संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय
जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रजापति
का जबलपुर आगमन आज
जबलपुर, 29 दिसंबर, 2019
विधानसभा अध्यक्ष श्री नर्मदा
प्रसाद प्रजापति का कल सोमवार 30 दिसम्बर की सुबह 6.25 बजे नर्मदा एक्सप्रेस द्वारा
जबलपुर आगमन होगा। श्री प्रजापति यहां से सुबह 10 बजे कार द्वारा बिरूहली के लिए प्रस्थान
करेंगे।
क्रमांक/2624/दिसंबर-292/जैन॥
पशुपालन, मछुआ कल्याण, मत्स्य
विकास मंत्री लाखन सिंह यादव आज जबलपुर आयेंगे
जबलपुर, 29 दिसंबर, 2019
प्रदेश के पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
मंत्री लाखन सिंह यादव सोमवार 30 दिसंबर की प्रात: 8.20 बजे निजामुद्दीन जबलपुर सुपरफास्ट
एक्सप्रेस द्वारा दो दिवसीय प्रवास पर जबलपुर आयेंगे ।
पशुपालन मंत्री श्री यादव प्रात: 10.30 बजे से
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का भ्रमण करेंगे तथा मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय
एवं साँची दुग्ध प्लांट का निरीक्षण करेंगे । दोपहर 12 बजे संभागायुक्त कार्यालय के
सभाकक्ष में पशुपालन विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा करेंगे । बैठक में निर्माणाधीन
गौशालाओं की अद्यतन स्थिति और नवीन गौशालाओं को प्रारंभ करने की संभावनाओं और आवारा
पशुओं के व्यवस्थापन के संबंध में चर्चा की जायेगी । पशुपालन मंत्री शाम 4 बजे पशु
चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे और समीक्षा बैठक लेंगे तथा सायं
7 बजे सर्किट हाउस में कृषि स्नातक संघ की जबलपुर इकाई से भेंट करेंगे ।
पशुपालन मंत्री श्री यादव जबलपुर प्रवास के दूसरे
दिन मंगलवार 31 दिसंबर की सुबह 11 बजे शहपुरा विकासखंड के नीमखेड़ा में कामधेनु गौशाला
का लोकार्पण करेंगे । श्री यादव दोपहर 12 बजे बरगी जलाशय में मत्स्य पालन गतिविधियों
का निरीक्षण करेंगे और मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के संभागीय अधिकारियों की
बैठक लेंगे । श्री यादव मंगलवार को ही रात्रि 11.50 बजे ओवर नाईट एक्सप्रेस द्वारा
भोपाल प्रस्थान करेंगे ।
क्रमांक/2625/दिसंबर-293/जैन
सामाजिक न्याय मंत्री श्री
घनघोरिया आज सतना जिले के प्रवास पर रहेंगे
जबलपुर, 29 दिसंबर, 2019
प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया सोमवार 30 दिसंबर की सुबह 8.30
बजे जबलपुर से कार द्वारा सतना के लिए रवाना होंगे। श्री घनघोरिया सतना जिले में आयोजित
विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद सोमवार को ही रात 11.30 बजे वापस जबलपुर
आयेंगे।
क्रमांक/2626/दिसंबर-294/जैन
दूसरे दिन 139 हृदय रोगी बच्चों
का पंजीयन
जबलपुर 29 दिसंबर 2019
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत
विक्टोरिया जिला चिकित्सालय में आयोजित दो दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में आखिरी दिन आज
रविवार को जबलपुर, रीवा, सागर संभाग से आए 18 वर्ष तक की आयु के 139 हृदय रोगी बच्चों
का पंजीयन किया गया। यह शिविर सत्यसांई सेवा संगठन अहमदाबाद एवं राजकोट गुजरात के सहयोग
से आयोजित किया गया। शिविर के दूसरे दिन डॉ ज्वलंत देसाई, डॉ केएल यादव, उमामहेश्वर
व डॉ विशाल जंघेला, सत्यसांई हार्ट हास्पिटल अहमदाबाद द्वारा जांच की गई। सत्यसांई
संगठन के वरिष्ठ सदस्य आरबी उपाध्याय, विजय सांई पतांजलि, रविन्द्र शर्मा, श्रीमती
रीता बहरानी, आरबीएसके मैनेजर एवं आरबीएसके की टीम मौजूद रही। सत्यसांई हार्ट हास्पिटल
अहमदाबाद राजकोट के डॉक्टरों द्वारा जांच एवं स्क्रीनिंग के पश्चात् चिन्हित बच्चों
को आपरेशन के लिए अलग-अलग तिथि भी दी गई। शिविर में आज दूसरे दिन बालाघाट से 8, दमोह से 43, जबलपुर
से 18, रीवा से 21, सागर से 18, शहडोल से 18 तथा सीधी जिले से 14 हृदय रोगियों का पंजीयन
किया गया। दो दिवसीय शिविर के पहले दिन शनिवार को 257 हृदय रोगी बच्चों का पंजीयन किया
गया था।
क्रमांक/2627/दिसंबर-295/जैन॥
पेंच टाइगर रिजर्व
पहुँचे 88 हजार
683 पर्यटक
लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या
जबलपुर 29 दिसंबर 2019
देश के सबसे लोकप्रिय टाइगर रिजर्व में से एक मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटन वर्ष 2018-19 में 88 हजार 683 पर्यटक पहुँचे। इसमें 79 हजार 852 भारतीय और 8 हजार 831 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। इससे रिजर्व को अब तक का सर्वाधिक 3 करोड़ 11 लाख 35 हजार 923 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि पर्यटन वर्ष 1997-98 में मात्र 988 पर्यटकों ने पेंच टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया था, जिनमें एक भी विदेशी पर्यटक शामिल नहीं था। पेंच टाइगर रिजर्व को प्रबंधन में पर्यटन वर्ष 2010-11 में पूरे देश में प्रथम और वर्ष 2014 में दूसरा स्थान मिला।
