NEWS -10-03-2021-A

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

    आई.जी. और एस.पी. को लगी कोरोना टीके की दूसरी डोज

जबलपुर, 10 मार्च 2021

पुलिस महानिरीक्षक श्री भगवत सिंह चौहान और पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा ने आज पुलिस लाइन स्थित पुलिस अस्पताल में कोरोना वेक्सीन की दूसरी डोज लगवाई ।

क्रमांक//990मार्च-135/मनोज

पूर्व स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री जैन ने लगवाया कोरोना का टीका

जबलपुर, 10 मार्च 2021

मध्यप्रदेश के पूर्व लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री शरद जैन द्वारा विक्टोरिया चिकित्सालय में आकर कोरोना का टीका लगवाया । आधा घंटा रुकने के बाद उन्होने कोरोना वेक्सीन को सुरक्षित बताया । श्री जैन ने जनसमुदाय से टीका लगवाने की अपील की।

क्रमांक//991मार्च-136/मनोज

 जबलपुर में प्रारम्भ हुई मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना

दो दिनों में आठ सौ से अधिक बुजुर्ग एवं दिव्यांग व्यक्तियों को घर जाकर बांटा गया राशन

जबलपुर, 10 मार्च 2021

बुजुर्गों, बीमार और दिव्यांग व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न घर पहुंचाकर देने की मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जबलपुर जिले में भी प्रारम्भ हो गई है । ग्वालियर के बाद जबलपुर प्रदेश में दूसरा जिला है जहाँ इस योजना को लागू किया गया है । जिले में यह योजना इसी सोमवार से प्रारम्भ हुई और दो दिनों में ही 800 से अधिक बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग हितग्राहियों को उनके घर जाकर राशन दिया जा चुका है । बुजुर्गों और दिव्यांगों को उचित मूल्य दुकानों से घर जाकर राशन प्रदान करने की मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत ग्वालियर में की गई थी । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने फरवरी माह की सात तारीख को अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान इस योजना का शुभारम्भ किया था और जल्दी ही मॉडल के तौर पर इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिये थे ।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा खुद मुख्यमन्त्री आशीर्वाद योजना के तहत बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को घर जाकर खाद्यान्न प्रदान करने के कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं । श्री शर्मा ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिन- प्रतिदिन की रिपोर्ट उन्हें भेजने के निर्देश भी दिये हैं । जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत 21 हजार 134 हितग्राहियों को घर जाकर राशन पहुंचाया जायेगा।

क्रमांक//992मार्च-137/जैन

 

कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुये महाशिवरात्रि सहित सभी त्यौहार मनायें

जगद्गुरू डॉ. स्वामी श्याम देवाचार्य ने की आमजन से अपील

जबलपुर, 10 मार्च 2021

जगद्गुरु डॉ. स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज ने कोरोना संक्रमण दोबारा रफ्तार न पकड़ सके इसके लिये संस्कारधानी जबलपुर के नागरिकों से  महा शिवरात्रि सहित आने वाले सभी त्यौहारों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है । डॉ श्याम देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के  प्रकरण बढ़ते हुये दिखाई दे रहे ये सभी के लिये चिंता की बात है । उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप  जबलपुर में इस वैश्विक महामारी को काबू में रखा जा सका है । लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, अभी भी इसके बढ़ने का खतरा बना हुआ है । स्वामी डॉ श्याम देवाचार्य जी ने कहा कि पिछले वर्ष जैसी स्थिति फिर से न बने इसके लिये सभी को सावधानी बरतनी होगी, मास्क पहनना होगा, दो गज की दूरी बनाये रखनी होगी और हाथों को बार-बार साबुन से धोना होगा या सेनिटाइज करते रहना होगा ।  उन्होंने कहा कि त्यौहार पूरे उत्साह से मनायें जायें लेकिन कोरोना से बचने पूरी सतर्कता भी बरती जाये । यह भी जरूरी है कि लोग धर्मस्थलों पर और मंदिरों में समूह की शक्ल में एकत्रित न हो और कहीं भी भीड़ का हिस्सा न बने । डॉ श्याम देवाचार्य जी महाराज ने शासन-प्रशासन द्वारा जारी गाईड लाईन और समय- समय पर जारी किये जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध भी नागरिकों से किया है ।

