NEWS -17-03-2021-A

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 

आईटीआई में प्लेसमेंट ड्राइव कल

जबलपुर, 17 मार्च 2021

शासकीय आदर्श आई.टी.आई. जबलपुर में बीकॉम, बीएससी (केमिस्ट्री), एमएससी(केमिस्ट्री) एवं कक्षा बारहवीं के पश्चात्  फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट व्यवसाय से आईटीआई उत्तीर्ण पुरुष छात्रों के लिए 19 मार्च  को सुबह 10 बजे से वासमेट इंडिया लिमिटेड जिला धार में एक वर्षीय ट्रेनिंग के पश्चात् कंपनी रोल में नियमित पद हेतु कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया है I कैंपस में सिलेक्शन होने पर ट्रेनीस को नौ हजार रूपये से लेकर 12 हजार रूपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जायेगा I कैंपस में भाग लेने वाले प्रशिक्षार्थियों की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य होना चाहिये तथा केवल शासकीय आईटीआई से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी ही इन्टरव्यू में सम्मिलित होने हेतु पात्र हैं I संभागीय प्लेसमेंट अधिकारी ललित कुमार डेहरिया ने प्रशिक्षार्थियों को आधार कार्ड, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, दसवीं एवं बारहवीं की अंकसूची एवं एक फोटो के साथ कैंपस में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अवसर का लाभ लेने की अपील की है I

क्रमांक/1063/मार्च-208/मनोज

 

जिले में 24 हजार 629 पथ विक्रेताओं को मिला स्व-निधि योजना का लाभ

जबलपुर, 17 मार्च 2021

यह सच है कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश के पथ विक्रेताओं का रोजगार एवं उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसी विषम परिस्थिति में इन पथ विक्रेताओं को मुख्यधारा में लाने के लिए अर्थात उन्हें रोजगार से जोड़ने एवं स्थाई जीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की योजना पीएम स्ट्रीट वेंडर स्व-निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

योजना की तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल तैयार किया गया है तथा योजना का क्रियान्वयन जून 2020 से प्रारंभ किया गया है। जिसमें शहरी पथ व्यवसायियों का ऑनलाइन पंजीयन किया गया है ।योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को जिले की नगरीय निकायों द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया है।

पथ व्यवसायियों को आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में 10 हजार ऋण के रूप में बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। जिसे उन्हें एक वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में लौट आना होगा। इसमें भारत सरकार द्वारा सात प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा शेष अतिरिक्त ब्याज अनुदान मध्यप्रदेश शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा जबलपुर जिले की नगरीय निकाय के लिए 42 हजार 873 हितग्राहियों का लक्ष्य आवंटित कर किया गया है। उक्त प्राप्त लक्ष्य को नगरीय निकाय अधीनस्थ बैंक शाखा बार आवंटित कर पूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। योजना के तहत बैंकों को ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किए गए हैं।

16 मार्च तक बैंकों में कुल 36 हजार 859 आवेदन पत्र प्रेषित किए गए हैं जिनके विरुद्ध 27 हजार 112 आवेदन स्वीकृत हुए एवं 22 हजार 665 पीएम स्ट्रीट वेंडर के हितग्राहियों को लाभान्वित किये जा चुके है।

शहरी क्षेत्रों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिसमें लगभग एक साल के दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी इस योजना का उपलब्धिपूर्ण लाभ मिला। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसे प्राथमिकता में रखते हुए इस दिशा में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश भी देते रहे । ग्रामीण क्षेत्र के लिये ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल बनाया गया जिसके परिणामस्वरूप जबलपुर जिले में 11 हजार 204 पथ विक्रेता उत्थान का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें 12 हज़ार 615 प्रकरण बैंक को प्रेषित किए गए हैं जिसमें से 2 हजार 448 प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं और इनमें से 1964 ग्रामीण पथ विक्रेता हितग्राहियों  को लाभान्वित की जा चुके है।

क्रमांक/1064/मार्च-209/उइके

 

सात माह में बने 4 हजार 50 पीएम आवास

जबलपुर, 17 मार्च 2021

हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उनकी मूलभूत सुविधाओं में अच्छा मकान हो लेकिन पहले यह हर किसी के लिए संभव नहीं था। परंतु हर पात्र व्यक्ति को पक्के आवास सुनिश्चित करने कि सरकार की योजना के कारण ही आज अधिकांश लोगों को पक्के आवास सुनिश्चित हो रहे हैं।

