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मध्य प्रदेश शासन
समाचार
कृषकों की खरीफ 2020 की ऋण देय की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने होली पर कृषकों को दी एक और नई सौगात
जबलपुर, 25 मार्च 2021
सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया के अनुरोध पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरीफ, 2020 के ऋणों की अदायगी के लिए अंतिम तिथि 28 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवधि बढ़ाकर प्रदेश के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के कृषकों की खरीफ में सोयाबीन एवं अन्य फसलों का उत्पादन बिगड़ने के कारण कृषक 28 मार्च 2021 पर अपने खरीफ 2021 के ऋण की अदायगी करने में सक्षम नहीं थे। इससे अंतिम तिथि पर ऋण की अदायगी न होने के कारण कृषकों का ऋण वितरण से अंतिम तिथि पर 7 प्रतिशत तथा 28 मार्च 2021 से 13 प्रतिशत व्याज का भार आता। तिथि बढ़ जाने से किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण सुविधा जारी रहेगी।
मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने प्रदेश के कृषक हितैषी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के कृषकों की ओर से धन्यवाद व्यक्त किया है। श्री भदौरिया ने कृषक भाइयों से अपील की है कि वे अपने खरीफ ऋणों की अदायगी 30 अप्रैल 2021 के पूर्व जमा कर कालातीत होने से बचे और शासन की शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण का लाभ लेते हुए, अपनी समृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि करें।
क्रमांक/1203/मार्च-348/मनोज
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की मदद से 35 अभ्यर्थियों को मिली पीएससी में सफलता
जबलपुर, 25 मार्च 2021
प्रदेश में अनुसूचित-जाति वर्ग के युवाओं को पीएससी की परीक्षा में सफलता मिल सके, इस मकसद से राज्य के 7 शहरों में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों का संचालन अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
वर्ष 2019-20 में इन केन्द्रों के माध्यम से अनुसूचित-जाति वर्ग के 35 अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग (पीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिली है। विभाग ने इस वर्ष 2021-22 में इस योजना में करीब 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पूर्व के वर्षों में इन केन्द्रों के माध्यम से 84 अभ्यर्थियों का चयन पीएससी की परीक्षाओं सहित अन्य सेवाओं में हुआ है। विभाग द्वारा यह केन्द्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर तथा उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में संचालित किये जा रहे हैं।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
विभाग द्वारा अनुसूचित-जाति वर्ग के ऐसे स्नातक युवकों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिनका चयन राज्य एवं केन्द्र शासन की सिविल सेवा परीक्षाओं में हुआ है। लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 40 हजार, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 60 हजार एवं साक्षत्कार समेत अंतिम रूप से चयन होने पर 50 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 20 हजार, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 30 हजार और साक्षात्कार समेत अंतिम रूप से चयन होने पर चयनित युवा को 25 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है। वर्ष 2019-20 में 28 छात्रों को 7 लाख 50 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी गई।
क्रमांक/1204/मार्च-349/मनोज
अवकाश के दिनों में भी खुलेंगे उप पंजीयक कार्यालय
महानिरीक्षक पंजीयन ने जारी किये निर्देश
जबलपुर, 25 मार्च 2021
जन-सामान्य को दस्तावेजों के पंजीयन कार्य में सुविधा देने के लिये माह मार्च 2021 के समस्त अवकाश दिवसों में समस्त जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय पंजीयन एवं शासकीय कार्य के लिये खुले रहेंगे। इस आश्य के निर्देश महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा जारी कर दिये गये है।
गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिये जारी दिशा-निर्देशों अनुसार जिलों में लॉकडाउन के दौरान 28 मार्च रविवार के दिन भी पंजीयन एवं उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेगें। इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन को प्रतिबंधित नहीं किया जावेगा। पक्षकार सुविधा अनुसार रविवार 28 मार्च को भी अचल संपत्ति का पंजीयन करवा सकेंगे। जन-सुविधा और शासन के राजस्व के दृष्टिगत प्रदेश के सभी उप पंजीयक कार्यालय 26 मार्च से 31 मार्च 2021 की अवधि में प्रात: 8.30 बजे से खुले रहेंगे। क्रमांक/1205/मार्च-350 /मनोज
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जिले के 16 हजार 848 हितग्राही लाभांवित
जबलपुर, 25 मार्च 2021
जिले में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 16 हजार 848 हिग्राहियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत लाभांवित किया जा चुका है।
