संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
बिना लायसेंस फल का व्यापार करने पर दुकान बंद कराई
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार आज बुधवार को सुबह 9 बजे कृषि उपज मंडी स्थित फल मंडी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बड़ी कारवाई करते हुए बिना लाइसेन्स फल का व्यापार करने वाले फल विक्रेता यमुना प्रसाद केशरवानी की थोक दुकान को बंद करा दिया है । कार्यवाही खाद्य एवं औषधी विभाग के पदाविहित अधिकारी एसडीएम पाटन आशीष पाण्डे के नेतृत्व में की गई । फल की अन्य थोक दुकानों में भी फ़ूड सेफ़्टी लाइसेन्स नहीं पाये जाने पर कारवाई के दौरान विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई । फल मंडी के अध्यक्ष ने लिखित में आश्वासन दिया है की दो दिन के अंदर सभी फल व्यापारी लाइसेन्स बनवा लेंगे । एसडीएम पाटन के मुताबिक दो दिन बाद यदि किसी दुकान में लाइसेन्स नहीं मिलता तो दुकान सील बंद कर वैधानिक कारवाई की जायेगी ।
क्रमांक/298/जनवरी-298/जैन
रोजगार पाकर खिले युवाओं के चेहरे
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
रोजगार, जीविकोपार्जन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है इसी उद्देश्य राज्य शासन द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करा कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन गोल बाजार शहीद स्मारक जबलपुर में किया गया जिसमें 16 विभिन्न कंपनियों में आज 1939 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। नियुक्ति पाते ही युवाओं के चेहरे खिल उठे। युवा अपने भविष्य के सपने को साकार करने के लिए तत्पर दिखे और अपने कौशल का बेहतर प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
सिहोरा निवासी कु. आंचल श्रीवास्तव जबलपुर आईसेक्ट में कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रही थी। जहां से उन्हें रोजगार मेले के बारे में पता चला और मार्गदर्शन भी मिला। जिसके फलस्वरूप उसे शुभम होम्स में 11 हज़ार रुपये मासिक वेतन पर जॉब मिला। जिससे वह बहुत खुश है और उन्होंने युवाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हर काम ऐसा करो जिससे पहचान बने, जिंदगी में कुछ ऐसा करें जो मिशाल बन जाए।
क्रमांक/299/जनवरी-299/उइके
मुख्यमंत्री का 21 जनवरी को अल्प प्रवास पर जबलपुर आगमन
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का गुरूवार 21 जनवरी को अमरकंटक प्रवास के दौरान दो बार अल्प समय के लिये जबलपुर के डुमना विमानतल पर आगमन होगा । मुख्यमंत्री श्री चौहान गुरुवार 21 जनवरी की सुबह 11.20 बजे भोपाल से राजकीय विमान द्वारा डुमना विमानतल पहुँचेंगे तथा यहाँ से तकरीबन 10 मिनट बाद हेलीकॉप्टर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, पोड़की में बनाये गये हेलीपेड के लिये प्रस्थान करेंगे । मुख्यमंत्री दोपहर 12.15 बजे पोड़की से कार द्वारा रवाना होकर दोपहर 12.45 बजे अमरकंटक पहुँचेंगे तथा अमरकंटक में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री चौहान अमरकंटक से दोपहर 3.10 बजे वापस पोड़की आयेंगे और वहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर शाम 4.10 बजे गोटेगांव पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान गोटेगांव में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा वहॉं से शाम 5.10 बजे रवाना होकर शाम 5.30 बजे डुमना विमानतल आयेंगे । मुख्यमंत्री डुमना विमानतल से शाम 5.35 बजे राजकीय विमान द्वारा भोपाल प्रस्थान करेंगे ।
क्रमांक/300/जनवरी-300/जैन
भेड़ाघाट नगर परिषद सहित आठ नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
राज्य शासन द्वारा आठ नगरीय निकायों में निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से नवीन परिषद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक समस्त शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्रशासक की नियुक्ति की गई है। नगरपालिका परिषद सीहोर, मंदसौर और शाजापुर के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
नगर परिषद धामनौद जिला रतलाम, नगर परिषद शाहगंज जिला सीहोर, नगर परिषद ओरछा जिला निवाड़ी, नगर परिषद भेड़ाघाट जिला जबलपुर और नगर परिषद मझौली जिला सीधी के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करने के लिये जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
क्रमांक/301/जनवरी-301/मनोज