एक साल से कोरोना की भयावह त्रासदी के बावजूद भी गरीबों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता के कारण ही आज जिले में 4 हजार 50 प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हो गए हैं। जिनका गृह प्रवेश कार्यक्रम 18 मार्च को होगा। प्रधानमंत्री आवास समय पर सुनिश्चित हो इसके लिए जिला प्रशासन की सक्रियता के कारण ही विकासखंड जबलपुर में 686, कुंडम जनपद पंचायत में 425, मझौली जनपद पंचायत में 959 ,पाटन जनपद पंचायत में 275,पनागर जनपद पंचायत में 336, सिहोरा जनपद पंचायत में 605 और शहपुरा जनपद पंचायत में 764 प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार है। गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान जबलपुर एनआईसी में ग्राम पड़रिया के श्री राकेश कुमार भूमिया और श्री राज कुमार कोरी, ग्राम पिपरिया कला से श्री राजीव तथा महगवां बरेला से श्री रामकेश व श्री सुदर्शन को भेजे जाने का निर्णय जिला पंचायत द्वारा ली गई है।

क्रमांक/1065/मार्च-210/उइके

  

केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री कुलस्ते अल्प प्रवास पर आज जबलपुर आयेंगे

जबलपुर, 17 मार्च 2021

          केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गुरूवार 18 मार्च को अल्प प्रवास पर जबलपुर आयेंगे। वे प्रात: 8.50 बजे नियमित विमान सेवा द्वारा दिल्ली से जबलपुर पहुंचेंगे और यहां सर्किट हाउस में थोड़ी देर रूकने के बाद सड़क मार्ग से मंडला जिले के लिये प्रस्थान करेंगे। श्री कुलस्ते वहां के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम जेवरा मंडला में करेंगे। केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री शुक्रवार 19 मार्च को प्रात: 8.30 बजे वापस जबलपुर आयेंगे और प्रात: 9.10 बजे नियमित विमान सेवा द्वारा दिल्ली के लिये प्रस्थान करेंगे।

क्रमांक/1066/मार्च-211/मनोज

 

प्रदेश की 700 ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क में पदस्थ पुलिस कर्मियों हेतु

दो दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण आज से शुरू

जबलपुर, 17 मार्च 2021

मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत 700 पुलिस थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। जिसमें पदस्थ पुलिस कर्मियों के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बुधवार 17 मार्च से दो दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क में पदस्थ सभी पुलिस कर्मियों को पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं, आवेदिकाओं और परिजन के प्रति संवेदनशील आचरण, व्यवहार करने, घरेलू हिंसा संबंधी प्रकरण, विधिक प्रावधानों की जानकारी एवं अन्य योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही शासकीय, अशासकीय संस्थाओं के सहयोग एवं समन्वय से नियमित रूप से जन-जागरूकता एवं जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में अवगत कराया गया।

          प्रशिक्षण कार्यक्रम में परस्पर संवाद के माध्यम से प्रतिभागियों की समस्याओं का यथोचित समाधान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह, अतिरिक्त सचिव डी. के. सिंह, उप सचिव अरविन्द श्रीवास्तव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी जीशान खान एवं जीतेन्द्र मोहन धुर्वे उपस्थित रहे।

क्रमांक/1067/मार्च-212/मनोज

 

चार परीक्षा केन्द्रों में 21 मार्च से होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा

परीक्षा केन्द्रों के लिये सहायक को-ऑर्डिनेटर नियुक्त

जबलपुर, 17 मार्च 2021

          मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2019 रविवार 21 मार्च से शुक्रवार 26 मार्च तक प्रात: 10 बजे से दोपहर एक बजे तक एक ही सत्र में जिले के चार परीक्षा केन्द्रों में संपन्न होगी।

          परीक्षा केन्द्रों में प्रश्न पत्रों के पैकेट्स पहुंचाने और केन्द्रों में शांति व्यवस्था बनाये रखने व परीक्षा में सहयोग हेतु परीक्षा अवधि तक के लिये संभागायुक्त बी. चन्द्रशेखर के निर्देश पर चार सहायक को-आर्डिनेटर तथा दो रिजर्व सहायक को-आर्डिनेटर नियुक्त किये गये हैं।

