संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
लॉकडाउन को सफल बनाने में सहयोग के लिए
कलेक्टर ने जताया नागरिकों का आभार
कलेक्टर ने की घर पर ही होली मनाने की अपील
जबलपुर, 28 मार्च 2021
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जबलपुर शहर में कल शनिवार की रात 10 बजे से लगाये गये लॉकडाउन को रविवार को पूर्णरूप से सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने के लिए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने संस्कारधानी के नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना का संक्रमण न फैले इसलिये होली सहित अन्य त्यौहारों को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ घर पर ही मनाने की अपील की है।
कलेक्टर श्री शर्मा ने जिले के सभी नागरिकों को होली की बधाई और शुभकामनायें देते हुये आग्रह किया है कि इस बार “मेरी होली - मेरा घर” संकल्प के साथ पारिवारिक स्तर पर त्यौहार मनायें। ज्यादा संख्या में एक स्थान पर लोगों के एकत्र होने से कोरोना संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जायेगा इसलिये भीड़-भाड़ से बचना जरूरी है, घर पर ही रहकर परिवार के साथ हंसी-खुशी त्यौहार मनायें।
कलेक्टर ने लॉकडाउन को सफल बनाने में दिये सहयोग की तरह ही कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में आगे भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा शहरवासियों से की है। उन्होंने संक्रमण से बचने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने, अनावश्यक बाहर न निकलने, भीड़ का हिस्सा न बनने तथा हाथों को साबुन से बार-बार धोने अथवा सेनिटाइज करते रहने का आग्रह भी किया।
श्री शर्मा लॉकडाउन के दौरान शहर की स्थितियों पर लगातार नजर रखे हुए थे तथा ड्यूटी पर तैनात कार्यपालिक दण्डाधिकारियों से संपर्क कर उनके क्षेत्र की रिपोर्ट लेते रहे। जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में शनिवार 27 मार्च को रात 10 बजे से लगाया गया लॉकडाउन सोमवार 29 मार्च की सुबह तक लागू रहेगा।
क्रमांक/1257/मार्च-402/मनोज
उद्यमियों ने कोरोना काल में निवेश के प्रति दिखाई दिलचस्पी
इस साल निवेशकों को दोगुनी भूमि हुई आवंटित
जबलपुर, 28 मार्च, 2021
राज्य शासन की उद्योग हितैषी नीतियों और कोरोना काल में उद्योगों के हित में शासन द्वारा उठाये गये कदमों से प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण हुआ है। कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों से जूझकर लगातार उबर रहे औद्योगिकी सेक्टर के दिन-व-दिन मजबूत होने की वजह से प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। कोरोना के दौर में भी राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के प्रति निवेशकों में भरोसा बना रहा। तभी तो जबलपुर संभाग के जिलों के औद्योगिक केन्द्रों में अप्रैल 2020 से अब तक 93 नए उद्मियों ने 65 हेक्टेयर से अधिक जमीन का आवंटन प्राप्त किया है। इन इकाइयों द्वारा 1913 करोड़ 68 लाख रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें करीब साढ़े तीन हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
जबलपुर संभाग के जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों के बढ़े रूझान के यह आंकड़े न केवल राहत देने वाले हैं, बल्कि राज्य सरकार की उद्योग फ्रेंडली नीतियों के प्रति उद्यमियों में उपजे विश्वास और भरोसे का प्रतीक भी हैं। जबलपुर संभाग में चालू वित्तीय वर्ष के औद्योगिक इकाइयों और भूमि आवंटन के आंकड़े काफी रोचक और उत्साहजनक हैं।
कोरोना काल में दोगुनी भूमि आवंटित
मध्यप्रदेश इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन के जबलपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जबलपुर संभाग के जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में जहां करीब 30 हेक्टेयर भूमि उद्यमियों को प्रदान की गई, वहीं कोरोना से प्रभावित चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में निवेशकों को 65 हेक्टेयर से अधिक अर्थात दोगुना से अधिक भूमि आवंटित हो चुकी है।
उद्यमियों की दिलचस्पी बढ़ी
बीते पांच वर्षों में जबलपुर संभाग के जिलों में निवेश के प्रति साल-दर-साल उद्यमियों का आकर्षण बढ़ा है। तभी तो जहां वर्ष 2015-16 में 35 औद्योगिक इकाईयों के लिए 7.35 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। वहीं वर्ष 2016-17 में 59 इकाईयों को 38.750 हेक्टेयर, वर्ष 2018-19 में 62 इकाइयों को 28.150 हेक्टेयर और वर्ष 2019-20 में 55 इकाइयों को 30.618 हेक्टेयर तथा वर्ष 2020-21 में 93 इकाइयों को 65.602 हेक्टेयर भूमि उद्यमियों को आवंटित हुई।
