संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिले में अब तक 318.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
जिले में एक जून से 30 जुलाई तक 318.1 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 350.8 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर में 268.9 मिलीमीटर, पनागर में 279.7 मिलीमीटर, कुण्डम में 402.4 मिलीमीटर और पाटन में 243.1 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 213.4 मिलीमीटर, सिहोरा में 415.4 मिलीमीटर और मझौली मंन 403.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
भू-अभिलेख कार्यालय के मुताबिक जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।
क्रमांक/5154/जुलाई-337/मनोज
आज शाम 7 बजे से सोमवार को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-2 की छूट में रहेगा विराम
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन के गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देश तथा जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में हुई चर्चा के तहत 31 जुलाई शुक्रवार की शाम 7 बजे से 3 अगस्त सोमवार को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में विराम देने संबंधी आदेश आज जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री भरत यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की सीमा के अंतर्गत विराम के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से अनावश्यक निकलने की अनुमति नहीं होगी। विराम के दौरान अति आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध की दुकाने, अस्पताल, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुलीं रहेगी तथा इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल सब्जी आदि की दुकानें व निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे।
दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। केन्द्र एवं राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालय 31 जुलाई शुक्रवार सायं 7 बजे से 3 अगस्त सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे। लेकिन अति आवश्यक सेवा वाले शासकीय विभाग जैसे - नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्ति रहेंगे। किन्तु उन्हें अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहन मुक्त रहेंगे।
लॉज धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थंल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आई.डी. कार्ड) रखना आवश्यक होगा। सभी गैर आवश्यक गतिविधियां (शराब दुकानों सहित) 31 जुलाई शुक्रवार सायं 7 बजे से 3 अगस्त सोमवार 5 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। केन्द्रीय उत्पाद फैक्ट्री जैसे - जी.सी.एफ., ओ.एफ.के., व्ही.एफ.जे., सी.ओ.डी., जी.आई.एफ., 506 आर्मी बेस वर्कशॉप एवं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रिछाई, अधारताल स्थित औद्योगिक संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे। साथ ही बैंकिंग सेवायें पूर्णत: बंद रहेंगी। केवल ए.टी.एम. खुले रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा अधिनियम 2005 की धारा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
आदेश 31 जुलाई शुक्रवार सायं 7 बजे से 3 अगस्त सोमवार को प्रात: 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। सोमवार 3 अगस्त को प्रात: 5 बजे के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियाँ कोविड-19 के नियमानुसार यथावत प्रभावशील होंगी।
क्रमांक/5155/जुलाई-338/मनोज
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :
खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि आज
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत किसान खरीफ 2020 में 31 जुलाई तक फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसलों का बीमा हो जाने के बाद प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराके वित्तीय मदद प्रदान किये जाने का प्रावधान है। ताकि कृषक कृषि व्यवसाय में बने रहते हुए उन्नत तकनीकी का उपयोग एवं टिकाऊ नवीन व अभिनव कृषि हेतु प्रोत्साहित हो सके।
खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र अधिकतम दो प्रतिशत प्रीमियम कृषकों द्वारा देय है तथा कपास फसल हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय है। जबकि शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। खरीफ की जिन फसलों का बीमा कराया जा सकता है उनमें जिला स्तर से उड़द एवं मूंग तहसील स्तर से ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल व कपास तथा पटवारी हलका स्तर पर सिंचित धान, असिंचित धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा एवं अरहर की फसलें शामिल हैं।