क्रमांक//993मार्च-138/जैन

 पाँच पटवारियों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकी

जबलपुर, 10 मार्च 2021

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार अनुविभागीय राजस्व अधिकारी सिहोरा जे. पी. यादव ने रबी 2020-21 में त्रुटिपूर्ण फसल गिरदावरी करने वाले पाँच पटवारियों की एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किये हैं। जिन पटवारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई है उनमें राजस्व निरीक्षक मंडल मझगवां में पदस्थ पटवारी श्रीमती अभिलाषा पाठक, कृष्ण कुमार दाहिया, सागर कोल्हापुरे एवं रवि पटेल तथा राजस्व निरीक्षक मंडल खितौला में पदस्थ पटवारी आकाश खटीक शामिल है । इन पटवारियों द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण गिरदावरी को शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही माना गया है तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत उनकी एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है ।

क्रमांक//994मार्च-139/जैन

 प्रस्तावित गाइड लाइन की दरों पर 16 तक सुझाव आमंत्रित

जबलपुर, 10 मार्च 2021

      अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य की संगणना हेतु जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित गाइड लाइन वर्ष 2021-22 की दरों से संबंधित सुझाव 16 मार्च तक जिला पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

      जिला पंजीयक एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रस्तावों का अवलोकन जिला पंजीयक कार्यालय में किया जा सकता है। बताया गया कि जिले के अंतर्गत आने वाली अचल संपत्तियों भूखण्ड एवं कृषि भूमि के बाजार मूल्य की संगणना हेतु मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम 2018 में विहित प्रक्रिया के अनुरूप गाईड लाइन वर्ष 2021-22 की दरें निर्धारित करने हेतु 10 फरवरी को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में प्राप्त दरों के प्रस्ताव आम जनता के अवलोकनार्थ रखा गया है। अवलोकन के बाद नागरिक अपना सुझाव दे सकते हैं।

क्रमांक//995मार्च-140/मनोज

 विद्यार्थियों के STEAM आधारित शिक्षण हेतु उन्मुखीकरण 16-17 मार्च को 

जबलपुर, 10 मार्च 2021

विद्यार्थियों को STEAM आधारित शिक्षण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग 1500 विद्यालयों के शिक्षको को दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 16-17 मार्च 2021 को यू-ट्युब द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षण में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के स्टीम विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिया जायेगा। प्रतिदिन लाइव प्रश्नोत्तरी का सत्र भी आयोजित होगा, जिसमे प्रतिभागियों की स्टीम पद्धति आधारित प्रश्नों का समाधान किया जायेगा। 

संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस. ने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य और जिला परियोजना समन्वयक को इस संबंध में निर्देश जारी किए है। संबंधित शिक्षक 16 मार्च 2021 को यूट्यूब लाइव लिंक Youtube Link :- https://youtu.be/xcbY2T2195s और 17 मार्च 2021 को  यूट्यूब लाइव लिंक Youtube Link:- https://youtu.be/7HCHuzi1-m0 पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रथम चरण में स्टीम शिक्षा की स्थानीय परिस्थितियों में प्रभाव देखने के लिए 1500 स्टीम विद्यालयों का चयन किया गया है। इसी अनुक्रम में सर्वप्रथम स्टीम आधारित शिक्षण अधिगम उपागम  पर दो दिवसीय उन्मुखीकरण 1500 स्टीम विद्यालयों के प्राचार्य, हेडमास्टर, और समस्त शिक्षकों को एवं डाइट के सभी अकादमिक विशेषज्ञों, APC, BRCC, BAC एवं CAC  को दिया जाना हैI स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत STEAM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित) पद्धति का उपयोग बच्चों को अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक तरीके से पढ़ाने के लिए किया जाएगा। 