उद्यमियों की पसंद बना कटनी
निवेशकों के लिए जबलपुर संभाग का कटनी जिला नया पसंदीदा डेस्टीनेशन बन गया है। कटनी के अमकुही औद्योगिक क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में रिकार्ड 40 उद्यमियों ने जमीन ली है। वहीं छिंदवाड़ा जिले के बोरगांव में 8 एवं लहगडुआ और मंडला जिले के मनेरी में 13 निवेशकों को भूमि आवंटित की गई है।
जबलपुर भी अग्रणी
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक देवव्रत मिश्रा ने बताया कि जबलपुर जिले में राज्य शासन की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के कोरोना काल में 45 नवीन पूंजी निवेशकों को उद्योग स्थापित करने जरूरी मदद मुहैया कराई गई। यहां के औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया, रिछाई और अधारताल सहित शहरी क्षेत्रों में उद्यमियों ने इकाइयां लगाने भू-खंड आवंटित कराया है।
क्रमांक/1258/मार्च-403/मनोज
रोको - टोको अभियान :-
1 हजार 884 व्यक्तियों से वसूला गया 1.31 लाख रुपये का जुर्माना
जबलपुर, 28 मार्च, 2021
रोको-टोको अभियान के तहत बीते चौबीस घण्टे के दौरान मास्क न पहनने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले 1 हजार 884 व्यक्तियों से 1 लाख 31 हजार 200 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इनमें पुलिस द्वारा 503 व्यक्तियों से 43 हजार 700 रुपये, नगर निगम जबलपुर द्वारा 45 व्यक्तियों से 4 हजार 500 रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 130 व्यक्तियों से 10 हजार रुपये, एसडीएम गोरखपुर द्वारा 199 व्यक्तियों से 14 हजार 700 रुपये, एसडीएम आधारताल द्वारा 325 व्यक्तियों से 17 हजार रुपये, एसडीएम रांझी द्वारा 320 व्यक्तियों से 20 हजार रुपये, एसडीएम पाटन द्वारा 154 व्यक्तियों से 8 हजार 250 रुपये एसडीएम शहपुरा द्वारा 112 व्यक्तियों से 6 हजार रुपये, एसडीएम सिहोरा द्वारा 50 व्यक्तियों से 4 हजार 300 रुपये, नगर पालिका पनागर द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये, नगर परिषद शहपुरा द्वारा 3 व्यक्तियों से 300 रुपये, नगर परिषद कटंगी द्वारा 30 व्यक्तियों से 1 हजार 500 रुपये तथा नगर परिषद बरेला द्वारा 8 व्यक्तियों से 700 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है । बीते चौबीस घण्टे के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 23 दुकानों को भी सील किया गया है ।
क्रमांक/1259/मार्च-404/जैन
10 अप्रैल को रेरा की लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी
जबलपुर, 28 मार्च 2021
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल 2021 को किया जा रहा है। इसके अंतर्गत म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुबह 10.30 से शाम 5 बजे तक संचालित की जायेगी।
लोक अदालत के आयोजन के पूर्व जिन पक्षकारों का बिल्डर/अनावेदक से राजीनामा हो जाता है, उन्हें 9 अप्रैल 2021 को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ई-मेल से प्राधिकरण को सूचित करना होगा। साथ ही 10 अप्रैल, 2021 को सुबह 10.30 से शाम 5 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रकरण के निपटारे के लिये पक्षकारों को निष्पादन अधिकारी तथा न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। प्राधिकरण में बिल्डर/आवेदक, अनावेदक को उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।
क्रमांक/1260/मार्च-405/मनोज
कृषकों से नरवाई नहीं जलाने की अपील
जबलपुर, 28 मार्च, 2021
वर्तमान समय में रबी फसलों की कटाई किसानों द्वारा की जा रही है। गेंहू की कटाई अधिकांशत: कम्बाईड हार्वेस्टर द्वारा की जाती है। कृषक भाई कटाई उपरांत बचे हुए गेंहू के डंठलों नरवाई से भूसा न बनाकर जला देते हैं। स्मरणीय है भूसा पशु आहार का एक विकल्प है एकत्रित किया गया भूसा ईंट-भट्टा व अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है। नरवाई का भूसा 2-3 माह बाद प्राय: दोगुनी दर पर विक्रय होता है। साथ ही कृषकों को यही भूसा आवश्यकता पडऩे पर बढ़ी दरों पर क्रय करना पड़ता है।
नरवाई में आग लगाना कृषि के लिए नुकसानदायक होने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है। इसके कारण विगत वर्षों में गंभीर स्वरूप की अग्नि दुर्घटनाएं घटित हुई हैं तथा व्यापक संपत्ति की हानि हुई है। ग्रीष्म ऋतु में बढ़ते जल संकट में इससे बढ़ोत्तरी तो होती ही है साथ ही कानून व्यवस्था के लिए विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं।
