संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
7वें वेतनमान के एरियर की तीसरी किश्त की शेष
75 प्रतिशत
राशि के नगद भुगतान का आदेश जारी
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किया था शेष राशि के भुगतान का वादा
जबलपुर, 16 मार्च 2021
राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के हित में सातवें वेतनमान की तीसरी किश्त के एरियर की शेष 75 प्रतिशत राशि का नगद भुगतान का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। पूर्व में राज्य शासन द्वारा एरियर की तृतीय और अंतिम किश्त की 25 प्रतिशत राशि का नगद भुगतान शासकीय सेवकों को किया गया था। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में शेष राशि के भुगतान का वादा किया था।
समस्त शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय और अंतिम किश्त की शेष 75 प्रतिशत राशि का नियमानुसार अनिवार्य कटौत्रे पश्चात नगद भुगतान किया जायेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाता सदस्यों को देय राशि का अंशदाता तथा शासन के नियमानुसार अंशदान उपरान्त देय राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।
क्रमांक/1056/मार्च-201/मनोज
स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण 18 मार्च को
जबलपुर, 16 मार्च 2021
स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन 2021 की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिये 18 मार्च को सुबह 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में निर्वाचन की घोषणा से लेकर नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा, प्रतीक आवंटन और आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी दी जायेगी।
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह ने बताया है कि प्रशिक्षण में कलेक्टर के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और दो जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स भी उपस्थित रहेंगे।
क्रमांक/1057/मार्च-202/मनोज
राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया सुश्री सारिका घारू को ब्राण्ड एम्बेसेडर
जबलपुर, 16 मार्च 2021
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2021 में निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जन-जागरूकता लाने के लिये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांडिया, पिपरिया जिला होशंगाबाद की अध्यापिका सुश्री सारिका घारू को राज्य स्तरीय ब्राण्ड एम्बेसेडर नियुक्त किया है।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह ने जानकारी दी है कि सुश्री घारू जिलों में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारी (सेन्स) से विचार-विमर्श कर सेन्स की गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगी। उन्होंने बताया है कि सुश्री घारू को आवश्यक सहयोग के लिये सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
क्रमांक/1058/मार्च-202/मनोज
भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से नाईट कर्फ्यू
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की कोरोना की स्थिति की समीक्षा
जबलपुर, 16 मार्च 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन भी जिलों में कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण बढ़ेंगे, वहाँ सख्ती के साथ आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएंगी। राज्य की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। जिलों में पॉजिटिव प्रकरण संख्या कम होते ही उन्हें सख्ती से रियायत मिल सकेगी। प्रदेश में कुछ नगरीय क्षेत्रों में इस सप्ताह कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण बढ़े हैं। इसको देखते हुए 17 मार्च की रात्रि से इंदौर, भोपाल में नाईट कर्फ्यू के लिए आदेश जारी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें प्रदेश को लॉकडाउन की ओर नहीं ले जाना है। इसके लिए सभी लोगों द्वारा संक्रमण से बचाव के प्रति सजग रहने और जरूरी सावधानियों को अपनाने की जरूरत है। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी उपस्थित थे।