क्रमांक//996मार्च-141/मनोज

 मुख्यमंत्री श्री चौहान आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे

शौर्य स्मारक में 12 मार्च को होगा आयोजन 

जबलपुर, 10 मार्च 2021

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' कार्यक्रम का 12 मार्च को प्रात: 10 बजे शौर्य स्मारक भोपाल में शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में पुलिस बैंण्ड के साथ देशभक्ति गीत-भजनों की प्रस्तुति होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान भारत माता प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शौर्य स्तंभ पर शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। कार्यक्रम में मंत्रि-परिषद के सदस्य और जन-प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

प्रमुख सचिव, संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वाधीनता दिवस 2022 के पूर्व 75 सप्ताह तक 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

क्रमांक//997मार्च-142/मनोज

कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस: प्रथम सत्र

अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अभियान जारी रहे : मुख्यमंत्री श्री चौहान
कानून व्यवस्था है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
बेटियों के अपहरण की रोकथाम के लिए सुशासन संस्थान के साथ एमओयू हुआ 

जबलपुर, 10 मार्च 2021

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अच्छी-कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिन्हित अपराधों में अपराधियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा दिलवायी जाये। पुलिस द्वारा ऐसे मामलों की सतत् समीक्षा की जाये। मासिक समीक्षा के साथ ही योजनाओं के अमल और कानून-व्यवस्था की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर में प्रशासन द्वारा भू-माफिया के विरूद्ध उठाये गये कदमों की खुली प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा अन्य जिले इंदौर में की गई कार्रवाई को आदर्श मानकर अपना सकते हैं। यह जरूर सुनिश्चित किया जाये कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई हो।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मासिक कलेक्टर-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए कि प्रशासनिक अधिकारी आम जन की पूरी चिंता करें, यह हमारा मंत्र होना चाहिए। इसलिए ही हम शासन-प्रशासन में हैं। कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि प्रदेश में रबी सीजन के लिए उपार्जन संबंधी आवश्यक तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में हुए निर्बाध धान उपार्जन कार्य की प्रशंसा की और अन्य फसलों के उपार्जन के लिए भी ऐसी ही व्यवस्थित कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र में जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधिक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर राज्य शासन द्वारा प्रारंभ किये गये विभिन्न अभियानों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

बेटियों के अपहरण की रोकथाम के लिए पुख्ता कदम

कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में पुलिस मुख्यालय और अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। यह अनुबंध प्रदेश में बालिकाओं के अपहरण और व्यपहरण के मामलों की रोकथाम का अध्ययन कर सुझाव के लिए किया गया है। संस्थान ऐसे प्रकरणों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव और अटल सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के निदेशक श्री गिरीश शर्मा ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जनवरी माह में ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 2 हजार 444 और फरवरी माह में 885 बेटियाँ प्रदेश और प्रदेश के बाहर से दस्तयाब की गई हैं। इन अपहरण और व्यपहरण के लंबित मामलों में बालिकाओं के अभिभावकों को अधिकार-पत्र दिए जा रहे हैं। यह अधिकार-पत्र इन मामलों की विवेचना के बारे में संबंधित परिवार को अवगत करवाते रहेंगे। सुशासन संस्थान द्वारा अध्ययन के आधार पर बेटियों के अपहरण, व्यपहरण के कारणों, बालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक परिवेश का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान कानून-व्यवस्था में संशोधन के सुझाव और विभागों की सहभागिता पर भी सुझाव प्राप्त होंगे। यह संस्थान प्रथम प्रतिवेदन 4 माह में प्रस्तुत करेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंस है सुशासन का अस्त्र, माफिया पर हुई प्रभावी कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि माफिया के विरूद्ध अभियान के अंतर्गत कुछ मामलों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंस जो सुशासन देने का बड़ा हथियार है, उस वजह से भी यह कार्य संपन्न हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य कुशल पुरस्कृत होंगे। सुशासन देना ही मूल उद्देश्य है। अच्छे कार्य की प्रतिस्पर्धा हो। इससे परफार्मेंस बेहतर होगा। वास्तव में इंदौर प्रशासन ने माफिया के विरुद्ध प्रभावी और बेहतरीन कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कल इंदौर में उन लोगों की खुशी देखी जिन्हें लम्बे इंतजार के बाद अपने प्लाट मिल गए। भू-माफिया भागता फिर रहा है। जिन्हें न्याय मिला उनकी आँखों में चमक दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि और लोगों को प्राप्त हुई राहत के लिए इंदौर प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया के विरूद्ध अभियान का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर इंदौर श्री मनीष सिंह ने प्रेजेंटेशन द्वारा भू-माफिया के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण दिया।