नरवाई जलाने से खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जन, धन, संपत्ति, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यापक नुकसान होता है। खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु इससे नष्ट होते हैं। जिससे खेत की उर्वरा शक्ति शनै:-शनै: घट रही है और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। खेत में पड़ा कचरा भूसा डंठल सडऩे के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं। जिन्हें जलाकर नष्ट करना ऊर्जा को नष्ट करना है। आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
इस परिस्थितियों में जन सामान्य के हित सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर्यावरण की हानि रोकने एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कम्बाईन्ड हार्वेस्टर के साथ भूसा तैयार करने हेतु स्ट्रा रीपर अनिवार्य रूप से रखा जायेगा। साथ ही नरवाई को आग लगने की परंपरा कृषक पूर्ण रूप से बंद करें एवं इस प्रकार की कार्यवाही करने वालों को जनहित में हतोत्साहित किया जाये।
क्रमांक/1261/मार्च-406/मनोज
स्वस्थ होने पर 111 व्यक्ति डिस्चार्ज
159 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव
जबलपुर, 28 मार्च 2021
कोरोना से स्वस्थ होने पर आज रविवार अट्ठाईस मार्च को 111 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है, वहीं 1854 सेम्पल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में 159 नये मरीज सामने आये हैं । कोरोना से आज स्वस्थ हुये 111व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 17 हजार 305 हो गई है और रिकवरी रेट 92.55 प्रतिशत हो गया है । कल शनिवार की शाम 6 बजे से आज रविवार की शाम 6 तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले कोरोना के 159 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 18 हजार 696 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में दो व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 262 हो गई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1129 हो गये हैं । कोरोना की जांच हेतु आज 1564 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।
क्रमांक/1262/मार्च-407/जैन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी होली की शुभकामनाएँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान "मेरी होली-मेरे घर" का पालन कर परिवार के साथ मनाएंगे होली
कोरोना के कारण त्यौहारों पर संयम और अनुशासन रखें : मुख्यमंत्री श्री चौहान
जबलपुर, 28 मार्च 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएँ दी हैं। स्मार्ट उद्यान में पौध-रोपण के उपरांत मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि त्यौहार आरंभ हो रहे हैं। उत्सव और आनंद हमारी परंपरा है, लेकिन जब आपात स्थिति हो, तो इनको मनाने के तरीके बदलने होंगे। उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की जनता से होली तथा अन्य त्यौहारों पर संयम और अनुशासन बनाए रखने की अपील की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से "मेरी होली-मेरे घर" का पालन करते हुए घर पर ही होली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भी प्रतिवर्ष उत्साह से सभी लोगों के साथ होली मनाता था। इस वर्ष कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मैंने "मेरी होली-मेरे घर" का पालन करते हुए परिवार के साथ ही होली मनाने का निर्णय लिया है।
कोरोना को रोकने के लिए राज्य शासन पूरी तरह से तैयार
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, खरगोन, रतलाम, खंडवा और विदिशा में प्रकरण बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए सावधानी, सतर्कता और अनुशासन की जरूरत है। राज्य शासन कोरोना संक्रमण को रोकने और प्रभावितों के इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीपीई किट जैसी सभी जरूरी सामग्री, ऑक्सीजन, पर्याप्त आवश्यक बैड उपलब्ध हैं। शासकीय के साथ-साथ निजी अस्पतालों का भी इस लड़ाई में सहयोग लिया जा रहा है। निजी अस्पतालों की दरें तय कर दी गईं हैं। कोई भी लूट-खसोट नहीं कर सकेगा। गरीबों का नि:शुल्क इलाज कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
कोरोना के विरुद्ध हम सब एक हैं का संदेश देना जरूरी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धर्मगुरुओं, राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों से अपील की है कि सभी कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में एकजुट होकर परिस्थितियों का सामना करें और यह संदेश दें कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में हम सब एक हैं।
क्रमांक/1263/मार्च-408/जैन