          परीक्षा केन्द्र शासकीय महिला पोलीटेक्नीक कॉलेज के लिये सहायक को-आर्डिनेटर उमेश कुमार कटहरे सहायक संचालक कृषि को बनाया गया है। जबकि परीक्षा केन्द्र शासकीय एम.एच. कॉलेज ऑफ होम साइंस के लिये परियोजना अधिकारी प्रशांत पुराबिया एकीकृत बाल विकास सेवा शहरी क्रमांक दो को तथा परीक्षा केन्द्र शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल अधारताल के लिये सहायक संचालक कृषि मुकश वर्मा को सहायक को-आर्डिनेटर बनाया गया है। वहीं परीक्षा केन्द्र पंडित लज्जा शंकर झा शासकीय मॉडल हायर सेकेण्ड्री उत्कृष्ट विद्यालय के लिये परियोजना अधिकारी रीतेश दुबे को सहायक को-आर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। रिजर्व सहायक को-आर्डिनेटर के रूप में पी.एन. हजारी सहायक संचालक कृषि और वीकेस राय परियोजना अधिकारी की डि्युटी लगाई गई है।

क्रमांक/1068/मार्च-213/मनोज

 

पेयजल के लिए 1841 करोड़ की जलप्रदाय योजनायें मंजूर

35 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की हैं जलसंरचनायें

जबलपुर, 17 मार्च 2021

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने प्रदेश के 35 जिलों में 1841 करोड़ 20 लाख 88 हजार रूपये लागत की 2168 जलप्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है। ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विभाग ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एकजाई जलप्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों, सांसद आदर्श ग्रामों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों को प्राथमिकता में रखा जाता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण आबादी को कुल 26 लाख 26 हजार नये नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य में से 18 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए भी जा चुके हैं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इस स्वीकृति के अनुरूप भोपाल, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, उज्जैन, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा, भिण्ड, सागर, दमोह, टीकमगढ़, जबलपुर, कटनी, मण्डला, नरसिंहपुर, बालाघाट, डिण्डौरी, छिन्दवाड़ा, सिवनी, रीवा, सतना, सीधी, अनूपपुर तथा शहडोल जिलों में नवीन जलप्रदाय योजनाओं के साथ ही विभिन्न ग्रामों में पूर्व से र्निमित पेयजल अधोसंरचनाओं को नए सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत कार्य किये जायेंगे।

प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा निरंतर जल-संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक करीब 35 लाख नल कनेक्शन देकर ग्रामीण परिवारों की पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है।

विभाग द्वारा पहली बार 2168 जलप्रदाय योजनाओं की एकजाई दी गई मंजूरी पर विभाग का मैदानी अमला लक्ष्य के अनुरूप जलप्रदाय योजनाओं को पूरा कर ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर सकेगा।

क्रमांक/1069/मार्च-214/मनोज

 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी विभागीय अमले को बधाई 

जबलपुर, 17 मार्च 2021

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्यप्रदेश को वर्ष 2020-21 में योजना क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्यप्रदेश ने योजना में 152 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय पर प्राप्त हुए प्रथम सथान के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है।

केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 15 मार्च 2021 को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक सह क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार की टीम द्वारा अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश में योजना प्रारंभ से वर्तमान तक 22 लाख 2 हजार 258 आवेदन-पत्रों पर हितग्राहियों को राशि रूपये 942 करोड़ का मातृत्व लाभ वितरण किया गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम है। समीक्षा बैठक में योजना के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिय आगर मालवा, छिंदवाड़ा, शहडोल, सीहोर एवं अलीराजपुर जिले कों उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों एवं प्रदेश द्वारा किये गये प्रयासो की सराहना और राज्य की टीम को भी बधाई दी गई। मध्यप्रदेश को विगत वर्ष भी योजना क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया था।

भारत सरकार द्वारा एक जनवरी 2017 से प्रांरभ की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश के समस्त जिलों में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की गयी है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिससे महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात पर्याप्त आराम मिल सके। नकद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना भी योजना का उद्देश्य है।