भू-माफिया सहित किसी माफिया को छोड़ें

कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसी माफिया को छोड़ा जाये। मुख्यमंत्री ने इंदौर कलेक्टर के प्रेजेंटेशन की सराहना की और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि वास्तविक व्यक्ति को कब्जा दिलवाया जाए। जहाँ सरकार खड़ी हो जाती है तो किसी माफिया की यह हिम्मत नहीं होती कि कब्जा करे और जनता को धमकाए। उन्होंने इंदौर में प्रथम चरण में हुई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुक्त करवाई गई अन्य भूमि का उपयोग भी सुनिश्चित करें। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि फरवरी माह में प्रदेश में भू-माफिया से 2480 एकड़ जमीन मुक्त करवाई गई है, जिसकी अनुमानित लागत 563 करोड़ रूपये है। अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण तोड़ने का कार्य हो रहा है। पुलिस ने अन्य जिलों में भी कार्यवाही की है।

चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा

चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही में इस माह पुलिस द्वारा 14.28 करोड़ रूपये की राशि वापस करवाई गई है। प्रदेश में कुल 31 अपराध पंजीबद्ध किये गये। निवेशित राशि वापस करवाने में दमोह जिला प्रथम है। सिवनी, भोपाल, छिंदवाड़ा और अशोकनगर क्रमशः दूसरे से पाँचवें क्रम पर हैं। कुल 35 आरोपी गिरफ्तार किए गए। प्रदेश में फरवरी में 4,327 निवेशकों को चिट फंड कंपनियों से ठगे जाने के बाद राहत दिलवाने के प्रशासन के प्रयास सफल हुये हैं। नागरिकों को 16.41 करोड़ रूपये की राशि वापिस मिली हैं। छिंदवाड़ा में सहारा इंडिया के 303 निवेशकों को 1 करोड़ 14 लाख 82 हजार रूपये वापस मिले। पन्ना में 277 निवेशकों को 1 करोड़ 2 लाख 55 हजार रूपये वापिस मिले। उज्जैन में ग्लोरियो प्रॉपर्टी के 10 संचालकों की 3 करोड़ 50 लाख की सम्पत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया है।

अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण

कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इंदौर, बुरहानपुर, जबलपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा को अवैध शराब के कारोबार विरुद्ध फरवरी माह में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन जिलों में किए गए श्रेष्ठ कार्य के लिए बधाई दी। इसी तरह अन्य अच्छा कार्य करने वाले जिलों में दमोह, धार, सतना, ग्वालियर, दतिया, नीमच, रतलाम, कटनी, टीकमगढ़ शामिल हैं।

रेत परिवहन पर नजर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अवैध परिवहन में लगे वाहन अनिवार्य रूप से राजसात किए जाएं। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि रेत खनिज के अवैध परिवहन पर वाहन राजसात की कार्रवाई की जा रही है। फरवरी माह में भिंड जिले में सर्वाधिक 25 वाहन राजसात किये गये। इसके लिए कलेक्टर भिण्ड को मुख्यमंत्री से बधाई मिली। अन्य जिलों में ग्वालियर, सागर, छिंदवाड़ा और गुना में भी अच्छा कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अन्य जिलों में की गई कार्यवाही की भी जानकारी प्राप्त करते हुए अच्छे कार्य करने वालों को बधाई दी और अन्य जिलों में अवैध परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।