जबलपुर संभाग के 32 हजार से अधिक युवाओं को मिला रोजगार
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश अभियान के तहत जबलपुर संभाग के युवाओं को रोजगारपरक तकनीकी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने की मुहिम में इस वित्त वर्ष में अब-तक विभिन्न विभागों द्वारा 32 हजार 496 युवाओं को रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश के
युवाओं को रोजगार संबंधी सभी जानकारियाँ एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें, इसके लिये जिला रोजगार कार्यालयों को मॉडर्न कॅरियर सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। रोजगार कार्यालय का मैच-मेकिंग पोर्टल www.mprojgar.gov.in का आधुनिकीकरण किया गया है। अब युवा इस वेबसाइट के माध्यम से अपना नि:शुल्क पंजीयन कर वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नियोजक के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। कौशल विकास एवं रोजगारमूलक योजनाओं से संबंधित डाटा को एक प्लेटफार्म पर प्रदर्शित करने के लिये कौशल एवं रोजगार डेशबोर्ड निर्मित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
विभिन्न जिलों में युवाओं को रोजगार
इस वित्त वर्ष में अब तक विभिन्न जिलों में अलग-अलग विभागों द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसमें बालाघाट जिले में 3432 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करायें गये है। जबकि छिंदवाड़ा जिले में 8964, डिण्डोरी जिले में 4952, कटनी जिले में 3455, जबलपुर जिले में 2481, मण्डला जिले में 5272, नरसिंहपुर जिले में 1953 और सिवनी जिले में 1987 युवाओं को रोजगार के अवसर मिले।
क्रमांक/302/जनवरी-302/मनोज
कोरोना से स्वस्थ होने पर 30 व्यक्ति डिस्चार्ज
आज मिले 18 कोरोना संक्रमित
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
कोरोना से स्वस्थ होने पर बुधवार 20 जनवरी को 30 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 117 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 18 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 30 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 15 हजार 516 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 96.36 प्रतिशत हो गया है । कल मंगलवार की शाम 6 बजे से आज बुधवार की शाम 6 बजे तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले 18 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 16 हजार 101 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 250 ही है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 335 रह गये हैं । कोरोना टेस्ट हेतु आज 1 हजार 110 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।
क्रमांक/303/जनवरी-303/जैन
रोको-टोको अभियान :
166 व्यक्तियों से वसूला गया 33 हजार 935 रुपये का जुर्माना
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 166 व्यक्तियों से 33 हजार 935 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है । इसमें पुलिस द्वारा 128 व्यक्तियों से 13 हजार 200 रुपये तथा नगर निगम द्वारा 38 व्यक्तियों से 20 हजार 735 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है ।
क्रमांक/304/जनवरी-304/जैन
मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां का लिया जायजा
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जबलपुर में 23 जनवरी को प्रस्तावित दौरे को देखते हुए आज कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने शहीद स्मारक प्रांगण में आम सभा के संपूर्ण व्यवस्था को देखा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री अनूप सिंह, अपर कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री शर्मा ने आम सभा के संपूर्ण व्यवस्था को देखते हुये उसमें आवश्यक सुधार के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
क्रमांक/305/जनवरी-305/जैन
मुख्यमंत्री श्री चौहान के नवाचारी वित्तीय सुशासन ने बढ़ा दी मध्यप्रदेश की रैंकिंग
18,134 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना
होगा आसान
विकास के
क्षेत्रों में सुधार लाने का मिला लाभ
