संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिले में अब तक 193.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर
13 जुलाई, 2020
जिले
में एक जून से 13 जुलाई तक 193.5
मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 244.8 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी।
अधीक्षक
भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक वर्षामापी केन्द्र
जबलपुर में 200.5 मिलीमीटर, पनागर
में 143.2 मिलीमीटर, कुण्डम में 239
मिलीमीटर और पाटन में 120.7 मिलीमीटर वर्षा
रिकार्ड की गई। इसी प्रकार शहपुरा वर्षामापी केन्द्र में अब तक 116.4 मिलीमीटर, सिहोरा में 292.2
मिलीमीटर और मझौली में 242.7 मिलीमीटर
वर्षा दर्ज की गई।
भू-अभिलेख
कार्यालय के मुताबिक जिला मुख्यालय की औसत सामान्य वर्षा 1298.3 मिलीमीटर और
जिले की औसत सामान्य वर्षा 1178.6 मिलीमीटर है।
क्रमांक/5261/जुलाई-144/मनोज
किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे बाँस के उन्नत पौधे
जबलपुर 13 जुलाई, 2020
राष्ट्रीय बाँस
मिशन के तहत प्रदेश के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर
उन्नत गुणवत्ता वाले बाँस के पौधे उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रति पौधा 240
रूपये लागत वाला यह पौधा किसानों को 120 रूपये
में मिलेगा। राशि अनुदान का वितरण तीन वर्षो तक किया जायेगा। पहले साल में 60
रूपये प्रति पौधा, दूसरे में 36 रूपये और तीसरे साल में किसानों को 24 रूपये प्रति
पौधा अनुदान मिलेगा। पहले वर्ष में रोपित सभी पौधों पर अनुदान दिया जायेगा। दूसरे
साल 80 प्रतिशत पौधों की जीवितता पर (मृत पौधा बदलाव सहित)
और तीसरे साल शत-प्रतिशत पौधों की जीवितता (मृत पौधा बदलाव सहित) सुनिश्चित करने
पर अनुदान दिया जायेगा।
किसानों की आय बढ़ने
के साथ बाँस उत्पादन में होगी बढोत्तरी
योजना से
प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता वाले बाँस का उत्पादन बढ़ने के साथ ही किसानों को अच्छा
मूल्य मिलने से अतिरिक्त आय होगी। बाँस आधारित शिल्पकारों और बाँस उद्योग को
पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की आपूर्ति की जा सकेगी। किसान अपनी कृषि भूमि, मेड़ आदि पर अपनी इच्छा अनुसार बाँस की प्रजातियाँ लगाने के लिये स्वतंत्र
रहेंगे। लेकिन किसानों को यह पौधे मध्यप्रदेश राज्य बाँस मिशन द्वारा मान्यता प्राप्त
रोपणियों या भारत सरकार के बायोटेक्नोलोजी विभाग से एन.सी.एस.-टी.सी.पी. प्रमाण
पत्र प्राप्त टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता पूर्ण पौधों को क्रय कर लगाना
होगा। पौधा क्रय का भुगतान किसान द्वारा रोपणी/लेब को किया जायेगा।
वनमण्डलाधिकारियों
को देना होगा आवेदन
योजना का लाभ
लेने के इच्छुक किसान संबंधित वनमण्डलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
अधिकारी बाँस मिशन द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सीमा के अनुसार
हितग्राही का चयन करेंगे। चयन में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला
कृषको को प्राथमिकता दी जायेगी। न्यूनतम रोपण 375 से 450
पौधे प्रति हेक्टेयर लगाने का प्रावधान है। पौधों का अन्तराल किसान
खुद तय करेंगे। बाँस पौधो के बीच कृषि फसलों की अन्तरवर्ती फसलें भी ली जा सकेगी।
क्रमांक/5262/जुलाई-145/मनोज
सहकारी समितियों के अध्यक्ष 15 तक
वित्तीय पत्रक जमा करें
जबलपुर 13 जुलाई, 2020
सहकारिता
विभाग में पंजीकृत जिले की सभी सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को
वित्तीय पत्रक एवं विवरणियाँ सिविक सेंटर स्थित सहायक पंजीयक अंकेक्षण के
कार्यालय में 15 जुलाई तक अनिवार्यत: जमा करने के निर्देश दिये गये है।
तय
समय-सीमा के भीतर वित्तीय पत्रक एवं विवरणियॉं जमा न करने वाले अध्यक्षों एवं
पदाधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड सहित अध्यक्ष पद से पृथक करने की कार्यवाही भी
की जायेगी। विदित हो कि म.प्र. सहकारी समितियों के अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष
समाप्ति के बाद 3 माह के भीतर अर्थात् 30 जून तक वित्तीय पत्रक एवं विवरणियाँ
सहायक पंजीयक अंकेक्षण कार्यालय में प्रस्तुत की जानी थी। लेकिन कुछ अध्यक्षों
और पदाधिकारियों ने वित्तीय पत्रक अभी तक जमा नहीं किया है। इन सबसे वित्तीय
पत्रक शीघ्र जमा करने का आग्रह उप पंजीयक सहकारी संस्थायें द्वारा किया गया है।
क्रमांक/5263/जुलाई-146/मनोज
हायर सेकेण्डरी