मिलावट और अवैध शराब विक्रय

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिलावटी खाद्य पदार्थ के प्रकरणों के दोषियों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही के निर्देश दिए। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि फरवरी माह में पुलिस और अन्य संबंघित विभागों द्वारा 1.15 करोड़ रूपये के मिलावटी पदार्थ जप्त किये गये। इनमें एनएसए के 7 प्रकरण शामिल हैं। जिन जिलों में अच्छा कार्य हुआ है उनमें मुरैना, विदिशा, इंदौर, जबलपुर, सिवनी, अशोकनगर, बालाघाट, भिण्ड, और बड़वानी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। काँफ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में ऐसे कार्य में संलिप्त 143 वाहन राजसात हुए हैं। भोपाल में भी 33 वाहन राजसात हुये हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बधाई दी। उन्होंने गुना, अलीराजपुर, इंदौर, बैतूल और ग्वालियर को भी अच्छे कार्य के लिए बधाई दी।

चिन्हित अपराधों के अपराधियों को सबक सिखायें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चिन्हित अपराधों के अपराधियों को सबक सिखायें ताकि ऐसा कृत्य करने का दुस्साहस कोई करें।कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में चिन्हित अपराध के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में पन्ना जिला प्रथम है। पन्ना में 3 प्रकरण में दोष सिद्धि के साथ 100 प्रतिशत कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए पन्ना जिला प्रशासन को बधाई दी। प्रदेश में गत माह 30 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। जो जिले चिन्हित अपराधों पर कार्रवाई के लिए श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं उनमें सीधी, सतना, रतलाम, देवास और बुरहानपुर शामिल हैं। इन जिलो में 2-2 प्रकरण के साथ दोष सिद्धि 100 प्रतिशत हैं। फरवरी माह की प्रगति के आधार पर यह रैंकिंग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्हित अपराधों के अपराधियों को बचना नहीं चाहिए। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सीधी जिले में नाबलिग के साथ बलात्कार के आरोपियों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। इसी तरह देवास और बैतूल जिलों में आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिलों में हरियाली बढ़ायें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलों में पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने हर शहर और कस्बे में एक स्थान तय कर रोज एक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं खुद प्रतिदिन पौधा लगा रहा हूँ। यह पर्यावरण रक्षा और मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इंदौर स्वच्छता में प्रकाश स्तंभ है, यह नगर अन्य नगरों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। इंदौर सहित सभी नगरों और ग्रामों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाये जाये।

उपार्जन और राशन वितरण में गड़बड़ियाँ हों

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खाद्य उपार्जन में अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाये। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश भर में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत रीवा में 15, सिंगरौली में 12, दतिया, ग्वालियर में 5-5 और सीधी में 2 वाहन जप्त किये गये हैं। कुल 48 प्रकरणों में एफआईआर हुई है। इसी तरह पीडीएस में कालाबाजारी पर कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बालाघाट में अवैध कार्य में उपयोग वाहन को जप्त करने की कार्यवाही एवं मध्यप्रदेश चोर बजारी अधिनियम 1980 में 4 लोगों को निरूद्ध करने के लिए कलेक्टर बालाघाट को बधाई दी। प्रदेश में 10 जिलों में 15 अन्य एफआईआर दर्ज हुईं हैं और सामग्री जप्त की गई। मुख्यमंत्री ने जिलों में ऐसे प्रकरणों में कालाबाजारी एक्ट में कार्यवाही के निर्देश दिए।

