संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय
जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जय किसान फसल ऋण माफी योजना:
किसानों से गुलाबी फार्म में
प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए
बैंक शाखावार शिविर 26 से
जबलपुर, 24 दिसंबर, 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव के निर्देशानुसार जय किसान
फसल ऋण माफी योजना के तहत किसानों द्वारा गुलाबी फार्म में दिये गये ऋण माफी के आवेदन
पत्रों का 26 दिसंबर से 3 जनवरी तक बैंक शाखावार शिविर लगाकर निराकरण किया जायेगा ।
ये शिविर केवल उन कृषकों के ऋण माफी के आवेदनों के निराकरण
के लिए लगाये जा रहे हैं जिनके नाम पंचायत में चस्पा की गई ऋण माफी की चस्पा सूची में
नाम शामिल नहीं थे । इसी के साथ ही जो हितग्राही मृत हो चुके हैं और उनके वारिशों द्वारा
गुलाबी फार्म में ऋण माफी के लिए आवेदन जमा किये गये थे उन आवेदनों का निराकरण भी इन
शिविरों में किया जायेगा ।
ऋण माफी के लिए इन दोनों श्रेणी में गुलाबी फार्म
भरने वाले किसानों से आग्रह किया गया है कि वे बैंक शाखावार लगाये जा रहे शिविरों में
26 दिसंबर से तीन जनवरी के बीच उस बैंक में जहां से ऋण लिया है ऋण संबंधी दस्तावेज,
खसरा-खतौनी जैसे भूमि संबंधी दस्तावेज, फार्म जमा करने की पावती, आधार कार्ड तथा हितग्राही
की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र एवं वारिश संबंधी दस्तावेज अनिवार्य रूप से लेकर
पहुंचे । ताकि उनके आवेदनों का निराकरण हो सके और उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो
सके । उप संचालक कृषि के अनुसार 26 दिसंबर से 3 जनवरी तक लगाये जा रहे शिविरों में
जिन आवेदनों का निराकरण नहीं हो सकेगा, उनका निराकरण 4 जनवरी को जनपद पंचायत मुख्यालयों
में शिविर लगाकर किया जायेगा। निराकरण के बाद ऋण माफी के लिए पात्र किसानों के आवेदन
पत्र पोर्टल पर दर्ज किये जायेंगे।
क्रमांक/2577/दिसंबर-245/जैन
राजस्व अधिकारियों की बैठक
26 को
जबलपुर, 24 दिसंबर, 2019
राजस्व अधिकारियों की बैठक 26 दिसंबर की दोपहर
3 बजे आयोजित की गयी है । पहले यह बैठक 27
दिसंबर को होनी थी । समय में संशोधन किया गया
है ।
क्रमांक/2578/दिसंबर-246/खरे
जनसुनवाई में आये 75 आवेदन
कलेक्टर ने सुनी नागरिकों की
समस्यायें
जबलपुर, 24 दिसंबर, 2019
कलेक्टर कार्यालय में आज मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक
जनसुनवाई में नागरिकों से करीब 75 आवेदन प्राप्त हुए । जनसुनवाई में कलेक्टर श्री भरत यादव ने जनसुनवाई
में आये लोगों से समस्यायें सुनी तथा अधिकारियों को उनके आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही
करने के निर्देश दिये । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंक मिश्रा एवं
अपर कलेक्टर वी.पी. द्विवेदी भी जनसुनवाई में कलेक्टर के साथ थे ।
जनसुनवाई में आये आवेदनों में तिलहरी में रह
रहे मदन महल पहाड़ी के विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत द्वितीय एवं तृतीय
किश्त का भुगतान न होने की शिकायत प्रमुख थी ।
क्रमांक/2579/दिसंबर-247/जैन
मुख्यमंत्री श्री
कमल नाथ ने दी क्रिसमस
पर्व की बधाई
जबलपुर, 24 दिसंबर, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मसीह समुदाय सहित सभी प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। श्री कमल नाथ ने शुभकामना संदेश में कहा कि प्रभु यीशु द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर मसीह समाज ने मानव सेवा का जो उदाहरण पेश किया, वह सभी समाज के लिए अनुकरणीय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति, सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाने में मसीह समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होने कहा कि आज पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए प्रभु ईसा मसीह के रास्ते पर चलने की जरुरत है।
क्रमांक/2580/दिसंबर-248/खरे
शंकर शाह-रघुनाथ शाह संग्रहालय
का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश
मुख्यमंत्री
श्री कमल नाथ
द्वारा आदिम जाति
कल्याण विभाग की
समीक्षा
जबलपुर, 24 दिसंबर, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने वनाधिकार अधिनियम में निरस्त प्रकरणों के परीक्षण कार्य में तेजी लाने और हर 15 दिन में इसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। श्री कमल नाथ आज मंत्रालय में आदिम जाति कल्याणविभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वन मित्र पोर्टल के जरिये निरस्त पट्टों के दावों के शत-प्रतिशत प्रकरण प्राप्त कर सभी जिला कलेक्टरों को इसका त्वरित निराकरण करने के निर्देश जारी करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने जबलपुर में शंकर शाह, रघुनाथ शाह संग्रहालय का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के पारंपरिक कौशल और कला को बढ़ावा दिया जाये, जिससे उनके आय के स्रोत बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में और किसानों को जैविक खेती के लिये प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावासों और आश्रमों में गुणवत्तापूर्ण
सुविधाएँ देने को कहा।
मुख्यमंत्री ने आदिम जाति कल्याण विभाग की सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने विभाग द्वारा मध्यप्रदेश ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण और हितग्राहियों के खातों में सीधे भुगतान किए जाने के प्रयासों की सराहना की।
मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वन मित्र पोर्टल के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम में निरस्त दावों का परीक्षण कार्य जारी है। सभी छात्रावास परिसर में गांधी स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी से जुड़े वर्धा, साबरमती जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का विद्यार्थियों
