संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय
जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
समय सीमा बैठक :-
शहरी क्षेत्र में पीडीएस सर्वे की धीमी गति पर
कलेक्टर ने जताई नाराजगी
जबलपुर 23 दिसंबर 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव ने पीडीएस सर्वे की ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में धीमी गति पर अप्रसन्नता व्यक्त की है । आज समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री यादव ने पीडीएस सर्वे में जिले के सभी नगरीय निकायों खासतौर पर नगर निगम जबलपुर क्षेत्र में तेजी से सुधार लाने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने जिले में चल रहे आर्थिक सर्वे के कार्य
में भी गति लाने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने आम नागरिकों से भी इन दोनों सर्वे के
कार्य में उनके घर आने वाले कर्मियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का आग्रह बैठक
के माध्यम से किया है।
श्री यादव ने बैठक में हाल ही में शहर में बनी कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि हालात सामान्य होने पर आज सोमवार को चारों थाना क्षेत्र से कर्फ्यू पूरी तरह हटा लिया गया है लेकिन धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पूरे जिले में लागू रहेंगें ।
कलेक्टर ने कानून व्यवस्था में तैनात सभी अधिकारियों की सजगता से अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए तारीफ भी की । श्री यादव ने इस दौरान निजी सम्पत्ति को हुए नुकसान का सर्वे करने तथा आरबीसी के प्रावधान के तहत प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि प्रदान करने के निर्देश भी बैठक में दिए हैं ।
समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक के प्रारम्भ में कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा में कार्यरत श्री राजेन्द्र बेन एवं जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉ एन डी पीपरी के आसायमिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर शोक श्रद्धांजलि दी गई।
कलेक्टर ने बैठक में धान उपार्जन की समीक्षा करते हुए अभी तक खरीदी गई धान की कीमत का किसानों को भुगतान प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था से सम्बंधित सभी कमियों को एक-दो दिन के भीतर दूर कर लेने की हिदायत दी है । श्री यादव ने कहा कि इसके बाद भी यदि धान की खरीदी,परिवहन और भंडारण में कमियां पाई जाती हैं तो संबंधित विभाग के जिम्मेदार
अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी।
श्री यादव ने कानून व्यवस्था की स्थिति की वजह से माफिया के विरुद्ध धीमी कार्यवाही को पुनः गति प्रदान करने की बात भी कही । कलेक्टर ने बैठक में राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा भी की।
उन्होंने ठण्ड के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्राम पंचायतों में अलाव की
व्यवस्था करने के निर्देश दिए। किसी भी व्यक्ति को खुले में रात न गुजारना पड़े
इसके लिए रैन बसेरा एवं पंचायत भवनों में समुचित इंतजाम करने पर जो दिया। कलेक्टर
ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने की हिदायत
अधिकारियों को दी।
क्रमांक/2569/दिसंबर-237/जैन॥
पीडीएस
सर्वे और आर्थिक गणना के कार्य में कलेक्टर
ने नागरिकों से
सहयोग प्रदान करने का आग्रह
जबलपुर 23 दिसंबर
2019
कलेक्टर
श्री भरत यादव ने जिले के सभी
नागरिकों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के
तहत राशन प्राप्त कर
रहे बीपीएल राशन कार्ड एवं
सभी श्रेणी के
पात्रता पर्चीधारी परिवारों का घर-घर
जाकर किए जा रहे सत्यापन कार्य में सहयोग की अपील की है।
श्री यादव
ने जिले के
नागरिकों से शासन के
निर्देश पर प्रारम्भ किये
गए इस महत्वपूर्ण कार्य
में प्रशासन को
सहयोग प्रदान करने
का अनुरोध किया