बीमा कराने के लिए पात्र कृषकों में अधिसूचित बैंकों में अधिसूचित पसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी-अपनी फसलों का बीमा का आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। योजना सभी कृषकों हेतु सवैच्छिक की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से करवा सकते हैं।
बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी व ड्रायविंग लायसेंस आदि शामिल है। भू-अधिकार पुस्तिका, बुआई प्रमाण-पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। सभी ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाइल नंबर वांछित है।
क्रमांक/5156/जुलाई-239/ मनोज
मझौली के सीएमओ श्री वरकड़े निलंबित
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मझौली श्री प्रभात वरकड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। श्री वरकड़े को प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के आरोप में निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में श्री वरकड़े का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर रहेगा।
क्रमांक/5157/जुलाई-240/ मनोज
तकनीकी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर के 36 हजार से
ज्यादा विद्यार्थी देंगे ऑनलाइन परीक्षा
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
तकनीकी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ 24 अगस्त से ऑनलाइन मोड पर प्रारंभ होंगी। इसमें बी.ई., बी. आर्क तथा बी.फार्मिसी के लगभग 36 हजार 962 विद्यार्थी शामिल होंगे।
इस वर्ष बी.आर्क के अंतिम सेमेस्टर के 242 छात्र, बी.फार्मेसी के 4 हजार 240, बी.ई. कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग के 8 हजार 571 छात्र, सिविल इंजीनियरिंग के 6 हजार 601, इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 3 हजार 528, मेकेनिकल इंजीनियर के 7 हजार 312, एग्रीकल्चर टेक्नालॉजी के पाँच, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 125, केमिकल इंजीनियरिंग के 98 छात्र, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एक हजार 943, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 857, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग के 40, फायर टेक्नालॉजी एवं सेफ्टी इंजीनियरिंग के 197 छात्र इस वर्ष ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। इसी प्रकार इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी के एक हजार 724 छात्र, माइनिंग इंजीनियरिंग के 154 छात्र, टेक्सटाइल टेक्नालॉजी के सात छात्र, इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का एक तथा एमसीए के एक हजार 312 छात्र अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ देंगे।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत इस वर्ष सेमेस्टर 2 से 7 तक के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन एवं गत वर्ष में उनके प्रदर्शन के आधार पर आगामी कक्षा में प्रोन्नत किया जायेगा।
क्रमांक/5158/जुलाई-341/मनोज
रेरा में सम्प्रवर्तक त्रैमासिक विवरणीय अब 15 अगस्त तक जमा कर सकेंगे
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
म.प्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा भोपाल सहित अन्य स्थानों पर लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए सम्प्रवर्तकों की सुविधा के लिए त्रैमासिक विवरणीय को ऑनलाईन जमा करने की तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दी गयी है। सम्प्रवर्तकों को अभी प्राधिकरण में 30 जून 2020 की त्रैमासिक विवरणीय 31 जुलाई 2020 तक जमा करनी थी।
क्रमांक/5159/जुलाई-342/मनोज
"विश्व स्तनपान सप्ताह" का आयोजन एक अगस्त से
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
'विश्व स्तनपान सप्ताह' 1 से 7 अगस्त के मध्य मनाया जाएगा। इस वर्ष के लिए मुख्य थीम 'स्वस्थ दुनिया के लिए स्तनपान का समर्थन'' है। संचालक महिला-बाल विकास श्रीमती स्वाती मीणा नायक ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ-सह-उन्मुखीकरण का आयोजन वेबिनार के माध्यम से किया जायेगा। इसमें कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में इन्फेन्ट एण्ड यंग चाइल्डफीडिंग (NCF) के लिए डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देशों पर आधारित प्रशिक्षण, सप्ताह भर की कार्य-योजना साझा की जायेगी। इस कार्यक्रम में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से शामिल होंगे। सभी ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता यू-ट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से शामिल होंगी।