योजना अन्तर्गत समस्त गर्भवती महिलाएँ और धात्री माताएँ को प्रथम जीवित जन्मे बच्चे पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति उपरान्त प्रति हितग्राही 5 हजार रूपये तीन किस्तों में दिये जाते है। प्रथम किस्त 1000 आंगनवाड़ी केन्द्र पर गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन कराने पर, द्वितीय किस्त 2000 रूपये कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच कराने एवं गर्भावस्था के 6 माह पूर्ण होने पर और तृतीय किरत 2000 रूपये बच्चे के जन्म का पंजीकरण एवं बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक या पोस्ट आफिस खाते में प्रदान करने का प्रावधान है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 'उमंग' ऐप से भी लिंक किया गया है, जिसका उपयोग कर योजना अन्तर्गत हितग्राहियों के आवेदन पत्रों को प्रविष्टि किये जाने में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा। 'उमंग' एप के माध्यम से क्षेत्रीय अमला नवीन हितग्राहियों का पंजीयन द्वितीय एवं तृतीय किश्त आवेदनो की प्रविष्टि, करेक्शन क्यू में सुधार एवं हितग्राही की जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

क्रमांक/1070/मार्च-215/मनोज

 

मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम

मुख्यमंत्री श्री चौहान 18 मार्च को धार जिला मुख्यालय से होंगे शामिल
केन्द्रीय मंत्री श्री शाह और श्री तोमर वर्चुअली शामिल होंगे
सवा लाख परिवारों का गृह प्रवेश, साढ़े दस हजार से अधिक सामुदायिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण 

जबलपुर, 17 मार्च 2021

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नगरोदय मिशन के बाद आज 18 मार्च को मिशन ग्रामोदय के तहत ग्रामीणों को विकास की सौगातें दी जाएगी। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को आधारभूत सुविधाएँ देने और जरूरतमंदों को आवास की सौगात देने के लिये मिशन ग्रामोदय की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के सवा लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी जाकर गृह प्रवेश कराया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मिशन ग्रामोदय का यह मुख्य कार्यक्रम धार जिला मुख्यालय पर 18 मार्च को उदय रंजन क्लब परिसर में प्रात: 12 बजे होगा। इसमें हितग्राहियों को सौंपे जा रहे सवा लाख आवासों की लागत 1562 करोड़ रूपये है। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के साढ़े 10 हजार से अधिक सामुदायिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी होगा। इनमें 6 हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2 हजार खेल मैदान, 2 हजार शांति धाम और 634 पंचायत भवन शामिल हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाख हितग्राहियों को 2 हजार करोड़ राशि की विमुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी।

प्रधानमंत्री आवास के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में निर्मित 10 हजार 634 अन्य सामुदायिक निर्माण कार्य जैसे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 180 करोड़ रूपये की लागत के 6 हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 86 करोड़ 96 लाख रूपये की लागत के 634 पंचायत भवन, मनरेगा में निर्मित 2 हजार खेल मैदान तथा 2 हजार शांतिधामों का लोकार्पण भी इस कार्यक्रम में किया जायेगा।

क्रमांक/1071/मार्च-216/मनोज

 

कोरोना से बचाव के लिए दवाई भी और कड़ाई भी जरूरी - प्रधानमंत्री श्री मोदी

मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा - मुख्यमंत्री श्री चौहान
प्रदेश के कोविड टीकाकरण अभियान की सराहना
कोरोना संक्रमण पर प्रधानमंत्री श्री मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस सम्पन्न 

जबलपुर, 17 मार्च 2021

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर ली गई वीडियो कॉन्फ्रेन्स में हुए प्रस्तुतिकरण में मध्यप्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए जारी गतिविधियों और इस दिशा में हुई प्रगति की सराहना की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र देते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। इस बारे में जागरूकता के लिए लगातार गतिविधियाँ संचालित की जाएँ। उन्होंने कोरोना संक्रमण से पुन: प्रभावित हो रहे राज्यों में आवश्यकतानुसार टेस्टिंग और टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, राज्यों के प्रबंधन और जनता के सहयोग से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण प्राप्त किया गया है। देश में 16 जनवरी से आरंभ हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में 3 करोड़ 50 लाख लोगों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। जिन जिलों में कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं वहाँ टीकाकरण के लिए सघन गतिविधियाँ चलाने की आवश्यकता है।

बिना आर्थिक गतिविधियों को बंद किए कोरोना को नियंत्रित किया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए बिना आर्थिक गतिविधियों को बंद किए इंदौर और भोपाल में आज से नाईट कर्फ्यू लगाया गया है। ग्वालियर और जबलपुर में रात्रि 10 से प्रात: 6 बजे तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बैतूल, बुरहानपुर, रतलाम, सागर और उज्जैन में कोरोना के प्रकरण मिले हैं। इनमें भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे बचाव के उपायों का सख्ती से पालन कराने और जागरूकता अभियान के लिए गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के अन्य 42 जिलों में न्यूनतम प्रकरण हैं। किसी भी जिले में प्रकरण की संख्या दस से अधिक नहीं है।