गरीबों को राशन से वंचित होने दें

कॉन्फ्रेंस में अन्न उत्सव की भी समीक्षा की गई। जनवरी 2021 में प्रदेश में 22 हजार 532 उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव सम्पन्न हुआ। जन-प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न मिले, यह गरीब का राशन है। वो इससे वंचित हों। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि राशन पहुँचाना शासन की प्राथमिकता है। यह कर्मकांड नहीं है। राशन के वितरण का कार्य ठीक से होने पर मैं कोई तर्क नहीं सुनूंगा। राशन वितरण की विस्तृत समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची देने के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस कार्य में विलंब हो। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में गत पाँच माह में जारी 9.43 लाख पात्रता पर्चियों में से 9.24 लाख (98 प्रतिशत) पात्रता पर्चियों का वितरण हो चुका है।

उपार्जन कार्य : अन्न का एक-एक दाना खरीदेंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपार्जन कार्य के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रबी उपार्जन में समिति/स्-सहायता समूह तथा एफ.सी../ एफ.सी.सी. के साथ-साथ बड़े गोदाम मालिकों द्वारा भी किसानों से सीधे उपार्जन किया जाए। रबी उपार्जन 2021-22 में पंजीकृत कृषकों को निर्धारित समय में सत्यापन करवा कर सत्यापान रिपोर्ट दी जाए। गत वर्ष उपार्जन कार्य के दौरान जिन संस्थाओं/समितियों द्वारा गंभीर अनियमितताएँ की गई हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। पूर्व वर्षों में जिन कृषकों को उपार्जन के बाद भुगतान नहीं किया गया है, उनका भुगतान कर, दोषियों पर प्रकरण दर्ज करवाएँ। संबंधित समिति के कर्मचारियों के निवास स्थान से उनकी सम्पत्ति की जानकारी प्राप् कर उनके विरूद्ध वसूली/कुर्की कर राशि प्राप् करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। मुख्यमंत्री ने जिलों में स्व-सहायता समूह की भागीदारी की जानकारी प्राप्त की। पन्ना, सतना और जबलपुर कलेक्टर्स ने बताया कि स्व-सहायता समूह हमारे जिलों में भागीदारी कर रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से अनाज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। एक भी किसान वंचित हो। किसानों के पसीने को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।

धान उपार्जन एक उपलब्धि रही

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में धान उपार्जन कार्य व्यवस्थित रूप से हुआ। यह एक उपलब्धि रही। इसके लिए उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रबी उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की। काँफ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में 15 मार्च से 15 मई तक चना, सरसों और 22 मार्च और एक अप्रैल से गेहूँ उपार्जन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी उचित व्यवस्थाएँ करने के निर्देश दिए। उपार्जित स्कंध को बारिश से बचाने तथा अधिक उपार्जन वाले केन्द्रों में मनरेगा योजना के अंतर्गत कैप तैयार किये जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में सतना कलेक्टर ने बताया कि उपार्जित खाद्यान का भुगतान होने पर लापरवाही के दोषी पाए जाने पर सहकारिता निरीक्षक एम.पी. शर्मा को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपार्जन पश्चात सभी किसानों को सौ प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक//998मार्च-143/मनोज

 

क्षय मुक्त भारत की दिशा में कार्ययोजना अनुरूप जिले में विविध गतिविधियां संचालित

जबलपुर, 10 मार्च 2021

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले को क्षय मुक्त किये जाने की दिशा में कार्ययोजना अनुरूप गतिविधियां संचालित हो रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के दिशा-निर्देशानुसार टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान-जन आंदोलन अभियान कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति श्री कर्मवीर शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष मिश्र के मार्गदर्शन एवं जिला क्षय एवं एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉ. धीरज दवंडे के नेतृत्व में जिला स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