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सूझ-बूझ, नवाचारी वित्तीय सुशासन और अनुशासन अपनाने से कोविड-19 के बाद आर्थिक चुनौतियों से जूझता मध्यप्रदेश अब अन्य राज्यों से आगे हो गया है। विकास के चार महत्वपूर्ण क्षेत्र - खाद्य, उद्योग, नगरीय प्रशासन और ऊर्जा में तेज गति से आवश्यक सुधार लाने से अब मध्यप्रदेश को 18 हजार 134 करोड़ रूपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन लेने की सहूलियत मिल गई है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के लिये अपनी जीएसडीपी के दो प्रतिशत राशि के बराबर अतिरिक्त बाजार ऋण लेने की अनुमति दी है, इसमें से 1% बिना शर्त अनुमति दी गई है। शेष 1% बाजार ऋण प्राप्त करने के लिये राज्यों को चार क्षेत्रों में सुधार करने है। मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने विकास के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार के कार्य कर 1% अतिरिक्त वित्तीय संसाधन लेने की सहूलियत प्राप्त की है।
मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में लगातार कोशिशें कर सुशासन और वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये खाद्य, उद्योग, नगरीय प्रशासन और ऊर्जा क्षेत्रों में लोगों को राहत देने वाले सुधार किये। देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य हैं जिसने इन चारों क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की अपेक्षा के अनुसार सुधार किये हैं। इसके फलस्वरूप अब मध्यप्रदेश तेज गति से विकास योजनाओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की पात्रता का लाभ ले सकता है।
यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने पूंजीगत कार्यों के लिये सभी राज्यों के लिये 2000 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान किया है। इसका लाभ उन राज्यों को मिलेगा जिन्होंने इन चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लागू कर दिये हैं। अब मध्यप्रदेश इस प्रावधान का आसानी से लाभ उठा सकता है।
खाद्य क्षेत्र में प्रदेश में वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना में सभी उचित मूल्य की दुकानों का आटोमेशन करने और 95 प्रतिशत दुकानों का डाटाबेस तैयार कर इसे आधार कार्ड के साथ जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल हुई है। लाखों हितग्राहियों को इसका लाभ मिला है, जो पहले इससे वंचित रह गये थे। प्रदेश के इस सुधार की पूरे देश में व्यापक सराहना हुई है।
प्रदेश में व्यापार को बढावा देने में व्यापार करने की औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाने के लिये जो 213 सिफारिशें की गई थी उन्हें उदयोग विभाग ने लागू किया। इसके साथ ही नवीनीकरण की व्यवस्था में जबर्दस्त सुधार हुआ और केन्द्रीकृत निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत हुई।
नगरीय प्रशासन में भी फ्लोर रेट पर कर का निर्धारण कर अनूठी पहल की गई है। जिन शहरों में अमृत परियोजना लागू है वहाँ जल प्रदाय, ड्रेनेज और सीवेज संबंधी पूरी व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। इनकी दरों का निर्धारण हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधर करते हुए उपभोक्ताओं के बैंक खातों में बिजली की सब्सिडी जा रही है। ट्रांसमिशन की हानि को कम करने और बिजली प्रदाय की औसत लागत के अंतर को कम किया गया है। इन सुधारों के कारण मध्यप्रदेश को अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुधारने में मदद मिली है।
क्रमांक/306/जनवरी-306/मनोज
हर हाथ को मिलेगा हुनर : मुख्यमंत्री श्री चौहान
सरकार का सबसे बड़ा फोकस है रोजगार
प्रदेश
स्तरीय रोजगार उत्सव में नौजवानों से संवाद
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिण्टो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय 'रोजगार उत्सव' का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर हाथ को काम में मिले, इसके लिए लगातार प्रयास होंगे। युवा बुलंद हौसलों के साथ कार्य करें, सरकार उनके साथ है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल से बिगड़ी अर्थ-व्यवस्था को तेजी से ठीक करने के प्रयास किए गए हैं। आर्थिक कठिनाइयों का रोना न रोते हुए हमने रास्ते निकाले हैं, यही सरकार और नेतृत्व का दायित्व भी है। आर्थिक गतिविधियों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न हितग्राहियों के खातों में 82 हजार करोड़ रूपये की राशि का अंतरण हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा वेतन के वितरण में चला जाता है और इसी बजट से विकास कार्य भी करने होते हैं, लेकिन इससे समझौता नहीं हो सकता। युवाओं को बाजार की मांग और आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अधोसंरचना, कृषि, खाद्य प्र-संस्करण, उद्यानिकी आदि के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। खनिजों के दोहन और स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित करने का कार्य हो रहा है। गत कुछ माह में 100 से अधिक रोजगार मेले भी लगाए गए हैं। हर महीने 1 लाख और वर्ष में 12 लाख युवा रोजगार या स्व-रोजगार हासिल कर लें, यह लक्ष्य लेकर कार्य शुरू किया है। नौजवानों को जीविका का साधन उपलब्ध करवा कर नई जिन्दगी दें, इसी उद्देश्य के साथ मध्यप्रदेश आत्म-निर्भर बनेगा।