टीकाकरण को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है

          मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। स्वयं-सेवी संस्थाओं के सहयोग से टीकाकरण केन्द्रों पर उत्सव का माहौल निर्मित कर जन-सामान्य को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब तक 7 लाख 24 हजार फ्रंट लाइन तथा हेल्थ वर्कर्स को टीके की प्रथम डोज तथा 3 लाख 55 हजार वर्कर्स को द्वितीय डोज लगाई जा चुकी है।

मेलों, होली के आयोजनों, भगोरिया, गेर आदि पर रहेगा प्रतिबंध

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में यू.के. वैरियंट के 335 सैम्पल लिए गए, जिनमें 8 पॉजिटिव आए हैं। फरवरी 2021 के बाद कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों का इलाज होम आयसोलेशन में टेली कंसल्टेशन द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के चिकित्सालयों में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मेलों, होली के आयोजन, भगोरिया, गेर आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। सामाजिक आयोजनों में भी क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों के समागम को प्रतिबंधित किया गया है। प्रदेश के जिन 10 जिलों में कोरोना के प्रकरण तुलनात्मक रूप से अधिक हैं, उनमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और जन-जागरण के लिए विशेष अभियान संचालित किया जाएगा।

टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन से होगा कोरोना पर नियंत्रण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 19 सितम्बर को कोरोना प्रकरणों की एक दिन में सबसे अधिक संख्या 2607 दर्ज की गई। इसके बाद अक्टूबर में यह संख्या 514 तक गई। पुन: 27 नवम्बर को 1798 प्रकरण दर्ज किए गए, जो 14 फरवरी को एक दिन में 141 की न्यूनतम स्थिति में आए। प्रकरणों की संख्या में इस गिरावट से जन-जीवन सामान्य होने लगा। व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों में जन-सामान्य की सहजता से भागीदारी बढ़ी। अब प्रदेश के 10 जिलों में पुन: प्रकरणों में वृद्धि दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और उनके द्वारा दिए गए मंत्र दवाई भी और कड़ाई भी तथा टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन से कोरोना की स्थिति नियंत्रण में रहेगी। आवश्यकता होने पर माइक्रो स्तर पर कंटेनमेंट जोन भी निर्मित किए जाएंगे।

मंत्रालय से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान भी उपस्थित रहे।

क्रमांक/1072/मार्च-217/मनोज

 

होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों पर रखें नजर

पॉजिटिव मरीजों के घरों में लगायें स्टीकर

नियमों का उल्लंघन करने पर करायें एफआईआर

एसडीएम एवं आरआरटी रीडर्स की बैठक में निर्देश

जबलपुर, 17 मार्च 2021

कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते हुए प्रकरणों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी जरूरी एहतियात बरती जा रही है। इसी क्रम में सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा पूर्व में गठित की गई रेपिड रिस्पांस टीमों के प्रमुखों की आज मानस भवन स्थित स्मार्ट सिटी के ऑडिटोरियम में बैठक आयोजित कर उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के उपायों के प्रति जन-जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर, स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष पाठक, सीएमएचओ डॉ. रत्नेश कुररिया एवं पूर्व सीएमएचओ डॉ. मनीष मिश्रा भी मौजूद थे। ज्ञात हो कि कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कल मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंिसग के जरिए कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए रेपिड रिस्पांस टीमों, एसडीएम, तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों की बैठक बुलाने तथा उन्हें तुरंत सक्रिय करने के निर्देश दिये गये थे।

कलेक्टर के निर्देश पर आज आयोजित की गई इस बैठक में एसडीएम, तहसीलदार एवं आरआरटी लीडर्स को उन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये जहां कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है। इन अधिकारियों को होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे कोरोना मरीजों पर कोरोना कंट्रोल रूम एवं मैदानी अमले के माध्यम से निगरानी रखने कहा गया तथा होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करने वाले पॉजिटिव व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही करने उनके, विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने तथा जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये गये।