को भ्रमण कराने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण श्रीमती दीपाली रस्तोगी, अतिरिक्त आयुक्त श्री ऋषि गर्ग, संचालक श्री राकेश सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक/2581/दिसंबर-249/खरे
विशेष लेख
निवेश और रोजगार के अवसरों में दिनों-दिन हो रही वृद्धि
जबलपुर, 24 दिसंबर, 2019
मध्यप्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये नीति सहित अधोसंरचना में पिछले एक साल में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं। मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश-2019 का आयोजन प्रदेश में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में सफल रहा है। अब प्रदेश में औद्योगिक निवेश का परिदृश्य बदलने लगा है। निवेशक पूरे विश्वास के साथ प्रदेश में निवेश करने के लिये अग्रसर हो रहे हैं।
नीतिगत निर्णय
उद्योग संवर्धन नीति-2014 में प्रावधानित सुविधाओं का लाभ लेने के लिये उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के स्थायी निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किया गया है। जीएसटी व्यवस्था लागू होने से उद्योग संवर्धन नीति 2014 में वृहद श्रेणी के उद्योगों को देय टैक्स सहायता निरंतर दिये जाने के संबंध में प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया गया है। नई सरकार ने औद्योगिक प्रयोजन के लिये आपसी सहमति से निजी भूमि अर्जन के लिए लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू की है।
राज्य सरकार ने जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह मुम्बई को इन्दौर से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने के लिये इक्विटी अंशदान के रूप में 15 प्रतिशत की सहभागिता करने का निर्णय लिया है। इसमें इंदौर से मनमाड़ तक रेल परियोजना का क्रियान्वयन होगा। इस परियोजना से प्रदेश में उत्पादित माल का परिवहन सुगम हो सकेगा। औद्योगिक इकाइयों को उनके परिसरों में रूफटॉफ पर सौर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट के माध्यम से हरित एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके पहले चरण में मंडीदीप और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। निवेशकों तथा उद्योग संगठनों से प्राप्त सुझाव के अनुरूप उद्योग सवंर्धन नीति-2014 में नवीन संशोधन/प्रावधान करते हुए इकाइयों को अतिरिक्त सुविधाएँ देने का निर्णय लिया गया है।
विशेष अधोसंरचना विकास
पीथमपुर में स्थापित उद्योगों को निरन्तर जल प्रदाय के लिये 290 करोड़ की 90 एमएलडी जल- प्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इससे उद्योगों को जल-प्रदाय शुरू कर दिया गया है। पीथमपुर में 300 करोड़ से 465 हेक्टेयर क्षेत्र में स्मार्ट इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क का विकास किया गया है। इसमें उद्योगों को भूमि आवंटन किया जा रहा है। प्रदेश में रोजगारमूलक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये 169 करोड़ 50 लाख की लागत से चार टेक्सटाइल गारमेंट पार्क बुढ़ीबरलई इन्दौर, अचारपुरा भोपाल, लेहगडुआ छिंदवाड़ा और जावरा रतलाम में स्थापित किये जा रहे हैं।
मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश
राज्य के औद्योगिक केंद्र, इंदौर शहर में मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश-2019 का आयोजन 18 अक्टूबर 2019 को किया गया। देश के प्रमुख उद्योगपतियों एवं औद्योगिक हितधारकों को एक मंच पर लाकर प्रदेश में निवेश के लिये उनके मन में विश्वास पैदा करने का उद्देश्य था। आयोजन में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा देशभर के उद्योगपतियों, प्रमुख हितधारकों, नीति निर्माताओं एवं उद्योग विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया गया। इस मौके पर मध्यप्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं का प्रदर्शन करते हुए निवेश प्रोत्साहित करने के लिये आठ थीमेटिक सेशन भी आयोजित किये गये।
उद्योगों को भूमि आवंटन
प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य सरकार ने 248 इकाइयों को लगभग 243 एकड़ भूमि आवंटित की है। इसमें 3793 करोड़ 20 लाख रुपयेका पूंजी निवेश तथा लगभग आठ हजार व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर निर्मित होना संभावित है। वृहद औद्योगिक परियोजनाओं में वृहद श्रेणी की 57 नवीन और विस्तारित इकाइयाँ स्थापित हो गई हैं। इनमें 6187 करोड़ से ज्यादा का पूंजी निवेश हुआ है और 13 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिला है।
30 हजार 186 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त
निवेशकों ने राज्य सरकार पर विश्वास व्यक्त करते हुए विभागीय सिंगल विंडो सिस्टम में विनिर्माण क्षेत्र में करीब 30 हजार 187 करोड़ के निवेश के 407 प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इन प्रस्तावों में 59 हजार 247 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना दर्शायी गयी है। इसमें 9911 करोड़ पूंजी निवेश के 10 प्रमुख निवेश प्रस्ताव शामिल हैं, जिनमें 6380 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की हुई तीन बैठक में कुल 9189 करोड़ 90 लाख पूंजी निवेश तथा 9529 व्यक्तियों को रोजगार के 13 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी है। उद्योग संवर्धन नीति में प्रावधानित सुविधाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 213 प्रकरणों में 466 करोड़ 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।