क्रमांक/5160/जुलाई-343/मनोज
वन को शिक्षा से जोड़ें और भावी पीढ़ी के लिए जंगल बचायें : वन मंत्री श्री शाह
वन मंत्री ने राज्य वन अनुसंधान में आयोजित बैठक में की विभागीय कार्यों की समीक्षा
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
वन मंत्री श्री कुंवर विजय शाह ने आज राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में वन अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं के प्रगति की समीक्षा किये।
समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि विभागीय कार्य में किसी प्रकार का रुकावट ना आए इसलिए जब तक नई भर्ती नहीं हो जाती है, तब तक विभागीय अधिकारी- कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके और जिनकी उम्र 65 वर्ष से कम है तथा जो आर्थिक अपराध व विभागीय जांच या उनके अन्य प्रकरण न हो साथ ही वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो उन्हें एक या दो साल के लिये काम में लिया जा सकता है, लेकिन उन्हें फील्ड में न रखते हुए मुख्यालय में ही रखें। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसकी एक बैठक कर यह तय कर लें और 3 महीने के अंदर ही यह कार्य को पूरा कर लें। वन वैज्ञानिकों के जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें जल्दी से पूर्ति करें।
श्री शाह ने कहा कि राज्य वन अनुसंधान संस्थान को हिंदुस्तान के टॉप संस्थानों में लाना है इसलिए विश्व में वन अनुसंधान के क्षेत्र में जो- जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसे सीखे और अपनाएं।उन्होंने कहा कि एसडीओ,रेंजर, डिप्टी रेंजर व वनपाल के साल में एक बार 5 दिन का रिफ्रेशर कोर्स जबलपुर, अमरकंटक, बालाघाट व बैतूल में कराने के निर्देश दिये। श्री शाह ने कहा कि रिफ्रेशर कोर्स में विभागीय जानकारियों के साथ खेलकूद, ध्यान, योग व संगीत को भी शामिल करें तथा एक बैच में कम से कम 100 अधिकारी कर्मचारी रहे ,इसमें रिसर्च करने वालों को भी शामिल रहे।
श्री शाह ने कहा कि वन को शिक्षा से जोड़ें, इसमें पौधारोपण व उनके संरक्षण के लिए नाकेदार प्रत्येक शनिवार को गांव में बच्चों को जानकारी दें। पौधारोपण में फलदार पौधे भी लगाएं, उनके संरक्षण करें और विशेष रुप से महुआ, नींबू, बेर व मुनगा आदि का ग्राफ्टेड पौधे का रोपण करें, जिससे से कम समय में ही फल देने लगेंगे। प्लांटेशन से जहां एक ओर जंगल बढ़ेगा, आमजन वालों को भी इसका लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकी विकसित करें जिससे कम से कम समय में वृक्ष फलने- फूलने लगे। इस कार्य के लिए उन्होंने उद्यानिकी कि विशेषज्ञों से भी चर्चा करने को कहा। श्री शाह ने विशेष रूप से जोर दिया कि आने वाली पीढ़ी के लिए जंगल को बचाए रखना है। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वह गांव-गांव घर-घर जाकर फलदार व औषधीय पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करें और पेड़ लगवाए। बैठक के दौरान उन्होंने फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके जानकारी मांगी और कहा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से बीज परिवर्तन कराएं। इसमें वन विकास समिति व स्व सहायता समूह को सशक्त करें ।बीज परिवर्तन से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, जो ग्रामीण आजीविका का एक सशक्त माध्यम बनता है। बैठक में उन्होंने वन अधिकारी तथा वैज्ञानिकों से कहा कि वे नई टेक्नोलॉजी के अपनाएं और कार्य करें तथा प्रगति लाएं ।प्रगति की हर महीने समीक्षा की जावेगी। बैठक में पीसीसीएफ श्री राजेश श्रीवास्तव ,पीसीसीएफ एवं डायरेक्टर राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर श्री गिरधर राव, मुख्य वन संरक्षक श्री आरडी महला, डीएफओ श्री रविंद्र मणि त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक/5161/जुलाई-344/उइके
6 खाद-बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री एस. के. निगम ने कीटनाशी अधिनियम 1968, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मेसर्स यश कृषि केंद्र कुम्ही सतधारा सिहोरा से क्लोरपायरीफास 50 %व सायपरमेथ्रिन 5% , मेसर्स प्रकाश कृषि केंद्र सिहोरा से उर्वरक एनपीके 19:19:19, मेसर्स राजपूत कृषि केंद्र मझौली के उर्वरक यूरिया 46%, मेसर्स आदित्य कृषि केंद्र सहजपुरा शाहपुरा से मक्का बीज क़िस्म 8523, मेसर्स कृषिधन एग्रीटेक मझौली से धान बीज किस्म पी-1121 व मैसर्स वर्धमान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सीगनतलाई पाटन के धान बीज किस्म क्रांति की जाँच के लिये नमूना संबंधित प्रयोगशालाओं में भेजा गया जहां से जांच में अमानक पाए जाने पर तत्काल प्रभाव उक्त खाद-बीच विक्रेताओं के लाइसेंस को निलंबित किया है।