मध्यप्रदेश की विशेषताएँ समृद्धि दिलवाएंगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय हुनर को प्रोत्साहन दिया जाएगा। दीपावली पर उपयोग में आने वाला दिया चीन से नहीं आना चाहिए। भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग हो और हम लोकल को वोकल बनाने का कार्य करें। मध्यप्रदेश का बाघ प्रिंट, चंदेरी की साड़ियाँ, अगरिया समुदाय द्वारा निर्मित किए जाने वाले लौह उत्पाद प्रसिद्ध हैं। 'एक जिला एक उत्पाद' के अंतर्गत जिलों के उत्पाद और विशेष वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने का प्रयास सरकार का है। इन सभी प्रयासों से रोजगार और आर्थिक समृद्धि का मार्ग आसान हो रहा है।
ग्लोबल स्किल पार्क देगा युवाओं को प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क से प्रथम वर्ष में 6 हजार और फिर आगे प्रतिवर्ष 10 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्किल पार्क होगा। इसे वर्ष 2022 तक निर्मित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2019 में इसका निर्माण ठप्प हो गया था। इसे पुन: गति दी गई है। मॉडल आईटीआई के माध्यम से भी प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों में युवाओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। पुरानी योजनाओं की री-पैकेजिंग भी की जा रही है। इन सभी कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। निवेश के लिए सभी जरूरी सुविधाएँ दी जाएंगी। प्रदेश में हाल ही में प्रारंभ 20 औद्योगिक इकाइयों ने 4 हजार युवाओं को रोजगार दिया है। ये प्रयास जारी रहेंगे।
श्रम सिद्धि अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 32 लाख नये श्रमिकों को जॉब कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। करीब 92 लाख श्रमिकों को रोजगार भी दिलवाया गया है। वर्ष 2020-21 में हुआ यह कार्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार अभियान भी बन गया।
स्व-सहायता समूहों से मिली मदद
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के माध्यम से विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सामग्री के निर्माण और विक्रय का तंत्र सशक्त किया गया है। करीब पौने तीन लाख नए परिवार लगभग 25 हजार समूह से जुड़े हैं। पर्यटन से रोजगार के अंतर्गत बफर में सफर, नाईट सफारी और धार्मिक स्थानों के विकास के कार्यों से लोगों को आर्थिक संबल मिला है।
रोजगार पोर्टल कारगर सिद्ध होगा
कोरोना काल में रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 46 हजार नियुक्तियाँ संभव हो सकी। पोर्टल के माध्यम से 35 हजार नियोक्ता और 7 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक एक प्लेटफार्म पर आकर परस्पर जुड़ सके हैं। पुलिस में भर्ती के साथ ही अन्य विभागों के करीब 5 हजार रिक्त पद भरने की प्रक्रिया को गति दी गई है। शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण दिलवाया गया है। मध्यप्रदेश में इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में हुई प्रगति देश में सर्वश्रेष्ठ है।
औद्योगिक प्रगति के प्रयास
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता है। युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के मुताबिक कार्य मिले, इसके लिए बहुमुखी प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ नर्मदा जल का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है वहीं इंडस्ट्रियल कल्स्टर बनाने, चंबल क्षेत्र में अटल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से औद्योगिक प्रगति आसान होगी। एक्सप्रेस-वे के निकट उद्योग विकसित होंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की युवाओं और नियोक्ताओं से बातचीत
मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं एवं शीर्ष नियोक्ताओं से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धार, सतना एवं शिवपुरी जिले के एक-एक युवा, जिन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है, से संवाद भी किया। इनमें सतना, धार और शिवपुरी के युवा श्री धनराज प्यासी, सुश्री रानी मकवाना और सुश्री हर्षवर्धिनी सिसोदिया शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने आयशर ट्रेक्टर, मेजर डिजायर और वर्धमान समूह सहित विभिन्न नियोक्ताओं से भी चर्चा की। कुछ युवाओं को हैदराबाद, अहमदाबाद और अन्य स्थानों पर नियुक्तियाँ मिली हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव बताए। इनमें सुश्री लक्ष्मी बाई, श्री जितेन्द्र धाकड़, श्री योगेश विश्वकर्मा, सुश्री सालिया खान शामिल हैं। वेलस्पन समूह ने 703 और वर्धमान यार्न बुधनी ने 652 युवाओं को रोजगार दिया है। अन्य उद्योगों ने भी युवाओं को अवसर दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नियुक्ति पाने वाले युवाओं को बधाई दी। नियोक्ताओं को सम्मानित भी किया गया।
कार्यक्रम की विशेष अतिथि खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला प्रांत है, जिसने आत्म-निर्भर भारत के अंतर्गत आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का रोड मेप बनाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और युवाओं को अधिकाधिक रोजगार के अवसर देने की दिशा में तेजी से कार्य किया है।
सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 138 रोजगार मेलों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिलवाने में इस साल सफलता मिली है। निश्चित ही यह ब़ड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न तरह के हितग्राहियों के खातों में राशि जमा करवाने की व्यवस्था कर लाखों परिवारों की आर्थिक मुश्किलों को दूर करने का कार्य किया है।
उल्लेखनीय है कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश अभियान के तहत प्रदेश के युवाओं को रोजगारपरक तकनीकी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने की मुहिम में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इस वित्त वर्ष में अब तक विभिन्न विभाग द्वारा लगभग 1 लाख 45 हजार युवाओं को रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर दिलवाए गए हैं।
कार्यक्रम में वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, खनिज साधन एवं श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, पर्यटन संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, प्रमुख सचिव श्रीमती करलिन खोंगवार, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुनील गुप्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का दूरदर्शन, क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स एवं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर सीधा प्रसारण हुआ।
क्रमांक/307/जनवरी-307/मनोज
मुख्यमंत्री श्री चौहान 24 जनवरी को करेंगे पंख अभियान का शुभारंभ
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर करेंगे लाड़ली
लक्ष्मियों से संवाद
435 आँगनवाड़ी, 12 वन स्टॉप सेंटर का करेंगे लोकार्पण
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत 'पंख अभियान'' का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान वर्चुअल माध्यम से 435 आँगनवाड़ी और 12 वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना और मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण करने के साथ लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित बालिकाओं से संवाद भी करेंगे।
पंख अभियान
'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' योजना के तहत पंख (PANKH) अभियान का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को P-Protection सुरक्षा, A-Awareness-जागरूकता, N-Nutrition-पोषण, K-Knowledge-जानकारी और H-Health a Hygiene-स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करना है। साथ ही ग्राम स्तर पर सामुदायिक पहल एवं जिम्मेदारी के साथ किशोरियों के विकास के लिये जागरूक करना है। अभियान के तहत शिक्षा, सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग द्वारा किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जायेगा। इसके तहत डाटाबेस तैयार कर उनके विकास की मॉनीटरिंग की जायेगी। पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर किशोरियों को उनकी रुचि अनुसार आत्मरक्षा का प्रशिक्षण और पंचायत स्तर पर वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जायेगी।