पेंच टाइगर रिजर्व देश में सबसे अधिक शाकाहारी घनत्व वाला पार्क है। यहाँ मांसाहारी प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, कुत्ते, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, भेड़िया, नेवला आदि और शाकाहारी प्रजातियों में मुख्य रूप से बायसन, चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा, चिंकारा, जंगली सुअर आदि जानवरों की बहुतायत के साथ खूबसूरत जंगल भी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न मौसमों में लगभग 325 प्रजाति के पक्षी देखे जा सकते हैं। पार्क के तोतलाडोह जलाशय के डूब क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में प्रवासी पक्षियों का जमघट लगा रहता है।
पेंच टाइगर रिजर्व में 116 किलोमीटर मार्ग तथा 82.3 वर्ग किलोमीटर (20 प्रतिशत) क्षेत्र में पर्यटन होता है। पर्यटकों को 3 प्रवेश-द्वार रूखड़, तेलिया और खवासा से प्रवेश दिया जाता है। वन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिये यहां 96 गाइड की व्यवस्था की गई है। इनमें 12 महिला गाइड शामिल हैं। टूरिया में 10 महिला, कर्माझिरि और तेलिया बफर में एक-एक महिला गाइड की नियुक्ति की गई है। टुरिया प्रवेश-द्वार पर कुल 56, कर्माझिरि में 11, जमतरा और तेलिया बफर में 6-6, रूखड़ बफर में 2 और सकाटा बफर में 3 गाइड उपलब्ध हैं। इसी तरह सफारी में 142 पंजीकृत वाहन भी उपलब्ध हैं। इनमें से सर्वाधिक 124 टुरिया गेट पर, 10 कर्माझिरि और 8 जमतरा में उपलब्ध हैं।
पार्क में पर्यटन से पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। पर्यटकों के लिये यहाँ संचालित गतिविधियों में पक्षी-दर्शन, जंगल सफारी, स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, जंगल कैम्प/टेंट, नेचर ट्रेल, वैज्ञानिक अध्ययन, ट्री-हाउस, इंटरप्रिटेशन सेंटर आदि शामिल हैं।
क्रमांक/2628/दिसंबर-296/जैन॥
विशेष लेख
मंत्री-मंडल के ऐतिहासिक फैसलों का साल रहा वर्ष
2019
जबलपुर 29 दिसंबर 2019
बीता साल मध्यप्रदेश के लिये उल्लेखनीय रहा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में प्रदेश के मंत्री-मंडल ने पिछले एक वर्ष में ऐतिहासिक फैसले लिए। इन फैसलों ने प्रदेश को एक नई गति दी, विकास के नए कीर्तिमान गढ़े और दी कमजोर वर्गों को नई ताकत। प्रदेश में निवेश को मिला प्रोत्साहन और मंदी से गुजर रहे रियल एस्टेट को मिले आगे बढ़ने के अवसर।
किसानों के हित में
प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के आधार स्तंभ किसानों को राहत देने के एक बड़े फैसले के साथ 5 जनवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नए मंत्री-मंडल की पहली बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के किसानों के ऋण माफ करने का फैसला हुआ। देश में अब तक के इतिहास में किसी राज्य द्वारा किसानों के हित में लिया गया संभवत: यह पहला बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय था।
ऊर्जा
बिजली उपभोक्ताओं को भी मंत्री-मंडल ने एक नई सौगात दी। कुल 100 यूनिट तक की खपत पर 100 रुपये तक बिजली बिल देने, 150 यूनिट बिजली जलने पर 50 यूनिट पर निर्धारित बिजली दर लेने और 100 यूनिट पर 100 रुपये का फिक्स चार्ज लेने का फैसला लिया गया। इससे गरीबों के साथ मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत मिली। साथ ही, दस हार्स पावर तक के कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत बिल राशि को आधा करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू की गई।
पिछड़ों को 27
प्रतिशत आरक्षण
प्रदेश की आधी से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग की है। मुख्यमंत्री ने मंत्री-मण्डल की सहमति से पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया। मंत्री-मण्डल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिये भी 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई।
रोजगार और सामाजिक न्याय
मध्यप्रदेश में वर्ष 2019 में रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर गाइड लाइन दर में 20 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया गया। गरीब परिवारों को कन्या विवाह और निकाह योजना में दी जाने वाली 28 हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया गया। युवाओं को रोजगार देकर आत्म-निर्भर बनाने के लिए युवा स्वाभिमान योजना लागू की गई। निराश्रितों और बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये की गई। प्रदेश की जीवन-दायिनी माँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के संरक्षण के लिए न्यास का गठन किया गया।