क्रमांक/5162/जुलाई-345/उइके
कलेक्टर भरत यादव ने मेडिकल परिसर का किया निरीक्षण
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
कलेक्टर भरत यादव ने आज गुरुवार को मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित स्पाईनल इंज्यूरी सेंटर का और राज्य कैंसर संस्थान के नवनिर्मित भवन पहुँचकर कोरोना मरीजों के उपचार हेतु यहाँ की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया । जल्दी ही इन दोनों संस्थानों में कोविड-19 के संक्रमितों को उपचार हेतु भर्ती किया जा सकेगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, डीन मेडिकल कॉलेज डॉ प्रदीप कसार, अधीक्षक डॉ राजेश तिवारी एवं सीएमएचओ डॉ रत्नेश कुररिया मौजूद थे ।
क्रमांक/5163/जुलाई-346/मनोज
कोरोना संक्रमण काल में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से
न्यायालयों में एक लाख से अधिक प्रकरण निराकृत
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अजय कुमार मित्तल के निर्देशन में उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ ग्वालियर एवं इंदौर तथा राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रकरणों की जारी सुनवाई के दौरान 25 मार्च से अब तक एक लाख 6 हजार 363 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
लॉकडाउन एवं अनलॉक अवधि अर्थात 25 मार्च से 30 जुलाई तक उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर तथा उसकी दोनों खंडपीठ में कुल 16 हजार 548 नये प्रकरण दर्ज हुए हैं। जबकि इस अवधि में कुल 29 हजार 994 प्रकरण वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई में लिए गए, जिसमें से 11 हजार 81 मामलों का निराकरण किया गया।
इसी प्रकार राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में 25 मार्च से 25 जुलाई तक कुल एक लाख 29 हजार 174 प्रकरण जिनमें जमानत, रिमांड, सिविल अपील, फौजदारी अपील, पुनरीक्षण के साथ-साथ अंतिम बहस संबंधी मामले वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई में लिये गए जिनमें से इसी अवधि में 95 हजार 282 मामलों का अंतिम निराकरण किया गया।
न्यायालयीन कार्य के दौरान अभी तक विभिन्न स्थानों में पदस्थ अधीनस्थ न्यायालयों के चार न्यायाधीश, 19 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाये गए हैं। जबकि पीडि़त व्यक्ति के संपर्क में आने से 99 न्यायिक अधिकारी तथा 695 कर्मचारियों को होम क्वारंटीन किया गया। इसी प्रकार कुछ अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ता भी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं।
6 जुलाई से 17 जुलाई तक की अवधि के लिए कम संक्रमण वाले सात जिले अर्थात होशंगाबाद, डिंडौरी, अनूपपुर, झाबुआ, उमरिया, मंडला एवं अलीराजपुर में मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर वीडियो कांफ्रेसिंग के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई प्रारंभ की गई थी। किन्तु कोरोना के केसों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं अधिवक्ता संघ एवं जिला न्यायाधीशों के सुझाव पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई बंद कर पुन: वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई प्रारंभ की गई।
उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालयों के कुछ अधिवक्ता संघों के द्वारा राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत सुनवाई प्रारंभ किये जाने की मांग की गई है। जिस पर मुख्य न्यायाधिपति श्री मित्तल ने उच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों की कमेटी गठित की है। जो कि अधिवक्ता संघों की मांग पर समग्र रूप से विचार कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके पश्चात ही इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
क्रमांक/5164/जुलाई-347/मनोज
पेंशन पाने किसी भी हितग्राही को भटकना न पड़े.
ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को दी हिदायत
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पाने किसी भी हितग्राही को बिना वजह भटकना न पड़े । ये हिदायत कलेक्टर भरत यादव ने आज चरगवां क्षेत्र के अपने भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत गंगई के नवनिर्मित भवन के निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों को दी । निरीक्षण के दौरान पेंशन स्वीकृत करने की आस लिये उनके पास आये दो हितग्राहियों की व्यथा सुनने के बाद श्री यादव ने कहा कि पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को अपने क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को पेंशन दिलाने खुद होकर पहल करनी चाहिये। यह उनकी जिम्मेदारी भी है और कर्त्तव्य भी। यदि वे इसे पूरा करने में असमर्थ रहे और पात्र हितग्राही भटकते रहे तो उन्हें सचिव और सहायक के पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। न केवल उन्हें पद पृथक कर दिया जाना चाहिये बल्कि क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्यवाही करनी होगी ।