की विशेष परीक्षा से वंचित छात्रों को पुन: एक अवसर
आवेदन 14 से 20 जुलाई तक कर सकेगें
जबलपुर 13 जुलाई, 2020
माध्यमिक
शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी दृष्टिहीन, मूक-बधिर (दिव्यांग) की वर्ष 2020 की 9 से 16 जून तक आयोजित विशेष परीक्षा से वंचित छात्र 14
से 20 जुलाई तक एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के
माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है
कि कोराना संक्रमण के कारण कई छात्र विशेष परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे।
कोरोना वायरस से संक्रमित छात्र जो उपचार के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद
क्वारेंटाइन अवधि में थे, ऐसे छात्र जो अपने किसी
परिजन के कोरोना पॉजीटिव होने के कारण होम क्वारेंटाइन या संस्थागत क्वारेंटाइन थे,
ऐसे दिव्यांग छात्र जो दृष्टिहीन, मूक-बधिर
होने के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से विशेष परीक्षा नहीं दे पाए, ऐसे सभी छात्र आवेदन कर सकेंगे।
उपर्युक्त
कारणों से विशेष परीक्षा से वंचित छात्रों को आवेदन के साथ कारण सहित संबंधित
दस्तावेज भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। कोरोना पॉजीटिव छात्र को डिस्चार्ज
प्रमाण-पत्र अथवा सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा खण्ड चिकित्सा
अधिकारी का पत्र अपलोड करना होगा। क्वारेंटाइन रहे छात्रों को तहसीलदार अथवा नायब
तहसीलदार का प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। दृष्टिहीन, मूक-बधिर (दिव्यांग) छात्रों को स्वंय का घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य
होगा।
मण्डल द्वारा 23 जुलाई तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को छात्रों की जानकारी एवं
दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएगें। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के
अनुसार दस्तावेजों का परीक्षण कर 27 जुलाई तक संबंधित
छात्रों के आवेदन और जानकारी को मान्य अथवा अमान्य करना अनिवार्य होगा।
क्रमांक/5264/जुलाई-147/मनोज
बरेला में
जब्त ईंटों की नीलामी 15 को
जबलपुर 13 जुलाई, 2020
जबलपुर तहसील के ग्राम बरेला राजस्व निरीक्षक मंडल खम्हरिया में
जब्त की गई दो लाख पक्की ईंटों एवं 50 हजार कच्ची ईंटों की नीलामी 15 जुलाई को
बरेला में होगी। नीलामी की प्रक्रिया 5 लाख ऑफ सेट मूल्य मानकर की जायेगी।
नायब तहसीलदार खम्हरिया ने बताया कि खसरा
नम्बर 295 की भूमि पर लगे ईंट के
भट्टे की नीलामी के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को काई आपत्ति हो
तो वे अपनी आपत्ति 15 जुलाई तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
क्रमांक/5265/जुलाई-148/मनोज
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लंबित
पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर आज
पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर आज
जबलपुर 13 जुलाई, 2020
कलेक्टर भरत
यादव के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित संभागीय पेंशन कार्यालय द्वारा लंबित
पेंशन प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण के उद्देश्य से पेंशन निराकरण
शिविरों का आयोजन सतत जारी है। इसी क्रम में मंगलवार 14 जुलाई को स्वास्थ्य
विभाग, चिकित्सा शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग में लंबित 32 पेंशन
प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर लगाया जायेगा।
संभागीय
पेंशन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार 15 जुलाई को शिक्षा
विभाग, आदिवासी विकास एवं वन विभाग में लंबित 26 पेंशन प्रकरणों
तथा गुरुवार 16 जुलाई को उच्च न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, राजस्व व
पुलिस विभाग में लंबित 45 पेंशन प्रकरणों का शिविर में निपटारा किया जायेगा।
जबकि शुक्रवार 17 जुलाई को शिविर में अन्य सभी विभागों के लंबित 21 पेंशन
प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
सभी विभाग और
जिला प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि लंबित पेंशन प्रकरणों का शिविर में
निराकरण करायें। शिविर के बाद भी जिले के जिस भी विभाग या कार्यालय में पेंशन
प्रकरण लंबित होगा, वहां के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध
अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांक/5266/जुलाई-149/मनोज