आदिवासियों को संरक्षण और सम्मान
राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में आदिवासी वर्ग के हितों का संरक्षण करते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा दो हजार से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का निर्णय लिया। तेंदूपत्ता मजदूरी और बोनस राशि का भुगतान नगद करने का भी निर्णय हुआ। आदिवासी संस्कृति के देव स्थानों के संरक्षण के लिए शासन द्वारा उनका जीर्णोद्धार करने का निर्णय हुआ। आदिवासी भाइयों को ऋण से पूरी तरह मुक्ति दिलाने के लिए साहूकारी ऋण माफ करने का फैसला लेकर उसे क्रियान्वित किया गया। निरस्त वन अधिकार दावों का पुनरीक्षण तेजी से और पूरी पारदर्शिता से करने के लिए "वन मित्र" सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाओं में नियोजित अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला भी वर्ष 2019 में हुआ।
नई रेत नीति
प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और इस संपदा से सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के लिए मंत्री-मण्डल ने नई रेत नीति को मंजूरी दी। इसके साथ ही, गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। छतरपुर में 364 हेक्टेयर (वन भूमि) क्षेत्र की बंदर हीरा खदान 30.05 प्रतिशत अधिकतम बोली पर आदित्य बिड़ला ग्रुप की कम्पनी को दी गई। इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 600 करोड़ राजस्व मिलेगा।
निवेश को प्रोत्साहन
खनिज उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के अंतर्गत लैंड पुलिंग योजना 2019 को प्रायोगिक तौर पर लागू करने की नीति स्वीकृत की गई। इंदौर को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट से जोड़ने के लिए इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना के लिए पहली किश्त के रूप में 36 करोड़ 89 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। औद्योगिक इकाइयों के लिए रूफ टॉप सौर परियोजना को मंजूरी मिली। अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डाटा सेंटर स्थापना के लिए भूमि मूल्य पर 75 प्रतिशत की छूट देने का भी निर्णय लिया गया। इसी वर्ष उद्यमियों और स्टार्ट अप को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई विकास नीति का अनुमोदन किया गया।
पर्यटन
राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के लिए नयी ब्रांडेड होटल प्रोत्साहन नीति बनाई और पर्यटन नीति 2016 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी। मंत्री-मण्डल द्वारा रिसॉर्ट बार लायसेंस को सरल बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना अनुमोदित की गई।
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के दो हजार नियमित पदों पर अगले दो वर्ष में चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सेवानिवृत विशेषज्ञों एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के लिए अंतिम अनुमोदन का अधिकार प्रशासकीय विभाग को दिया गया। चिकित्सा महाविद्यालयों में सातवाँ वेतनमान लागू किया गया। चिकित्सा विशेषज्ञों की शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए 6 पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई। मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।
महिलाओं के हक में
गत एक वर्ष में मंत्री-मंडल की बैठकों में महिलाओं के हित में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। महिला हेल्पलाइन को सशक्त बनाने के लिए 27 पदों पर आऊटसोर्स से नियुक्ति की मंजूरी दी गई। महिला हेल्पलाइन 181 को वन स्टाप सेंटर तथा अन्य हेल्पलाइन से जोड़ने का फैसला लिया गया। प्रदेश के 6 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर और जबलपुर में महिला सुरक्षा आधारित सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी दी गई।
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से तकनीकी विषय-विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए नवीन मार्गदर्शी सिद्धांतों को स्वीकृत किया गया। भोपाल में वॉटर स्पोर्ट्स नोड की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय को 0.607 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