पथ-विक्रेताओं के जीवन को आसान बनाना मेरी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री श्री चौहान
ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने में मध्यप्रदेश अव्वल
जबलपुर, 28 मार्च 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पथ- विक्रेताओं के जीवन को आसान बनाना मेरी प्राथमिकता में है। छोटा-मोटा व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की खुशहाली और उनके जीवन के आधार को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना का जिस गति से मध्यप्रदेश ने क्रियान्वयन सुनिश्चित किया, उससे मध्यप्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र के पथ व्यवसायियों के जीवन को आसान बनाने के लिये मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता योजना प्रांरभ की गई, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे-छोटे स्ट्रीट वेण्डर्स को भी 10-10 हजार रूपये का ब्याज रहित ऋण उनके कार्य के उन्नयन के लिए दिलवाया गया है। क्रेडिट गारंटी राज्य शासन ने दी है। साथ ही ऋण प्रक्रिया को स्टाम्प ड्यूटी से भी मुक्त रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश के करीब साढ़े पाँच लाख शहरी एवं ग्रामीण पथ विक्रेताओं को प्रति हितग्राही 10 हजार रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई गई है।
कठिन परिस्थितियों में मिला सहारा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले 6 माह इस योजना को प्राथमिकता में लेते हुए गति दी गई। वर्ष 2020 में जहाँ कोरोना संकट के कारण पूरी अर्थ-व्यवस्था के लिए मुश्किल के दिन थे। ये छोटे व्यवसायियों की आर्थिक कठिनाइयों का दौर भी था। ऐसी परिस्थितियों में कार्यशील पूँजी मिल जाने से जरूरतमंद पथ विक्रताओं को महत्वपूर्ण सहारा मिला। तब मध्यप्रदेश में करीब पाँच लाख पहचान-पत्र तैयार किए गए। ये काफी महत्वपूर्ण कार्य था। प्रदेश में अभियान संचालित कर छोटे कारोबारियों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर्स को अपने जिले में पथ-विक्रताओं को पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड करने के लिए कहा गया है। छूटे पथ- विक्रताओं का मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल पर पंजीयन करवाकर उनके ऋण बैंकों को प्रेषित करने के निर्देश है। साथ ही बैंकों से समन्वय कर प्रकरणों की स्वीकृति भी सुनिश्चित की जा रही हैं।
नगरीय निकायों को सक्रिय भूमिका के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना को गति देने के लिए सभी नगरीय निकायों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा है। कलेक्टर्स को भी जिला स्तर पर ऐसे हितग्राहियों से सम्पर्क कर उनके प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बैंक स्तर पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये बैंकर्स से भी लगातार राज्य सरकार सम्पर्क कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में केन्द्र से भी लगातार सहयोग मिल रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र में भी लाभान्वित हो रहे हितग्राही
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रति माह कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में इस योजना की समीक्षा की जा रही है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। प्रत्येक जिले में हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए अभियान संचालित कर परिणाम देने के निर्देश दिए गए हैं। बीते माह करीब 13 लाख आवेदन-पत्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता ऋण योजना में प्राप्त हो चुके हैं। पोर्टल सक्रिय किये जाने से यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। लगभग 2 लाख प्रकरण बैंकों को भेजे जा चुके हैं। इनमें से एक लाख प्रकरण मंजूर हो गये हैं और हितग्राहियों को अपने व्यवसाय के उन्नयन के लिए राशि प्राप्त हो चुकी हैं। गत 23 मार्च को राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 60 हजार ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 60 करोड़ रूपये की ऋण राशि उनके खातों में अंतरित की गई।
शहरों में सबसे आगे जनजातीय बहुल क्षेत्र
मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में अलीराजपुर 75 प्रतिशत, नैनपुर 70 और अमरवाड़ा नगर पालिका 67 प्रतिशत उपलब्धि के साथ प्रथम तीन शीर्ष नगरीय निकायों में शामिल हैं। अन्य तीन नगर परिषद जो इस योजना के क्रियान्वयन में आगे हैं उनमें सांवेर (जिला इंदौर) 87 प्रतिशत, माचलपुर (जिला राजगढ़) 84 प्रतिशत और निवाड़ी 80 प्रतिशत शामिल हैं।
क्रमांक/1264/मार्च-409/मनोज