ओपन जेल और मास्क न लगाने पर फाईन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे जिले जहाँ अधिक मामले सामने आ रहे हैं, में ओपन जेल और मास्क न लगाने पर फाईन की व्यवस्था लागू रहेगी। ओपन जेल के अंतर्गत कुछ समय के लिए मास्क न लगाने वाले व्यक्ति को मूवमेंट से रोकने की व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह आवश्यक है कि गत एक वर्ष से बरती गई सावधानियों के पश्चात कोरोना नियंत्रण की स्थिति को कायम रखा जाए। वर्तमान में स्थिति इसलिए चिंताजनक है क्योंकि बड़े समारोहों और उत्सवों में अधिक संख्या में भागीदारी और कोरोना से बचाव की सावधानियों के पालन में लापरवाही की वजह से प्रकरण संख्या बढ़ी है।
होली, रंगपंचमी पर नहीं होंगे सामूहिक भागीदारी के कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी होली एवं रंगपंचमी पर्व पर होने वाले मेले, उत्सव आदि उन जिलों में नहीं हो सकेंगे, जहाँ अधिक प्रकरण आए हैं। सामूहिक भागीदारी पर नियंत्रण आवश्यक है। व्यक्तिगत कार्यक्रमों को कहीं नहीं रोका जाएगा। जुलूस आदि नहीं निकाले जा सकेंगे। खुले स्थान पर होने वाले बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे।
10 जिलों में विशेष सावधानी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 10 जिलों में रात्रि 10 बजे बाजार बंद करने की व्यवस्था रहेगी। संक्रमण के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है। इन जिलों में भोपाल, इंदौर सहित जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलों के प्रभारी अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की।
महाराष्ट्र से आने वालों की स्क्रीनिंग जारी रहेगी
बैठक में तय किया गया कि महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य जारी रहेगा। ऐसे यात्रियों को एक सप्ताह तक होम आयसोलेशन में भी रहना होगा।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि मध्यप्रदेश की इस समय देश में पाए जा रहे पॉजिटिव प्रकरणों में 2.6 की हिस्सेदारी है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 60 प्रतिशत, केरल में 8.5 प्रतिशत, कर्नाटक में 3.5 प्रतिशत, तमिलनाडु और गुजरात में 03-03 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव रोगी हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के इंदौर, भोपाल में गत सप्ताह तक 400 के आस-पास प्रकरण सामने आते थे। इस सप्ताह इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 4.3 प्रतिशत है। भोपाल और इंदौर में पॉजिटिविटी रेट 9 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इंदौर में आज 233 और भोपाल में 196 प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश के करीब 10 जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। इन जिलों में जुलूस, मेले आदि नहीं हो सकेंगे। ओपन स्पेस में होने वाले कार्यक्रम भी नहीं होंगे। बड़े आयोजनों पर रोक रहेगी। प्रदेश में अधिक प्रकरण आने वाले जिलों को तीन श्रेणियों में विभाजित करें तो 50 से अधिक प्रकरण इंदौर, भोपाल में आ रहे हैं। 20 से 50 प्रकरण के मध्य वाले जिलों में जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा शामिल हैं। जिन जिलों में 20 से कम प्रकरण आ रहे हैं, उनमें खण्डवा, सागर, शाजापुर, बैतूल, सीधी और खरगोन शामिल हैं।
क्रमांक/1059/मार्च-203/मनोज
रबी उपार्जन और खाद्यान्न वितरण को लेकर संभागीय समीक्षा बैठक संपन्न
जबलपुर, 16 मार्च 2021
कमिश्नर श्री बी.चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आज कलेक्टर सभागार में रबी उपार्जन 2021 -22 की संभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री अभिजीत अग्रवाल और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक श्री तरुण पिथौड़े सहित नरसिंहपुर कलेक्टर श्री वेद प्रकाश, छिंदवाड़ा कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन, बालाघाट कलेक्टर श्री दीपक आर्य, मंडला कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह, डिंडोरी कलेक्टर श्री रत्नाकर झा, कटनी कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्र तथा अपर कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान रबी उपार्जन गेहूं, दलहन, तिलहन उपार्जन, भंडारण, परिवहन व भुगतान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि रबी उपार्जन सुव्यवस्थित रुप से संपन्न कराएं।