उल्लेखनीय है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात एक हजार बालक पर 927 बालिका है, 15-49 वर्ष की महिलाओं में शिक्षा का स्तर 59.4 प्रतिशत एवं एनीमिया 52.5 प्रतिशत है। किशोरावस्था के समय यह जरूरी है कि उनकी जीवन-शैली एवं सपनों को सही ज्ञान एवं व्यवहारिक रूप दिया जाये। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश द्वारा नई पहल की शुरूआत की जा रही है, जो किशोरियों के बहुमुखी विकास के लिये पंख अभियान की परिकल्पना की गई है।
क्रमांक/308/जनवरी-308/मनोज
मध्यप्रदेश पॉवर सेक्टर रिफॉर्म में निभा रहा है अग्रणी भूमिका
किसानों को बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खातों में
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
मध्यप्रदेश ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा पॉवर सेक्टर (बिजली क्षेत्र) में सुधारों के लिए बनाए गए मानदंडों को लागू करने में मध्यप्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके तहत राज्य ने दिसंबर 2020 से विदिशा जिले में किसानों को बिजली के तहत मिलने वाली सब्सिडी को सीधे बैंक खाते (डीबीटी के जरिए) में देनी शुरू कर दी है। इस प्रकार मध्यप्रदेश ने पॉवर सेक्टर के लिए निर्धारित तीन सुधारों में से एक को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है।
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि बिजली सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने से मध्य प्रदेश को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.15 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त वित्तीय पूंजी जुटाने की पात्रता मिल गयी है। इसके तहत व्यय विभाग ने राज्य को खुले बाजार से 1423 करोड़ रुपये कर्ज लेने की अनुमति दे दी है। यह राशि राज्य को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जरूरी कदम उठाने में मदद देगी।
वित्त मंत्रालय की पॉवर सेक्टर में सुधारों के जरिए कोशिश है कि किसानों को बिना किसी अड़चन के न केवल बिजली सब्सिडी की राशि मिल सके बल्कि भ्रष्टाचार को भी रोका जा सके। इसके अलावा इन कदमों के जरिए यह भी कोशिश है कि विद्युत वितरण कंपनियों की बैलेंसशीट को भी सुधारा जा सके। इससे उनकी नकदी की समस्या भी धीरे-धीरे खत्म हो सकेगी।
60 हजार 81 किसानों के खाते में 32 करोड़
मध्यप्रदेश ने राज्य में कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक डीबीटी योजना तैयार की है। इस योजना को राज्य के विदिशा जिले में लागू किया गया है। यहां पर योजना को दिसम्बर, 2020 से लागू कर दिया गया है। योजना में दिसम्बर, 2020 तक 60,081 लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ 07 लाख रुपये डीबीटी के जरिए भेजे गए। इसके अलावा राज्य ने झाबुआ और सिवनी जिलों में भी डीबीटी योजना को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में 3 जिलों में योजना के लागू होने के बाद, उससे मिले अनुभव के आधार पर योजना को वित्त वर्ष 2021-22 में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए 17 मई 2020 को यह फैसला किया था कि राज्य जीएसडीपी के 2 फीसदी के बराबर उधारी ले सकेंगे। इसके तहत आधी पूंजी जुटाने की सुविधा, राज्य द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए उठाए गए सुधारों से जुड़ी होगी। इसके अलावा राज्यों को अतिरिक्त रूप से जीएसडीपी के 0.25 फीसदी के बराबर राशि जुटाने की सुविधा प्रत्येक सेक्टर में किए सुधारों को लागू करने की वजह से मिलेगी।
क्रमांक/309/जनवरी-309/मनोज
प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू
किसी प्रकार
का 'साइड इफेक्ट' नहीं
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने की कोरोना की स्थिति एवं टीकाकरण की समीक्षा
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू है। प्रारंभिक 2 दिनों में प्रदेश में 150 केन्द्रों पर 18 हजार व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई है। सभी पूर्णत: स्वस्थ हैं तथा कहीं से भी किसी प्रकार के 'साइड इफेक्ट' की कोई सूचना नहीं है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति तथा कोरोना टीकाकरण के कार्य की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे।
भोपाल में प्रतिदिन औसत 80 नए प्रकरण