बैठक में कोरोना कंट्रोल रूम से वीडियो कॉलिंग कर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से नियमित रूप से बात कर उनकी सेहत पर नजर रखने कहा गया है। इसके साथ ही कोरोना कंट्रोल रूम से महाराष्ट्र और देश के दूसरे कोरोना प्रभावित राज्यों अथवा महानगरों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने की जरूरत भी बताई गई। ऐसे लोगों से होम क्वारंटीन करने के शासम के निर्देशं का सख्ती से पालन कराने कहा गया।

बैठक में रोको-टोको अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश भी सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दिये गये। मास्क न लगाने वाले तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्ती बरतने तथा चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। एसडीएम एवं आरआरटी के प्रमुखों को अपने-अपने क्षेत्र की राजस्व, महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अमले से पूर्व में गठित की गई वार्डवार टीमों को तुरंत सक्रिय करने कहा गया। सभी एसडीएम से कहा गया कि वे अपने क्षेत्र के निजी अस्पतालों का निरीक्षण कर कोरोना मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध बिस्तरों एवं इन अस्पतालों द्वारा क्षमता बढ़ाने की गई प्लानिंग का ब्यौरा प्राप्त करें। कोरोना कंट्रोल रूम के माध्यम से निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध बिस्तरों का प्रतिदिन का अपडेट लेने के निर्देश भी दिये गये।

बैठक में कहा गया कि हवाई यात्रा से मुंबई या अन्य बड़े महानगरों से जबलपुर आ रहे व्यक्तियों के विमानतल पर ही सेम्पल लेने की व्यवस्था की जाये। इसके साथ ही महाराष्ट्र तथा दूसरे राज्यों से आये व्यक्तियों को होम क्वारंटीन के दौरान लक्षण दिखाई देने पर निकटतम फीवर क्लीनिक जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने और कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी जाने के निर्देश दिये गये। शहरी क्षेत्र के सभी एसडीएम को राज्य शासन के बाजारों को आज रात दस बजे से बंद रखने के दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने की हिदायत भी दी गई। इसी प्रकार बड़े आयोजनों पर भी रोक लगाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वेक्सीन का दूसरा डोज लगाने के कार्य प्रगति का ब्यौरा भी लिया गया। सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरना वेक्सीन का दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगवाना सुनिश्चित करने के निर्देश बैठक में दिये गये। बैठक में नगर निगम के सभी संभागीय अधिकारी, एवं स्वास्थ्य निरीक्षक भी मौजूद थे।

क्रमांक/1073/मार्च-218/जैन

 ग्राम घाना में नर्मदाघाट पर खनिज विभाग की कार्यवाही

सात डम्फर रेत जप्त, एक नाव नष्ट की गई

जबलपुर, 17 मार्च 2021

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार खनिज विभाग के अमले द्वारा ग्राम घाना स्थित नर्मदा तट पर आकस्मिक कार्यवाही कर अवैध रूप से उत्खनित सात डम्फर रेत जप्त की गई है तथा नदी से रेत निकालने में प्रयुक्त एक नाव को नष्ट कर दिया गया है।

खनिज निरीक्षक देवेन्द्र पटले के मुताबिक ग्राम घाना के नर्मदा तट पर की गई यह कार्यवाही रेत के अवैध उत्खनन की मिली शिकायत के आधार पर की गई। उन्होंने बताया कि  मौके पर जाँच के दौरान दद्दा घाट के पास नावों के द्वारा रेत का खनन किया जा रहा था। मौक़े पर जाँच दल को देख अवैध खनन कर्ता नावों से नदी के दूसरी ओर भाग गए। दल द्वारा रेत खनन में संलिप्त एक नाव को निकाला गया तथा मौके पर नष्ट किया गया। कार्यवाही के दौरान आस पास के लोगों द्वारा बताया गया की स्थानीय लोगों द्वारा रेत खनन का कार्य किया जाता है। खनिज निरीक्षक के अनुसार पूर्व में भी इस स्थान के समीप ललपुरघाट में 15 नावों को नष्ट किया गया था। आज की कार्यवाही में सात डम्फर रेत जप्त कर जिले के वैध ठेकेदार आराध्या लॉजिस्टिक्स को सुपुर्दगी में दिया गया। खनिज निरीक्षक देवेंद्र पटले, अभिषेक पटले, दीपा वरवारे, थाना प्रभारी तिलवारा एवं नगर सैनिकों के साथ की गयी।

क्रमांक/1074/मार्च-219/जैन