, भोपाल द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसमें 500 प्रतिभागी सम्मिलित हुये।
क्रमांक/70/जनवरी-70/मनोज
अवैध रूप से धान उपार्जन के मामले में समिति प्रबंधक सहित तीन के विरूद्ध एफआईआर
जबलपुर, 05 जनवरी 2021
पाटन तहसील के ग्राम सिमरा में बिना अनुमति के अवैध रूप से धान उपार्जन केन्द्र का संचालन करने के मामले में वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति नुनसर के प्रबंधक, लिपिक और कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्ध पाटन थाने में आज एफआईआर दर्ज करा दी गई हैै। इस मामले में इन तीनों को निलंबित भी कर दिया गया है।
ज्ञात हो कि अवैध रूप से संचालित इस धान उपार्जन केन्द्र की जानकारी तब सामने आई थी जब संयुक्त कलेक्टर नम:शिवाय अरजरिया एवं उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी 29 दिसंबर को धान उपार्जन केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान यहां पहुंचे थे। प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक सुधीर दुबे के मुताबिक यह खरीदी केन्द्र गणपति वेयर हाउस पर संचालित किया जा रहा था, जबकि इसे खरीदी केन्द्र बनाया ही नहीं गया था। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से संचालित इस खरीदी केन्द्र पर कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रयाग पांडे एवं लिपिक प्रदीप दीक्षित को किसानों से धान की खरीदी करते पाया गया था। यहां कृषकों से करीब 26 हजार क्विंटल धान खरीदी कर वेयर हाउस में रखी भी जा चुकी थी। इस धान की किसानों को न तो पर्ची दी गई थी और न ही उन्हें भुगतान प्राप्त हुआ था।
इस धान उपार्जन केन्द्र का संचालन वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक गंधर्व सिंह द्वारा किया जा रहा था। प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समिति प्रबंधक गंधर्व सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रयाग पांडे एवं लिपिक राहुल दीक्षित के विरूद्ध जिला विपणन अधिकारी द्वारा आज पाटन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जबकि इस मामले में इन तीनों को उपायुक्त सहकारिता द्वारा निलंबित किया गया है।
क्रमांक/71/जनवरी-71/जैन