कलेक्टर श्री यादव ने चरगवां क्षेत्र के भ्रमण के दौरान गंगई में नव निर्मित ग्राम पंचायत भवन के निरीक्षण के साथ -साथ
ग्राम भिड़की में शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण भी किया । उन्होंने
क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से सभी पात्र उपभक्ताओ के आधार नम्बर पीओएस मशीन पर दर्ज करने का काम शीघ्र पूरा करने और अपात्र उपभोक्ताओं के नाम काटने की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिये ।
निर्माणाधीन उप तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण
कलेक्टर श्री यादव ने भ्रमण के दौरान चरगवां में निर्माणाधीन उप-तहसील कार्यालय भवन का निरीक्षण भी किया । उन्होंने कार्यालय भवन के साथ-साथ परिसर के चारों तरफ बाउंड्रीबाल बनाने के निर्देश दिये तथा इस दिशा में आने वाली रुकावटों को शीघ्र दूर करने की बाद कही ।
चरगवाँ प्राथमिक स्वास्थ केंद्र का भी किया निरीक्षण
उप-तहसील कार्यालय के निर्माणाधीन भवन के बाद कलेक्टर ने चरगवाँ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और यहाँ कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों को भर्ती कर उपचार की व्यवस्थायें देखी। श्री यादव ने अस्पताल में बनाये गये फीवर क्लीनिक का जायजा भी लिया और ओपीडी बढ़ाने तथा कोरोना सन्दिग्ध पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति को होम क्वारन्टीन में रखने अथवा संस्थागत क्वारन्टीन सेंटर भेजने के निर्देश दिये । उन्होंने छूट गये बच्चों के टीकाकर्ण के कार्य में गति लाने तथा एल्गिन अथवा मेडिकल रेफर करने की अपेक्षा प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में ही प्रसव की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। श्री यादव ने चरगवाँ प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने नीमखेड़ा कुसमी में मुख्यमंत्री गौ सेवा परियोजना के तहत संचालित की जा रही गौ-शाला का निरीक्षण भी किया । इस दौरान उन्होंने यहाँ स्थाई बिजली कनेक्शन लेने तथा गौ-शाला परिसर के भीतर पेवर ब्लॉक लगाने के निर्देश दिये।
क्रमांक/5165/जुलाई-348/मनोज
उन्नत जैविक खेती से आत्मनिर्भर बनीं सपना
जबलपुर 30 जुलाई, 2020
गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझते जबलपुर जिले के विकासखण्ड जबलपुर के ग्राम पंचायत जोगीढ़ाना के ग्राम गोकलपुर निवासी गरीब कृषक सपना काछी की जिंदगी में हकीकत का रंग भरकर आत्मनिर्भर बनाने में मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित ओम-शांति महिला स्व-सहायता समूह ने बड़ी भूमिका निभाई। सपना के लिये गरीबी अब बीते दिनों की बात हो गई। समूह से जुड़ने के बाद वे अब अपने पति संतोष काछी के साथ मिलकर आधुनिक तकनीक से उन्नत जैविक खेती सहित सिलाई कार्य व दूध की बिक्री से दस हजार रूपये प्रति माह से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं।
महज डेढ़ एकड़ भूमि के मालिक काछी परिवार द्वारा इसमें सब्जियाँ उगाकर, बेंचने से परिवार का खर्च बमुश्किल चल रहा था। लेकिन भला हो आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह का। जिससे जुड़ने के बाद सपना काछी को उन्नत कृषि व जैविक खाद उत्पादन की जानकारी हासिल करने एक्सपोजर विजिट में मण्डला जिला जाने का अवसर मिला। यहीं से उन्नत जैविक खेती की ओर उनका रूझान बढ़ा। सपना ने अपने छोटे से खेत में मल्टीलेयर फार्मिंग शुरू की। जिसमें भूमि के एक ही हिस्से में 3 लेयर तक सब्जी उत्पादन शुरू किया। इस तकनीक से वर्षा की अनिश्चितता के बाद भी नुकसान से बचा जा सकता है। नई तकनीक अपनाने से सब्जी उत्पादन से आय में तीन से चार गुने की वृद्धि हुई। खेत में मनरेगा योजना से नाडेप पिट बनवाया।
जिला प्रबंधक आजीविका मिशन डी.पी. तिवारी ने बताया कि सपना काछी को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से 30 हजार रूपये की आर्थिक मदद मिली। जिससे सपना ने सिलाई मशीन खरीद कर सिलाई का काम भी शुरू दिया। देखते-देखते परिवार की आमदनी बढ़ गई, जिंदगी आसान और खुशहाल लगने लगी। सपना यहीं नहीं रूकी उन्होंने सामुदायिक निवेश निधि की राशि से 30 हजार रूपये में अच्छी नस्ल की गाय खरीदी और 40 हजार रूपये का उपयोग खेती की पैदावार बढ़ाने में किया।
आज सपना काछी की कामयाबी और आत्मनिर्भरता की गूँज दूर-दूर तक फैली है। स्वालंबन की जीवंत मिसाल बने काछी परिवार ने उद्यमिता और खुशहाली की नई इबारत लिख दी है।
क्रमांक/5166/जुलाई-349/मनोज