समस्त विकासखंड मुख्यालय स्तर पर समस्त मैदानी कार्यकर्ता, संस्थागत स्टॉफ एवं अंर्तविभागीय समन्वय से संबंधित गतिविधियां संपन्न की जाकर क्षय उन्मूलन की कार्ययोजना से आम जन तक संदेश आईईसी आदि का संप्रेषण सुनिश्चित किया गया है। ज्ञातव्य हो कि ब्लॉक मुख्यालय में आहुत समस्त विकासखंड स्तरीय कार्यक्रमों में जन सहयोग एवं अंर्तविभागीय सहयोग मिला है। जिला स्तर पर शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य केंप, नगर निगम के समन्वय से समस्त जोन स्तर के अनुरूप डीएमसी-स्वास्त्य केन्द्र में क्षय स्क्रीनिंग केंप, समस्त निजी चिकित्सालय-चिकित्सक गणों के सानिध्य में वृहद क्षय उन्मूलन कार्यशाला, ड्रग एसोसिएशन कार्यशाला आदि के माध्यम से जन चेतना एवं क्षय उन्मूलन की दिशा में सहयोग की अपील की गई है। क्षय हितग्राहियों को विविध स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विगत दिनों पोषाहार सहायता एवं परामर्श आदि के द्वारा क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में समय दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप निजी चिकित्सा क्षेत्र प्राइवेट क्षय नोटिफिकेशन की दिशा में इजाफा परिलक्षित हुआ है।

जिला क्षय एवं एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉ. धीरज दवंडे द्वारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर से माह मार्च 2021 में विश्व क्षय दिवस (24 मार्च) के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश में टीबी जन आंदोलन कार्यक्रम के तहत मिडिया कार्यशाला, फार्मासिस्ट, निजी चिकित्सकगण, समस्त धर्म गुरू सम्मेलन, शालेय स्वास्थ्य, विभाग के ग्रामीण, अर्बन समस्त मैदानी कार्यकर्ताओं, सीएचओ, चिकित्सकगण, पैरामेडिकल स्टॉफ की कार्यशाला एवं बाल क्षय रोग खोज अभियान, कम्युनिटी मीटिंग, भीड़ बाहुल्य क्षेत्रों-धार्मिक प्रायोजन क्षेत्र में आईईसी, सोशल मीडिया केंपेन, डीबीटी कैम्पेनिंग आदि कार्य हेतु कार्ययोजना अनुरूप जिला स्तर पर गतिविधियां प्रचलन में हैं। इसी अनुक्रम में आज बुधवार को समस्त मीडिया जनों की कार्यशाला आहुत की गई है, कार्यशाला का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा लक्षित एवं प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाये जाने आव्हान किया गया है, इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण देश-प्रदेश एवं जिला स्तर पर विभिन्न नवाचार एवं गतिविधियां की जा रही हैं।

जिला कार्यक्रम समन्वयक सुनील शर्मा ने बताया कि जिले में एक डीआरटीबी सेंटर, एक एआरटी केन्द्र, तीन सीबी नॉट साईट, तीन ट्रू नीट लेब,  34 मान्यता प्राप्त खंखार जांच, दवा वितरण केन्द्र, 19 एक्स-रे  यूनिट,  13 आईसीटीसी केन्द्र, 19 एफआईसीटीसी केन्द्र के समन्वय से जिले में उपचार किया जा रहा है।

उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत जिले में वर्ष 2020-21 के दौरान लक्ष्य अनुरूप 5709 हितग्राहियों को चिन्हाकिंत किया जाकर क्षय उपचार पर रखा गया है सभी क्षय हितग्राहियों के साथ स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु ट्रीटमेंट सपोटर को चिन्हांकित किया जाकर उनकी देखरेख में दवाईयों का सेवन कराया जाता है साथ ही फालोअप, सीबीनॉट जांच आदि सुनिश्चित कराई जाती है। समस्त क्षय हितग्राहियों को शासन स्तर से प्रतिमाह 500 रुपए की पोषाहार मानदेय राशि का समेकित लगभग 89 लाख का भुगतान सुनिश्चित किया गया है, पोषण सहायता राशि से हितग्राहियों के लाभान्वित होने के कारण जिला स्तरीय क्योर रेट पर हाल के वर्षों की तुलना में बढ़ोत्तरी आई है फलत: जिले में ट्रीटमेंट सक्सेस, क्योर रेट लगभग 91 प्रतिशत है। 

क्रमांक//999मार्च-144/मनोज