है । उन्होंने पात्रता पर्चीधारी परिवारों से
कहा है कि
सत्यापन के लिये उनके
घर आने वाले
शासकीय कर्मियों को
पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं
अन्य जानकारियां उपलब्ध
कराएं । जिससे
कि पत्रक एवं
एम राशन मित्र
मोबाइल एप पर
सही-सही जानकारी दर्ज
की जा सके।
श्री
यादव ने कहा कि
सत्यापन के लिए घर आने वाले कर्मचारियों का यह मतलब कतई नहीं निकाला
जाये कि संबंधित परिवार को अपात्र माना जायेगा । उन्होंने कहा कि ज्यादातर परिवार
पात्रता की श्रेणी के ही हैं लेकिन यह एक प्रक्रिया है जिसे पूरी करना आवश्यक है ।
कलेक्टर ने अभियान के तहत
अपात्र पाए गए
लोगों का नाम
पोर्टल से विलोपित करने
से पहले इन्हें
दावे-आपत्ति दर्ज
कराने का अवसर
दिया जाएगा। दावे-
आपत्तियों के निराकरण के
बाद ही नाम
काटे एवं जोड़े
जाएंगे।
आर्थिक गणना
के कार्य में भी करें सहयोग:
कलेक्टर श्री यादव ने अपनी अपील में नागरिकों
से सातवीं आर्थिक गणना के कार्य में भी सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है । श्री यादव ने नागरिकों से उनके घर आने वाले गणना
कर्मियों को परिवार की आर्थिक गतिविधियों के बारे में सही-सही जानकारी देने का अनुरोध
किया है । उन्होंने अपनी अपील में नागरिकों
को आश्वस्त भी किया है कि गणना कर्मियों को उनके द्वारा दी गई जानकारी को पूर्णत: गोपनीय
रखा जायेगा ।
श्री यादव ने कहा कि आर्थिक गणना के माध्यम से
एकत्र की गई जानकारी आर्थिक गतिविधियों में लगे लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए
बनाई जाने वाली नीतियों के निर्माण में सहायक होगी तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में
भी मदद करेगी ।
क्रमांक/2570/दिसंबर-238/जैन
अपर कलेक्टर ने फसल बीमा प्रचार वाहन को हरी झण्डी
दिखाकर रवाना किया
जबलपुर 23 दिसंबर 2019
अपर कलेक्टर व्हीपी द्विवेदी ने आज सोमवार कलेक्ट्रेट
से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम आधारित रबी तथा उद्यानिकी फसलों के बीमा
का प्रचार-प्रसार करने यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के प्रचार वाहन को हरी झण्डी
दिखाकर जिले समस्त विकासखण्डों के लिए रवाना किया। इस मौके पर उप संचालक उद्यान एसबी
सिंह, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल मैनेजर जयंत रैकवार एवं सहायक प्रबंधक
एनके गर्ग भी मौजूद थे।
प्रभारी उप संचालक उद्यान ने बताया कि प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना में जिले की रबी फसलों में बैगन, टमाटर, फूलगोभी, पत्तागोभी, लहसुन,
प्याज धनिया, हरी मटर, आलू एवं अनार जैसी अधिसूचित फसलों को शामिल किया गया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक जिले के लिए यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी को
फसलों का चयन कर योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत किया गया है। फसलों के बीमा की कार्यवाही
ऋणी कृषकों के लिए बैंक द्वारा एवं अऋणी कृषकों के लिए बैंक सीएससी या बीमा कंपनी के
अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से की जाएगी।
क्रमांक/2571/दिसंबर-239/जैन॥
संगठित अपराध-माफिया की सूचना-शिकायत
प्राप्त करने कंट्रोल रूम स्थापित
जबलपुर, 23 दिसंबर, 2019
संभागायुक्त रवीन्द्र कुमार मिश्रा के निर्देश
पर संभागायुक्त कार्यालय में माफिया और संगठित अपराधों के संबंध में आम जनता से सूचनायें
और शिकायतें प्राप्त करने के लिये कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है । जिसका दूरभाष क्रमांक 0761-2970171 है । इस दूरभाष नंबर पर कोई भी व्यक्ति कार्यालयीन समय
में किसी भी प्रकार के संगठित अपराध संबंधी सूचना और शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।
संभागायुक्त श्री मिश्रा ने सभी जिला कलेक्टर्स
और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि वे भी अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित
करें । प्राप्त होने वाली सूचनाओं और शिकायतों को एक पंजी संधारित कर दर्ज किया जाये
। इन पर त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाय ।
संभागायुक्त ने सूचनाओं और शिकायतों पर कार्रवाई
से व्यक्तिगत रूप से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की है । उन्होंने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार संगठित
रूप से संचालित हो रहे खनिज, आबकारी, परिवहन, भू-माफियाओं तथा विभिन्न आपराधिक गतिविधियां
संचालित करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई प्रारंभ की गयी है जिसे जारी रखना है
।
क्रमांक/2572/दिसंबर-240/खरे
फसल बीमा कम्पनियाँ
तहसील स्तर
पर शुरू
करें टोल फ्री नंबर
मंत्री श्री सचिन यादव ने की फसल बीमा योजना की समीक्षा
जबलपुर, 23 दिसंबर, 2019
किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री सचिन यादव ने मंत्रालय भोपाल में प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बीमा क्लॉज के अनुसार किसान को 72 घण्टे के भीतर फसल हानि की सूचना संबंधित बीमा कम्पनी को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कम्पनियों द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर अक्सर फोन नहीं लगता। श्री यादव ने इस समस्या को दूर करने के लिये फसल बीमा कम्पनियों को तहसील स्तर पर टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिये।
मंत्री श्री यादव ने कहा कि सभी फसल बीमा कम्पनियां तहसील स्तर नियुक्त कर्मचारियों तथा फसल हानि की सूचना देने वाले किसानों की जानकारी दो दिन में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि किसान को फसल बीमा राशि की अंशदान की रसीद देना भी सुनिश्चित किया जाए। श्री यादव ने निर्देशित किया कि फसल हानि पर यथाशीघ्र नियमानुसार क्लेम राशि का भुगतान किया जाना शुरू करें।
27 लाख से अधिक किसानों की फसलों का 15 हजार करोड़ से अधिक का बीमा
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना में प्रदेश के 27 लाख 64 हजार किसानों की फसलों का खरीफ-2019 के लिये 15 हजार 221 करोड़ 52 लाख रूपये का बीमा किया गया। किसानों की कुल 54 लाख 58 हजार 8 सौ 66 हेक्टेयर कृषि भूमि इसमें शामिल थी। बीमा प्रीमियम के लिये किसानों का अंशदान 352 करोड़ 62 लाख रूपये तथा राज्यांश 509 करोड़ 60 लाख रूपये का है। किसानों को नियमानुसार फसल नुकसानी का क्लेम यथाशीघ्र दिलाया जाएगा।
बैठक में संचालक कृषि श्री संजीव सिंह, अपर संचालक श्री बी.एम. सहारे तथा एआईसी, बजाज, न्यू इण्डिया, ओरिएंटल, रिलायन्स, इफ्को-टोकियो बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
क्रमांक/2573/दिसंबर-241/खरे
35 अमृत
मिशन परियोजनाओं में 191.67 करोड़
के कार्य
पूर्ण
जबलपुर, 23 दिसंबर, 2019
प्रदेश में अमृत मिशन में एक वर्ष में 35 परियोजनाओं में 191 करोड़ 67 लाख रूपये लागत के कार्य पूर्ण किये गये। इनमें 5 नगरीय निकायों में 117 करोड़ 25 लाख लागत की जल-प्रदाय योजनाएँ, एक नगरीय निकाय में 43 करोड़ 43 लाख की 5 स्टार्म वाटर ड्रेन परियोजनाएँ, 15 नगरीय निकायों में 29 करोड़ 37 लाख की 24 हरित क्षेत्र परियोजनाएँ और एक नगरीय निकाय में एक करोड़ 62 लाख की शहरी परिवहन परियोजना के कार्य शामिल हैं।
दमोह की 7 करोड़ 73 लाख रूपये की स्टार्म वाटर ड्रेन परियोजना के साथ डबरा में 44 करोड़ 61 लाख 89 हजार और शिवपुरी में 15 करोड़ 13 लाख रूपये की जल-प्रदाय योजना का कार्य शुरू कर दिया गया है। चार नगरीय निकायों में 10 हरित क्षेत्र एवं पार्क विकास परियोजनाओं की निविदा स्वीकृत कर दी गई है। इनका कार्य भी जल्द शुरू किया जा रहा है। जबलपुर में 8 करोड़ 99 लाख की 6, ग्वालियर में एक करोड़ 99 लाख 9 हजार की एक, मंदसौर में 53 लाख 11 हजार की 2 और खरगोन में 27 लाख 22 हजार रूपये की एक परियोजना की निविदा स्वीकृत की गई हैं।
क्रमांक/2574/दिसंबर-242/खरे