अन्य निर्णय
प्रदेश मंत्री-मण्डल ने प्रमुख और व्यापक जनहित के फैसलों के अलावा भी वर्ष 2019 में अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिये। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय का गठन, छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय और उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना, 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाने, भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल के लिए त्रिपक्षीय करार, मदरसों में मध्यान्ह भोजन, मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति तथा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 का अनुमोदन, अधिमान्य वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने और मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्र-संस्करण योजना को लागू करने जैसे निर्णय हैं।
मनोज पाठक
क्रमांक/2629/दिसंबर-297/जैन॥
विशेष लेख
पंचायत मुख्यालय में मिलने लगे हैं पटवारी
जबलपुर 29 दिसंबर 2019
प्रदेश में जमीन-जायदाद के नामांतरण, बँटवारे जैसे काम के लिये अब पटवारी को ढूँढना नहीं पड़ता। प्रदेश सरकार ने पटवारियों के लिये हर सप्ताह कम से कम दो दिन पंचायत मुख्यालय में बैठकर प्रकरणों का निराकरण करने की बाध्यता लागू कर दी है। इसी के साथ, जिला कलेक्टरों को सभी तरह के राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राज्य सरकार ने इस तरह की व्यवस्थाएँ अभी एक साल में ही लागू की हैं।
गौ-शालाओं और चारागाह की भूमि चिन्हित
प्रदेश में भूमि संबंधी मामलों के निराकरण के लिये पटवारियों की पंचायत मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। इस बारे में 23 फरवरी 2019 को विस्तृत निर्देश जारी किये गये। निर्देशों के अनुसार अब पटवारी पंचायत मुख्यालय में सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से बैठने लगे हैं। मजरों/टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने की नीति भी शीघ्र ही लागू की जा रही हैं। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत भू-लेख पोर्टल पर वर्तमान राजस्व ग्राम से मजरा/टोला को विभाजित कर नये राजस्व ग्राम बनाये जाने की रूपरेखा तैयार की गई है।
प्रदेश के प्रत्येक जिले में गौ-शाला और गायों के लिये चारागाह की भूमि चिन्हित कर उसे आरक्षित कर दिया गया है। सभी कलेक्टरों को इस काम पर नजर रखने को कहा गया है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य सरकार ने 3 जनवरी 2019 को निर्देश जारी किये। निर्देश में कहा गया है कि आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज प्रत्येक न्यायालयीन प्रकरण के निराकरण की नियमित समीक्षा कलेक्टर स्वयं करेंगे।
राजस्व प्रकरण निपटाएगी राजस्व लोक अदालत
राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिये लोक अदालत की तरह अलग से राजस्व लोक अदालत लगाई जा रही है। पहली लोक अदालत 16 फरवरी 2019 को सभी जिलों में लगाई गयी। इसमें एक लाख 27 हजार राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। अगली लोक अदालत फरवरी 2020 को लगाई जाएगी।
पंजीयन के साथ नामांतरण
कृषि भूमि के पंजीयन के साथ ही नामांतरण की स्वतः व्यवस्था लागू कर दी गई है। कृषि भूमि के अंतरण संबंधी पंजीयन होने के साथ ही नामांतरण के लिये आरसीएमएस पोर्टल पर संबंधित राजस्व न्यायालय में राजस्व प्रकरण दर्ज हो जाता है। उप पंजीयक द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के साथ नामांतरण आवेदन की पावती न्यायालय में उपस्थित होने की तिथि के साथ दी जाती है। यह व्यवस्था सम्पदा पोर्टल और आरसीएमएस पोर्टल के इंटिग्रेशन के साथ कार्यशील है।
डायवर्जन का सरलीकरण
डायवर्जन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कारगर पहल की गई है। भूमि-स्वामी अब अपनी भूमि का प्रयोजन स्वयं परिवर्तित कर, प्रयोजन के परिवर्तन, पुनरीक्षित भू-राजस्व एवं प्रीमियम भुगतान कर, उसकी सूचना संबंधित विहित प्राधिकारी को दे सकता है। अब डायवर्जन के लिए अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को आवेदन करने की जरूरत नहीं है। डायवर्जन की ऑनलाईन सूचना दर्ज करने की व्यवस्था शुरू हो गई है। इसके लिये ऑनलाईन मॉडयूल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से व्यपवर्तन का प्रयोजन और क्षेत्रफल का चयन करने पर भू-राजस्व एवं प्रीमियम की गणना प्रदर्शित होती है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
मुकेश दुबे
क्रमांक/2630/दिसंबर-298/जैन॥