भारत सरकार द्वारा एक जनवरी 2017 से प्रांरभ की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश के समस्त जिलों में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की गयी है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिससे महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात पर्याप्त आराम मिल सके। नकद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना भी योजना का उद्देश्य है।
योजना अन्तर्गत समस्त गर्भवती महिलाएँ और धात्री माताएँ को प्रथम जीवित जन्मे बच्चे पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति उपरान्त प्रति हितग्राही 5 हजार रूपये तीन किस्तों में दिये जाते है। प्रथम किस्त 1000 आंगनवाड़ी केन्द्र पर गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन कराने पर, द्वितीय किस्त 2000 रूपये कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच कराने एवं गर्भावस्था के 6 माह पूर्ण होने पर और तृतीय किस्त 2000 रूपये बच्चे के जन्म का पंजीकरण एवं बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक या पोस्ट आफिस खाते में प्रदान करने का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 'उमंग' ऐप से भी लिंक किया गया है, जिसका उपयोग कर योजना अन्तर्गत हितग्राहियों के आवेदन पत्रों को प्रविष्टि किये जाने में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा। 'उमंग' एप के माध्यम से क्षेत्रीय अमला नवीन हितग्राहियों का पंजीयन द्वितीय एवं तृतीय किश्त आवेदनो की प्रविष्टि, करेक्शन क्यू में सुधार एवं हितग्राही की जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
क्रमांक/1206/मार्च-351/मनोज
स्वस्थ होने पर 68 व्यक्ति डिस्चार्ज
156 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव
जबलपुर, 25 मार्च 2021
कोरोना से स्वस्थ होने पर आज गुरुवार पच्चीस मार्च को 68 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है, वहीं 1987 सेम्पल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में 156 नये मरीज सामने आये हैं । कोरोना से आज स्वस्थ हुये 68 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 17 हजार 041 हो गई है और रिकवरी रेट 93.60 प्रतिशत हो गया है । कल बुधवार की शाम 6 बजे से आज गुरुवार की शाम 6 तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले कोरोना के 156 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 18 हजार 206 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में दो व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 256 हो गई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 909 हो गये हैं । कोरोना की जांच हेतु आज 1752 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।
क्रमांक/1207/मार्च-352/जैन
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिले में
अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जबलपुर, 25 मार्च, 2021
कोरोना के बढ़ते संक्रमण तथा होली, शब-ए-बारात, ईस्टर एवं ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों के मद्देनजर पूर्व में 20 मार्च को जारी आदेश को यथावत रखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जबलपुर जिले में अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है और यह आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि शादी समारोह में वर-वधू पक्ष को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। जिम, स्वीमिंग पूल एवं सिनेमाघर बंद रहेंगे। आदेश में सभी सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहारों में जुलूस, गैर मेले आदि के आयोजन पर रोक लगाई गई है।
प्रतिबंधात्मक आदेश में जिले के नागरिकों को कोरोना के संक्रमण से सुरक्षा के लिए त्यौहारों को अपने घर में रहकर परिवारजनों के साथ मनाने की सलाह दी गई है। आदेश में अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों तथा उठावना एवं मृत्युभोज के कार्यक्रम में अधिकतम 50 को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। आदेश के मुताबिक सभी रेस्टारेंट, छोटे-बड़े होटल, ढाबा, चाट के ठेले आदि में खड़े होकर अथवा बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा लेकिन ये टेक अवे अथवा पैक्ड खाद्य सामग्री प्रदाय कर सकेंगे। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि बंद हॉल के कार्यक्रम में हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता अथवा अधिकतम 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रतिबंधात्मक आदेश में रविवार 28 मार्च के लॉकडाउन के दौरान शासकीय कोषालय एवं उपकोषालय तथा पंजीयन एवं उपपंजीयन कार्यालयों को खुले रहने की अनुमति दी गई है। इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों का आवागमन प्रतिबंधित नहीं रहेगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश में चेतावनी दी गई है कि इसका उल्लंघन करने वाले आयोजनकर्ता अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांक/1208/मार्च-353/जैन