इस दौरान रबी उपार्जन में लगने वाले मानव तथा भौतिक संसाधनों की आवश्यकता व उन पर अनुमानित व्यय, उपार्जन समिति को प्राप्त होने वाले कमीशन या प्रासंगिक व्यय, उपार्जन प्रक्रिया प्रोसेसफ्लो, बारदानों में टैग व कृषक कोड का अंकन, सर्वेयर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण ऐप के साथ मॉइस्चराइजर चेक कराने के निर्देश दिए। इस दौरान कहा गया कि उपार्जन परिवहन व्यवस्था बेहतर हो बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें साथ ही गत वर्ष के शेष बारदानों की गुणवत्ता का परीक्षण भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी कराई जाए और उपार्जन के लिए एक नोडल अधिकारी भी रखा जाए। परिवहन व्यवस्था के दौरान परिवहन कर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया उपार्जन के लिए सोसाइटियों में लगे मानव संसाधन की ट्रेनिंग के साथ जिला स्तर पर इस संबंध में की जाने वाली आवश्यक उपायों के संबंध में बताया। बैठक के दौरान उपार्जन पूर्व कृषक पंजीयन सत्यापन तथा किसानों की सूची ग्राम स्तर पर चस्पा किए जाने,अधिकतम गोदाम या कैप स्तरीय खरीदी के लिये प्राथमिकता के साथ नवीन प्रावधान अनुसार एनआरएलएम के स्व-सहायता समूहों को खरीदी कार्य की दी गई जिम्मेदारी की भी समीक्षा की गई और आवश्यक व्यवस्थित उपार्जन के लिए दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक के द्वितीय चरण पर मुख्य रूप से व्यवस्थित खाद्यान्न वितरण पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कहा गया कि सभी पात्र परिवारों को खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित किया जाये और नवीन पात्रता धारी परिवारों को भी नियमित रूप से खाद्यान्न मिले। ईकेवाईसी कार्यों में तेजी लाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को इसका लाभ मिले। खाद्यान्न के उठाव पर जोर देते हुए कहा गया कि शतप्रतिशत, नियमित व निर्धारित दिनों में खाद्यान्न का उठाव हो। उचित मूल्य की दुकानों पर सेल्समैन की उपलब्धता हो ।सभी कलेक्टर इस बात पर ध्यान दें कि राशन दुकानों पर भंडारगृह से निकले राशन उचित मूल्य की दुकान तक पहुंच जाए । कहीं गायब ना हो, राशन पहुंचने की पावती भी पीओएस मशीन से लेना सुनिश्चित करें। यदि कहीं ऐसी शिकायत आती है कि राशन प्रदाय केंद्र पर राशन नहीं पहुंचता है तो परिवहनकर्ता से इसकी वसूली व कार्यवाही करें और चोरी का प्रकरण दर्ज करें। उचित मूल्य की दुकान तथा ब्लॉक स्तर पर बने सतर्कता समिति को सक्रिय करें कि वे नियमित रूप से उनकी बैठक करें और खाद्यान्न वितरण की निगरानी भी करें। ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न वितरण ऑनलाइन सिस्टम से करें ।
पंजी में वितरण ना हो और जहां खाद्यान्न वितरण ऑफलाइन हो रहा है उसे बाद में ऑनलाइन करें। इसके साथ ही सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया कि वे ध्यान दें कि 30 प्रतिशत से कम जहां राशन का वितरण हो रहा है वहाँ राशन वितरण की खासतौर पर निगरानी करें और नवीन पात्रताधारी परिवारों को नियमित रूप राशन सुनिश्चित होने की समीक्षा करें। अन्न उत्सव के दौरान जनप्रतिनिधियों को बुलाकर खाद्यान्न वितरण कराएं। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी हो ताकि दूरस्थ ग्राम के लोगों के इस संबंध में जानकारी हो सके। वन नेशन, वन कार्ड का भी व्यापक प्रचार-प्रसार हो। जिससे लोगों को कहीं भी राशन सुनिश्चित हो सके। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए जो जिले या प्रदेश बाहर है उन्हें भी खाद्यान्न मिल सके। इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर संबंधित जिला कलेक्टर से संपर्क कर खाद्यान्न सुनिश्चित कराएं। खाद्यान्न वितरण में कालाबाजारी की शिकायत पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत उनकी लाइसेंस निरस्त की कार्यवाही करें ।बैठक में मुख्य रूप से पात्रतापर्ची धारी को राशन ना मिलने या सीएम हेल्पलाइन में इससे संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लें और उसका निराकरण कराएं और सभी पात्र हितग्राहियों को राशन सुनिश्चित कराएं।
क्रमांक/1060/मार्च-204/ उइके