कोरोना की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि भोपाल में 80 नए प्रकरण प्रतिदिन का औसत है। इंदौर में 50 प्रकरण प्रतिदिन का तथा ग्वालियर में 19 प्रकरण प्रतिदिन का औसत है। आज के नए प्रकरणों में भोपाल में 60, इंदौर में 38, जबलपुर में 26, बैतूल में 21, खरगोन में 10 तथा रतलाम में 10 मरीज पॉजीटिव आए हैं।
सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण
प्रदेश में कोरोना टीकाकरण सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरूवार और शनिवार को किया जा रहा है। प्रथम दो दिन 16 एवं 18 जनवरी को 18 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई गई तथा 20 जनवरी को दोपहर तक 6 हजार व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई।
वैक्सीन के 4 लाख 31 हज़ार डोज और प्राप्त
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के पर्याप्त डोज प्राप्त हो गए हैं। पूर्व में प्रदेश को 'कोविशील्ड' के 5 लाख 6 हजार डोज प्राप्त हुए थे, अब 4 लाख 31 हजार डोज और प्राप्त हो गए हैं।
2 सप्ताह में हो जाएंगे 450 केन्द्र
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री सुलेमान ने बताया कि अभी प्रदेश के 150 टीकाकरण केन्द्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। आने वाले 2 सप्ताह में प्रदेश के 450 स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोरोना टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
क्रमांक/310/जनवरी-310/मनोज
पात्र शासकीय सेवकों को शीघ्र दी जाए पदोन्नति : मुख्यमंत्री श्री चौहान
सिर्फ
निर्देश जारी करना काफी नहीं, बताएं क्या कार्य हुआ
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की
जबलपुर, 20 जनवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी विभागों के शासकीय कर्मचारियों को पात्रता अनुसार शीघ्र पदोन्नति दी जाए। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिना विलंब के नियमानुसार सर्वसम्मत हल निकालकर कार्रवाई करे। अब इस कार्य में और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारी यह न लिखे कि निर्देश जारी किए गए, यह बताएं कि क्या कार्य हुआ है। केवल कनिष्ठ कार्यालय को निर्देश जारी करना वरिष्ठ कार्यालय का दायित्व नहीं है। कार्य सुनिश्चित कराना भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी आदि उपस्थित थे।
प्रदेश के बाहर प्रदेश की संपत्ति पर न हो कब्जे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश की अन्य प्रदेशों में स्थित सम्पत्तियों की नियमित रूप से देखरेख की जाए तथा उन पर कब्जे न हों, इसका ध्यान रखा जाए। बताया गया कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप की अनुशंसा के अनुरूप मध्यप्रदेश लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग का गठन कर लिया गया है।
हर शासकीय कर्मचारी हो आई.टी. में दक्ष
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर शासकीय कर्मचारी को सूचना तकनीकी में दक्ष होना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए।
सेवानिवृत्ति पर हो स्वत्वों का एकमुश्त भुगतान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सभी शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पर उनके सभी स्वत्वों का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह कर्मचारी कल्याण का प्रमुख बिन्दु है।
प्रदेश में लागू हो ई-ऑफिस प्रणाली
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली प्रारंभ की जाए। सर्वप्रथम मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाए। इसके लिए टाइम बाउण्ड कार्यक्रम बनाएं तथा आवश्यक प्रशिक्षण दें। मंत्रियों, विधायकों को भी इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाए। शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिकाओं के डिजिटलाइजेशन का कार्य भी शीघ्र पूर्ण किया जाए।
समय पर मिले जाति, आय, मूल निवासी प्रमाण-पत्र
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि आवेदकों को जाति, आय, मूल निवास आदि प्रमाण-पत्र समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग सुपरविजन कर इस कार्य को सुनिश्चित कराए।
'परफैक्ट' हो सामान्य प्रशासन विभाग का कार्य
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सामान्य प्रशासन विभाग शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है। यह अन्य विभागों के कार्य का सुपरविजन भी करता है। इसका कार्य 'परफेक्ट' होना चाहिए।
क्रमांक/311/जनवरी-311/मनोज
